२०७४ को घोषणापत्रमा दलहरूले के वाचा गरेका थिए ? काम के भयो ?

४ कात्तिक, काठमाडौं । २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेपछि दलहरूको साझा भनाइ थियो— ‘राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता अन्त्य गर्‍यौं, अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छौं ।’ २०७४ मा संसदीय चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूले सुनाएको योजनालाई अहिले फर्किएर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा किन बढ्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

कागजी विकास, शब्दजाल र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्न नेपालका राजनीतिक दल माहिर मानिन्छन् । चुनावपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका सबै दलले सत्ताको स्वाद चाखे, तर आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति र शैली बदलेनन् ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले गरेका घोषणाको अक्षरशः अध्ययन गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्म उपलब्ध तथ्य/तथ्यांकसँग तुलना गर्दा दलहरूले जनतामाथि ‘स्पष्ट बेइमानी’ गरेको स्पष्टै हुन्छ । यसले उनीहरू जनताको विवेकमाथि कतिसम्म मजाक गर्छन् भन्ने देखाउँछ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धन (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्र, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिले जनता समाजवादी पार्टी) को घोषणापत्रहरू हेर्दा अधिकांश वाचा कागजमा सीमित छन् ।

चुनावपछि करिब साढे तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो । करिब डेढ वर्ष कांग्रेसले सरकारले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । दुवै सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख सत्ता साझेदार रह्यो । जनता समाजवादी पार्टी पनि दुवै सरकारमा सहयात्री दल रह्यो । २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले जनतासमक्ष के वाचा गरेका थिए ? आज परिणाम के छ भनेर विश्लेषण गर्दा उनीहरू चुनावमा जनतासमक्ष गरेका वाचाप्रति न्यूनतम पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

कांग्रेस घोषणापत्र ‘ललिपप’ मात्रै

कांग्रेसका सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाले करिब डेढ वर्षदेखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ६ महिना चुनावी सरकारको भूमिका निभाउनुपर्ने भए पनि कांग्रेसले करिब एक वर्ष पूर्ण रूपमा घोषणापत्र अनुसार काम गर्न अवसर थियो । प्रतिपक्षी भूमिका समेत प्रभावकारी बनाउन नसकेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा आउँदा पनि जनमुखी काम गर्न चुकेको देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा रु.५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने गरी फराकिलो बनाउने भनेको थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर प्राप्त हुने कांग्रेसको भनाइ थियो । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ ।

कांग्रेसले २०७४ सालमै आगामी १० वर्षमा वार्षिक ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्म वार्षिक १ लाख ५० हजार मात्रै पर्यटक भित्रिएका छन् । कोभिड महामारीको असरले पर्यटक आगमन घटे पनि कोभिडपछिको आगमन समेत उत्साहजनक छैन ।

कांग्रेसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम बिदा र रु.२५ हजार नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको थियो । यो प्रावधान कांग्रेसको सरकार आएपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

सबै धार्मिक स्थलहरूलाई आध्यात्मिक पर्यटनका केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्न ‘धार्मिक स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ खडा गर्ने भनेको कांग्रेसले त्यस्तो प्राधिकरण गठनको कुनै पहल नै गरेन । सार्वजनिक निजी सहकार्यमा पर्यटकीय र आर्थिक सम्भाव्यता हेरी मनकामना र चन्द्रागिरि जस्तै नेपालभर कम्तीमा आठ वटा थप केवलकार योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको कांग्रेसको घोषणा अनुसार केवलकार परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

कांग्रेसले नवीन सोचसहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लक्षित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउने भनेको थियो । तर, दुई वटा बजेट ल्याएको कांग्रेस सरकारले यस्तो नीति नै ल्याएन । त्यसैगरी स्नातक उपाधि हासिल गरेका तर बेरोजगार शिक्षित युवालाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे वापत दुई वर्षसम्म बेरोजगार भत्ता दिइने घोषणा गरेको कांग्रेसले यस्तो नीति नै बनाएन ।

वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार बैंक, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको कांग्रेसको सरकारले कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकेन ।

कांग्रेसले तीन वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको थियो । यस्तै प्राङ्गारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकता अनुसार पूँजीगत लगानीमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी घोषणा कागजमै सीमित रहे ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याउने भनेकोमा मुलुकको उपलब्धिमा भने त्यस्तो देखिंदैन । अहिले पनि मुलुकले यी वस्तुको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।

कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उसको घोषणा कागजमै सीमित रह्यो ।

उद्योग र व्यापारलाई सहजीकरण गर्न एकीकृत उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र एउटा स्वायत्त राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भने पनि त्यसो हुन सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वार्षिक रु. १ खर्बदेखि ५ खर्ब) बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने घोषणा गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रियो ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको कांग्रेसले निर्यात–प्रवर्द्धनका लागि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र संचालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्र सीमित रहे ।

बन्द गरिएका पुराना सरकारी संस्थानहरूको सम्पत्तिलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, सीप–प्रदायक औद्योगिक उत्कृष्टता केन्द्र जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने भनेको कांग्रेसले यसमा कुनै पनि काम गरेन ।

हिमालको ब्राण्डेड पानी जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका हल्का उत्पादनमूलक उद्योग एवं कृषि र वनजन्य उत्पादनहरूको विकास, विस्तार र निर्यात गर्ने घोषणा पनि कागजमै सीमित देखियो ।

कांग्रेसले भनेको थियो, ‘जन्मसिद्ध र वंशजका नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका नेपालीलाई उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रबन्ध गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ तर घोषणा अनुसार यस्ता काम भएनन् ।

कांग्रेसले आगामी दश वर्षमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि गएका नेपाली नागरिकता र राहदानीवाहक नेपालीलाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिन पाउने कानुनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रबन्ध गरिनेछ भनेको थियो । पहिलो पाँच वर्षमा यसमा कुनै प्रगति देखिएन । विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयको लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको कांग्रेसले यसमा पनि कुनै काम गरेन ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको हितमा उक्त मुलुकका व्यवसायीहरूसँगको साझेदारीबाट नेपालमा उद्योग स्थापना गरी तिनमा कामदारहरूको शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा समेत आकर्षक नारामै सीमित रह्यो ।

१६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकहरूको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिने भनेको कांग्रेसले यस्तो अभियान नै चलाउन सकेन ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका सदरमुकाममा शीघ्र पक्की सडक पुर्‍याइने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताए पनि यो लोकमार्गको अहिलेसम्म ६४.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ ।

सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, नौमुरे–कपिलवस्तु डाइभर्सन निर्माण गरी तराईमा थप एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भनेको कांग्रेसले यी आयोजना सम्पन्न गर्न समेत भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ सम्म सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको प्रगति ७.६, भेरी बबईको प्रगति ५९.२ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।

रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तारलगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाका माध्यमबाट तराई–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गर्ने घोषणा ६ वर्षसम्म पनि कागजमै सीमित रह्यो ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुल ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने भनेकोमा आव २०७८/७९ सम्म नेपालको क्षमता करिब २२ सय मेगावाट मात्रै पुगेको छ ।

हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायत ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने भने पनि यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोशीको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगलाई राष्ट्रव्यापी बनाइने भन्दै कांग्रेसले सबै सार्वजनिक स्थलहरू (सडक, पार्क, खेलमैदान, आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने भनेको थियो । त्यस्तो प्रयोग व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।

लक्षित वर्गसम्म सेवा–सुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने भनेकोमा यस्तो प्रगति निकै सुस्त छ । स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नै नागरिकले राज्यका सेवा–सुविधाको उपभोग गर्ने संयन्त्र तयार गरिने घोषणा कागजमा सीमित भएको छ ।

आगामी पाचँ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, र काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने भनेकोमा आव २०७८/७९ सम्म हुलाकीको ८१.१२ प्रतिशत, मध्यपहाडीको ६४.१६ प्रतिशत र काठमाडौं–निजगढको २१.१८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।

काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेन द्रुत–मार्ग बनाइने भनेको कांग्रेसको घोषणा अहिलेसम्म पनि कागजमा सीमित छ । यातायातसँग सम्बन्धित उस्तै प्रकृतिका काम भएका विभाग (यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, हवाई विभाग) लाई एउटै छातामुनि राख्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमै आएन ।

डिजल र पेट्रोलको बढ्दो खपतलाई दृष्टिगत गरी भारतीय सिमानादेखि काठमाडौंसम्म तेल आयात गर्ने पाइपलाइन तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने भनेको कांग्रेसको घोषणा कार्यान्वयनमा आएन । नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोजी प्रतिस्पर्धी बनाउने भनिए पनि यसबीचमा नेवानि सुधारमा कुनै काम गर्न सकेन ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा २०० किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने भनेको कांग्रेसको घोषणा अनुसार कुनै काम भएन । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गर्ने भनिएकोमा यसमा समेत कुनै प्रगति भएन । कांग्रेसले नेपालका ठूला नदी हुँदै भारतका गंगालगायत नदीबाट समुद्रसम्म जलमार्गको सम्भावना र विकासलाई अघि बढाउने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म कुनै पनि नदीमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।

मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एशियालीस्तरको कम्तीमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा कांग्रेसको थियो । माध्यमिक शिक्षासम्म देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने समेत कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको थियो । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, नतिजामा पछिल्लो समय सामुदायिक शिक्षण संस्थाको गुणस्तर निरन्तर खस्किएको देखिन्छ ।

सबैलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्ने बताएको थियो । स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य उपचार हुनसक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुने समेत उल्लेख थियो । तर, व्यवहारमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गरिनेछ र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा र प्रदायकका रूपमा परिचालन गरिने भनिएकोमा व्यवहारमा कांग्रेसले यस्तो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय योयजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल कांग्रेसका घोषणापत्रमा भएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सामान्यतया पाँच वर्षको समय सरकारमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘त्यो परिस्थिति हाम्रो सन्दर्भमा लागू भएन । सामान्यतया घोषणापत्रहरू महत्वाकांक्षी समेत हुन्छन्, त्यसकारण यथार्थ भन्दा अलि अगाडि बढेर घोषणापत्र बनाउने गरिन्छ’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक दस्तावेज भएका कारण संयन्त्रबाट काम गर्दा उपलब्धि नहुने अवस्था समेत रहन्छ ।’

‘हाम्रो सफलता अन्य मुलुकको समेत नीतिमा भर पर्छ । विगतमा घोषणापत्र केही हदसम्म यथार्थमा आधारित हुन्थे’ उनी भन्छन्, ‘अहिले दलहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । कसले आकर्षक नारा दिन सक्छ भन्नेमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले घोषणापत्र अलि बढी नै महत्वाकांक्षी बन्ने गरेको साँचो हो ।’

 एमाले र माओवादीका योजना गफ मात्रै

तत्कालीन अवस्थामा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको नेकपा एमालेले करिब ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । माओवादीसँगको पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपामा भएको विवादलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्रमा दिएको राजनीतिक स्थिरताको नारालाई नै लत्याएर गैर–राजनीतिक र गैर–संवैधानिक ढंगबाट दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारबाजी गर्‍यो । नेकपामा समाहित भएर सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र बिर्सियो ।

दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी, वैज्ञानिक भूमिसुधारसहित दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने दाबी पनि एमाले–माओवादीले गरेका थिए । तर, अघिल्लो आवमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । आयात हुनेमा सबैभन्दा धेरै चामल छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको चामल मात्रै आयात भएको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक शहर विकास गरिने र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरहरूमा पुनस्र्थापित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै विवरण सरकारसँग छैन । यस्तै, कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने पनि एमाले/माओवादीको दाबी थियो तर अहिलसम्म यसबारे ठोस मोडालिटी समेत बनेको छैन ।

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली पुर्‍याउने विषय घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख थियो । तराई–मधेश र भित्री तराईको कृषिभूमि सिंचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सनमा केहीमा भर्खरै काम सुरुवात भएको छ भने अधिकांश आयोजना चर्चामा मात्रै सीमित छन् ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि यो कार्यान्वयनमा छैन । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिने विषय भर्खरै सानो आकारमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

वाम गठबन्धनले घोषणा गरेको अर्को योजना थियो तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना । सत्ता सम्हालेको दुई वर्षमा पेट्रोल गाडी विस्थापन गरेर लागू गरिने योजना योजनामै सीमित भयो ।

दुई कार्यकाल सत्ता सम्हाल्दा १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने अर्को महत्वाकांक्षी योजना पनि एमाले/माओवादीको थियो । तर पाँच वर्षमा जम्मा देशभरको कुल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २२०० मेगावट छ । बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्ने योजना आंशिक मात्रामा यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१० वर्षमा कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंगाड, उत्तरगङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने भनिए पनि यसमा खासै प्रगति छैन । सरकार बनेको तीन वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने घोषणापत्रको वाचा अझै पनि अधुरै छ ।

वाम गठबन्धनले पाँच वर्षअघिका चुनावी आमसभामा सबैभन्दा धेरै बोलेको कुरा हो— ‘नेपालमा सरर रेल कनेक्टिभिटी ।’ रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्जमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेल, पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन, काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा संभाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने घोषणाले अहिले एमाले/माओवादीलाई नै गिज्याउँछ ।

चार वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माण गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ८ र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने, तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने र डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने, पाँच वर्षमा ४ र ६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने ती वाचाहरू अहिले आएर प्रगति हेर्दा हास्यास्पद लाग्छन् ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४ र ६ लेनका राजमार्ग निर्माण, प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालनको घोषणा जनताका लागि मजाक जस्तै भएको छ ।

पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने र दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, तोकिएको समयभन्दा ढिलै भए पनि भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने लक्ष्य अनुसार पोखरा सञ्चालनमा आएको छैन । निजगढ अझै अन्योलको भुमरीमै छ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति चर्चामै सीमित भयो भने नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने विषय यसै सेलायो ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अधुरो रह्यो भने उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास योजनामै सीमित भयो । निकै चर्चा भएको प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज संचालनको योजना पनि पाँच वर्षमा तुहियो ।

सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास, सडकले नछुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केवलकार यातायात, विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइप भूमिगत राखिने योजना अधिकांश अलपत्र छन् ।

एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गरिने वाम गठबन्धनको योजना चाहिं पूरा भएको योजनामा पर्छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, भित्री तराई राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा १०० हाराहारी आधुनिक शहर विकासको घोषणा गरेर जग्गा कारोबारीलाई सहयोग गर्ने कार्यबाहेक थप काम भएन ।

मर्स्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेलधुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण योजना अलपत्र पर्‍यो भने सबै शहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा पनि कागजमा सीमित रह्यो । खेल पूर्वाधारतर्फ पनि एमाले माओवादी गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएन ।

उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चार रङ्गशाला स्थापना गरिनेछ, खेलकुद महाविद्यालय संचालन गरिनेछ, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिने विषय कागजमा सीमित रहे । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरूको निर्माण पनि अधुरै रह्यो ।

ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनःनिर्माण गर्ने वाम घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएका विषय थिए ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालनलगायत कार्यक्रम अलपत्र छन् । पर्यटकीय स्थानमा केवलकार र मोनोरेल सञ्चालनका कार्यक्रम सुन्दा पनि हास्यास्पद लाग्छन् ।

औद्योगिक विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थान गर्ने एमाले माओवादीको चुनावी घोषणापत्रले व्यवहारतः नतिजा निकालेन । एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक र ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, १० वर्षमा १० लाखलाई उद्योगमा रोजगारी सृजना कागजमा मात्रै सीमित भए ।

यस्तै, पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन जस्ता आयोजना अघि नै बढेका छैनन् भने पाँच वर्षभित्र दैलेखलगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास पनि पूरा नभएका आयोजना हुन् ।

एमाले माओवादीले यस अवधिमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही गरेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हो । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने घोषणापत्रको ठीक उल्टो काम भएको छ ।

स्वास्थ्यमा पनि वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा घोषणबाहेक केही भएन । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याइने घोषणा अधुरै छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने योजना अधुरै छन् भने १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने कार्यले चाहिं केही मूर्तरूप लिएको छ ।

हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन स्रोत व्यवस्थापन नगरी शिलान्यास मात्रैमा सीमित भयो । बालमृत्युदर शून्यमा पुर्‍याइने भनिए पनि यस्तो दर अझै प्रति हजारमा १८ जना छ ।

उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दम–खोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने वितरणमुखी योजना केही कार्यान्वयनमा आए पनि यसबाट जनता लाभान्वित हुनसकेका छैनन् ।

मिर्गौला रोगीका लागि डायलिसिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क भनिए पनि बिरामीले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट समयमै सेवा पाउन सक्दैनन् । प्रत्यारोपणमा ५ लाख रुपैयाँ सरकारले दिए पनि यो बिरामीका लागि पर्याप्त छैन । विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपत्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने जस्ता कार्यक्रम भने केही मात्रामा कार्यान्वयनमा छन् ।

अस्पताल पूर्वाधारतर्फ प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न १ हजार शय्याको अस्पताल स्थापना पनि घोषणा मात्रै भयो । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने योजनाले अहिले पनि एमाले, माओवादीलाई गिज्याउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याइने घोषणा ४ हजार पुगेको छ भने ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आंशिक कार्यान्वयनमा छ ।

सबै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता र शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना पनि कागजमा सीमित भयो ।

सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, पाँच वर्षमा देशभरि वाईफाई सेवा निःशुल्क पनि योजनाविहीन घोषणामै सीमित रह्यो । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेश तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पनि अपूरै रह्यो ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपशहर क्षेत्र विकास गरिने योजना अलपत्र छ । काठमाडौं उपत्यकामा भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने योजना घोषणामा मात्रै चर्चामा आए ।

वागमती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने, राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने योजना अलपत्र छ भने काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोलियम वाहनहरूलाई दुई वर्षमा विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने भनेपनि विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेर आफ्नै घोषणाको खिल्ली उडाउने काम भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भन्छन्, ‘घोषणापत्र भनेको भविष्यको योजना जनतालाई बताउने काम हो । त्यसैले यो अलिक महत्वाकांक्षी नै हुन्छ ।’

‘झट्ट हेर्दा वाम गठबन्धनको घोषणापत्र केही महत्वाकांक्षी भयो भन्ने पनि छ । तर, यसलाई हामीले दीर्घकालीन कार्यान्वनयमा जाने गरी बनाएका छौं’ कँडेलले भने, ‘वाम गठबन्धनले गरेको वाचाको कार्यान्वयन पहिलो दुई वर्षमा सुरुवात भएको छ ।’ 

 समाजवादी फोरमको पनि उही ताल  

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम अर्थात् हालको जनता समाजवादी पार्टीले पनि घोषणापत्रमा समेटेका योजना कार्यान्वयन गर्न चासो दिएन । अधिकतम समय सत्ताभित्रै रहे पनि जसपाले घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पूँजीको रूपमा विकास गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रति व्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

निर्यातभन्दा सात गुणा बढी आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने समेत यो पार्टीले भनेको थियो । देशको स्रोत–साधनमा आधारित निकासीको अभिवृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने, १० वर्षभित्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशलाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने, २५ वर्षभित्र मुलुकका स्रोत–साधनहरूको अधिकतम उपयोग गरी विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना उक्त पार्टीको थियो । तर, यस्तो घोषणा अनुसारको कुनै काम व्यवहारमा देखिएन ।

यो पार्टीले कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्दै  कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने चुनावी घोषणापत्र ल्याएको थियो । कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमूलक कृषि उपज तथा जडीबुटीहरूको व्यवस्थित उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि ठोस काम गर्ने पाँचवर्षे योजना फोरमले अगाडि सारेको थियो । तर, नेपालले अहिले पनि वार्षिक १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

राज्यले कृषि ऋण, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषि सडक आदिका ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने योजना उसले अगाडि सारेको थियो । पाँच वर्षको  अवधिमा अधिकांश समय सत्तामा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले कृषि मन्त्रालयकै नेतृत्व पनि गरेको थियो । तर, न त किसानले समयमा मल नै पाउन सके न त पार्टीका घोषणापत्रमा भनेजस्तो कृषि विकासको लागि ठोस कार्यक्रम नै बन्न सक्यो ।

पाँच वर्षभित्र सुनकोशी–मरिन तथा भेरी–बबईलगायत ठूला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति घोषणा पाँच वर्ष अगाडि गरेको थियो । भेरी–बबईको  सुरुङ खन्ने काम मात्र सकिएको छ । सुनकोशी मरिनको सुरुङ निर्माण कार्य केही दिन अगाडि मात्रै सुरु भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ पाँच वर्षमा साइकल लेनसहितको व्यवस्थित ८ लेन सडकमा रूपान्तरण गर्ने भनेको यो पार्टीको घोषणा अनुसार कुनै पनि काम हुन सकेनन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रको मूल बस्तीलाई जोड्ने गरी हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आएन ।

चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण रेल मार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा पनि कागजमै सीमित रह्यो ।

पाँच वर्षभित्र राज्यले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा शत–प्रतिशत वृद्धि गर्दै शिक्षालाई सर्वसुलभ, सर्वव्यापक र सूचनाप्रविधियुक्त बनाउन राज्यबाट यसका सम्पूर्ण अभिभारा वहन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यसअनुसार व्यवहारमा भने कुनै काम भएनन् ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ गठबन्धन सरकारहरूमा बस्नु परेका कारण घोषणापत्रका सबै योजना लागू गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘सबै पार्टीहरूबीच सहमति भए मात्रै योजना लागू हुनसक्ने अवस्था रह्यो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारभित्र पनि पुरानो राज्ययन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबीचको अन्तरविरोधका कारण यस्तो हुन पुग्यो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख रामकृष्ण तिवारी दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई झुटको खेती भन्छन् । ‘मत प्रभावित गर्न महत्वाकांक्षी घोषणा गर्ने प्रचलन बस्यो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको स्थायी संरचनालाई सुदृढ गर्दै परिचालित गर्ने हो भने घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन हुन पनि सक्थे तर त्यो थिति बसेन ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेताले लेख्ने घोषणापत्रको अर्थ रहेन’

यो पनि पढ्नुहोस

‘मूर्त कुरा नहुँदा घोषणापत्रमा नाराहरू आउँछन्’