सवारी चार्ज गर्दा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन दिइन्न : कुलमान

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी चार्जबापत शुल्क तोकिएभन्दा बढी  लिन नपाइने बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कतिपय निजी क्षत्रेका चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल दिएर गाडी चार्ज गराइरहेको पाइएको बताएका छन् ।

सोमबार रत्नपार्कमा आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले खुर्कोट लगायतका क्षेत्रमा स्थापना भएको चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिए ।

‘प्रतियुनिट  १५ रुपैयाँसम्म लिएको सुनियो,’ उनले भने,’हामीले उपलब्ध गराएको बिजुलीको प्रतियुनिट दरमा थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ ।’

उनले बढी चार्जिङ शुल्क नपाइने र त्यसलाई प्राधिकरणले हेर्ने बताए । अहिले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरुले सिजन र समयअनुसार प्रतियुनिट ४.४५ रुपैयाँदेखि ८.७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नपर्छ । यसमा २० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर सेवा शुल्क लिन पाइन्छ ।

प्राधिरकणले निजी आवास, कार्यालयहरु एवम् र्फम/कम्पनी/संस्थामा निजी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिन थालिसकेको छ । विद्युत नियमन आयोगबाट तोकिएको विद्युत महसुलबाहेक अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति/संस्था/कम्पनीको निजी घर कम्पाउण्डमा जडित चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिन्छ ।

चार्जिङ स्टेसनका लागि तोकिएको दररेटमा रातको समयमा विद्युतीय सवारी सस्तो मूल्यमा चार्ज गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक स्थल एवम् निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकाय/र्फम/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने गरी विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ ल्याइसकेको छ ।

विनियअनुसार सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्नेले नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार पनि विसनियमावलीले तोकेको छ । ११,०००/४०० वा ३३,०००/४०० भोल्टको सबस्टेसन ट्रान्सफरमर, लाइन, केवल, टर्मिनेसन, मिटरिङसहितका सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण अनिवार्य गरिएको छ ।  गाडी पार्क तथा चार्जिङ हुने क्षेत्रफल र सो सम्बन्धी सिभिल काम भएको हुनुपर्छ ।

गाडी प्रवेश गर्ने, चार्जिङ्ग गर्ने र निकासको लागि पर्याप्त ठाउँ, तोकिएका चार्जरहरु मध्ये कम्तिमा कुनै एक प्रकारको चार्जर जडान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । चार्जिङ सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक भएमा चार्जिङ बोर्डमा थप चार्जरहरू स्थापना गर्न सक्नेछन्, त्यसको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ ।

चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य कुनै अनलाइन नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । नियमअनुसार चार्जिङ सेवा प्रदायकहरुले चार्जरका हरेक स्लटहरूको अगि्रम रिमोट/अनलाइन बुकिङ गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्छ । यस्तो अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने जानकारीमा स्थान, चार्जरको प्रकार रसंख्या/उपलब्धता आदि सम्बन्धी जानकारी पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरण बाहेकका नेटवर्क सर्भिस दिनेसँग सेवा लिने सेवा प्रदायकले आफ्नो चार्जिङ स्टेसनका डाटाहरु प्राधिकरणको प्रणालीसँग सेयर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसका लागि प्राधिकरणबाट समय समयमा जारी हुने मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरु पुरा गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

चार्जिङ सेवाप्रदायकले आवश्यक ठानेका अन्य सुविधाहरू जस्तैः होटल, रेष्टुरेन्ट, हेयर कटिङ्ग, स्पा, व्यायामशाला आदि पनि थप गर्न सक्नेछ । विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनबाट ठूलो ब्याट्री क्षमताका बस/ट्रकहरु पनि चार्ज गर्ने योजना छ भने तोकिएका अतिरिक्त पूर्वाधारहरु उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा जडान हुने विद्युतीय सवारी साधन सर्भिस उपकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एजेन्सीले परीक्षण प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने छ । त्यस्ता उपकरणहरु विगत ३ वर्ष देखि विश्वका विभिन्न देशहरुमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा पर्याप्त स्थान उपलव्ध भएमा स्ट्यान्डअलोन ब्याट्री स्वापिङ सुविधाहरू पनि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

निजी व्यक्ति/कम्पनी एवम् सार्वजनिक यातायात संचालकले आफ्नो व्यक्तिगत/आन्तरिक प्रयोजनको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनलाई तोकिएको मापदण्ड तथा प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । तर, प्राधिकरणको डाटा प्रणालीमा आवद्ध भने गराउनुपर्ने नियम छ ।
तस्वीर :आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर