१० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई लम्ब्याउने वाणिज्य मन्त्रालयको निर्णय

९ भदौ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले थप केही समयका लागि आयात प्रतिबन्धलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।

‘प्रतिवन्धपछि अर्थतन्त्रलाई राहात पुगेको र यसलाई अझै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कति समय थप हुन्छ भन्ने राजपत्रको सूचनाले नै तय गर्छ ।’

उच्च आयातका कारण विदेशी बिनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएको भन्दै मन्त्रालयले १३ वैश्ाखमा बिलासी १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विदेशी मदिरा, महँगा गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, कुरकुरे, चुरोट, हिरा, महँगा टेलिभिजन, खलौना र तास आयातमा असार मसान्तसम्मको पूर्ण प्रतिबन्धले विदेशी सञ्चिती सुधारमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर असार ३१ मा भदौं १४ गते (­­४४ दिन) सम्मका लागि प्रतिबन्ध थप गरेको थियो ।

दशैंको मुखैसम्मै सरकारले प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए । दोस्रो पटक थप गरिएको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि व्यवसायीले चर्को लविङ गरिरहे पनि अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा प्रतिबन्ध हालकै अवस्थामा याथावत राख्नु पर्ने विषयमा एक मत भएको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘प्रतिबन्धले सकारात्मक नतिजा दिएको तथ्याङहरुले बोलेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनेमा एक मत देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार बिलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध पछिको दुई महिनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । प्रतिबन्ध अघि वैशाखमा वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलर ढुकुटीमा सञ्चिति रहेकामा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम बढेर ९ अर्ब ५४ करोड पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयात समेत घटेपछि वाणिज्य मन्त्रालय प्रतिवन्धले यथावत राख्न थप हौसिएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो गत आवको यसै महिनाको तुलनामा १२.९० प्रतिशत कम हो । गत आवको साउनमा १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनौपचारिक रुपमा ४७ हार्मोनाइज कोडका ३ सय बढी वस्तुहरु माथिको नगद मार्जिनलाई यथावत राख्ने बताउँदै आएको छ ।