+
+
विचार :

चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद क्रियाशील रहन्छ ?

जनप्रतिनिधि संस्थाको शून्यतामा लोकतन्त्र गुमेको कटु यथार्थ पनि हाम्रा सामुन्नेमा छ । जुनसुकै र जस्तोसुकै हालतमा पनि जनप्रतिनिधि संस्थाको शून्यता हुन नदिने मान्यताका आधारमा यसो भएको भन्न पनि सकिन्छ।

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७९ साउन २४ गते १२:१८

१. पृष्ठभूमि

साउन १९ गतेका दिनमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति तोकेपछि प्रश्न जन्मिएको छ- अब संसद स्वतः विघटन हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भंग गर्नुपर्छ ? संसदले यथावत् आˆनो कार्यकालभर पूरा अवधि काम गर्न पाउँछ ?

मोटामोटी यी तीनथरी विचारले अहिले बजार तताएको छ । तिनै विषयहरूमाथि तथ्यपरक मन्थन गर्ने आशयले यो आलेख तयार गरिएको छ ।

२. केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त

सन् २०१९ को जून ११ मा गि्रसमा राष्ट्रपतीय आदेशले संसद भंग गरी जुलाई ७ मा निर्वाचनको मिति तोकियो । आधा महिना मात्रैको संसदको रिक्तता ठूलो चर्चाको विषय बनेन । त्यस्तै भारतको सन्दर्भ पनि चाखलाग्दो नै छ । सन् १९१४ को जून ४ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हरेक सांसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुँदा ३ जून २०१९ सम्म उनीहरूको पदावधि थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुपर्ने भएकोले मात्रै भारतीय संसद निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भंग गरेका थिए । अन्यथा चुनाव अवधिभर पनि भारतको संसद क्रियाशील थियो ।

यसैगरी दक्षिण अपि|mकाको संसदको निर्वाचन ७ मे, २०१४ मा भएको थियो र सो संसदको अवधि ६ मे, २०१९ सम्मका निम्ति थियो । जबकि संसदको निर्वाचन मिति ७ फेब्रुअरी, २०१९ मा घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचन घोषणा गरेको अवधिमा पनि संसद क्रियाशील थियो । यी दृष्टान्तहरूले अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ भनी व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्मै संसद क्रियाशील हुने गरेको पाइन्छ ।

३. राष्ट्रिय परिवेश

३.१ विघटन हुन नसक्ने संसद

सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार ठान्ने गरिएकोले आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा बाधा-अवरोध खडा गरेमा त्यस्तो संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आˆनो कार्ययोजना विना कुनै बाधा-अवरोध अघि बढाउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित यो अभ्यास अहिले भने संसदीय प्रणालीको जननी मानिएको बेलायतले नै अन्त्य गर्‍यो र त्यो क्रम अरू देशमा पनि फैलियो ।

नेपालमा पनि २०४७ सालको संविधानमा विशेषाधिकारका रूपमा राखिएको उक्त व्यवस्था नयाँ संविधानले अन्त्य गरिदियो । कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिदियो । सरकार जन्माउनै नसक्ने अवस्थामा संसद स्वतः विघटन हुने बाहेक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा विघटन हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त समेत सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको छ ।

त्यसैलेे नेपालको संसद प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन । निर्वाचन घोषणा गरेका कारणले होस् वा अन्य कुनै पनि कारणले प्रतिनिधिसभा आˆनो पूरा कार्यकाल निर्वाध रूपमा चल्छ भन्ने कुरा संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतले स्थापित गरिसकेका छन् । त्यसैले चुनाव घोषणा गरेर पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई केही फरक पर्दैन आˆनो पूरा अवधि कायम रहन्छ । किनकि यो संसद विघटन हुनै सक्दैन । यसले आˆनो कार्यकाल पूरा गर्नैपर्छ ।

३.२ चुनाव घोषणासँगै विघटनको सिफारिस

बजारमा केही तर्क यस्ता पनि छन् । अर्को चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि पुरानो संसद जीवित रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणासँगै विघटनको सिफारिस पनि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आउन थालेको छ । यो तर्कमा केही नैतिक दम होला तर कानुनी र संवैधानिक दमको पल्ला भारी देखिन्न ।

एक त संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै छैन । दुई-दुई पटक विघटित संसद अदालतबाट पुनस्र्थापित भएको छ र भनिएको छ- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । यसका साथै संसदले आˆनो पूरा कार्यकाल व्यतित गर्न पाउनुपर्छ पनि अदालतको फैसलामा भनिएको छ । संविधान र अदालतको फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी जान सकिने अवस्था छैन । तसर्थ यो तर्कमा दम देखिंदैन ।

फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरेको बहानामा संसद विघटनको सिफारिस गरे भने यो यस्तो नजिर बन्नेछ, भोलि जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीे आˆनो अनुकूल हुने बित्तिकै चुनाव घोषणा गर्ने र संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

यसो हुनासाथ संविधान र अदालतको व्याख्या दुवै नाकाम हुनेछन् । यसो हुन नदिनका लागि पनि संसद विघटनको चर्चा र तर्क दुवै बेतुकका तर्क मात्रै हुनेछन् । हो, हेर्दा, सुन्दा र देख्दा नमिल्दो लाग्ने कुरा पक्कै हो । त्यही संसदलाई प्रतिस्थापित गर्न चुनावको घोषणा भएको छ तर विदा हुँदै गरेको संसद बिदाबारीको तयारी हैन नयाँ आएको संसद जसरी पो काम गर्दैछ । यो नमिलेको देखिन सक्छ तर वास्तविकता योभन्दा भिन्दै छ ।

३.३ नियमित कामकारबाही

संसद एकपटक निर्वाचित भएर आइसकेपछि अर्को संसदले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म उसले आफ्ना नियमित कामकारबाही गर्नमा कहींकतै सोध्न पर्दैन, बुझ्न पर्दैन । उसले निर्वाध आˆनो कामकारबाही गर्न पाउँछ भन्ने तर्कमा दम देखिन्छ ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अगावै विघटन भन्ने शब्दावलीको व्याख्या अदालतबाट भइसकेको छ कि कुनै पनि बहानामा अर्को सरकार दिन सक्दासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन । र, प्रतिनिधिसभाले आˆनो पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ ।

यो पाँच वर्ष उसको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अवसर र अवधि दुवै हो । यो अवधिका अन्तरालमा चुनावको घोषणा वा अरू कुनै घोषणाका कारणले उसको अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन । बरु संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थपिन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ घट्ने व्यवस्था संविधानले गर्दैन । कार्यकाल पाँच वर्ष हुने सो अवधिमा एक वर्ष कार्यकाल बढ्न सक्ने घट्न नसक्ने, प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक हुने समेतका संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाले आˆनो कार्यकालभरी काम गर्नमा कुनै बाधा देखिंदैन ।

व्यावहारिक कुरा गर्दा संविधान जारी भएको पहिलो संसदको कार्यकाल भएका कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्नकै लागि पनि कतिपय कानुनहरू बनाउनुपर्ने, संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्दै गरेका कारणले मुलुकलाई संघीयकरण गर्न आवश्यक कानुनहरू बनाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो ।

अर्कोतिर ६ महिनाका अन्तरालमा दुई-दुई पटक संसद विघटन त्यसपछि अन्त्यहीन सदन अवरोधका कारणले अत्यावश्यक ठानिएका कानुनहरूको निर्माणको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न बाँकी नै छ । पाइपलाइनमा रहेका, संसदले धेरै काम गरेका र समितिमा समेत विचाराधीन रहेका कानुनहरू पारित गर्न पनि प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता जरूरी छ ।

चार-चार महिनाको अन्तर पर्ने हुनाले यो अवधिमा नसोचेको आपत्ति आइलाग्यो भने सोको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि संसदको हुँदा संसदलाई विघटन हैन, जारी नै राख्न बुद्धिमानी देखिन्छ ।

४. प्रश्न नैतिकताको हो

संविधानको व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ । अदालतको फैसलाले पनि सो व्यवस्थालाई थप व्याख्या गरिदिएको छ । संसदमा नियमित काम-कारबाही पनि छन् । त्यसैले काम गर्न पाउँछ । पाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका दृष्टिले एकदम ठीक तर नैतिकताको दृष्टिले भने प्रतिनिधिसभाको निरन्तरताको बचाउ गर्न त्यति सहज छैन । आˆनो वैधतामाथि चुनौती निर्वाचनको घोषणाबाट आइसक्यो ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन भई नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनेछन् । उनीहरूलाई समेत दायित्व बोकाउने गरी विदा हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभाले कामकारबाही गर्नु उचित मानिंदैन । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारको हैसियत कामचलाउको हुन्छ । कामचलाउ सरकारले नियमित बाहेक दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न सक्दैन र पाउँदैन । त्यो सरकार जो त्यही संसदबाट जन्मिएको हो उसको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुने तर सरकार जन्माउने संसद चाहिं कामचलाउ हुन नपर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले नयाँ नीति योजना र कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन भने नयाँ कानुन बनाउन पाउने झन् कुरै भएन ।

फेरि यो संसद पनि यही सरकारले बोलाएको हो । संसद बोलाउने सरकार कामचलाउमा परिणत भइसक्यो । अनि कामचलाउ भइसकेको सरकारले बोलाएको संसद नियमित जस्तै चल्न मिल्दैन । यी यावत् कुराको संवैधानिक र कानुनी आधार खोज्दा नभेटिएला तर नैतिक धरातलका दृष्टिले हेर्दा भने नाइँ भन्ने ठाउँ भेटिन्न ।

अर्को पनि प्रसंग जोड्न सकिन्छ । विगत पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा संसद र समितिका बैठकहरू गणपूरक संख्या नै नपुगेर कतिपटक स्थगित भयो ? संसदको बैठकमा हाजिर हुने बैठक भत्ता पनि बुझ्ने तर निर्णय हुँदा बंक गरेको भेटिने सांसदहरूको संख्या कति थियो ? खोजी पस्ने हो भने निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि संसद जारी राख्ने कुरालाई कहींकतैबाट पनि बल मिल्दैन । यो पनि विचारणीय प्रश्न होला कि ?

५. यसो किन हुन गयो ?

संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । त्यसै मान्यतालाई अन्य संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले पनि अनुसरण गरे । तर परिणाम के भयो भने, सर्वाधिक संसद विघटन हुने मुलुकमा ती देशहरू परे । संसद विघटनको हतियार प्रधानमन्त्रीले ठाउँ कुठाउँ प्रयोग र दुरुपयोग गरेको तथ्य प्रमाणित नै भए । त्यसैको परिणामस्वरूप बेलायतले आजभन्दा एक दशक अगावै फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट जारी गरेर संसद पाँचै वर्ष चल्ने सुनिश्चित गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन्, बरु विघटन नै गर्नुपर्ने हो भने संसद आफैंको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै सम्भव छ भन्ने व्यवस्था गर्न पुग्यो ।

यसै व्यवस्थालाई अनुसरण गर्ने थुप्रै संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरू देखा परे । यसैको प्रभाव स्वरूप श्रीलंकाले त आˆनो संविधानमा नै सो व्यवस्था राखेका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित भएको नजिर समेत स्थापित भएको थियो । हाम्रो संविधानमा ती सबै व्यवस्था नलेखिए पनि संसद विघटन हुँदैन ।

यसले आफ्नो पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भने बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा विगतको संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै संसद विघटनलाई दुरूपयोग गरिएको नकारात्मक उदाहरणका कारण पनि यो व्यवस्था राखिएको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुने, शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट हुनबाट रोक्न नसक्ने समस्याका कारण पनि यस खालको व्यवस्था हुनु परेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

यति मात्रै हैन जनप्रतिनिधि संस्थाको शून्यतामा लोकतन्त्र गुमेको कटु यथार्थ पनि हाम्रा सामुन्नेमा छ । जुनसुकै र जस्तोसुकै हालतमा पनि जनप्रतिनिधि संस्थाको शून्यता हुन नदिने मान्यताका आधारमा यसो भएको भन्न पनि सकिन्छ । अन्तरिम संसदका रूपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै समाप्त हुने गरी संविधानमा नै तोकिएको थियो ।

त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू सांसदको फुली कायमै राखेर संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचन लडेका थिए । यी समेत उदाहरणका आधारमा यसो हुनु कुनै अनौठो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

६. बरु समस्या कहाँ हो ?

फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको मान्यता स्वीकार गर्ने मुलुकहरूमा निर्वाचनका लागि हामीकहाँ जस्तो एक तिहाइ वर्ष लाग्दैन । चौथो वर्ष पार गरेपछिको पाँचौं वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा लिइन्छ । पाँचौं वर्षको पनि कुन महिनामा निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा कतिपय मुलुकमा त संविधानमा नै निश्चित गरिदिएको छ । ती मुलुकमा कुनै समस्या नै भएन ।

उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा नोभेम्बर महिनामा पहिलो सोमबार पछिको मंगलबार निर्वाचन हुने गरी संविधानमा नै उल्लेख गरिदिएका कारणले कुनै द्विविधा छैन ।

बेलायतमा यसअघिको सन् २०१९ को अर्लि इलेक्सनका बखत भइरहेको संसदलाई निर्वाचन हुनुभन्दा कहिले १३ दिन र कहिले २५ दिन अघिसम्म काम गर्न दिने गरी ‘वास अप’ समयका रूपमा सत्ता र विपक्षी दुवै दलले स्वीकार गरेका थिए । यो अवधिमा विवादास्पद विषयहरू हटाएर भए पनि विधेयकहरू पारित गरिएको थियो । पाइपलाइनमा रहेका विधेयकहरूले अलपत्र पर्न नपरोस् भन्नाका लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी निर्वाचन घोषणा भए पनि संसद नियमित सञ्चालन भैरहने संसदमध्येको एक न्युजिल्याण्डको संसद पनि हो । निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन सम्पन्न भई पहिलो संसदको आहृवान सँगै अघिल्लो संसदको विघटन हुन्छ । यो मान्यता जनप्रतिनिधि संस्थाको निरन्तरताको सिद्धान्तमा आधारित मानिन्छ ।

निर्वाचनको मिति कानुनमा तोकिएका मुलुकका लागि पनि समस्या भएन । निर्वाचनको मिति कानुन र संविधानमा नतोकिएका मुलुकमा पनि हप्ता वा दिनको अन्तरालमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले चलखेल गर्न पाउने गरी मिति तोक्नुपर्ने साँघुरो बन्दोबस्त राखिदिएका कारणले यो समस्या धेरै बल्झिंदैन ।

त्यसका बावजुद पनि ती मुलुकमा निर्वाचनका बहानामा सारा कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनैतिक दल र सिंगै मुलुक निर्वाचन बाहेक अरू थाती राख्दैनन् । बरु निर्वाचन सरकारले पनि गराउँदैन । सरकारले त केवल घोषणा गरिदिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामीकहाँ जस्तो तामझामवाला आयोग पनि छैनन् ।

स्थानीय तहमा राजनैतिक दलको संयन्त्रले निर्वाचन गराउँछ । कर्मचारीको अभाव सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले स्वयंसेवीका रूपमा परिपूर्ति गरिदिन्छन् । सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनाथ गर्नुपर्दैन । चुनाव भनेर राजनैतिक दलहरू आफ्नै दैनिकी सबै थाती राखेर र्‍याली र नाराबाजीमा कुद्दैनन् । बरु निर्वाचन घोषणा भएको एक हप्तामा सम्पन्न हुन सक्छ ।

निर्वाचनका लागि अतिरिक्त कर्मचारी, सुरक्षा वा बजेटको बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्दैन । सहजै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । हामीकहाँ यही कुराको अभाव छ । यही संस्कारको अभाव छ ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?