एनआरएन खेलाडीले नेपालबाट खेल्न पाउलान् ?

८ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभाले पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार हुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी नै छ । यद्यपि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था समेटिएकाले खेल क्षेत्रमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । गैर आवासीय नेपालीका छोराछोरीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य चासो छ ।

संविधानमा नै गैर आवासीय नागरिकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भनिएकाले उनीहरुले नेपालको चुनावमा चुन्न र चुनिन पाउने छैनन् भने कुनै सरकारी सेवामा जागीर पनि खाने पाउने छैनन् ।एनआरएन खेलाडीले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने विषयमा चाहीं अहिलेसम्म सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कार्यकारी सचिव सुजनलाल श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि सम्बन्धित देशको राहदानी हुनु अनिवार्य छ । ‘दोहोरो पासपोर्ट लागू गरेका देशको हकमा खेलाडीले चाहेको देशबाट खेल्न पाउने सुविधा हुन्छ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘यो ओलम्पिक चार्टरमै उल्लेख भएको कुरा हो । एसियन ओलम्पिक कमिटीको विधानमा पनि सम्बन्धित देशको पासपोर्ट वाहकले मात्र खेल्न पाउने भनेको छ ।’

यो नियम खेलाडीको हकमा मात्र हो । प्रशिक्षक र अन्य व्यवस्थापन टिममा भने त्यही देशकै पासपोर्ट हुनुपर्ने बाध्यता छैन ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले एनआरएनएका सन्तानले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको खण्डमा विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिक बनेपछि मात्र पासपोर्ट दिन सकिने बताए ।

‘नेपालले दोहोरो पासपोर्टलाई मान्यता दिँदैन । एनआरएन नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट दिन मिल्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छैन’, गृहप्रवक्ता पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एनआरएन खेलाडीले यदि नेपालबाट खेल्न चाहन्छन् भने विदेशी नागरिकता त्यागेर प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिनुपर्छ ।’

सरकारले २०७५ सालमा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलोपल्ट एनआरएन टिमलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६ खेलमा सहभागिता जनाएको एनआरएनले ६ स्वर्ण, २ रजत र ५ कांस्य जितेको थियो । पौडी खेलाडी नाथान दोर्जे शेर्पा एक्लैले ५ स्वर्ण जितेका थिए । तर, उनी अमेरिकी राहदानी भएका कारण राष्ट्रिय टिममा आउन असमर्थ थिए ।

असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएन टिम सहभागी हुँदैछ । यसपल्ट क्रिकेटलगायत १८ खेलमा एनआरएन टिम सहभागी गराउने तयारी छ ।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय टिम छनोटको मुख्य आधार हो । राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरेर नेपाली डायस्पोरालाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि राष्ट्रिय टिमको व्याकअप बलियो बनाउन यो निर्णयले कुनै भूमिका नखेल्ने देखिएको छ ।

एनआरएनए खेलकुद कमिटीका सदस्यसचिव धर्मराज गिरीको बुझाइ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको भन्दा फरक छ । उनले नागरिकता विधेयकले एनआरएन खेलाडीको संरक्षण गर्ने दावी गरे । नागरिकता कानूनले एनआरएन नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट दिने व्यवस्था नगरे पनि खेलाडीका लागि विशेष पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पनि यही आश्वासन पाएका छौं । नियमावलीमा समावेश गरेर भए पनि खेलाडीका लागि दोहोरो पासपोर्टको सुविधा भयो भने नेपाली खेलकुदको स्तरोन्नतिमा डायस्पोराका खेलाडीले योगदान दिन सहज हुन्छ,’ गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

मध्यपूर्वमा झण्डै दुई दशक विताएका गिरीले कुवेत, बहराइन, कतारलगायतका देशमा खेलकुदस्तर बढाउन विदेशी खेलाडीलाई सहज रुपमा पासपोर्ट प्रदान गर्ने नीति रहेको दृष्टान्त सुनाए । उनले थपे, ‘अहिले पनि ती देशका राष्ट्रिय टिममा त्यहींका स्थानीय खेलाडीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । आयातित खेलाडीलाई पासपोर्ट दिएर उनीहरु खेलकुदमा निकै माथि पुगिसकेका छन् । हामीले त नेपाली नागरिकका छोरा/छोरीलाई नै पासपोर्ट देऊ भनेका हौं ।’

एनआरएन नागरिकता लिएका खेलाडीहरुले प्रक्रिया पूरा गरी पासपोर्ट परिवर्तन गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । उदाहरणका लागि अमेरिकाको पासपोर्ट बोक्ने एनआरएन नागरिकता वाहक खेलाडीले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्दा अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेर नेपाली पासपोर्ट लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

ऐन लागू नै भइनसकेको र ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावलीले यस्ता आशंका चिर्ने विश्वास ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठको छ ।

‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा एनआएनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता असम्भव नै थियो । दोहोरो नागरिकता भनिए पनि सुविधा र अधिकारबारे मलाई पूर्ण जानकारी छैन’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खेलाडीका लागि के गर्ने भन्नेबारे नेपालको खेलकुद निकाय र सरकारबीचको समन्वयमा एउटा विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’