‘चुनावी प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र आवश्यक’

मंसिर ४ गतेको आम चुनावमा मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा मुख्यतः दुई कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

पहिलो- संघीय संसद, प्रदेश संसद संविधान बमोजिम सुम्पिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सक्षम रहे ? कति प्रभावकारी भए ? आगामी दिनमा यिनलाई कसरी अगाडि बढाउने ?

दोस्रो- राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बखत जारी गरेका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू कति पालना गरे वा गरेनन् ? वा आफ्नै घोषणाप्रति राजनीतिक दल र सांसदहरू कतिको जवाफदेही देखिए ? अनि कुन राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको योजना कति विश्वसनीय छन् ?

पहिलो कुरामा हाम्रा अनुभव तिता-मिठा दुवै छन् । मलाई २०१५ सालको चुनावको ज्ञान छैन । पञ्चायतकालको संविधानको व्याख्या गर्दा अर्को अर्थ लाग्छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि करिब-करिब ३० वर्ष हामीले संसदीय अभ्यास गरिसक्यौं । यसबीचमा विभिन्न प्रकारका अनुभव हासिल गर्‍यौं ।

यो तीन दशकमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद प्रभावकारी भएको अनुभव हामीसँग छ । २०४८ सालदेखिको संसदलाई नियाल्दा तत्कालीन संसदले केही समय राम्रैसँग काम गरेको देखिन्छ । धेरै ऐन बने, नेपालको आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, लगानीको उदारीकरणका नीतिहरू त्यही बेला आएका हुन् ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार आएपछि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अगाडि आए । यसबेला मुलुकको दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्ने नीतिहरू आए । यस अर्थमा तत्कालीन संसदलाई कमजोर संसद भन्न मिल्दैन ।

त्यसपछिका संसदमा दुर्दशाहरू सुरु भए । पजेरो काण्ड भनेर संसदलाई सम्भिmन्छौं । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक अर्कै राजनीतिक कोर्सतिर अगाडि बढ्यो । तर, जनताको बलमा २०६३ साल वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । त्यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा नेपालको सबैभन्दा बढी सक्षम र बढी प्रभावकारी संसद हो । किनभने त्यो संसदले मुलुकमा लामो अवधिसम्म प्रभाव पार्ने नीतिहरू बनायो ।

उदाहरणका लागि ४ जेठ २०६३ मा ‘प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । जसले मुलुकको संवैधानिक आधारशिला विकास गर्‍यो । ‘श्री ५ को सरकार’ बाट ‘नेपाल सरकार’ नामकरण गरियो । शाही सेनालाई नेपाली सेना भनेर घोषणा गरियो । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्‍यो ।

त्यति मात्रै होइन राजाको आम्दानीमा कर लगाउने, राजाका कर्मचारीहरू निजामती सेवाको अंग हुने आदित्यादि । यस्ता धेरै काम भए जो संविधानमा लिपिबद्ध भयो । राजतन्त्र नै नरहेपछि उक्त संसदले गरेका कतिपय कार्य असान्दर्भिक पनि भए ।

त्यसबेला सांसदहरूको सक्रियता, अग्रसरतामा चार वटा संकल्प प्रस्ताव पारित भएका थिए । जुन दूरगामी महत्वका र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म डोर्‍याउने खालका थिए ।

पहिलो- राज्यका सार्वजनिक पदहरूमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने । यो संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो । अहिले संविधानको आधारशिला बनेको छ । यस अनुसार चाहे प्रदेश र स्थानीय तह होस् वा निजामती सेवा होस् सबैतिर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

दोस्रो- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल पक्ष बनोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव । यो प्रस्तावको आधारमा हामी २०६७ साल फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष भयौं । यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा अलिक ढिलो भयो । ऐन पनि संसदमा पेश भएको थियो । तर, विभिन्न कारणले पास हुन सकेन ।

तेस्रो- पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछूत मुक्त मुलुक घोषणा होस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव । यसलाई आवश्यक पर्ने कानुन, नियम जस्ता नीतिगत विषयहरूमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने थियो । त्यस अनुसार २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न कानुन बन्यो ।

व्यवहारमा पूर्ण रूपमा यो कार्यान्वयन हुन नसके पनि जातीय छुवाछूतलाई विगतको भन्दा सुधार गर्न सकिएको छ । दलितहरूको राष्ट्रिय जीवनमा उहाँहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुन सुरु भएको छ, यो सुखद पक्ष हो । मानव-मानव बीचको जुन विभेद कलंकको रूपमा विगतदेखि भोग्दै आएका थियौं त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा यो संकल्प प्रस्ताव कोसेढुंगाको रूपमा छ ।

चौथो- नेपाल अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष बनोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा भने ध्यान गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र र यी चार संकल्प प्रस्तावका अतिरिक्त पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एक वर्षको अवधिमा ४० वटा ऐनहरू पनि पास गरेको थियो । यसकारणले पनि मेरो दृष्टिकोणमा त्यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा नेपालको संसदीय इतिहासमा अब्बल प्रतिनिधिसभाको रूपमा स्थापित छ ।

त्यसपछि व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभाका रूपमा रहृयो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाएर मुलुकलाई अगाडिको बाटो देखाएको छ जस अनुसार नेपाल अगाडि बढिराखेको छ ।

अध्यादेशमा मोदी शैली

नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

त्यसले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकेन । संविधान जारी भएपछिको संसदको जम्मा दुइटा काम मात्रै उल्लेख्य छन् ।

एउटा- मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा डेढ दर्जन जति कानुन बनायो । यसको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

अर्को- नेपालको भूभाग जुन अर्को मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र भनेर राखेको छ, त्यो नेपालको राजनीतिक नक्सामै थिएन । त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राजनीतिक नक्साभित्र समावेश गरियो । पछिल्लो प्रतिनिधिसभाका यी दुई मुख्य काम हुन् ।

केही अभ्यासहरू पनि सुरु भएका छन् । ऐन पारित गरेर मात्रै संसदको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, ऐन मापन पनि गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर संसदले नै हेर्नुपर्छ भनेर हल्काफुल्का अभ्यास सुरु भएको छ । यो राम्रो अभ्यास हो । ऐन पारित गर्दा नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग संसदले परामर्श गर्ने अभ्यासको पनि थालनी भएको छ ।

यस्ता केही सकारात्मक अभ्यास भएतापनि पछिल्लो प्रतिनिधिसभा भने प्रभावकारी हुन सकेन । यो प्रतिनिधिसभाले साढे ४ वर्ष मात्रै काम गर्‍यो । २०७४ फागुनदेखि २०७९ भदौ अन्तिमसम्मको अवधिभित्र दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । साढे चार वर्षकै अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी भए । अध्यादेशबाट शासन हुनु राम्रो होइन । हिसाब गर्दा वर्षको सरदर १२ वटा बढी अध्यादेश जारी भए ।

अध्यादेशलाई नै लिएर भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । २०१४ मा उनी आएपछि २०२१ सम्मका ७ वर्षमा उनले वर्षको सरदर ११ भन्दा बढी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेशबाट शासन गरेर मोदीले डेमोक्रेसीलाई अन्यथा गरेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपाल पनि त्यही दिशातिर गइरहेको छ । पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी हुनु भनेको त्यही हो । अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने अपवादमा हुनुपर्ने विषय हो । अध्यादेश जारी असाधारण अवस्थामा मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, नियमित रूपमा संसदबाट हुने कामहरूमा पनि संसदलाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश जारी गर्ने गरिएको छ । त्यसमा संसद चुप लागेर बस्यो । संसदले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिन सकेन ।

पछिल्लो तीन वर्षमा संसदले प्रश्नोत्तरमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्न सकेन । जुन संसदको अत्यन्त महत्वपूर्ण काम हो । सरकारको काम-कारबाहीको निगरानी राख्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, राज्य संचालनका कुराहरूमा संसदको पहुँच पुर्‍याउने काम, सुशासन छ कि छैन भनेर हेर्ने काम नै संघीय संसद र सांसदको जिम्मेवारी हो । यसमा संसदको ध्यान पटक्कै गएन, यो काम हुँदै भएन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीलाई महिनामा कम्तीमा पनि एक पटक प्रश्न राखेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था छ । एक/दुई पटक बाहेक साढे चार वर्षमा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

१५ वटा सन्धि-सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए । ती मध्ये ८ वटा मात्रै अनुमोदन भए, बाँकी अनुमोदन हुन सकेनन् । सरकारी र गैरसरकारी समेत गरी १५३ वटा विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको अन्तिम अधिवेशनमा १०२ वटा पारित भए । बाँकी सबै निष्त्रिmय भए । यसले देखाउँछ संसद स्वयं संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा उदासीन रहृयो । एक वर्षमा तीन-चार पटक अधिवेशन बोलाउने तर, हाउसमा बिजनेस नदिने प्रवृत्ति देखियो ।

हाउस राख्दा पनि ५ मिनेट, १० मिनेट बसेर स्थगित हुने नियति बेहोर्नु पर्‍यो । दुई वटा अधिवेशनको ९ महिनासम्मको अवधि त विपक्षी दलको अवरोधका कारणले राम्रोसँग संचालन हुनै सकेन । अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको तजबिजीमा रहृयो । सरकारलाई इच्छा लागे बोलाउने नत्र नबोलाउने । इच्छा लागे संसद चलाउने नत्र अधिवेशन नै स्थगित गरिदिने । सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संसद आफैं सरकारबाट नियन्त्रित हुनपुग्यो । अर्थात्, संसद सरकारको लाचार छायाँको रूपमा रूपान्तरण हुने अवस्था आयो ।

प्रत्येक पार्टीहरूले चुनावका बेला घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । घोषणापत्र कति कार्यान्वयन गरियो भनेर अनुगमन नहुने प्रवृत्ति दलहरूमा रहृयो । राजनीतिक दलहरू आफैंले घोषणा गरेको घोषणापत्रको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? आकाशको तारा झार्छु भनेर जनतालाई सपना देखाउने, ती सपनाहरू कति पूरा भए कति पूरा भएनन् भनेर पार्टीहरूले कम्तीमा एक वर्षमा एकपटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत त भनिदिए हुने नि Û यति गर्न सक्यौं, यति सकेनौं भनेर ।

सत्तारुढ दलले यति गरें बाँकी अर्को वर्ष गर्छु भन्न सक्थ्यो । विपक्षीले भन्ला हामी सरकारमा आउन सकेनौं, सरकारमा आएपछि पूरा गर्छौं । तर जनताको बीचमा गएर वाचा गर्ने त्यो के भएको छ भनेर मूल्यांकन नै नगर्ने ? जनतासँग ठूला सपना देखाएर भोट माग्ने, त्यही विश्वास गरेर जनताले भोट दिने तर, देखाएको सपना पूरा भए/नभएको जनताले थाहै नपाउने यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा ?

यस्तो गलत प्रवृत्तिले लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । कानुन बमोजिम गलत नै भएको हैन भन्नु एउटा कुरा होला तर, संसदीय प्रणाली बमोजिम काम गर्नु अर्को कुरा हो । अध्यादेश जारी गर्ने संविधान, कानुन बमोजिमकै काम होला तर, यो लोकतान्त्रिक मर्म अनुसारको काम होइन । यो संविधानवादसँग मिल्ने, संसदवादसँग मिल्ने कुरा होइन । यसकारण आकाशको तारा झार्छु भनेर सपना देखाउनेहरूका गलत कार्यलाई स्वयं राजनीतिक दलहरूले तोड्नुपर्छ, जनताले यो बुझेर मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जनता जागरुक हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू कमसेकम ५ प्रतिशत/१० प्रतिशत त कार्यान्वयन हुनुपर्छ पाँच वर्षको अवधिभित्र । भन्ने बेलामा यति धेरै कुरा भन्ने तर, केही पनि कार्यान्वयन नगर्ने ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न जरूरी छ ।

जनतासमक्ष दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु जरूरी छ । जसले पार्टीहरूलाई नचाहिने, नसक्ने कुरा गर्नबाट रोक्न सक्छ । किनकि दलहरूले चुनावमा यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेको राज्यको स्रोत यसरी परिचालन गर्छु भनेको हो नि ! सोच विना त स्रोत परिचालन हुन सक्दैन ।

यसकारण पनि अब संघीय संसदको सदस्य भएर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्नेछ । विगतका तिता-मिठा अनुभवलाई नियालेर अब तपाईं हामी सबैले (सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, आम नागरिक) कामना गरौं- हाम्रो आउने संसद प्रभावकारी होस् । संविधान बमोजिम जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यो उहाँहरूले पूरा गर्न सक्नुहोस् ।

अहिले जस्तो प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने, छानबिन अधकल्चो राखेर हिंडेको जस्तो काम नहोस् । नियमित रूपमा संसद बसोस् । सरकारको तजबिजमा नभएर सांसदहरूले आफ्नै क्यालेन्डर विकास गरुन् । संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन्, वर्षैभरि काम गरून् ।

यस्तै विधेयकहरू अधुरा नरहुन् । बिजनेसहरू सरकारले नदिए सांसदहरू आफैंले खोज्न सकुन् । सरकारले गलत नीति लिए सच्याउन पहल होस् । संसदमा हाजिर गरेर हिंडेर मन्त्रालय धाउन जाने प्रवृत्ति नदेखियोस् । मेरो क्षेत्रमा खानेपानी पारिदिनुपर्‍यो, बाटो पारिदिनुपर्‍यो भनेर सांसदले भन्नु नपरोस्, सरकार आफैंले यो काम गरोस् ।

(पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाइर्ंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

मतदातालाई दिनै नसक्ने कुरा दिन्छु भन्दै ढाँटिरहेका उम्मेदवार

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनाव जित्न जे पनि गर्छु नभन्नुस्, संवैधानिक सीमा छन्’