धारा ११(२) (ख) : संविधानको सबैभन्दा औचित्यहीन प्रावधान

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा फिर्ता भएसँगै नागरिकताको विषय फेरि चर्चामा आयो। राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष साउन १५ गते प्रस्तुत गरिएको सो विधेयकमा आवश्यक सुधारहरु चाहिने भएकोले ९ वटा गम्भीर विषयवस्तुलाई उजागर गरी तिनलाई सङ्घीय संसदबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै सो विधेयक साउन २९ गते फिर्ता भयो तर सो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै संविधानमै रहेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदपूर्ण प्रावधानहरु र सो विभेदलाई अङ्गीकार गरेको विधेयकलाई कानुनका निर्माताहरुले नियालेर हेर्न निकै जरुरी रहेको थियो र छ। हालको नागरिकता ऐन र संशोधन विधेयकमा रहेको विभेदपूर्ण प्रावधानहरु संविधानमै रहेको विभेदलाई संविधान संशोधनको मार्फत नसच्याएसम्म निर्मूलन हुनसक्ने अवस्था छैन। प्रतिनिधिसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नागरिकता कानुनमा समानताको विषय महत्वपूर्ण रहेको हुनाले त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनी आफ्ना विचार राखेका थिए।

संविधानको धारा ११(२)(ख) ले ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिने’ भनी  व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो बुवा वा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस प्रावधानअन्तर्गत आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने स्वतन्त्र अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ।

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने वा तीमध्ये कुनै एक प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त हुने भन्ने विषयमा विगतमा धेरै बहस भए र धेरै छलफल पछि ‘बुवा र आमा’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘बुवा वा आमा’ मा परिवर्तन गरियो। यो प्रगतिशील दृष्टिकोणले सबै विद्यमान असमानतालाई हटायो किनभने महिलाहरुले अब स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे। यो प्रावधानलाई मात्र नियालेर हेर्ने हो भने यो निकै प्रगतिशील त देखिन्छ तर वास्तविकता निकै फरक रहेको छ।

सुरुमा निकै प्रगतिशील देखिने यो संवैधानिक व्यवस्था वास्तवमा निकै नै औचित्यहीन रहेको छ। कारण, संविधानकै धारा ११(५) र ११(७) मा रहेको अर्को व्यवस्था हो। संविधानको धारा ११(५) ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको र नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानले नेपालको अंगीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिदिएको छ।

नेपाली आमाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउनको लागि एक मात्र मार्ग प्रशस्त गरेको छ जसले लैंगिक विभेदलाई झन् अर्को उचाइमा पुर्याइदिएको छ। धारा ११(५) अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको खण्डमा मात्र नेपाली आमाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमै जन्मेको र नेपालमै पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गरिआएको एक नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिलाउनका लागि पनि आफ्नो श्रीमानको भर गर्नुपरेको छ। संविधानको धारा ११(५) ले गरेको व्यवस्था, हालको नागरिकता कानुन र प्रस्तुत संशोधन विधेयक अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ भनी भनिएको छ। आफ्नो सन्तानको बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुरा स्वघोषणा गरे पश्चात् मात्र नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त गर्छिन्।

अर्थात् यस संविधानले धारा ११(२)(ख) मा प्रत्याभूत गरेको ‘नेपाली महिलाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार’ ढोंग मात्र भएको पुष्टि हुन्छ।

विगतमा आमाको स्वघोषणा सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर विवादित अभिव्यक्तिहरु आएका छन्। सङ्घीय संसदमा प्रथम पटक २०७५ साल साउन २२ गते प्रस्तुत गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा नेकपाका नेता झपट रावलले आमालाई आफ्ना बच्चाको बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले ‘बलात्कार भएर जन्मेका सन्तानको बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे बलात्कारका घटना झन् बढ्छन्’ भन्ने समेत तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले त ‘आमाले बाबुको पहिचान छैन भनेर गरेको घोषणा कसरी पत्याउने? बाबुबारे नबताउने स्वघोषणा किन मान्यता दिने?’ जस्ता प्रश्न तेर्स्याउँदै आमाको स्वघोषणा पत्याउने व्यवस्था आए बाबु पहिचान नभएका सन्तान समाजमा बढ्ने भनी तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाली महिलाले मात्रै किन आफ्नो सन्तानको बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषलाई यस्तो व्यवस्था किन लागू नहुने तर्क चाहिं विरलै सुनिन्छ। साथै कानुनका निर्माताहरुमा नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तान विदेशी नै हुने बुझाइ रहेको पाइन्छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसदमा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकसँगै पठाएको सन्देशमा समेत स्वघोषणा सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रपतिले भनेकी छन्- मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ।

महिलाको प्रजननसम्बन्धी  गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ।

संविधानको धारा ११(७) ले ‘नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको खण्डमा निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ तर नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले सजिलै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

साथै बाबुको महत्वलाई झन् स्थापित गर्दै सो प्रावधानमै ‘नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत कुनै व्यक्तिका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले वंशज भनेको पुरुषको हक मात्रै हो भन्ने प्रतिगामी विश्वासलाई बढावा दिंदै पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाको लाचारता र पुरुषको सर्वश्रेष्ठतालाई स्थापित गरिदिएको छ।

समग्रमा हेर्दा संविधानको धारा ११(२)(ख) एक प्रगतिशील प्रावधान हुने हैसियत राख्दा राख्दै पनि अन्य प्रावधानहरुले गर्दा औचित्यहीन हुन पुगेको छ। नेपालमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबुको अस्तित्व नभई नहुने गरी कानुनको निर्माण गरिएको कुरा खेदजनक रहेकोले सो विभेदलाई संविधान संशोधनकै माध्यमबाट निर्मूल गर्न जरुरी रहेको छ।

(लेखक कानुनमा स्नातक हुन्।)