अघि बढ्दै प्रत्यक्षको आधा सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव

२४ साउन, काठमाडौं । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ  आधा सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाइँदैछ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा आधा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सम्बन्धी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लिलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक छन ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको दुईवटा उद्देश्य छन् ।

१) संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिंदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।

२) स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।

सम्भावित कार्यसूचीमा छ, ‘मा. श्री अमृता थापाले “नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रवाट सुझाव संकलन गरेकोले प्रतिनिधि सभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आहृवान गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु दिन अत्यावश्यक भएकोले ” भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।’

यस्तै, बिन्दा पाण्डेले पेस गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुँदैछ ।

सम्भावित कार्यसूचीमा छ, ‘मा. श्री बिन्दा पाण्डेले दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोलेू भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि मा. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुहुने ।