टीआरसी विधेयकमा गगन थापाले देखेका चार समाधान

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पास गर्दा मुख्य चार वटा विषय ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उनले प्राप्त संशोधन, पीडित पक्षको सरोकार, नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विगतमा प्रतिबद्धताहरुलाई समेत ख्याल गरेर टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

थापाका दृष्टिमा सबैले अपनत्व गर्ने गरी विधेयक पास गर्नका लागि चार वटा उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

पहिलो– परिभाषामा फेरबदल गर्ने । प्रचलित ऐनमा मानव अधिकार उल्लंघनलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । तर, सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग अलग रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

विधेयकको प्रस्तावित परिभाषा संशोधन गरेर स्वेच्छाचारी हत्या, जबरजस्ती करणी लगायतको गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । ‘दुइटा पक्षको बीचमा भिडन्त हुँदै गर्दा खेरि भएका कुराहरु एउटा भयो । तर, स्वेच्छाचारी हत्याको विषय राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष जोबाट भएको भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषय भित्र पर्छ’ समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले भने ।

साथसाथै गम्भीर यौनजन्य हिंसाको विषय, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक यातनाको विषयलाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । नेपालको कानुनमा मात्रै नभएर थुप्रै देशहरुमा जहाँ सत्य निरुपणको प्रयास भएका छन विगतमा ती देशहरुका अनुभव र अभ्यासहरुले पनि यस्ता विषयलाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको घटनाभित्र राखेको थापाले स्मरण गरे । नेपालले पटक–पटक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरुले समेत गम्भीर मानव अधिकार उलंघनभित्र समेट्ने विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघन मात्रै भनेर जान नहुने उनको राय छ । थापा भन्छन्, ‘यसकारण स्वेच्छाचारी हत्या, जबरजस्ती करणी लगायतको गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई परिभाषाभित्र राख्यो भने उपयुक्त पाटो हुन्छ ।’

दोस्रो– मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था । यसमा पनि स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलका लागि मुद्दा चलाउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था छ । मुद्दा चलाएपछि घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कम सजाय माग दावी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । मुद्दा चलेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा भएमा मुद्दा नटुंगिदासम्म निलम्बन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यो प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै थापा अगाडि थप्छन्, ‘सरकारी वकिलले प्रमाणको आधारमा मुद्दा नचलाउने वा चलाउने भनेर निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । आधार र कारण खुलाएन भने समस्या हुन सक्छ ।’

अहिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरिराखेको निकाय अहिलेको रुझानको हिसाबले तत्कालीन राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्ष कोहीसँग नजिक भएको खण्डमा समस्या हुन सक्ने भएकाले पनि मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘को पर्छ भन्ने कुरा होइन यो । यो जो पनि हुन सक्छ । यसकारण आधार र कारण खुलाउनुपर्ने कुरा यस (विधेयक)मा भएको समस्या हो । जो हामीले हेर्नुपर्छ’ उनले भने ।

तेस्रो– पुनरावेदन लाग्ने गरी जाने । प्रस्तावित विधेयक अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न एउटा विशेष अदालत बन्छ । विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ । तर, यसलाई संशोधन गरेर पुनरावेदन लाग्ने भनेर जानुपर्ने यसो गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुले पनि विधेयकमाथि अपनत्व महसुस गर्न सक्ने महामन्त्री थापाको बुझाइ छ ।

अन्यथा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्ने थापा बताउँछन् । ‘विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ भनेर गयौं भने यो ऐन पारित गरेर गए पनि तुरुन्त अदालतमा गएर यो विषय उठ्छ । र हामीले ऐन बनायौं भन्ने मात्रै हुन सक्छ’ उनले भने ।

संसदले मन लागेको ढंगबाट कानुन बनाउन नपाउने पनि उनको भनाइ छ । अदालतमा गएको अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै थापा थप्छन्, ‘कति दिन भित्र पुनरावेदन जान सकिने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर, विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ भनेर जान सिद्धान्तको हिसाबले पनि गलत हुन्छ ।’

चौथो– सजाय घटाउने सन्दर्भमा विधेयकको भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाको चौथो प्रस्ताव छ ।

‘घटाउने नै भनेर जान हुँदैन । घटाउन सक्ने भनेर भाषागत रुपमा त्यो पनि छनोटका आधारमा अझ के को आधारमा भनेर गयौं भने समस्या समाधान हुन्छ’ थापाले समिति बैठकमा भने ।

यी चार वटा विषयलाई सम्बोधन गरेर जाँदा टीआरसी विधेयकमाथि परेका संशोधनहरु पनि सम्बोधन हुने, पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरुको विषय पनि समेटिने कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाको विश्वास छ ।