अमेरिका फिनिक्स पक्षी जस्तै तङ्ग्रिएला ?

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१३ यस्तो निर्णायक वर्ष थियो जुन समय चीनले १८९० पछि पहिलोपटक अमेरिकालाई आर्थिक वृद्धिमा पछि पारेको थियो। क्रयशक्ति (पर्चेजिङ पावर पैरिटी)को आर्थिक मापनका आधारमा पछि पर्नु अमेरिकाको लागि अवश्य पनि सुखद थिएन। त्यसपछि विस्तारै अमेरिका चीनसँग जुहारी खेल्ने अवस्थामा पुग्यो। सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेसँगै दुई देशको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा अवरोधहरू आउन थाले।

यतिखेर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू नियाल्दा लाग्छ कि विश्वमा विशेष केही हुनेवाला छ। सायद यस्तै हुन्थ्यो होला पहिलो शीतयुद्धताका। यतिखेर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू मानसिक हिसाबले विक्षिप्त देखिन्छन्।

न्यूयोर्क टाइम्स, वाल स्ट्रिट जर्नल, वाशिङ्टन पोस्ट, ब्लूमबर्ग, सीएनएन जस्ता अमेरिकी मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू यसको अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। अमेरिकादेखि अष्ट्रेलियासम्म नियाल्दा अमेरिकी शक्तिको ह्रासलाई सहजै बोध गर्न सकिन्छ। गत वर्ष प्रकाशित केही महत्वपूर्ण पुस्तकहरूले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ। केबिन रुडको ‘अभोइडएबल वार’, एरोन फ्रिडबर्गको ‘गेटिङ चाइना रङ’, रष डोषीको ‘द लङ गेम’, एलिजावेथ इकनोमीको ‘द वर्ल्ड एकोर्डिङ टु चाइना’, इज्याक स्टोन फिसको ‘अमेरिका सेकेण्ड’, एल्ब्रिज कोल्वीको ‘स्ट्रयाटेजी अफ डिनायल’ जस्ता दर्जनौं पुस्तकले चीनको विश्व भूराजनीतिक प्रभाव र अमेरिकाको ह्रासोन्मुख शक्तिलाई मुखरित गरेका छन्।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ- गाउँबाट शहर घेर्ने दीर्घकालीन योजना

सन् १९३० को दशकमा चिनियाँ क्रान्तिताका माओ-त्से तुङले प्रतिपादन गरेको गाउँबाट शहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति चीनले एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि अमेरिका विरुद्ध प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। लिखत दस्तावेजहरूमा यसरी नै उल्लेख नगरे पनि यसको आशय बुझ्न कठिन छैन। दुश्मनलाई गाउँबाट खेद्दै ग्रामीण इलाकालाई मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, जनमुक्ति सेनालाई सशक्त बनाउने, आधार इलाका निर्माण गर्ने र शहरमा निर्णायक आक्रमण गरी प्रतिक्रियावादी सेनालाई ध्वस्त पारेर विजय प्राप्त गर्ने।

ठीक यसरी नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसिया-युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका हुँदै अमेरिकालाई घेरा कसेर विना फौजी हमला आत्मसमर्पण गराउने गुरुयोजना चीनको देखिन्छ। सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा आएको यो योजना देशमा थुप्रिएको अत्यधिक श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ, पूँजी र उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कब्जा गर्ने तथा नरम कूटनीति मार्फत चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको छ। सन् २०४९ सम्म विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशमा उभिने ध्येयसाथ उक्त योजनाले काम गरिरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो केही वर्षयता यसले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ।

अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायत केही पश्चिमा देशहरूले चीनको उक्त गुप्त रणनीतिको बोध भएपछि व्यापक हमला सुरु गरेका छन्। गरिब तथा कमजोर देशलाई ऋणको पासोमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विकल्पमा नयाँ आर्थिक योजनाहरू समेत अगाडि सारिएका छ। तथापि बीआरआईको लागत, योजना र महत्वाकांक्षाको अगाडि अन्य योजना पुड्का देखिन्छन्। यही बीचमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। १२० भन्दा बढी देशसँग चीनले अमेरिकाभन्दा धेरै व्यापार गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी एकछत्र दबदबालाई अन्त्य गरिदिएको छ।

सेमिकण्डक्टर क्षेत्रमा नयाँ हलचल

‘मेड इन चाइना-२०२५’ अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिका दश क्षेत्रमा २०२५ भित्र ७० प्रतिशतले आत्मनिर्भर बन्ने र कतिपय क्षेत्रमा एक नम्बरको शक्तिमा दरिने एकोहोरो लक्ष्यका साथ चीन अगाडि बढिरहेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीले एकसाथ आक्रमण गर्दा चीन कतै आफ्नो लक्ष्यमा नपुग्ने हो कि भन्ने खतरा पनि चुलिंदै गएका छन्। तीव्र रूपमा खस्केको आर्थिक वृद्धिको दर, बढ्दो बुढ्यौली जनसंख्या, जन्मदरमा सुस्तता, अमेरिका तथा युरोपसँग बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले चीनलाई झन् बढी अप्ठ्यारोमा धकेलिदिएको छ। तर त्योभन्दा जटिल अवस्था अमेरिका तथा युरोपका देशहरूले सामना गरिरहेका छन्।

२७ जुलाई, २०२२ मा अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धाको लागि २५० विलियन अमेरिकी डलर राशिको नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ‘चिप्स एण्ड साइन्स एक्ट’ नामको ऐनमार्फत अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धाको लागि दीर्घकालीन लडाइँको थालनी गरेको हो। यसमध्ये ५२ विलियन अमेरिकी डलर राशिको सहुलियत कम्प्युटर चिप्सको लागि उपलब्ध गराइएको छ।

सन् १९९० को दशकमा ३७ प्रतिशत चिप्स उत्पादन गर्ने अमेरिका अहिले १२ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दछ। विश्वको कुल उत्पादनको झण्डै ७५ प्रतिशत चिप्स पूर्वी एशियामा हुने गर्दछ। तीमध्ये ताइवान र दक्षिण कोरिया मुख्य छन्। चीनसँगको बढ्दो दूरी तथा ताइवानमाथिको चिनियाँ सम्भाव्य आक्रमणलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले उक्त कदम चालेको देखिन्छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिका लागि आवश्यक प्रविधिको जोहो नगर्ने हो भने चीनले पछि पार्ने खतरा अमेरिकाले गहिरो गरी बुझेको छ।

क्यानडामा रहेको ‘टेकइनसाइट’ अखबारका अनुसार सन् २०२१ को जुलाईदेखि नै चीनले अत्याधुनिक ७ नानोमिटरको चिप उत्पादन थालेको थियो। एक वर्षपछि मात्र उक्त समाचार बाहिर आएको छ। समाचार अनुसार अमेरिका र युरोप दुवै देशले ७ नानोमिटरको चिप उत्पादन गर्दैनन्। दक्षिण कोरियाको सामसुङ र ताइवानको ‘टीएसएमसी’ सँग भर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। चीनले चिप उत्पादनमा एकैपटक दुई पुस्ता फड्को हानेको छ। सामसुङले जुलाई २०२२ मा नै ३ नानोमिटरको चिप उत्पादन गरेको जनाएको छ।

अमेरिकाले सन् २०१८ देखि नै चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रका महत्वपूर्ण कम्पनीहरूलाई विश्व बजारबाट हटाउने प्रयासस्वरूप हुवावे, जेडटीई, एसएमआईसी, बाईट डान्स जस्ता कम्पनीलाई निशाना साधेको थियो। तर उक्त प्रतिबन्धले झन् चिनियाँ कम्पनीहरू अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती थपेर आएका छन्। साथै हुवावेले आफ्नो नयाँ भर्सनको तेस्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई बजारमा ल्याएको छ। एकपछि अर्को गर्दै चीनले प्राविधिक क्षेत्रमा अमेरिकी एकाधिकारलाई तोडिरहेको छ।

ताइवानमा नयाँ संकट

विख्यात अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ जोन मिरशाईमरले चीन-अमेरिका युद्धका सम्भावित चार झिल्काहरूबारे उल्लेख गर्दै भनेका छन्- ‘ताइवान, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र, पूर्वी चिनियाँ समुद्र र कोरिया प्रायद्वीप संकटले जतिबेला पनि चीन अमेरिकालाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ। यीमध्ये ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रको संकटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा सामुद्रिक मार्गबाट हुने व्यापारको झण्डै एक तिहाइ दक्षिणी चिनियाँ समुद्र मार्फत हुने भएकोले रणनीतिक हिसाबले यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। साथै खनिज पदार्थको विशाल भण्डार समेत रहेको भौगर्भिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ। चीनले यसलाई पूरै आफ्नो स्वामित्वभित्र राखेर सोही अनुरूप अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ।

यस समुद्रको केही द्वीपहरूलाई सैन्यकरण गरेर मिसाइल तथा लडाकु जहाज सञ्चालन गर्न मिल्ने हवाई अड्डा समेत निर्माण गरिसकेको छ। यसले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सहज आवागमनलाई मात्र होइन, अहिलेसम्मको एकल प्रभुत्वको अन्त्य गरिदिएको छ। यही विषयलाई लिएर तटीय देशहरूसँग चीनको सकसपूर्ण सम्बन्ध जारी छ। अमेरिकाले यही असन्तुष्टिमाथि कैंची चलाउने र आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ। तर दुवै महाशक्तिसँग सन्तुलित भूमिकाको खोजीमा सबै देशहरू देखिन्छन्।

ताइवानमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले निकै तिक्ततापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्‍यो। पेलोसी भ्रमणविरुद्ध चीनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ भन्नेबारे धेरैका खुल्दुलीहरू लगभग अब मेटिएका छन्। ‘चौथो ताइवान संकट’को संज्ञा दिएको पछिल्लो तनावले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा अमेरिकाले पेलोसीको भ्रमणबाट प्राप्तिभन्दा धेरै गुमाएको छ। राष्ट्रपति तथा सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरू समेतले अहिले भ्रमण तय गर्दा परिस्थिति प्रतिकूल बन्न सक्नेबारे सुझाएको सञ्चारमाध्यमहरूले खुलासा गरेका थिए।

चीन पनि यही अनुकूल परिस्थितिको खोजीमा थियो। यही मौकामा चीनले ताइवानको वर्तमान यथास्थिति (स्ट्याटस क्वो) लाई उल्टाएर नयाँ सामान्य (न्यू नर्मल) परिस्थितिको विकास गर्न खोजेको तथ्यहरूले स्पष्ट पार्छन्। ताइवान र चीनबीचको मध्यरेखा (मिडियन लाइन) लाई नाघेर सैन्य गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई चीनको नीतिभित्र रहेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको देखिन्छ। अमेरिका पेलोसी भ्रमणबाट केवल मित्र तथा साझेदारहरूप्रति दृढ छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर चीनको रणनीतिक उद्देश्य र प्राप्तिका अगाडि उक्त सन्देश फिका सावित भएको छ।

अमेरिकाबाट ६००० माइल टाढा रहेको ताइवान चीनको लागि आँगन जस्तै हो। युद्धको बेला आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरूको सहज पहुँचको व्यवस्था समेत हुन नसक्ने अवस्थामा अमेरिकाले अनावश्यक जोरी खोज्नु किमार्थ उसको हितमा छैन। चीनले पछिल्लो समय विकास गरेको अभूतपूर्व सैन्य शक्तिले अमेरिका-ताइवान एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई सैन्य हिसाबले चुनौती दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त जहाज बाहक (एयरक्रयाफ्ट क्यारियर) युएसएस जेराल्डफोर्डलाई समेत मार हान्न सक्ने डीएफ-२१ ‘डी’, डीएफ-२६ ‘बी’ र वाइजे-२१ नामका मिसाइलको विकास गरेर तैनाथ गरिसकेको छ। यसले १५०० देखि ५००० किमीसम्म मार हान्न सक्छ।

यसले गर्दा युद्धको बेला अमेरिकी युद्धपोतहरू ताइवान वा दक्षिणी चिनियाँ समुद्रको निकट आइपुग्न सक्दैनन्। चीनले मुख्यतः १९९० को खाडी युद्ध तथा तेस्रो ताइवान संकट (१९९५-९६) पछि सेनाको आधुनिकीकरण र हतियार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा शक्तिशाली दुश्मनलाई विना योजना जिस्काउनु अमेरिकाको हितमा हुँदैनथ्यो। केवल ताइवानको पक्षमा अमेरिका दृढतापूर्वक उभिन्छ भनेर देखाउनुको अर्थ छैन। यसले झन् चीनलाई उक्साउने र परिणाम ताइवानको विरुद्धमा जाने स्पष्ट देखिन्छ।

हुन त चीनले तेस्रो पटक ताइवान सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अहिले पनि सकेसम्म शान्तिपूर्ण तवरले ताइवान एकीकरणको पक्षमा उभिएको छ। तर ताइवान अमेरिकाको लागि तुरूप (ट्रम्प कार्ड) हो। ताइवान स्वयंको आधुनिकीकरण, सैन्य पङ्क्ति र अत्याधुनिक हतियारको निर्माण तथा आयातले युद्ध नै लड्ने मानसिकतामा देखिन्छ।

युक्रेनमा अमेरिका तथा युरोप एकताबद्ध भएर रसियाका विरुद्ध उभिएपछि लडाईंको स्वरूप नै परिवर्तन भयो। रसियाले छोटो समयमा नै युद्ध जित्ने आकलन पूर्णतः हावादारी ठहरियो। यसले अमेरिका, युरोप र ताइवानलाई हौस्याइरहेको छ। ताइवानमा चीनले आक्रमण गरेको अवस्थामा सोही प्रकृतिको कदम चालेर चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्याउने र आर्थिक नाकाबन्दी कायम गरी अलगथलग पार्ने भित्री आशयमा अमेरिका जुटेको छ।

व्यावहारिक हिसाबले (डि-फ्याक्टो) अमेरिका एक चीन नीतिबाट अलग भइसकेको छ। तर कानुनी हिसाबले (डी-जुरे) मात्र ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नउभिएको हो। कूटनैतिक तवरले पनि रणनैतिक स्पष्टताको मार्गमा अगाडि बढिसकेको छ। लामो समयदेखि रणनैतिक अस्पष्टताको नीति अख्तियार गरेको अमेरिका अब यसबाट च्यूत भइसकेको छ।

२०२७ सम्ममा ताइवानको एकीकरण सम्भव छ ?

१ अगष्ट १९२७ मा स्थापना भएको चिनियाँ जनमुक्ति सेना विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य संगठन हो। सन् २०२७ मा १०० वर्ष पूरा गर्न लागेको सन्दर्भमा के ताइवान चीनले कब्जा गर्छ ? यो प्रश्नलाई निकै सतर्कतापूर्वक हेरिएको छ। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए तथा अन्य सुरक्षा विज्ञहरूले पनि उक्त समयावधिलाई अभिरुचिका साथ हेरेका छन्। चीनको मुख्य प्राथमिकता ताइवानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै एकीकरण गर्ने हो। तर यो सम्भावना जटिल बन्दै गइरहेको छ।

सी जिङपिङ तेस्रो वा त्योभन्दा लामो समयका लागि राष्ट्रपतिमा चुनिंदैछन्। उनको मुख्य उद्देश्य ताइवान एकीकरणको मुद्दा अर्को पुस्ताको काँधमा छोडिदिनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट छ। अमेरिका ताइवानलाई प्रयोग गरेर चीनको महत्वाकांक्षा रोक्न प्रयत्नरत छ। यही कारण चीनले आफ्नो सैन्य तथा प्राविधिक क्षमताको विकासमा पूरै स्रोतसाधन खर्चेको छ। यसर्थ २०२७ को समयसीमा विश्व भूराजनीतिको लागि पेचिलो बन्दैछ।

सफ्ट पावरमा अंग्रेजी भाषाको घट्दो प्रभाव

भाषा नरम कूटनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। भाषाको विस्तार अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग अविभाज्य हुन्छ। किन अंग्रेजी भाषाको विस्तार यति सघन हुनपुग्यो भन्ने प्रश्न जहिले उठ्छ। बेलायती साम्राज्यदेखि अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड जस्ता विकसित देशहरूको बोलीचालीको भाषा अंग्रेजी भएपछि ती देश जानेहरूको माध्यम भाषा पनि त्यही अनुरूप हुनपुग्यो। जसले अंग्रेजी भाषाको वर्चस्व विश्वव्यापी बन्न पुग्यो। तर अब त्यो परिस्थिति उल्टिएको छ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने देशहरूको सूचीमा एसियाका चीन, जापान, दक्षिण कोरियाले पनि स्थान जमाएका छन्। रोजगारीको लागि मलेसिया वा खाडी देश मात्र होइन जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल जस्ता देशहरूले अग्रस्थान ओगटेकै छन्। जुन एक दशक अगाडि चासोको विषय थिएन।

काठमाडौंमा अंग्रेजी भाषा सिक्नेहरूको लावालस्कर निकै लामो हुन्थ्यो। अहिले त्यसको स्थान चिनियाँ, जापानिज, कोरियन, हिब्रु भाषाले ओगटेको छ। अंग्रेजी भाषाको एकछत्र राज भत्केको छ। यद्यपि यसको मतलब अंग्रेजी भाषाले पूरै लय गुमाइसक्यो भन्ने होइन।

भाषाको प्रभुत्व कूटनीति र सुरक्षासँग पनि उत्तिकै जोडिएको हुन्छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र, प्रविधि, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको रफ्तारसँगै तेस्रो विश्वको आकर्षणको केन्द्र अमेरिका बन्यो। जसको लागि भाषा अनिवार्य रह्यो। अंग्रेजी भाषा यस्तो बन्यो कि तेस्रो विश्वमा भाषा बोल्ने मान्छेको सामाजिक स्तर समेत उकासियो।

अमेरिका र बेलायतको विश्वव्यापी प्रभुत्व घट्दै जाँदा तिनीहरूको आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व पनि घट्दै गएको छ भने अन्य भाषीहरूको प्रभाव र वर्चस्व एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाभरि विस्तार हुँदैछ। आजको यथार्थता यही हो।

त्यस्तै अगष्ट २०२२ को ‘न्यू ओरिन्टल एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुप’को सर्वेक्षण अनुसार चीनबाट अमेरिका अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा ह्रास आएको छ। सन् २०१५ मा विश्वभरि अध्ययन गर्न जाने चिनियाँ विद्यार्थीमध्ये ५१ प्रतिशत अमेरिका जान्थे भने २०२२ मा यो संख्या घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि हङकङ र सिङ्गापुर जानेको संख्या क्रमशः ८ र ६ प्रतिशतबाट बढेर १९ र १४ प्रतिशत पुगेको छ। यसले ह्रासोन्मुख अमेरिकी शक्तिलाई नै पुष्टि गर्छ।

अमेरिकी एकाधिकारको अन्त्य

अमेरिका बोलेपछि दुनियाँका बादशाहहरू हल्लिन्थे। सन् १९९० को सोभियत संघको पतन पछि अमेरिकालाई कसैले कर्के नजरले हेर्न सक्दैनथे। हेर्यो भने त्यसको आँखा झिक्न समेत अमेरिका पछि पर्दैनथ्यो। अमेरिकी दबदबाको अगाडि रसिया, चीनसमेत नतमस्तक हुन्थे।

यही मौकामा अमेरिकाले अफगानिस्तान, युगोस्लाभिया, इराक, सिरिया, लिबियामा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा बबण्डर मच्चायो। इराकमा रासायनिक र जैविक हतियारको नाममा सद्दाम हुसेनहरू मारिए। सामूहिक विनाशकारी हतियारको बहानामा सिरियाली नेता मुअम्मर गद्दाफीलाई ६ फिट गहिरो खाडलमा दफनाइयो। उनलाई स्पष्ट भनिएको थियो- त्यस्ता विनाशकारी हतियारहरू नष्ट गरेको खण्डमा आक्रमण गरिने छैन। तर अमेरिकाले लगाएका कुनै पनि आरोपहरू पुष्टि हुन सकेनन्।

उत्तरकोरिया, इरान, सिरिया, भेनेजुएलालाई पनि त्यसरी नै सक्ने योजना पूरा हुन सकेन। रसिया र चीनको उदयले अमेरिकी योजनालाई रोकिदियो। बसर अल असद अमेरिकी योजनाका पछिल्लो निशाना थिए तर रसियाको उपस्थितिले त्यसलाई विफल तुल्याइदियो। यदि चीन र रसिया आजको अवस्थामा हुन्थे भने सोलोवोदान मिलोसोभिक, सद्दाम हुसेन, मुअम्मर गद्दाफी कसैले पनि अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। यद्यपि मानवअधिकार र लोकतन्त्रको बहस अर्को पाटो छ।

यस पछाडिको वैचारिकीबारे विमर्श गर्दा विश्वभरिका उदारवादी खेमाका मानिसहरू यिनीहरूको क्रूर, नृशंस र पासविकताले हद नाघेको कारण अमेरिकी आक्रमण अपरिहार्य थियो भन्ने कोणबाट बहस गर्छन्। सत्ता पलटलाई सहज तरिकाले ग्रहण गर्छन्। तर त्यसले लोकतन्त्रको संस्थागत भविष्यमाथि पारेको दुष्परिणामबारे बोध गर्न सक्दैनन्।

तर युक्रेन हुँदै ताइवानसम्म आइपुग्दा निश्चित भएको छ कि अमेरिका अब फुटबल खेलको स्ट्राइकर होइन, दर्शकदीर्घामा बसेर ताली पिट्ने दर्शकको स्तरमा झरेको छ। यहाँ बिर्सन नहुने महत्वपूर्ण पाटो के छ भने आणविक हतियारको निर्माणले अमेरिका प्रत्यक्ष लडाईंमा भिड्न जाँदैन। उत्तरकोरियामाथि चाहेर पनि अमेरिकाले आक्रमण गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो। आक्रमण गरेको खण्डमा उत्तरकोरियाले आत्मसुरक्षाको लागि अमेरिकी ठेगानाहरूमा आक्रमण साध्न सक्छ। यसको मतलब दक्षिण कोरिया र जापानमाथि पहिलो निशाना हुनसक्छ।

एक पक्ष चीनको कुनै विराट योजना छैन भन्नेमा छ भने अर्को चीन अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था उल्टाएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ विश्व व्यवस्था लाद्न खोजिरहेको छ। त्यसका लागि स्पष्ट विराट योजनाका साथ चीन अगाडि बढिरहेको ठान्छ।

इरान त्यही दिशामा बढेको देखिन्छ भने चीन र रसियाको भरपूर समर्थन रहेको छ। यसर्थ आणविक हतियार कुनै पनि देशको आत्मसुरक्षासँग जोडिएको छ। अफगानिस्तान, इराक वा सिरियासँग आणविक हतियार भएको भए अमेरिका त्यो हदसम्म जानसक्दैनथ्यो भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ। यसर्थ युक्रेन र ताइवानको पछिल्ला घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा अमेरिकी शक्ति ओरालो लागेको छ। युक्रेन आक्रमणमा नेटो र अमेरिकाले मौनता साँध्नु, ताइवानमा चिनियाँ सैन्य गतिविधिमा मूकदर्शक बन्नु स्पष्टतः अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रभावमा आएको तीव्र ह्रास आएको छ। यसको मतलब अमेरिकी शक्ति निरीह भयो भन्ने होइन कि चीन, रसिया, उत्तरकोरिया, इरान जस्ता देशहरूको सामर्थ्य बढेको छ र उनीहरू अमेरिकासँग डराउँदैनन्।

उत्कृष्ट अनुसन्धानमूलक लेखमा चीनको फडको

अर्को महत्वपूर्ण पाटो प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा सम्बन्धित देशका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले प्रकाशित गर्ने शोध पत्रिकाका लेखहरूमा चीनले अमेरिकालाई पछि पारेको छ।

९ अगस्ट, २०२२ मा जापानको ‘नेशनल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी पोलिसी’ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२९ मा विश्वका उत्कृष्ट एक प्रतिशत शोध पत्रिकाका लेखहरू मध्ये चिनियाँ लेखहरूले २७.२ प्रतिशत (४७४४) हिस्सा ओगटेको छ भने अमेरिकाले २४.९ प्रतिशत (४३३०) हिस्सा ओगटेको छ। तेस्रो स्थानमा बेलायत रहेको छ।

त्यस्तै संख्यात्मक हिसाबले पनि चीनले अमेरिकालाई पछि पारेको छ। २०२० मा चीनले ३०५,९२७ पेपरहरू प्रकाशित गरेको थियो भने अमेरिकाले २८१, ४८७ प्रकाशित गरेको थियो। यसले स्पष्ट पार्छ गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै पेपरहरूमा चीनले अमेरिकालाई पछि पारेको छ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अन्त्य

सन् १८१७ मा बेलायती अर्थशास्त्री डेबिड रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्त मूलधारको अर्थशास्त्रमा आज २०० वर्षपछि पनि उत्तिकै महत्वका साथ विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन-अध्यापन गरिन्छ। खुल्ला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा यस सिद्धान्तलाई प्राणवायुका रूपमा लिने गरिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्तलाई पुनः संरक्षणवादी सिद्धान्तले विस्थापन गर्न खोज्दैछ। भूमण्डलीकरणले विस्तारै आफ्नो लय गुमाउँदै गएको देखिन्छ। अमेरिका स्वयं यसको नेतृत्व गरिरहेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्ताको नेतृत्वमा आएसँगै सन् २०१८ देखि अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापारिक तथा प्रविधि युद्ध (टेक वार)ले खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल्यमान्यता माथि प्रहार गरिरहेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य नेतृत्व सम्हालेको अमेरिका चीनमाथि व्यापार तथा प्रविधि युद्ध थोपर्दै संरक्षणवादको मुख्य नेतृत्वमा दरिन पुगेको छ। ट्रम्पले प्रयोग गरेको नीति नै बाइडेनको आर्थिक तथा विदेश नीति बनेको छ।

चीन सन् २००१ मा विश्व व्यापार संघको सदस्य बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एकछत्र पकड जमाउन सुरु गर्‍यो। साथै त्यस यता तीव्र रफ्तारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जसरी विकास गर्‍यो, त्यसले अमेरिकी एकाधिकारलाई तोडिदिएको छ। आफ्नो विश्वव्यापी एकल वर्चस्व तीव्रत्तर गतिमा ओरालो लागेसँगै त्यसको प्रतिरक्षाको लागि अमेरिकाले अहिले जारी राखेको गतिविधिले विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खला, मुद्रास्फीति र व्यापार सन्तुलन बिग्रिएको छ।

भूमण्डलीकरणको विस्तारसँगै श्रम, लागत र उत्पादकत्वको आधारमा देशहरू एक अर्कोसँग अन्तरनिर्भर थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विदेश निर्मित वस्तुहरू सहज ढंगबाट प्रवेश पाउँथे। प्रवेश शुल्क (टेरिफ) नगण्य मात्रामा रहेको थियो। सस्तो सेवा प्रवाहको लागि आउट सोर्सिङको व्यवस्था थियो। देशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ र श्रम शक्तिको भरपूर उपयोग गरेर निकै सस्तोमा वस्तुको उत्पादन हुने गर्थ्यो।

अमेरिकाको र चीन–रसियासँगको शक्ति संघर्षले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दायरा एक्कासी कुण्ठित गरिदिएको छ भने भूमण्डलीकरणले लय गुमाएको (स्लोबलाइजेशन) छ। अब वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा देशहरू आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जसले वस्तु उत्पादन प्रक्रियालाई जटिल, महङ्गो र कतिपय सन्दर्भमा असम्भव बनाउने छ। यसले गरिब तथा कमजोर राष्ट्रलाई अरु बढी जटिलता थप्नेछ।

चीनको विराट रणनीति

अर्थतन्त्र, कूटनीति, सुरक्षा, प्रविधि, संस्कृति, शिक्षा जस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षलाई एकीकृत ढंगबाट परिचालन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने कुशल योजना नै विराट योजना (ग्र्याण्ड स्ट्रयाटेजी) हो। हुन त अमेरिका तथा पश्चिमा विद्वान तथा प्राज्ञिक समुदायहरूको यसमा दुईमत देखिन्छ। एक पक्ष चीनको कुनै विराट योजना छैन भन्नेमा छ भने अर्को चीन अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था उल्टाएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ विश्व व्यवस्था लाद्न खोजिरहेको छ। त्यसका लागि स्पष्ट विराट योजनाका साथ चीन अगाडि बढिरहेको ठान्छ।

जब देश आर्थिक र सैन्य हिसाबले अधिक शक्तिशाली हुन्छ त्यसपछि उसको महत्वाकांक्षाको आकार बढ्दै जान्छ। सामान्य तवरले सोच्दा पनि जब मानिससँग स्रोतसाधन उपलब्ध हुन्छ त्यसपछि उसको महत्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ। उपभोग बढ्दै जान्छ। विलासी वस्तुहरूको प्रयोगको मात्रा बढ्दै जान्छ। व्यापार–व्यवसाय विस्तार हुँदैजान्छ। देशको चरित्र नै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रधान बन्ने हुँदा स्वतः देशले नयाँ भूमिका खोज्न पुग्छ। चीन त्यही नयाँ भूमिकाको खोजीमा छ। विद्यमान अमेरिकी नेतृत्वको उदार विश्व व्यवस्थामा सहायक खेलाडीको भूमिका होइन कि प्रमुख भूमिका खोजिरहेको छ– कि त यही विश्व व्यवस्थामा वा नयाँ विश्व व्यवस्था खडा गरेर।

अमेरिकाको उत्थानशीलता

विश्वमा अनपेक्षितरूपमा लोकतन्त्रभन्दा लक्ष्य उन्मुख एकदलीय शासन प्रणालीको कामयाविता पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। हुनत अमेरिका त्यति कमजोर शासकीय, संगठनात्मक र नेतृत्व प्रणाली भएको देश होइन। यसले विभिन्न कालखण्डमा विश्वका महाशक्ति देशहरूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा परास्त गरिदिएको छ। बेलायत, जर्मन, जापान, सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएर आजको शान र औकात प्राप्त गरेको हो। अमेरिकाको उत्थानशीलता अद्भुत प्रकारको छ। धेरै पटक प्रतिस्पर्धामा सकियो भनेर घोषणा गरे पनि फिनिक्स पक्षी जस्तै तङ्ग्रिएर आएको छ। चीन र रसियासँगको नयाँ मोर्चामा अमेरिका पुनः हावी होला ? बहुध्रुवीय विश्वमा अमेरिकी प्रभाव अवश्य रहनेछ तर एकल दबदवा अब लगभग अन्त्य भएको छ।