लाइसेन्स अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का

२५ असोज, काठमाडौं । अन्ततः अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्टिकर छपाइको जम्मा दिन बाटो खोलिदिएपछि खरिद सम्झौता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

मद्रास सेक्युसिटी प्रिन्टर्स नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रणाली निर्माण, कार्ड आपूर्ति, छपाइको जिम्मा लिएको कम्पनी हो । जसले सम्झौताअनुसार समयमै लाइसेन्स छापेर दिन सकेको थिएन भने उसले बनाएको प्रणाली अहिले पनि समस्याग्रस्त छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईवटा मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले भदौ अन्तिम सातामा खारेज गरेसँगै पुरानै प्रक्रियाअनुसार छनोट भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नै ठेक्का हात पारेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य अब अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइबारेको अन्योल सकिएको बताउँछन् । एक वर्षभित्र मद्रासले सबै स्टिकर छपाइ गरेर आपूर्ति गर्ने उनको दाबी छ ।

विभागले पटक–पटक गरिएका टेन्डरहरु विवादित बनेका थिए । २०७७ सम्म आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दै आएको थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएपछि सरकारले जनक शिक्षा समग्री केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । जनक शिक्षाले मागअनुसार गुणस्तरीय स्टिकर आपूर्ति गर्न नसक्दा स्टिकरको अभावको अवस्था थियो ।

विभिन्न विदेशी कम्पनीहरु बोलपत्रमा सहभागी भए पनि ठेक्का लाग्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया रोकिंदै आएको थियो ।

कात्तिक २०७७ मा भएको टेन्डरमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सबैभन्दा सस्तो अर्थात ९ अर्ब स्टिकर करिब एक करोड ८ लाख डलर (करिब एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ)मा छपाइ गर्ने भनी बोलपत्रमा कबोल गरेको थियो ।

तर, ठेक्का लाग्न नपाउँदै एक स्वदेशी कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धी हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

तर, गत भदौ अन्तिम साता अन्तरिक आदेश खारेज गरेर सर्वोच्चले टेन्डर लगाउन बाटो खोलेको हो । ‘सर्वोच्चको आदेशपछि पनि मद्रासले पुरानै कबोल गरेको दरमा स्टिकर छाप्न सहमति जनायो,’ महानिर्देशक शाक्यले भने । यसले गर्दा नयाँ प्रक्रियमा जानु नपर्दा समय र थप लाग्न सक्ने लागत बचेको र स्टिकर आपूर्तिको समयावधि छोटिएको उनको भनाइ छ ।

विभागले १३ असोज २०७५ मा स्टिकर छपाइका लागि पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी टेन्डर गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । २३ मंसिर २०७५ मा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अख्तियरकै निर्देशनलाई दोहोर्‍यायो । निर्देशन पालना नभएको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा समितिले अर्को निर्देशनसहित पत्राचार गर्‍यो ।

१२ फागुन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै आदेश दिएको थियो ।

साउन २०७७ मा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले स्टिकर छाप्ने वैकिल्पक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति बनायो । नेपाली कम्पनी योग्य भएपनि सुरक्षण छपाइको कानुन नै नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन दियो ।

२०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर भयो, तर, २४ चैत २०७७ मा सर्वोच्चले कानुन बनाएर नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउने गरी टेन्डर गर्न आदेश दियो । तर, गत भदौमा रिट नै खारेज भएपछि पुरानै प्रक्रिया ब्यूँताएर विभागले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।