नेपालमा विपद्का घटनाको विवरणलाई नियाल्दा बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भूकम्पलगायत प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोप बारम्बार घटिरहेका छन्। जसले गर्दा मानवीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय अवस्थामा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यसका साथै अप्रत्यासित रुपमा घट्ने विपद्हरु भोगिराख्नु परेको छ। २०६८ साल वैशाखमा टन्टलापुर घाम लागिराखेको बेला पोखरास्थित सेती नदीमा एक्कासी आएको बेमौसमी बाढीलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
२०६५ भदौ २ गते सुनसरीमा सप्तकोशीको बाँध फुटेर आएको बाढीले नेपाल र भारतका विभिन्न भूभागमा पारेको प्रभाव र २०७८ मा मनसुन सकिएपछि आएको झरी–वर्षाको कारण पहिरोले र बाढीले देशभर सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको र करोडौंको धनमालको क्षतिको घटनाहरुलाई थप उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
जानकारहरु यस्तो हुनुको कारणमध्ये हालको बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जलवायु परिवर्तनका असरहरुको प्रभाव हो भनिराखेका छन्। तथापि यस्तो विषम परिस्थितिको सामना नवीनतम उपाय, उपयुक्त विधि र उचित समन्वयसहितको योजनाबद्ध प्रयासबाट गर्न सकिने कुराको पनि पुष्टि भएको छ।
प्रायः विपद्बाट हुने क्षति र प्रभावको प्रतिकार्य वा व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति, परिवार तथा निकायको क्षमता बाहिरको कुरा हो। महाविपद्को समयमा त झन् सरकारको क्षमताले मात्रै विपद् प्रभावितका सबै आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिने भएकाले बाह्य सहयोगको पनि आह्वान गरिन्छ। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकाले मात्र नपुग्ने हुँदा समाजका सबै क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ।
यसरी ‘सम्पूर्ण-समाज दृष्टिकोण’ले समाजका विभिन्न तप्काका हरेक व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था र विभिन्न तहका सरकारको संलग्नता र सहभागितामा जोड दिन्छ। उदाहरणको लागि, २०७२ सालको भूकम्पको बेला बृहत् सामूहिक प्रयासमा नागरिक समाज, संघ-संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत मानवीय सहयोग तथा पुनर्निर्माणमा जुटेको थियो।
अझ विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू परिस्थिति अनुसार कहिलेकाहीं आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी भन्दा माथि उठेर औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्दछ र गरेको पाइन्छ पनि।
दुई देशीय वा बहुदेशीय समझदारीमा साझा प्रयासका कार्यक्रम प्रशस्त देख्न पाइन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल र भारतका ठूला नदीहरु कोशी, कर्णाली, कमला आदि आसपासका बस्तीमा नदी कटान र बाढीले बर्सेनि उत्पन्न गर्ने विपद्का सन्दर्भमा दुवै देशका तर्फबाट केही मात्रामा भए पनि कार्यक्रमहरु लागू गरिएको पाइन्छ।
हरेक आपत्-विपद्मा नेपालीले स्वस्फूर्त रुपमा सहयोगी हात जहिले पनि बढ़ाएको नै पाइन्छ। आपतकालीन समयमा एकअर्कालाई सहयोग गरेका उदाहरण नेपाली समाजमा उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन्। उदाहरणको लागि कोशीको बाढीमा पहाडबाट र भूकम्पका बेला मधेशबाट भएको सहयोगलाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पर्यावरणसँग सामञ्जस्य कायम राख्न समाजका सबै तह र तप्काले सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्दछ।
विपद्को जोखिम र विपद्पछिको प्रतिकार्य एउटा संस्थाले मात्र सम्हाल्न नसक्ने सर्वविदितै भएको अवस्थामा समाजका सबै अङ्गको सहभागिता आवश्यक पर्दछ। यसको लागि तीनवटा कुराहरुमा जोड दिनुपर्छ-१) व्यवहार परिवर्तन, २) जोखिमको बुझाइ र ३) साझा जिम्मेवारी र दायित्व। साथै विपद्का घटनाबाट समाज, जीवनयापन र पर्यावरणमा परेको प्रभावको बारेमा सूचना, संवाद र अन्तरक्रिया हुनुपर्दछ।
भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डको पालना गर्दै घरनिर्माण, एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रयोगमा कमि र वातावरणको अनुचित दोहनमा कमि जस्ता व्यवहार एक जनाले मात्र गरे त्यति फरक नपर्ला तर लाखौं लाख जनताको उचित व्यवहारले केही समयमै परिणाम देखिन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा त जोखिम छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि मानिसहरु बेवास्ता गरिराखेका हुन्छन्। जस्तो खहरेमा वर्षाको भेल आइराखेको अवस्थामा पनि मोटरसाइकल चलाइराखेको पाइन्छ र कहिलेकाहीं भेलले मानिस तथा मोटरसाइकल बगाएको घटना पनि देखिन्छ।
त्यसैगरी बच्चाहरु खाल्डा-खुल्डी, पोखरी आदिमा डुबेर मृत्यु भएका दुखद् खबर बारम्बार सुनिन्छ। त्यसैले हामी सबैले जोखिमको अवस्था र परिस्थितिको बारेमा जानकारी राख्नुपर्दछ र सोही मुताबिकको व्यवहार परिवर्तन गर्दै जानुपर्दछ।
दिगो रुपमा विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रकृति र मानवजीवन बीच सन्तुलन मिलाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। असुरक्षित रुपमा प्राकृतिक सम्पदा र जमिनमाथिको दोहन र हाम्रो गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले प्रकोप जोखिमको संभावना झन् झन् बढ्दै गइराखेको छ।
परिणामत: सयौंको ज्यान र धनमाल उच्च-जोखिममा परिराखेको कुराको मनन् गर्नुपर्दछ। खेतीयोग्य जमिन र घरघडेरीको लागि अनुपयुक्त जमिन प्लटिङ गरेर छोटो समयमै अस्वाभाविक धनार्जन गर्न उद्यत केही व्यक्तिको लोभ-लालचले विपद्को जोखिम निम्त्याएको प्रष्ट देखिन्छ। उदाहरणको लागि भिरालो जमिनमा डोजर चलाएर घडेरी बनाउँदा आसपासको बस्तीलाई मात्र जोखिम पारेको हुँदैन, त्यहाँको पर्यावरण पनि ध्वस्त पार्ने काम हुने गरेको छ।
यदि सम्पूर्ण-समाज दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गरी विभिन्न तहका सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापन मा बृहत् सहभागिता र समन्वय जुटाई कार्य गर्दा प्रतिकार्यका कामहरु अझ प्रभावकारी हुन्छन् र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधिहरुको प्रभावकारिता बढ्नेछ।
मानव समाज, वातावरण र प्रकोपहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् र यीमध्ये कुनै पनि एकसँग सामञ्जस्य मिलेन भने विपत्ति ल्याउँछ। त्यसैले हामी सबैले व्यक्तिगत, पारिवारिकदेखि सामाजिक तहसम्म प्रकृति र वातावरणसँग सामञ्जस्य मिलाउनुपर्दछ। मानवको प्रकृति र वातावरणसँगको अन्तरसम्बन्धलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा नमिलाए थप चुनौती खडा हुनसक्छ।
विपद् व्यवस्थापन नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय गरेर मात्र सम्भव छैन। यससँग सम्बन्धित विभिन्न चरण जस्तो पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा समाजका सबै तह र तप्काको सहभागिता आवश्यक पर्दछ। समग्रमा सबै मिली मानवीय, सामाजिक-आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षहरुमा प्रकोपको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ।
अझ विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र, धार्मिक, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक र सरकारी निकायहरुबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य स्थापित गर्नुपर्दछ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विपद्को बेला पनि आफ्नो सेवा सुचारु गर्न ‘व्यापार निरन्तरता योजना’ बनाउन जोड दिनुपर्दछ।
निजी क्षेत्र, व्यापार, व्यवसायीले विपद्को बेला पनि सेवा संचालन गरी विपद् प्रतिकार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। निजी क्षेत्रले धेरै क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने हुनाले उनीहरुको विपद् व्यवस्थापनमा संलग्नता आवश्यक छ। सम्पूर्ण–समाजको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितासहित विपद् व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण–समाजको उपस्थिति यथार्थपरक बनाउन केही उदीयमान विषयवस्तुहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ— १) सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले ठूला विपद्को जोखिम र सम्भावित आपत-विपद्को पूर्वतयारी, आकस्मिक योजना र प्रतिकार्यका लागि मिलेर काम गर्ने, २) विभिन्न सरकारी तथा निजी सेवा प्रदायक निकाय र संस्थाहरुले विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सेवा सुचारु गर्न सेवा/व्यापार निरन्तरता योजना बनाउने, ३) आवधिक रुपमा स्थानीय परिस्थिति र परिदृश्य सुहाउँदो कृत्रिम अभ्यासहरु (सिमुलेशन) संचालन गर्ने, ४) आकस्मिक योजना, पूर्वतयारीमा संचार जगतको भूमिका उल्लेख्य रुपमा बढाउने र ५) विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा वित्तीय, जनशक्ति र प्राविधिक लगानी र नवप्रवर्तनलाई बढाउने।
अन्त्यमा, विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरण जस्तो आपतकालीन प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पूर्वतयारी र रोकथाममा सबै तहका सरकारले सरोकारवाला, समाजका विभिन्न तह, तप्का, निजी, प्राज्ञ, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रहरुलाई सँगसँगै परिचालित गरी सम्पूर्ण–समाज दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्दछ।
प्रतिक्रिया 4