सर्वोच्चमा २० वर्षदेखिका भ्रष्टाचार मुद्दा : ठहर न सफाइ

d६ भदौ, काठमाडौं । एउटा नेपाली भनाइ प्रचलनमा छ, जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्नो सन्तानको शव जत्तिको गह्रौं चिज संसारमा केही हुँदैन । जीवनमा सबैभन्दा गह्रौं बोझ खेपिसकेका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्याललाई बुढेसकालमा क्यान्सरले पनि छोएको छ । दुई दशकदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेर हिंडिरहेका अर्यालले ‘गह्रौं चिज’ र ‘कष्टकर रोग’ एकसाथ व्यहोरेका छन् ।

चार वर्ष रक्षासचिव भएर २०५६ सालमा अवकाश पाएका अर्यालले त्यसयता सन्तोषको सास फेर्न पाएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव अर्यालमाथि १० मंसीर २०६० मा विशेष अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

२ करोड ६० लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोप खेपेका उनले त्यसको डेढ वर्षपछि कल्पना नै नगरेको विपत्ति भोग्नुपर्‍यो । पूर्वसचिव अर्यालका कान्छा छोरा सुदर्शन अर्यालले छुरा प्रहार गरेर आफ्ना दाजु सुवासको हत्या गरे । एउटा तनाव झेलिरहेका बाबुले अर्को शोक व्यहोर्नुपर्‍यो । कान्छा छोराले यो कसुर गर्नुको एउटा कारण बाबु माथिको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि रहेको त्यतिबेला अख्तियारमा कार्यरत एक अधिकृत बताउँछन् ।

उनका भनाइमा, दाजुलाई चक्कु प्रहार गरेपछि मानसिक रोगीले खाने औषधि खाएर, कोठा थुनेर बसेका सुदर्शनको साथबाट बाबुमाथि लागेको आरोपलाई संकेत गर्दै ‘सबैको अपहेलना र छिछि, दुरदुर भएको’ भनेर लेखेको कागज प्रहरीले फेला पारेको थियो ।

अकल्पनीय घटना सामना गरेका चक्रबन्धुले २०६४ सालमा ‘अख्तियारले हदम्याद सकिएपछि मुद्दा चलाएको देखिएको’ भनेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । तर, अख्तियार यो निर्णयमा चुप बसेन । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। सर्वोच्चले अख्तियारको पुनरावेदन माथि सुनुवाइ गर्दै ‘हदम्यादका कारणले मात्र यसरी मुद्दा खारेज गरेको मिलेन, फेरि हेर्नू’ भनेर विशेष अदालतमै फर्काइदियो । विशेष अदालतले ७ मंसीर २०६९ मा चक्रबन्धुलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी ६६ लाख २ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको ठहर्‍यायो र डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्‍यो ।

एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, २०६२ सालको घटनाका कारण चक्रबन्धुले एउटा छोरा गुमाए, अर्को छोरा कारागारमा छन् । दाजुको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच वर्ष मात्रै कैद सजाय गरेकोमा सुदर्शनलाई सर्वोच्च अदालतले भने जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय तोक्यो । चक्रबन्धु स्वयंलाई क्यान्सरले छोयो, पत्नी सीतादेवी दीर्घरोगी छन् । ८० नाघेका वयोवृद्ध यी दम्पती अहिले रोग र भ्रष्टाचारको आरोप विरुद्ध लडिरहेका छन् ।

‘निजहरूमाथि लागेको रोग र उनीहरूको वृद्धावस्थाको कारणले मात्रै यो मुद्दा खारेज हुने वा मुद्दाको कारबाही नै टुंग्याइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन’ विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनको मुद्दाको फैसलामा भनेको थियो, ‘प्रतिवादीको पारिवारिक जीवनमा आएको यो विपत्तिप्रति यो अदालत सहानुभूति प्रकट गर्दछ र उहाँमा लागेको रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने पनि कामना गर्दछ ।’

१२ मंसीर २०६० देखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेका रवीन्द्रनाथ शर्मा २०६५ सालमा दिवंगत भइसकेका थिए । त्यसपछि पनि करिब पाँच वर्ष अदालतको चक्कर काटेर उनी विरुद्धको मुद्दा १७ असोज २०६९ मा फैसला भयो, उनी दोषी ठहर भए । दिवंगत भएकाले कैद सजाय र जरिवानाको निर्णय भएन । उनीमाथिको बिगो परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिबाट समेत काटिने भयो । उनको निधनपछि परिवारका सदस्यहरू आरोपबाट मुक्ति पाउन विशेष अदालत मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालत समेत धाइरहे । सर्वोच्चले समेत उनलाई दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा टुंगियो ।

अर्को यस्तै उदाहरण छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र भ्रष्टाचारी ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट उनको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश भयो । तर, उनी १५ महिनाअघि दिवंगत भएका थिए । उनका कानुन व्यवसायीका अनुसार, ‘अहिले परिवारका सदस्यहरू जफत भएको सम्पत्ति मिलाउने हैरानीमा छन् ।’

जफत हुने आदेश भएको सम्पत्ति बराबरको रकम अदालतमा दाखिला गरेर आमोदानन्दको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुनबाट जोगाउन उनीहरू कानुनी उपचारको खोजीमा थिए । ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘मुद्दामामिलामा हुने ढिलाइका कारण कसैले वृद्ध अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्यो भने उसका सन्तानले पनि त्यसैको चक्करमा लामो समय विताउनुपर्ने रहेछ ।’

अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको मितिबाट गणना गर्ने हो भने युवराज शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दा झेलेको १९ वर्ष ८ महिना भयो । १७ असार २०७९ मा उनको मुद्दाको फैसला त भयो, तर पूर्णपाठ आउन अझै केही साता वा उस्तै परे महिना पर्खनुपर्ने निश्चित छ । उनीमाथिको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि हुने भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको ठहरलाई पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ । तर कृषिआयको विषयमा केही फरक व्याख्या भएको छ । 

१ कात्तिक २०५९ मा अख्तियारमा उजुरी पर्दा ५८ वर्ष पूरा भएका उनी आफूमाथिको आरोप टुंगिदा करिब ७९ वर्षका वृद्ध भएका छन् । १९ वर्ष लामो कानुनी संघर्षमा पनि उनले अदालतबाट सफाइ पाएनन्, भर्खरै मात्रै उनी माथिको आरोप पुष्टि भयो । करिब एक वर्ष जेल बसेर निस्किएका उनले आफू दोषी वा निर्दोष भन्ने थाहा पाउन झण्डै बीस वर्ष बिताउनु पर्‍यो ।

उत्तरार्द्धकालीन सास्ती

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले भ्रष्टाचार मुद्दा झेलेको १८ वर्ष ७ महिना भयो । उनको मुद्दाले विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दुई फन्को लगाइसकेको छ । पहिले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको, त्यसपछि सर्वोच्चबाट फेरि विशेष अदालत पुगेर त्यहाँबाट पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा झण्डै १९ वर्ष बितिसकेको छ ।

अब कुनै दिन सर्वोच्च अदालतबाट उनले सफाइ नै पाएछन् भने पनि जोशी सार्वजनिक जीवनमा आउन निकै कठिन छ । हुन पनि यो १९ वर्षमा उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतमा दुई पटक गरेर ४ वर्ष ५ महिना, सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक गरेर १५ वर्ष लागेको छ । एउटा पत्रको लागि मात्रै उनको मुद्दा करिब ५ वर्ष अल्मलियो ।

कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी विराटनगर शाखाका कर्मचारी राधाप्रसाद साह लगायतमाथि अख्तियारले १९ जेठ २०६२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । १ अर्ब ३७ करोड बिगो मागदाबी गरिएको १२ जना विरुद्धको त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

२०६१–६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत पक्राउ परेर महेन्द्रनगर कारागारमा बसेका थिए । त्यतिबेला महेन्द्रनगरमा बसेका एक सरकारी वकिलका अनुसार, उनलाई कैदीबन्दीहरूले मात्रै होइन, कारागारका सुरक्षाकर्मीहरूले समेत ‘ए लाउडा’ भनेर बोलाउने गर्थे ।

‘भोलि उनीहरूले आरोपबाट सफाइ पाउलान् वा दोषी ठहर होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर मुद्दा लागेकामध्ये केहीले खेप्नुपरेको पीडा असाध्यै कष्टकर छ’ हाल अवकाशप्राप्त ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘घोटालाका डिजाइनर भनिनेहरू उम्किए पनि उनी लगायतले २० वर्षदेखि मुद्दाका क्रममा खेपेको पीडा अकल्पनीय हुन्छ ।’

विमान भाडा प्रकरणको बहुचर्चित ‘लाउडा’ भ्रष्टाचार काण्ड न्यायालय प्रवेश गरेको करिब २२ वर्ष पुग्यो । चटौतसहित नेपाल वायुसेवा निगमका ८ जना पदाधिकारी विरुद्धको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ । विशेष अदालतबाट सफाइ पाई सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिंदा उक्त मुद्दा अहिले त्यहाँका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका आरोपितले अधिकतम जन्मकैदको सजाय पाए २० वर्ष (अहिले २५ वर्ष भएको छ) मा कैदमुक्त हुन्छन् । तर, भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू जन्मकैदको सजाय भुक्तान हुने अवधिसम्म पनि आफ्नो मुद्दा टुंगो नलागेर बसेका छन् । दुई वर्षअघिको विवरण अनुसार, नेपालीको औसत उमेर करिब ७१ वर्ष हो । त्यस आधारमा हेर्दा कतिपय आरोपितहरूले आफ्नो जीवनको करिब एक तिहाइ हिस्सा मुद्दा झेल्दै बिताएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा एक दशकदेखि विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको विवरण केलाउने हो भने आरोपितले त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्नुअघि पनि पाँच वर्ष विशेष अदालतमा बिताएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा कतिपय त्यस्ता मुद्दा त दुई दशकदेखिका पनि छन् । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारका केही आरोपितहरूले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्ध अत्यन्त कष्टकर रूपमा बिताइरहेका छन् ।

संवैधानिक आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीको भनाइमा, भ्रष्टाचारको आरोप खेपेकाहरूको दैनिकी अत्यन्त विचलनयुक्त र कष्टकर हुन्छ । उनले हाल अवकाश पाइसकेका पूर्वसचिव श्रीराम पन्तको नामै लिएर एउटा दृष्टान्त सुनाए । उनका भनाइमा, अदालतमा मुद्दाको तारिख आउनासाथ पन्त पूजापाठ लगाउनेदेखि मन्दिर र अनेक धामहरू पुग्ने गर्थे ।

‘उहाँ सधैं धर्मकर्ममा सक्रिय हुने व्यक्ति हो । तर, अझ बढी सक्रिय हुन थालेपछि हामी उहाँको मुद्दाको पेशीको मिति नजिक आएछ भनेर बुझ्थ्यौं’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उनीहरू एकदमै विचलन र छट्पटाहटबाट गुज्रँदा रहेछन् ।’ पूर्व सचिव पन्तले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । उनको मुद्दा अहिले पनि टुंगिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठ स्वास्थ्य उपचार र कानुनी उपचारको विषयवस्तु बुझाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुई शब्दावली प्रचलनमा रहेको बताउँछन् । ती हुन्– ह्वाईट कोट सिन्ड्रोम र ब्ल्याक कोट सिन्ड्रोम । चिकित्सा क्षेत्र र कानुनी क्षेत्रमा उपचार खोज्नेहरूले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती बुझाउन यी दुई शब्दावलीको प्रयोग गरिन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार, स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि चिकित्सकले ‘यो–यो परीक्षण गर्नुस्, यो–यो औषधि खानुस्’ भनिदियो भने उसको मनस्थितिमा एक प्रकारको दबाव पर्छ । र म बिरामी भएँ भन्ने मनोवृत्ति बढ्छ । यसलाई ह्वाईट कोट सिन्ड्रोम भनिन्छ ।

त्यसैगरी कुनै मानिस मुद्दा–मामिलामा पर्‍यो भने तनाव उत्पन्न हुन्छ । खाना खान मन लाग्दैन, कानुन व्यवसायीलाई बारम्बार भेट गर्नुपर्छ, तारिख धाउनुपर्छ । पैसा बुझाउनुपर्छ । उसलाई हाहाकारले छुन्छ ।

श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने मुद्दाहरू छन् भने यस्तो लक्षण झनै ज्यादा हुन्छ । यो घटनाको दर्दनाक उदाहरण कलंकीका नासुको आत्महत्याको घटना हो ।’

एक हजार घुस लिएको आरोप लागेका मालपोत कार्यालय, कलंकीका नासु रामहरि सुवेदीले आत्महत्या गरेका थिए । निधनपछि विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

१५ वर्ष भन्दा पुराना मुद्दा

१७ असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको निर्णयले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय कालान्तरमा ‘लाउडा प्रकरण’मा रूपान्तरित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएको यो घटनाका कारण त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले करिब दुई महिना प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत लगायत विरुद्ध ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दा १३ माघ २०६४ देखि सर्वोच्च अदालतमा छ । विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको यो मुद्दामा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो ।

६ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको यो मुद्दा त्यसपछिका पाँच वर्षमा समेत टुङ्गिने लक्षण छैन । यो मुद्दाका आरोपितहरूले करिब १०० पटक सर्वोच्च अदालतमा तारिख खेपे । यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए । अब २७ असोज २०७९ मा मात्रै यो मुद्दा सुनुवाइको पालो छ ।

३१ साउन २०६७ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारी लगायत चार जना विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्येको पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । २०७१ सालमा फैसलाका लागि योग्य भएको (अंग पुगेको) यो मुद्दा १२ वर्षसम्म पनि टुंगिएको छैन । १२ माघ २०६२ सालदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा झेलिरहेका यी आरोपितहरूमाथि नवलपरासीमा कार्यरत रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो ।

यो मुद्दा ४३ पटक पेशी तोकिएको छ, अर्थात् आरोपितहरू ४३ पटक अदालत धाएर हाजिर हुनुपर्‍यो । हेर्दाहेर्दैमा पुगिसकेको मुद्दा समेत फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेभयो । ६ पुस २०७८ देखि यो मुद्दाको तारिख समेत तोकिएको छैन । इजलासमा पुगेपछि यो मुद्दा बारम्बार स्थगित भएको देखिन्छ ।

नेपालको पुरानोमध्येको एक व्यापारिक कम्प्लेक्स विशाल बजारमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६२ साल भदौदेखि २०६४ सालसम्म विशाल बजारमा भएको भाडा र लेनदेनको विषयमा मुद्दा परेको थियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाई सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको यो मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतमा करिब ११०० हाराहारीमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् । यीमध्ये केही मुद्दा एक दशक भन्दा पुराना छन् । एउटा प्रकृतिको इजलासबाट अर्कोमा जानासाथ पुरानो लगत कट्टा भएर नयाँ दर्ता हुने भएकाले कतिपय पुराना मुद्दा समेत नयाँको रूपमा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा आउनुअघि विशेष अदालतमा ३/४ वर्ष अल्मलिने हुनाले मुद्दाका आरोपितहरूले डेढ दशक भन्दा लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण आरोप झेल्नुपरेको देखिन्छ ।

फौजदारी मुद्दामा दख्खल राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, सर्वोच्च अदालतमा थेग्नै नसक्ने गरी चाप बढेको र भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यसैको प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । त्यहाँ गएर पनि तथ्यको वर्णन र त्यसमाथि छलफल गर्ने परिपाटी व्याप्त छ’ उनी भन्छन्, ‘५० जना न्यायाधीश राखेर अहिलेकै सुनुवाइ शैलीलाई अपनायौं भने पनि केही हुनेवाला छैन । मुद्दाको सुनुवाइको शैली र प्रक्रियाहरूमै आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’

किन लम्बिन्छन् भ्रष्टाचार मुद्दा ?

हामीले सर्वोच्च अदालतका केही पूर्व एवं बहालवाला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीसँग मुद्दा लम्बिने कारणबारे सोध्यौ ।

उनीहरूका अनुसार, समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्ने अवस्थाबारे विभिन्न कारण भए पनि त्यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एउटा, अदालतभित्रैको प्राविधिक र परम्परागत कार्यशैली र अर्को मुद्दाकै सरोकारवाला पक्षहरूले विविध कारणले मुद्दा लम्ब्याउन खोज्ने परिपाटी ।

‘यी दुवै कारण एकअर्कासित जोडिएका छन्’ सर्वोच्च अदालतका बहालवाला एकजना न्यायाधीश भन्छन्, ‘एकातिर हामीले अदालतभित्रका प्राविधिक उल्झन र कार्यशैलीलाई सरल बनाउन खोजिरहेका हुन्छौं, अर्कोतिर मुद्दा लम्ब्याउन चाहनेले अदालतभित्रको कार्यविधि र प्राविधिक कारणलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।’

५ असार २०५९ मा पछिल्लो भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दियो । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले २०६२ सालसम्म गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष अनि कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सदस्य रहेको विशेष अदालतले एक जना नासु बाहेक ती सबैलाई उन्मुक्ति दियो ।

ती मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति पाएकामध्ये १० जना विरुद्धको मुद्दामा हदम्यादको व्याख्या नमिलेको भन्दै फेरि हेर्नू भनी विशेष अदालतमै पठाइदियो । विशेष–सर्वोच्च–विशेष अनि फेरि ती मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा एक दशक बितिसकेको थियो । भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले लामो समय तनावमा बिताए ।

खास प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा गराउने उद्देश्यले विशेष अदालत ऐन, २०५९ जारी भई विशेष अदालतको गठन भएको हो । सुरुमा लागूऔषधको मुद्दा समेत हेरेको विशेष अदालतले अहिले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा मात्रै न्याय निरुपण गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा असर परेको हुन्छ र उसको वृत्तिविकास समेत प्रभावित हुने भएकाले तत्काल न्यायनिरुपण आवश्यक छ भनी विशेष अदालतको स्थापना गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा १६ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा ६ महिनाभित्र र पुनरावेदन परेका मुद्दा ३ महिनाभित्र किनारा लागिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्दा हदम्यादका कारण दुईपटक नै मुद्दा विशेष हुँदै सर्वोच्च पुग्दा समेत १८ महिनामा न्यायनिरुपण हुनुपर्ने भए पनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ– यस्ता मुद्दाले दुई दशक अवधि पार गर्न लागेका छन् ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको आँखाबाट भन्न सकिन्छ कि– सर्वोच्च अदालतबाट छिटो न्याय निरुपण हुनसकेको छैन । कतिपय मुद्दा यत्तिकै ढिलो भएका छन् । कतिपयमा संयुक्त इजलासमा राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा जाँदा अर्को ३/४ वर्ष अल्मलिएको देखिन्छ । लाउडा विमान भाडा प्रकरण यसको उदाहरण हो । कतिपय मुद्दा भने पुनरावलोकनको अनुमति पाएका कारण सर्वोच्च अदालतमै दुई चक्कर मारेका पनि छन् । विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पुनरावलोकनको क्रममा छ । पूर्ण इजलासमा पुगेको युवराज शर्माको कृषि आयसम्बन्धी व्याख्याको प्रश्नले अरू कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान महाशाखाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याबारे एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, मुद्दापिच्छे व्याख्या र सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी विवेचनाका कारण न्यायिक मान्यतामा एकरूपताको अभाव देखिएको थियो । त्यसैले गर्दा कतिपय मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेका छन् र मुद्दाका पक्षले थप झन्झट खेप्नुपरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरूले सकेसम्म धेरै कानुन व्यवसायीको जोहो गर्छन् । कानुन व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दा मुद्दाको सुनुवाइको अवधि लम्बिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूको संख्या ज्यादा हुँदा कुनै न कुनै न्यायाधीशको नाता पर्ने भएकाले बारम्बार ‘हेर्न नमिल्ने’ भइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि पेशी चढेपछि मुद्दाको पालो नआउँदा बारम्बार मुद्दा स्थगित भएका उदाहरण पुराना मुद्दामा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

मुद्दा धकेल्न १० थरी दाउ

२३ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो । जोशीको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरू मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजेनन् । उनीहरूले एकोहोरो रूपमा जोशीमाथि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्दाको अख्तियारको टिप्पणी र निर्णयको कागजात मगाउन आदेश हुनुपर्ने माग गरे ।

२९ भदौ २०७१ मा पनि त्यही कागजात मागेर कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्न दिएका थिएनन् । पाँच वर्षसम्म पनि त्यो कागजात नभेटिएपछि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई कडाइका साथ आदेश दियो, अख्तियारले समिति बनाएरै कागजात खोज्यो, तर फेला परेन ।

‘योजनाबद्ध रूपमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको फाइल गायब पारेको देखिन्छ । छानबिन समिति गठन गरेर पुराना कर्मचारीहरू बोलाएर खोज्दा समेत केही भेटिएको थिएन’ त्यतिबेला अख्तियारका सचिव रहेका महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा भएको टिपोट र सामान्य कागजात भेटिएका छन् । अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको कागजात मात्रै कसरी गायब हुनसक्छ ?’

त्यतिबेला अख्तियारले जोशीमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल प्रेमराज कार्की (हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश) लाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति गर्नेदेखि अरू सबै कागजात भेटिए पनि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने क्रममा उठेको टिप्पणी र गरेको निर्णय भेटिएन । विशुद्ध एउटा प्राविधिक विषयमा जोड दिएर पूर्वमन्त्री जोशी आफू विरुद्धको मुद्दा ५ वर्ष धकेल्न सफल भएका छन् ।

पछि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्दै ‘हेर्दाहेर्दै’को आदेश गर्‍यो । कृषि आयको व्याख्या सम्बन्धी विवादले आयल निगमका पूर्वमहानिर्देशक युवराज शर्मा विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले शर्माको मुद्दामा न्याय निरुपण भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने माग गरे, त्यसमा सफल पनि भए ।

आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा सार्न जुनसुकै बहाना भए पनि पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा रहेकामध्ये विवादमा नपरेका अनि राम्रा न्यायाधीशले समेत यो मुद्दा हेरेमा जस पाइँदैन भन्ने महसुस गर्‍यो भने केही न केही उपाय निकालेर उम्किन्छ ।’

‘न्यायाधीशलाई अल्छी लाग्यो वा यो मुद्दा हेरेर जस पाइँदैन भन्ने भयो भने उसले त्यो मुद्दा हेर्दैन’ ती न्यायाधीशले केही महिनाअघिको घटना सम्झँदै भने, इजलासमा एक जना न्यायाधीश भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न तयार भएर बसेका थिए, अर्का न्यायाधीशले ‘यो नहेरौं, राजनीतिक दबाव आउँछ, थेग्न सकिंदैन’ भन्ने जवाफ फर्काए । इजलास अलि छिटै उठ्यो, सूचीमा अलि तल रहेको त्यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो ।

२४ वैशाख २०६६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको अवकाशपछिका साढे चार वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा राम्रो र भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘शून्य सहनशीलता’को दृष्टिकोण राख्ने खालको थियो । अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘गडबड’ हुन दिएनन् । त्यतिबेला एक धारको न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भयो । यो अवधिमा भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले सकेसम्म मुद्दा सार्ने रणनीति बनाए ।

दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भ्रष्टाचारका आरोपितहरू हौसिए । उनीहरूको पालामा केही आरोपितहरूले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ सफाइ पनि पाए । यसपछि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पालामा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्ने क्रम बढ्यो । कार्कीको पालामा त २४ जेठ (२०७४) सम्म जसोतसो मुद्दा सार्नु, त्यसपछि मिलाउँछौं भन्ने समूह सक्रिय भएको सर्वोच्च अदालतका ती पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् ।

त्यसपछि गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए । मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा सार्ने रणनीति नै लिएको थियो । अख्तियारमा बसेका पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘मुद्दामा आफू कमजोर भएको महसुस भएमा विभिन्न उपाय गरेर मुद्दा धकेल्ने र पछि अनुकूलतामा जित्नका लागि प्रयास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।’

‘उहाँ अवकाश हुने अन्तिम महिनामा जग्गा र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अस्वाभाविक रूपमा पेशी चढ्ने र जथाभावी फैसला हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा मुद्दाको सूची नै बनाएर सरकारी वकिलबाट धमाधम मुद्दा सारिएको थियो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘आफू अनुकूल नहुँदा आरोपितका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल, दुवैथरीले मुद्दा सार्ने गरेको भेटिन्छ ।’

भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले मुद्दा सार्दा दुईवटा स्वार्थ हेरेका हुन्छन् । एउटा, न्यायिक नेतृत्व भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर छ भने भोलि अनुकूलको नेतृत्व आउला र आफूलाई सहज होला भन्ने । अर्को, आफू कमजोर रहेका भ्रष्टाचारका आरोपितले जतिसक्दो मुद्दा लम्ब्याउँदा सफाइ पाउन सहज हुन्छ भन्ने सोच राख्ने ।

‘२०५९ सालमा एक करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइ दिनु कठिन हुन्थ्यो, ५०/६० लाखको स्रोत नखुल्दा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्’ अवकाशप्राप्त ती न्यायाधीशले भने, ‘मुद्रास्फीतिका कारण अहिले ५०/६० लाख रुपैयाँ केही पनि होइन ।’ उनका अनुसार, पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलका बारेमा २८ भदौ २०७५ मा न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीले गरेको व्याख्या त्यसको उदाहरण हो ।

१८ असोज २०६९ मा विशेष अदालतले ५८ लाख ५९ हजार भ्रष्टाचार गरेको भनी दोषी ठहर भएका पूर्वसचिव पोखरेल सर्वोच्चबाट निर्दोष ठहर भए । सर्वोच्च अदालतले ७२ लाख ९ हजार कमाएका पोखरेलको साथमा ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ हुनु स्वाभाविक हुने भन्ने व्याख्या गर्‍यो । कतिसम्म भने दशैंमा टीकाटालो गरेर एक लाख रुपैयाँ दक्षिणा पाएको भन्ने पोखरेलको दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक अनुमान’ भन्दै स्वीकार गर्‍यो । २०६९/७० ताका भएको भए त्यही व्याख्या अस्वाभाविक हुनेथियो ।

‘आरोपितहरूलाई सकेसम्म मुद्दा टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नुपर्ने हो, उनीहरूले नै अनुकूल इजलास बनाउन मुद्दामा ढिलाइ गर्ने गरेका छन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी भन्छन्, ‘छिटोछिटो रूपमा मुद्दा टुंग्याएर सामान्य अवस्थामा फर्कन खोज्नुको साटो मुद्दा लम्ब्याउन खोज्नुमा पक्कै पनि अनेक स्वार्थ होला ।’ उनका अनुसार, राजनीतिज्ञ जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीशहरूले पनि रुचि नराख्ने समस्या छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दाको न्याय निरुपणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न केही महिनाअघि दुईजनाको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । ‘अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको फैसलामा भइरहेको ढिलाइको कारणको पहिचान गर्ने’ जिम्मेवारी पनि पाएको टोलीले ११ थरी मुद्दाको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका आरोपितहरूका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ‘लो प्रोफाइल’ आरोपितको तुलनामा राजनीतिक र ‘हाई–प्रोफाइल’ आरोपितहरू भएको भ्रष्टाचार मुद्दा लामो अवधि अदालतमा अल्मलिएको देखिन्छ ।

अध्ययनले ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उच्चपदस्थ र हाई प्रोफाइलहरूले अदालतको न्याय निरुपणलाई समेत प्रभावित पारेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । पीडितशास्त्री श्रेष्ठको विचारमा पनि हाई प्रोफाइल मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूको ‘अरुचि’का कारण आरोपितले मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

‘व्यक्तिको तुलनामा व्यक्तित्व र त्यसमाथि राजनीतिक व्यक्तित्व समेत जोडिएपछि त्यो मुद्दा अदालतको पद्धति र थितिले अघि बढ्न सक्दो रहेनछ’ वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०४८ सालपछि अदालतमा राजनीतिको बीजारोपण भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको त स्यालको सिङ जस्तो दुर्लभ भयो । ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीशले अग्रसरता लिन छाडे ।’

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने भनाइ नै छ । वर्षौं पुराना मुद्दाहरू फस्र्योट हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यदल नै बनाएर पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालभन्दा अघिका मुद्दालाई ‘अभियान फाँट’ अन्तर्गत राखेको छ । हरेक दिन एउटा इजलासले त्यस्ता पुराना मुद्दा रहेको ‘अभियान फाँट’को मुद्दा हेर्छ ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि यही कार्यशैली लागू भएको छ, पुराना मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन्’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिष्ट्रार विमल पौड्याल भन्छन्, ‘युवराज शर्माको मुद्दाका कारण अरू कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको हो । कतिपय मुद्दामा उनको मुद्दाको व्याख्यापछि मात्रै पेशीमा चढाउनू भनी आदेश भएको थियो, अब सबैले पालो पाउँछन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘भ्रष्टाचार मुद्दाले बुढेसकालमा सास्ती पाएँ, औडाहा हुन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘मुद्दाका पक्षहरू न्यायाधीश ठिक/बेठिक भनेर मूल्याङ्कन गर्छन्’