+
+

प्रदेशले अपनत्व लिन नपाएको राष्ट्रिय खेलकुद

संघीय संरचना र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासअनुसार सबै प्रदेश तथा सहभागी टिमको अपनत्व हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न राखेपले सबै प्रदेशसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो सम्बन्धित प्रदेश नेतृत्वले गरेका छन् ।

कुशल तिमल्सिना कुशल तिमल्सिना
२०७९ असोज २६ गते ७:२२
पोखरामा भइरहेको तयारी ।

२६ असोज, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा असोज २८ गते उद्घाटन हुने बृहत नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका केहि प्रतियोगिता सुरु भइसकेका छन् । दशैं सकिएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) नवौं खेलकुदको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ ।

देशभरका खेलाडीबीच ३६ नियमित र २ प्रदर्शनी खेलका इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुने यो प्रतियोगिता घरेलु खेलकुदको महामेला हो । सम्बन्धित प्रदेश संरचनाले छनोट गरेका करिब सात हजार खेलाडीहरु गण्डकीमा भेला हुँदैछन् । राष्ट्रिय खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय टिम छनोटको मुख्य आधारसमेत मानिन्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको सात वर्ष विते पनि खेलकुदमा संघीयता आएको २०७७ असारमा नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएपछि मात्र हो । यसर्थ राष्ट्रिय खेलकुदको नवौं संस्करणमा संघीयता लागू हुनुपर्ने थियो । नेपालको खेलकुदको केन्द्रीय निकाय राखेपको आयोजनामा हुने यो प्रतियोगितामा प्रदेश संरचनाले अपनत्व लिन नपाएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनको कार्यान्वयन अन्तर्गत मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा खेलकुद संरचना निर्माण भइसकेका छन् । २०३८ सालदेखि हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने गरी सुरु गरिएको राष्ट्रिय खेलकुदले चार दशकको इतिहासमा आठवटा संस्करणमात्र सम्पन्न गर्न सकेको छ । राखेपले पुरानै शैलीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने नीति लिँदा प्रदेशको संरचनासँग आवश्यक समन्वयन हुन नसकेको हो ।

गण्डकीमै छैन माहोल

गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लामा नवौं खेलकुदअन्तर्गतका खेल सञ्चालन हुँदैछन् । तीमध्ये अधिकांश खेल कास्कीको पोखरा खेलकुद परिसरमा हुनेछन् । नवलपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, वागलुङ र म्याग्दीमा केहि खेल आयोजना गरिएको छ ।

खेलकुद नगरीका रुपमा परिचित पोखरामा यसपल्ट राष्ट्रिय खेलकुदको रौनक अत्यन्तै कम देखिन्छ । मंगलबारमात्र उमेर हदका कारण निवर्तमान भएका गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले आयोजना क्षेत्रलाई समेटेर जिम्मेवारी दिन र प्रचारमा सामेल गर्न नसक्नु केन्द्रीय निकायको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् ।

‘गण्डकी प्रदेश आफैंमा खेलकुदलाई माया गर्ने क्षेत्र हो । उनीहरुलाई हौसला बढाउने कार्यक्रम ल्याएर उत्साह जगाउनुपर्नेमा केन्द्र सरकार वा सरकारी तहबाट बेवास्ता गरेजस्तो देखियो,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा गण्डकी खेलकुदका निवर्तमान सदस्यसचिव गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने क्षेत्रका नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता र अपनत्व हुनुपर्ने थियो ।’

राखेपले पुरानो संरचनामा विकास क्षेत्र र अहिलेको संरचनामा प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्दै आएको छ । बृहत खेलकुद आयोजनाको अर्को उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्रमा दीगो खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि हो । तर, गण्डकीमा यसपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद लक्षित कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् ।

पोखरा रंगशाला ।

तीन वर्षअघि नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि निर्मित संरचनाका कारण धेरै हदसम्म यहाँ पूर्वाधारको समस्या छैन । तर, केहि खेलहरु अनुपयुक्त स्थलमा सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै खेलाडीले नै गुनासो गरेका छन् । पोखरा खेलकुद परिषरबाहिर आयोजना हुने धेरैजसो खेलस्थलले राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैनन् । चौरमा घाँस काट्ने र माटो सम्याउने गरी प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको छ ।

‘प्रदेशको नेतृत्वमा रहेर मैले गरेको अनुभूति के हो भने राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना भएपछि जसरी प्रसस्त पूर्वाधार पाउनुपर्ने थियो । त्यसमा सुरुदेखि नै तयारी भएन र उपलब्धी रहेन,’ गुरुङले थपे ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुरुङको अनुभवमा गण्डकीमा राष्ट्रिय खेलकुदले अपेक्षाकृत माहोल सृजना गर्न नसक्नुको अर्को कारण विषयगत उपसमितिमा स्थानीय सहभागिता नहुनु पनि हो ।

राखेपले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि १४ वटा उपसमिति बनाएको छ । तीमध्ये दुई उपसमितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति संयोजक छन् । खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राजेश गुरुङले त सार्वजनिक रुपमै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी मिचिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नवौं खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेश र मुख्य आयोजनास्थल पोखरा महानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन वा घोषणा गरेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग उनीहरुको समन्वय पनि भइरहेको छैन । भदौ १५ गते गण्डकीका खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमै बजेट नभएको गुनासो गरेका थिए ।

एक सातायता पोखरामै रहेका बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले स्थानीयस्तरमा अपेक्षित माहोल नदेख्दा आफैं आश्चर्यमा परेको सुनाए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य कमै भएको पाइयो । राष्ट्रिय खेलकुदजस्तो इभेन्ट यहाँ आउँदा स्थानीय रुपमा जसरी माहोल बन्नुपर्ने थियो त्यो देखिनँ । संघीय संरचनामा भएको राष्ट्रिय खेलकुद हो भनेर महशुस हुने स्थिति चाहीँ छैन ।’

प्रदेशलाई अविश्वास कि ‘भान्छे’ बन्ने प्रयास

राखेपमा नयाँ नेतृत्व आएपछि जेठ अन्तिम साताका लागि निर्धारण गरिएको नवौं खेलकुद असोजमा सारिएको थियो । त्यतिबेला राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी सबै टिम आफैंले खेलाडी छनोट गरी सहभागिता गराउँदा केन्द्रीय निकायको चिन्ता कम हुने बताएका थिए ।

संघीय संरचना र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासअनुसार सबै प्रदेश तथा सहभागी टिमको अपनत्व हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न राखेपले सबै प्रदेशसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो सम्बन्धित प्रदेश नेतृत्वले गरेका छन् ।

राखेपले सात प्रदेशलाई ४९ लाख रुपैयाँका दरले तयारी खर्चका रुपमा पठाएको थियो । त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ, नेपाल पुलिस र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई ९ लाख रुपैयाँका दरले तयारी खर्च दिएको थियो । त्यसबाहेक यातायात खर्चका रुपमा दूरीका हिसावले सबै टिमलाई खर्च उपलब्ध गराइएको छ । त्यसबाहेक सम्पूर्ण खर्च राखेप आफैंले ब्यहोर्नेछ ।

राखेपको बोर्ड बैठकमा केहि प्रदेश सदस्यसचिव र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मापदण्ड निर्धारण गरी खेल पोशाक, किट, खेल सामग्री, यातायात र होटलको व्यवस्था पनि सम्बन्धित टिमलाई नै जिम्मा दिँदा राखेपलाई व्यवस्थापन भार कम पर्ने राय राखेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्यसचिव दीपक सिंहले केन्द्रबाटै टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुनाले त्यो सम्भव नभएको जवाफ पाएको बताए ।

‘देश संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि राखेपले अधिकारहरु प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो । खेलाडी उत्पादनदेखि छनोटसम्मका काम हाम्रो संरचनाबाट गर्ने तर, केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट पनि नआउने समस्या भयो,’ सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पनि पोखरा आइसकेका खेलाडीहरुले जति सुविधा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । सबैले किट पाएका छैनन् । खेलपोशाकमा कसैको नम्बर छैन, कसैको साइज मिलेको छैन । व्यवस्थापनमा कमजोरी छ ।’

वागमती प्रदेशका सदस्यसचिव भण्डारी सिंहको भनाइमा सहमत छन् । सहभागी टिमको खेल पोशाकको व्यवस्थापन स्वयम् टिमले गर्ने कि राखेपले दिने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । राखेपको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा असोज २३ देखि सुरु भएको ह्याण्डबल प्रतियोगितामा मधेश प्रदेशको टिमका लागि राखेपले उपलब्ध गराएको जर्सीमा नम्बर नै प्रिन्ट नभएको पाइएको थियो । मार्करले नम्बर लेखेर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दुई टिमको एउटै रंगको जर्सी हुँदा बिब लगाएर खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि बनेको थियो ।

‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघिका राष्ट्रिय खेलकुदमा जुन तरिकाबाट गर्ने गरेको थियो अहिले पनि दिमागमा त्यही नै छ,’ बागमतीका सदस्यसचिव भण्डारी भन्छन्, ‘समय हुन्जेल पहलकदमी लिएको भए हुन्थ्यो । समयमै राम्रो तयारी भएको भए यो गुनासो आउने थिएन । समयमै उपसमितिहरु बन्न सकेन, खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेन । प्रदेशलाई त्यो जिम्मेवारी पनि दिइएन ।’

भण्डारीले कमजोर खेलस्थलमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागिएको आरोप लगाए । ‘खेलस्थलको तयारी अहिले आएर गर्ने कुरा होइन । गण्डकी प्रदेशले आयोजना अधिकार पाएदेखि नै तयारी हुनुपर्ने थियो । त्यसमा कमजोरी भएकै छ । मेरो व्यक्तिगत रुपमा भन्दा यो पूर्वाधारमा राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्नु उपयुक्त चाहिँ होइन,’ उनले थपे ।,

राखेपले खेलाडीको कोटा निर्धारण गर्दा पटक पटक फेरबदल गरेकोमा पनि भण्डारीको गुनासो छ । एउटा कोटा दिएर खेलाडी छनोट गरिसकेपछि कोटा परिवर्तन हुनुले सकारात्मक सन्देश नगएको उनले बताए ।

कर्णालीका सदस्यसचिव भन्छन्– संघीयताको महशुस नै भएन

राखेपकै पूर्व इन्जिनियर विश्वामित्र सन्ज्याल अहिले कर्णाली खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव छन् । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रदेश ५ मा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनी पूर्वाधार तयारीका संयोजक थिए । खेलकुद ऐनले संघीयता कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा पुरानै ढर्राबाट राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुनु अप्रिय रहेको बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्दा यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । हामी संघीयताअनुसार काम गरिरहेका छौं भने खेलकुदलाई पनि सोहीअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘अब त प्रदेशले आफैंले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, त्यहाँबाट छानिएका खेलाडीको संरक्षण गरी राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गराउने परिपाटी ल्याउनुपर्छ ।’

राखेपमा बजेट आउने र उसले वितरण गर्ने परिपाटी नै गलत भएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अधिकार राखेपको भए पनि प्रदेशहरुले त्यसमा आफूअनुकुल सहभागिता जनाउनुपर्ने सन्ज्याल बताउँछन् । खेल र खेलाडी सहभागिता आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन निर्देशिकाका व्यवस्थाहरु पनि केन्द्रीकृत सोचाइबाट निर्माण गरिएका कारण परिमार्जन गर्नुपर्ने सन्ज्यालले बताए । ‘मौसमका कारणले हाम्रो खेलाडीलाई यातायातमा समस्या भयो र खर्च बढ्यो भने त्यो कसले बेहोर्ने भन्ने पनि अन्योलता छ । राखेपले निर्धारण गरेकोबाहेक बजेट दिँदैन, हामीले बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशिका बाधक छ,’ उनी भन्छन् ।

राखेपकै पूर्व कर्मचारी सन्ज्यालले नयाँ संरचनाअनुसार सम्बन्धित प्रदेशलाई प्रतियोगिता सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् । राखेपले पूर्वाधार निर्माण तथा प्रतियोगिता आयोजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राखेपले समावेश गरेको खेल र खेलाडीको कोटा प्रणाली नै गलत रहेको सन्ज्यालको दावी छ । यसले बजेट दुरुपयोग हुने खतरा उनले देखेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशमा मुस्किलले २० वटा खेल खेलिन्छ । तर, राखेपले निर्धारण गरेको कोटाको दवावमा हामीले ३० वटा खेल समावेश गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘यो खेलकुदको नाममा जमघट गर्ने ठाउँ त भयो तर वास्तविक प्रतिस्पर्धा र क्षमता पहिचान चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन । प्रदेशले नै छान्न पाएको भए हामी पदक सम्भावना भएका खेलमा मात्र सहभागिता जनाउने थियौं । अहिले राखेपले कर्णालीबाट ३६ वटै खेलका खेलाडी आउँछन् भनेर तयारी गरिरहेको छ । यसले बजेटको दुरुपयोग हुनेबाहेक अरु उपलब्धी हुँदैन ।’

गण्डकीका निवर्तमान सदस्यसचिव गुरुङले पनि समग्र राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएका ३६ खेल नेपालका लागि उपयुक्त हो कि होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘राष्ट्रिय खेलकुद भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको आधार पनि हो । दक्षिण एसियाली र एसियाली प्रतियोगितामा पनि हामी जोडिँदै जानुपर्छ । त्यस्ताअफिसियल खेलहरु पनि छुटाउन हुँदैन । खेल वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय खेलकुदमा खेल संघ घटाउनुपर्ने समय आएको छ । त्यसो गरिएन भने आयोजनाका लागि आयोजना मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले आयोजना अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने निर्णय नेपालको हकमा प्रभावकरी हुने र केन्द्रलाई दवाव कम हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डको सीमितताबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । तर नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रोमा अनुशासित ढंगबाट सबैलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटी ज्यादै न्यून देखिएको छ । त्यसका लागि खेल नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खेलकुदका लागि एउटा उपयुक्त मापदण्ड र पद्धति भएन भने अप्ठेरो पर्नसक्छ ।’

कुनै पनि टिमले पूर्ण कोटामा खेलाडी ल्याएनन्

यसपल्ट नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ३९३ स्वर्ण, ३९३ रजत र ६०१ कांस्य पदकका लागि ११ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । तर, सहभागी कुनै पनि टिमले पूर्ण क्षमतामा खेलाडी समावेश गरेका छैनन् । राखेपले ३३५ महिला र ३७४ पुरुष खेलाडी गरी ७०९ जनाको पूर्ण कोटा निर्धारण गरेको थियो ।

तर सहभागी कुनै पनि टिमले ७०९ जना खेलाडी पुर्‍याउन सकेनन् । गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ७०६ जना खेलाडीको नाम दर्ता गरेको छ । उसले ३६ वटै खेलका स्पर्धामा सहभागिता जनाउनेछ ।

गण्डकीपछि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको च्याम्पियन टोली त्रिभुवन आर्मी क्लवले ३६ खेलका लागि ६८१ जना खेलाडी दर्ता गरेको छ ।

बागमतीले ३६ खेलका लागि ६५६ जना, प्रदेश १ ले ३५ खेलका लागि ६८४ जना, लुम्बिनीले ३५ खेलका लागि ३४८ जना, मधेश प्रदेशले २८ खेलका लागि ५४५ जना, कर्णाली प्रदेशले ३० खेलका लागि ५०३ जना खेलाडीको नाम दर्ता गरेका छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३२ खेलका लागि ६१८ जना, विभागीय टोली नेपाल पुलिसले २९ खेलका लागि ५८७ जना, एपीएफले ३१ खेलका लागि ५४८ जना र एनआरएन टिमले १७ खेलका लागि ११६ जना खेलाडीको नाम दर्ता गरेका छन् ।

राखेपले ६ हजार ८०० जना खेलाडी सहभागी हुने अनुमान गरे पनि सहभागी ११ टिमका ६ हजार १२ जना खेलाडीले ३६ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।

लेखकको बारेमा
कुशल तिमल्सिना

तिमल्सिना अनलाइनखबरका खेलकुद संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?