चोलेन्द्रसँग प्रतिपक्ष नरम, सत्तापक्ष गरम (सवाल–जवाफसहित)

सवालजवाफको अंश

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ लाई अझ म पढेरै राख्न चाहन्छु – प्रस्ताव निष्क्रय हुने र पुनः पेश गर्न नपाइने । ‘बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ उपनियम १ मा छ । उपनियम २ मा – यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमाकुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन । उपनियम ३ मा ‘चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ यसकारण यो प्रस्ताव (महाअभियोग) जुन अधिवेशनमा आएको थियो त्यो अधिवेशनमा छलफल हुन सकेन । त्यसकारण यो महाअभियोगको प्रस्ताव निष्कृय भइसकेको भन्ने कुरा नियमावलीको ६५ (३)को व्यवस्था हो । यसकारण निष्कृय भइसकेको प्रस्तावलाई छलफल गरेर अगाडि बढाइरहनुपर्ने औचित्ययता छैन भन्ने कुराको पुन जिकिर गर्दछु ।

मीन बहादुर विश्वकर्मा : यो प्रस्ताव संसदमा पेश भएर, छलफल भएर समितिमा आएको हो । यहाँ प्रधानन्यायाधीश ज्युले भन्नुभयो छलफल नै भएको छैन, निष्कृय भइसक्यो । हामी बयानको दोस्रो दिनमा छौैं । निष्कृय भइसकेको हुनाले म उपस्थित हुन्न भनेर हिजै अनुपस्थित भइदिनुभएको भए अनि यो विषय उठाउन मिल्थ्यो होला नैतिक रुपमा । घरबाटै जिकिर गर्नुभएको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा यो सिंगै संसदमाथि अभियोग हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा हाम्रो आरोप पनि छ – कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्नुभयो भन्ने अभियोग छ । त्यो अभियोगलाई पुष्टी गर्ने गरी यहाँ पनि आएर दोहो¥याइदिनुभयो कि – संसदमा छलफल नभइ यहाँ समितिमा आएकै छैन् । छलफल भएर, समितिमा पठाउने निर्णय भएर आएर समिति प्रक्रियामा अगाडि बढेको यो प्रस्तावलाई सो भन्नुभएको हुनाले यसलाई नोट गरौं ।

कृष्णभक्त पोखरेल : प्रधानन्यायाधीशले जे कानुनी प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस विषयमा हामीले पनि गम्भीर भएर छलफल गरेको हो । महाअभियोग प्रस्ताव सदन नचलेको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्र सदन उ गर्नुपर्ने, ३ दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने, सदन चलेको अवस्थामा सात दिन भित्र छलफल गरे समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । म नियमावली समितिको सभापति पनि हो । कि समितिमा आउँदै आउँदैन होला भन्ने परिकल्पना गर्छ र ? अर्थात, ३ महिनाभित्र सांगोपागों होस भन्ने स्पिृटका साथ लेखेको हो । यसमा दुविधै छैन् । तर, साढे पाँच महिना जति लगाएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो । हामीले सुरुवात गर्दा ६ महिनाको दिन सुरुवात गर्यौं । यस नाताले यसमा गम्भीर, संवैधानिक, कानुनी त्रुटी र गलत नजिर बसेको छ । यसमा दुविधै छैन् । तर, हामी प्रक्रियाको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ (१) अनुसार बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्कृय हनेछ । अब यसमा त्यो सेसनमा यो प्रस्तावउपर कुनै छलफल भएको छैन् । दोस्रो सेसनमा आएर मात्रै छलफल भयो । छलफलमा हामीले भाग लियौं । यहाँ बोलाउने भनेर निर्णय ग¥यौं । नोट उहाँले गराउनुभयो । अब हामी अन्तिममा निर्णय गर्ने बेलामा पनि यस विषयमा … प्रवेश त पहिलो दिन नै प्रक्रियाका सन्दर्भमा र डिले गरेर आउने कुरा कानुनको सिद्धान्तभन्दा बिपरित छ भनेर नोट गरेका छौं । यस विषयमा आज कल्ले प्रस्ताव ल्यायौं भन्दा पनि भोलिका दिनका यस्तो त्रुटी गर्न नहुने कुरा छ । तर, बाइ कन्डक्ट – एउटा लिपिवद्ध र अर्को आचरणद्धारा कुनै व्यवहार भएपछि स्वीकार गरेको हुन्छ भन्छ । आचरणद्धारा हामीले पनि यो कुनै हालतमा छलफल हुन सक्दैन, निष्कउय भयो भनेर संसदमा भन्ने अवस्था रहेन । आचरणद्धारा हिजो नै हजुर पनि नआएर म डिनाइए गर्छु, प्रधानन्यायाधीशकै अवस्थामा जान्छु भन्ने अवस्था रहेन । यसको प्रोसेस अगाडि बढाइएको छ । तर, यो विषयमा समितिले गम्भीरतापुर्वक छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो स्ट्रोङ राय छ ।

यशोदा सुवेदी गुरुङ : यो नियमावलीको जनरल प्रस्ताव र महाअभियोग प्रस्ताव भनेर दुइटा विषय छ । दुइटा विषयलाई अरु संसदीय कामकारबाहीको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, प्रश्न उठ्दैन । जहाँसम्म सांसदहरुले नै छलफल गर्ने कुरा हो, त्यो हामीले संसदमा छलफल गरेकै छौं । के भयो ढिलो आदि इत्यादीका कुरा संसदमा छलफल भएकै छन् । जनरल र महाअभियोग प्रस्ताव भनी दुइटा छन् । काम्लोमा सातु मिसाए जस्तो गरेर मिसाएर गज्याङमज्याङ पार्यो भने विषयवस्तुमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । काम्लोमा सातु मिसाए छुट्याउन सकिन्न । दालभात तरकारी मिसाइसकेपछि छुट्याउन सकिन्न । त्यसकारण विषयवस्तुलाई मिसाउन हुँदैन ।

जलरल प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीज्युले भन्नुभएको विषय नै हो । महाअभियोग प्रस्ताव भनेर विशेष व्यवस्था छ । महाअभियोग प्रस्ताव कसरी गर्ने, निष्कर्षसम्म कसरी पुग्ने भनेर नियमावलीले गाइडलाइन दिएको छ । त्यो गाइडलाइनमा कहीँ कतै यसरी निष्कृय हुने प्रावधान छैन । १४ वटा दफा यसमा उल्लेख छन् । त्यसैले यो १४ दफा भित्रबाट यो गाइडेड हुन्छ । यो दफा ६५ बाट यो गाइडेड हुँदैन । यसको गाइडलाइन भनेको संविधान हो । दोस्रो गाइडलाइन ऐन हो । महाअभियोग कार्यविधि ऐन छ । तेस्रो गाइडलाइन प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १५४ बाट शुरु भएर १४ वटा दफामा समेटिएको छ ।

मैले हिजो पनि संकेत गरेको थिएँ– अहिले जे छलफल गर्दैछौं सामान्य सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव जस्तो प्रस्ताव होइन । यो महाअभियोग प्रस्ताव हो । यो बिरलै लाग्ने प्रस्ताव हो । जसलाई पायो त्यसलाई छ्यापछ्याप्ती लगाउँदै हिड्ने प्रस्ताव होइन । यो प्रस्तावको निष्कर्षमा जाँदा सकारात्मक, नकारात्मक जे निष्कर्षमा पुगिएला यसको संदेश राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहन्छ । यसकारण गम्भीर बनौं ।

विष्णु पौडेल : महाअभियोगका सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्था के छ – एक । दोस्रो– ऐनमा के व्यवस्था छ । तेस्रो– प्रतिनिधिसभा निममावलीमा के व्यवस्था छ । यी तिनटा चिजहरुमा सम्बन्धित छन् । संविधानको व्यवस्था ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छ भने ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नै कठिन हुने स्थिति यहाँ देखिएको छ । महाअभियोग समिति भन्छ संविधानले तर, यहाँ ऐनले महाअभियोग जाँचबुझ समिति भन्छ । जाँचबुझ समितिमा एउटा न्यायीक क्षेत्रको मान्छे राख्नुपर्छ भन्छ । महाअभियोग समितिमा संसदका सदस्यहरुमात्रै रहन्छन् । यस्तो खालको जिकज्याक छ । यो जिकज्याकका बाबजुत अगाडि बढौं न त भनेर हामी अगाडि बढेका छौं ।
माननीय यसोदाजीले जे भननुभयो– अमुक प्रस्तावका सम्बन्धमा यो अरुका निम्ति यो भनेर त्यस्तो थियो भने किटानी नै गरिन्थ्यो नि त । त्यस्तो त मलाई लाग्दैन् । तर, जे होस सिरियस कन्सर्न उठ्यो । हामी सिरियसली प्रश्न सोधिरहेका छौं । जवाफ पनि दिइरहनुभएको छ । हामीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको हैसयतमा बोलाएको यहाँले त नागरिकका हैसियतमा उपस्थित छु भन्नुभयो । नियमावलीले यो प्रस्ताव नै जीवित नरहेको भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो । मैले पनि यो विषय उठाइरहेको थिएँ । यसकारण या विषय इग्नोर गर्ने खालको विषय त रहेन । अब यहाँ उठेको प्रश्नका विषयमा हाउसको लिडरसँग कन्सलटेसन गरौं समितिको तर्फबाट । समितिको तर्फबाट सभामुखसँग बसे छलफल गर्नुपर्ने अवस्था त रह्यो । अहिले प्रधानन्यायाधीशले उठाउनुभएको विषयलाई नोटिसमा राखेर अगाडि बढौं ।

कल्याणी कुमारी खड्का : जुन विषय जुन बेला प्रवेश गर्नुपर्ने हो त्यतिबेला प्रवेश नगर्ने । काम अगाडि बढाउने र त्यसपछि फेरि पछाडि फर्किने जस्तो भयो । यसको औचित्य छैन त्यसकारण उपस्थित हुन्न भन्ने कुरा, अथवा मैले बयान किन दिनपर्छ ? भन्ने कुरा भएन । यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौं, यसकै विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? कृष्णभक्त माननीयज्युले ने जस्तो नियम कानुन कार्यानवयन गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण विषय हो । कसैले पनि नियम कानुनलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन । तर, यो गम्भीर छ, थाहा पाउँदा पाउँदै धेरै पटक बहस भएर यहाँ आइपुगेका छौं यसकारण यो विषय गम्भीर छ, फेरि अर्को नजिर नबसोस् भन्नका निम्ति फेरि अन्तिममा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ला । तर, फेरि फर्किएर फेरि छलफल गर्ने कुराले हामी कहाँ पुग्छौं ? यसकारण अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।

हिजो हामी ४ नम्बर प्रश्नसम्म पुगिसक्यौं । कि त यो विषय उठिसक्यो अब अगाडि बढ्दैन भन्ने स्थितिमा पुग्न पर्यो । होइन भने यति अगाडि बढिसकेपछि अब हाम्रा नियमावली, संविधानहरुले पनि कुनै ठाउँमा एकथोक चीज बोलेको छ, कुनै ठाउँमा अर्को चीज बोलेको छ । यहाँ आइसकेपछि जुन बुँदालाई टेकेर अगाडि बढिएको छ त्यही बुँदा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । बढ्ने ठाउँ नै नभएको भए यहाँ आइपुग्दैनथ्यौं । यसकारण हिजो के भन्नुभयो र आज के भन्नुभयो भन्ने कुरा नोटिसमा रहने भयो ।

लालबाबु पण्डित : अहिले उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा नयमावलीको नियम १६७ तिर आर्कषित गर्न चाहन्छु – प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोग सम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । भनिसकेपछि अन्यत्र के कुरा लेखिएको छ त्यो कुरालाई यो १६७ ले काट्ने भएको हुँदा प्रश्न त उठेको छ, बाझिएको स्थिति हो तर, महाअभियोग सम्बन्धी १६७ ले महाअभियोग सम्बन्धी नियमावलीमा जे व्यवस्था गरेको छ यो बाहेक अरु बाझे नि यसै अनुसार गर्ने गरी लेखिएको कुरा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

रेखा शर्मा : म पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६७ नै पढिराखेको थिएँ । हामी अहिले छलफल गर्ने, महाअभियोग निष्कृय भयो कि भएन भनेर आजका दिनमा हामी समितिका सदस्यले बहस गर्ने बेला हो जस्तो लाग्दैन् । संसदमा पनि हामीले यस्तो कुरा उठाएनौं, समितिमा पनि सुरुमा नोट गराएको कुरा हो – ढिलो भयो । तर, प्रस्ताव निष्कृय भइसक्यो त्यसकारण भन्ने चाहीँ थिएन । यसकारण हामी समितिका सदस्यले यो उठाउने विषय होइन । महाअभियोग सम्बन्धी परिच्छेदमा महाअभियोग निष्कृय हुने व्यवस्था छैन् । यसलाई नेट गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ ।

जेष्ठ सदस्य राम बहादुर बिष्ट : निकासको बाटो आयो अब अगाडि बढौं ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : व्यक्ति भन्दा संविधान, कानुन र नियम माथि हुन्छ । सबै पदाधिकारीले मान्नुपर्छ । यो अगाडि बढ्यो, पछाडि हट्यो भन्नेसँग कुनै सरोकार राख्दैन् । यो हिसाबले मात्रै मैले अनुरोध गरेको हुँ । कानुनको जुन विषय वस्तु छ त्यो जुनसुकै समय र अवस्थामा पनि क्षेत्राधिकारको विषयमा, कानुनले तोकेको विषयमा, हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । यो मेरो कानुनी हक भएको हुनाले सम्मानित समिति समक्ष पेश गरेको हुँ ।

यसपछि महाअभियोग समितिको बैठक अन्य प्रश्नहरुको बयानमा केन्द्रित हुन्छ । तर, चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्रश्न आएपछि फेरि पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा संसदले चेक एण्ड ब्यालेन्स गरेको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्छन ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : …. न्यायपालिकाले चाहीँ चेक एण्ड ब्यालेन्स गनुपर्ने, संसदले चाहीँ गर्नुपनपर्ने ? जे २१ बुँदे भनेर कानुन व्यावसायीले सार्वजनिक गरेको थियो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि माग गरेर यसैमा उहाँहरु (सांसदहरु)ले सहीछाप गरेर (महाअभियोग) लिएर आउनुभएको छ । यस्तो निरर्थक, औचित्यहीन, कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने र यसमा पुष्टि गर्ने कुनै आधारै नदिइकन यति लेखेर ल्याएको भरमा आज प्रधानन्यायाधीशलाई साढे ६ महिना निलम्बनमा राखियो । हिजो पनि मैले भनेको छु– संविधानले निलम्बन गर्ने प्रक्रिया कठिन र गहनतन तरिकाले राखेको छ । त्यसलाई यति नेग्लिजेन्टल्ली महाअभियोग सभामुखकहाँ गयो । मलाई पठाइएकोमा आका भनेर लेख्नुभएको छ, के हो आका भनेको ? यस पछाडि गएर महासचिवले पठाउँदा तपाईंलाई काम गर्न रोकिएको भनेर पठाउनुभएको छ । कहाँ छ यसरी लेखेर पठाउने चलन ? संविधानको धारा १०१सहित हरेक व्यवस्थालाई हेरम त कहाँनेर छ ।

कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा महाअभियोग पेश गर्ने आधार र कारण विद्ययमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । उपधारा ३ मा छ । उपधारा ४ मा उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । उपधारा ५ मा ‘महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा ६ मा –उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

मीनबहादुर विश्वकर्मा : उपधारा ६ ले नै प्रष्ट पारिहाल्यो नि अरु समय किन खेर फाल्ने ?

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : मैले भन्न खोजेको यो प्रस्ताव (महाअभियोग) समितिमा जान्छ । समितिले छानबिन गर्छ । समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त छ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि बल्ल …

मीनबहादुर विश्वकर्मा : जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढिसक्यौं । फेरि पनि प्रक्रियामै घुमीफिरी जाने गरेका छौं । प्रधानन्यायाधीशको जिकिर खाली प्रक्रियामा गइरहनुभएको छ । यस्तो अभ्यास यो भन्दा अगाडि पनि भइसकेको छ । संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि कारबाही प्रक्रिया शुरु भएको मानेको छ । यसमा थप ब्याख्या नगरौं ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : महाअभियोगलाई पुष्टि हुने आधार र प्रमणहरु पेश भएका छैनन् । यसकारण यो दर्ता प्रक्रियादेखि गैरकानुनी र पुर्ण रुपमा गलत छ ।

यसपछि बयान अलिक फरक ढंगले अगाडि बढ्छ । केही प्रश्नोत्तर भएपछि फेरि एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चेक एण्ड ब्यालेन्सको विषय उठाउँछन् ।

रेखा शर्मा : प्रधानन्यायाधीशबाट यो प्रस्तावकै विषयमा निष्कृय भैसक्यो भनेर हिजो र आज पनि उठ्यो । आज आएर फेरि आरोप लगाउने सांसदहरु नै यो समितिमा भएपछि भन्ने प्रश्न पनि उहाँको आशंका पनि उठेको छ । हामी जो समितिमा छौं, हामी हाम्रो संविधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छौं । संविधान र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार भइसकेपछि … कित पहिले नै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन । यसकारण जसरी प्रस्तावै बेठीक भन्ने जिकिर गर्दा गर्दै समिति नै बेठीक छ भन्ने कुरा आएको छ यसमा गम्भीर असहमति राख्न चाहन्छु । यो विषयमा समितिमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने विषय जस्तो पनि लाग्यो ।

अर्को बारको कुरा ल्याएर यहाँ पेश गरिएको भन्ने जे कुरा ल्याइएको छ यसमा पनि एक खालको अपमान मैले महसुस गर्छु । किनभने, कुनै कुरा मिल्लान, कुनै बुँदा मिल्लान, कुनै भाषा मिल्लान । रेफ्रेन्स बिभिन्न ठाउँको पनि हुन सक्लान । बिभिन्न कारण पनि हुन सक्लान । तर, यहाँबाट सारिएको भन्ने जस्ता खालका आरोपहरु लगाइएको छ यो गम्भीर प्रकारकै आरोपहरु हुन ।

प्रमाण किन दिइएन ? भन्ने छ प्रमाण सबै समितिले उहाँलाई पठाइदिने होइन होला । हामी बयान लिने चरणमा छौं । बयान लिइसकेपछि प्रमाणले पुग्यो, आधार दियो भने यो सफल हुन्छ । प्रमाणले दिएन भन असफल हुन्छ । यो त छँदैछ । यो त समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरालाई मलाई प्रमाण नपठाईकन भन्ने कुराको आरोप लगाउन मिल्दैन । पछाडि बिभिन्न खालका प्रश्नहरु छन जसले प्रमाणको माग गर्दछन् । ऐनसेलका कुरा, रञ्जन कोइरालाका कुरा थुप्रै छन् । न्यायलयको सार्वभामिकता प्रधानन्यायाधीशले जेगाउन सकेनन् भन्ने आरोप अहिले आरोपको कुरा हो । अन्यथा, छलफललाई डाइभर्ट गर्ने, बहसलाई डाइभर्ट गर्ने त्यताबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्न । यहाँले जसरी सबै कोपरकल्पित, सबै खराब भनेर आरोप लगाइराख्नुभएके छ । मेरो आग्रह– सबै खराब त्यसकारण म ठीक भन्ने कुरा भन्दा प्रधानमन्त्री, सरकारको समस्या, मन्त्रीहरु खराब भए भने त्यो मन्त्रीको कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीको कुरा कहाँ हो भनेर प्रधानमन्त्री उम्किन पाइँदैन् । किनभने उसको क्याबिनेट हो । न्यायलय पनि हामीले बुझेको– न्यायलयका न्यायाधीशहरु खराब हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश के हेरेर बस्यो त ? सुधार्न के के ग¥यो ? प्रश्नको अन्त¥य यो हो । त्यसकारण तपाईं त्यहाँको नेतृत्व हो । नेतृत्वको हिसाबले कतिपय तपाईंका कारणल भए होलान, कतिपय अन्य न्यायाधीशको कारणले भएन होलान । ति विषयमा सुधार गर्न पहल गर्न के के गर्नुभयो ? पहल नगरिसकेपछि असक्षमताको आरोप लागेको हो ।

कल्याणी खड्का : यो त सिंगो संसदलाई, सिंगो समितिलाई तपाईंहरुले ल्याएको प्रस्ताव यसकारण ठीक छैन् । हिजो हामी ४ नम्बरसम्म आउादा प्रश्नोत्तर गरिराखेका थियौं । आज पाँच नम्बर प्रवेश गरेपछि यो भेग छ, यो प्रश्नको औचित्य छैन, मैले कुरा बुझेको छैन, मैले उत्तर दिनुु पनि कुनै अर्थ छैन् भनेको अवस्थामा यो लम्बियो । रेखा माननीय ज्युल भनेको कुरामा मेरो समर्थन छ । पाँच नम्बरकै औचित्य छैन् भने ६ नम्बरमा गएर किन छलफल गर्ने भनेर प्रश्न गर्न खोसजरहनुभएको छ यहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ।

यहाँले संविधान पढाउनुभयो, कानुन पढाउन थाल्नुभयो, नियमावलीहरु पढाउन थाल्नुभयो । नेपाल बार, सर्वोच्च बार भनेको यो भनेर भरिभाषा दिन थाल्नुभयो । न्यायलय भनेको यस्तो हो भनेर पढाउन थाल्नुभयो । पहिला यो ठेगान गर्नुपर्ने भयो । पहिला प्रश्न ठीक छ कि छैन ? हामी वैधानिक हो कि होइन भनेर बहस गर्ने हो ? या हामी प्रश्नमा प्रवेश गरेर उत्रर लिने हो ?

महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ छैन भनेर जवाफ दिने । हामी अर्थ थियो भनेर हामीले बहस गर्ने हो कि ! यहाँ आइपुग्दा एक एक प्रश्नको उत्तर दिने होला । प्रमण के छ र ? भन्नुभयो । इतिहासमा नभएको कुरा चा महिनासम्म न्यायलय अवरुद्ध हुनु भनेको त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ ? राज्यमा थुप्रै मान्छेहरु, कतिपयको सजायको म्याद सकिन्छ फैसला नभएको कारणले दुई वर्ष चार वर्ष बस्नुपर्ने न्यायलयमा छ । यी कुराहरु सुधार्नु भएको भए, यो सु्िरधएर आएको भए । चार चार महिनासम्म चलेन । यो भन्दा अगाडि पनि न्यायलय थियो, राजनीतिक दलहरु थिए, बार थियो । अहिले आएर चार चार महिना न्यायलय चल्न नसकको हामी गएर अवरोध गरेर त होइन । यो स्थिति आइसकेपछि न्यायलयले जुन न्याय दिनुपर्ने हो त्यो न्याय नदिएपछि, जुन खालको अवरोध आयो त्यसबेलामा यी प्रश्नहरु उठ्दैनन ?
असारको कति गतेसम्म राम्रो हुने, त्यहाँबाट किन महाअभियोग प्रस्ताव आयो भनेर भन्नुुहुन्छ । कसैले कसैलाई उजुरी हाल्नुभन्दा अगाडि, मुद्दा हाल्ने वा विमत्ति राख्ने कुरा घटनाक्रमले जोडेर यो परिस्थितिमा आएको हो । चार महिना अवरोध हुनु भनदा अगाडि पनि थुप्रै परिस्थिति भए होला त्यसपछि यो महाअभियोग आउने परिस्थिति बन्यो । यहाँले जसरी पढाउनुभएको छ त्यही कुरा हो, हामीले होइन रहेछ भनेर उठेर हिड्ने खालको जुन परिस्थिति होला भनेर यहाँ भाषण भइराखेको छ यो मलाई त्यति उपयुक्त लागेको छैन् । यो कामै नलाग्ने चीज पो गरिएछ कि भनने खालको जुन खालको अपमान भएको छ, पढ्नुपर्यो, नियम बुझ्नुभएन, कानुनका भाषा बुझ्नुभएन, कानुनको भाषा पढाउने हो हामीलाई यहाँ ? तपाईंले जुन भनिराख्नुभएको छ हामी सम्मान गर्छौं, सम्माननीय हो यहाँ अहिले आरोप मात्रै लागेको हो । निलम्बित मात्रै हुनुभएको छ, दोषी करार हुनुभएको छैन् । हामी न्यायलयको सम्मान, इज्जत गर्न चाहन्छँैं, तर, यहाँले संसदप्रति, माननीयका प्रति जुन खालको कुरा उठाइरहनुभएको छ यो उपयुक्त कुरा हो ? घोर आपत्ति छ यस्तो कुरामा । यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ ? हामी सम्मान गरिराख्या छौं । यहाँ थुप्रै कुराहरु आएका छन् । प्रमाण पुग्ने कुराहरु हामी देखिरहेका छौं। तर, हामीले यो भनिरहेका छैनौं नि । प्रमाण पुग्छ यसकारण तपाईं अपराधी हुनुहुन्छ हामीले भनेर हामीले नाराम्रो कुरा गरिरहेका छैनौं नि । हामीले मान सम्मान गरेर बोलिरहेको बेलामा पुरै माननीयहरु केही काम छैन, केही थाहा नपाउने मान्छेहरु आएको जस्तो गरेर सिकाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ यो विलकुल ठीक छैन, मलाई ठीक लागेको छैन्, यस्तोमा त रुलिङ पनि हुनुपर्छ सभापति ज्यु ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा ः माननीय ज्युहरु मेरो हकमा गम्भीर निर्णय गर्न बस्नुभएको हो । यो जति पनि अभियोग प्रस्ताव छ, माननीय ज्युहरुले पनि सही गर्नुभएको छ भनेको यो प्रक्रिया हो । जति पनि अभियोग लागेको छ, मैले यो कारणले मैले यो कारणबाट अभियोग लाग्नुपर्ने छैन, यो आधारबाट पुष्टि हुँदैन, यो गलत छ, जुन आरोपहरु लागेका छन् यी कानुनत गलत छन्, यी झुटा छन् भनेर भन्न पाउने त अभियोग लागेको मान्छेको अधिकार हो । माननीय जयुहरुको मान सम्मानमा आँच आओस् भनेर व्यक्त गरेको होइन ।

यशोदा सुवेदी : प्रधानन्यायाधीशज्युलाई जृ जति आरोपहरु लागेका छन्, जे जति उजुरीहरु आएक छन् त्यस आधारमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । त्यो गाम्भीर्यता अझै भएन की भन्ने महसुस भएको छ यो आग्रह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन तर, मलाई लागेको छ ।

पहिलो कुरा– तपाईंले हाम्रो सहभागितालाई प्रश्न उठाउनुभयो । यो जवाफ दिनुपर्ने विषय होइन । तर,क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी हाम्रो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर छौं । जे जस्तो परिस्थिति भएपनि यो हाम्रो समितिको विषय हो । यो संसदको विषय हो यतातिर तपाईंको चासो चिन्ताको विषय भएन । मात्रै तपाईंको विषय– मेरो पक्षमा न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जनताको अदालतमा जाँदा खरो उत्रिन सकौं, जनताको अदालतमा जानु छ नि त हामीलाई । तपाईंलाई न्याय दिनु र नदिनुको प्रश्नसँग थजोडिएर हामी जनताको अदालतमा जानुपर्छ । तपाईं संसदको अदालतमा आउनुभयो, हामी जनताको अदालतमा जानुपर्छ । यसैले हामी अदालतबाहिर छैनौं । आत्मसाक्षी राखी मन वचन कर्मले सेवा गरौं भन्ने कुरमा जानुपर्यो ।

यहाँलाई सोधिएका प्रश्नहरु यद्धपि सैद्धान्तिक रुपमा छन् । पछाडि, पछाडि जाँदा प्राक्टिकल पनि छन । यहाालाई सोधिएका प्रश्नहरु हचुवा छेनन्, एकदम बुझिराख्नुहोला प्रश्नहरु हचुवा छैनन् । यहाालाई आर्थिक रुपमा पनि गम्भीर रुपमा चार्ज लागेका छन् । आर्थिक अपचलनका मुद्दाहरु, बिभिन्न मुद्दामा सेटिङका कुराहरु छन् । कतिपय घुस खाएका कुराहरुमा यहाँको संलग्नताको संवादका कुराहरु पनि छन् । अदालतभित्रकै भवन निर्माणमा यहाँको संलग्नताका कुराहरु छन् । चलखेलको कुराहरु छन् । यसकारण गम्भीरतापुर्वक आफ्ना कुराहरु राख्नुस् । हाम्रो कुरा हामी समितिमा गरौंला, संसदमा गर्नपर्ने भए हामी गरौंला, जनताका अदालतमा गएर दिनपर्ने कुरा हामी दिउँला तर, यहाँको कुरा यहाँले नै राख्नुस् । यहाँको समय होयो, हाम्रो समय बाँकी नै छ । हामी कहाँ कहाँ के के प्रमाण खोज्न पर्छ खोजौंला, सफाई पेश गर्ने मौका दिएर पनि काम गरौंला तर, अहिले यहाँको कुरा राख्नुस् । विषय गम्भीर छन, चानचुने छैनन् । क्लियर हुने गरेर जवाफ दिनुस् ।

शिवमाया तुम्बाहाम्फे : यहाँले जवाफ दिने क्रममा मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेँ भन्नुभएको छ । अधिवक्त शम्भु थापाको एउटा अभिव्यक्ति जुन इम्बोस्ट नम्बर प्लेटसँग जोडिन्छ । त्यो सन्र्दभमा अभिव्यक्तिमा निर्णयलाई सदर गरिरहँदा घुस खाएर सदर गरियो भन्ने अभिव्ययक्तिमा यहाँको भनाई के छ ?

जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्ट : हामी बयान लिने क्रममा छौं । प्रधानन्यायाधीश यहीँ हुनुहुन्छ । बयान दिने क्रममा कसैलाइ आक्षेप लगाउने, बिभिन्न बाहिरका कुराहरु, विवाद हुने कुराहरु भन्दा हामीले त तथ्यगत कुरा पत्ता लगाउने हो । हजुरले म निर्दोष छु भनेर सफाई लिने हो । सफाई हुने कुरा हजुरले बोल्ने हो । प्रश्नभित्र केन्द्रित भएर हजुरले जवाफ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।