नो निर्वाचन आयोग, नट अगेन

यसअघिका सबैजसो चुनावलाई कसै न कसैले चुनौती दिए । मुखले बहिष्कार भने पनि खासमा ती सबै अभ्यास बहिष्कार नभई चुनाव बिथोल्ने प्रपञ्च थिए । ०४६ सालको परिवर्तन यताका केही दृष्टान्त हेरौं ।

०४८ र ०५१ सालका चुनावलाई मसालले बिथोल्न खोज्यो । ०५६ मा त्यसभित्रको ठूलो हाँगा माओवादी बनेर बिथोल्यो । ०६४ मा जातीय–सामुदायिक, अनि मधेसका हतियारधारी गोइत, ज्वाला सिंहजस्ता समूहले संविधानसभा चुनाव बिथोल्न खोजे ।

०७० को चुनावअघि नै माओवादीबाट फुटेको वैद्य समूहले चुनाव बिथोल्न खोज्यो । ०७४ मा पुग्दा वैद्य पनि फुटेर विप्लव समूह बनिसकेथ्यो । त्यो शक्तिसहित मधेसलाई छुट्टै देश माग्ने, अनि नेपाललाई साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्ति ठान्ने सीके राउतले बिथोल्न खोजे । ०७९ को चुनावमात्रै यस्तो चुनाव बन्नेवाला थियो, जसलाई कसैबाट पनि खतरा थिएन ।

तर यो चुनावलाई अरु कुनै राजनीतिक, सामुदायिक शक्तिबाट होइन, यसैका आयोजकबाट खतरा सुरु भएको छ । घटनाक्रमहरु केलाउँदै जाँदा भन्न सकिन्छ– ४ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभा चुनावको मनोविज्ञान बिथोल्न निर्वाचन आयोग स्वयं सक्रिय भएको छ । यसअघिका कुनै पनि आयोगहरु आफ्नो मूल काममा यति साह्रो विवादित भएका थिएनन् ।

नो नट अगेन त्यस्तै एउटा अभियान थियो । यो शहरका सीमित वर्ग र युवा पुस्ताभन्दा पर फैलिन नसकेर आफैं सुस्ताइसकेको अभियान थियो । सम्भवतः स्थानीय चुनावका बेला बालेन जिताऊ अभियानको सामाजिक सन्जाल शक्ति देखेर हुनुपर्छ, नो नट् अगेनले यो चुनावमा पनि राम्रैगरी शक्ति अभ्यास गर्न चाहेको थियो । तर आधारभूत तर्कहरु कमजोर भएका कारण यसको उत्रो समार्थ्य नै स्थापित हुन पाएको थिएन । यसको ह्यान्डल चलाउने मित्रहरु आफ्नो मेहनत निष्प्रभावी भएको निष्कर्षसहित थकाई मार्न थालिसकेका थिए ।

अचानक निर्वाचन आयोगले यसलाई चर्चामा ल्याइदियो । जसरी अपूर्व क्षितिज सिंहको काम न काजको कमेडीलाई पटक–पटक ईबि साँधेर प्रशासनले बदलाभाव देखायो, निर्वाचन आयोगले पनि सिन्को नभाँची शक्ति देखाउने मौकाको रुपमा नो नट् अगेन अभियानलाई तारो बनाएको छ । यी पंक्ति लेख्दैगर्दा नो नट् अगेन नेपाली ट्वीटर ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा छ । निर्वाचन आयोगले वक्तव्य निकालेर तारो नबनाएको भए सम्भवतः यसका पक्षधरहरु स्वयंले आफ्नो अभियान बिर्सने थिए ।

पहिले यो अभियानको पृष्ठभूमि हेरौं ।

नो नट् अगेन एउटा सोसल मिडिया क्याम्पेन हो । काठमाडौं र अमेरिकाका केही सहरमा बस्ने नयाँ पुस्ताका सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले यस ह्यान्डलबाट २६ जुलाईमा पहिलोपटक पोस्ट गरेको देखिन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अरु पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र माधव नेपालको तस्वीर राखेर हराउन अपिल ग¥यो । यी छ जना तारो बन्नुको एउटै कारण थियो, उनीहरु यसअघि एक वा सोभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन् । यथार्थमा देश बन्नु वा बिग्रनुमा प्रधानमन्त्रीमात्रै जिम्मेवार हुँदैनन्, सिंगो संरचना हुन्छ । त्यसलाई अघिल्लो पंक्तिमा बसेर चलाउनेहरुप्रति स्वभावैले आम आक्रोश सिर्जना हुन्छ । नेताहरुको मानमर्दन गरेको भन्दै माओवादी नेतृ तथा उर्जामन्त्री पम्फा भूसालले यसअघि नै साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेकी रहिछन् । यिनै फुटकर प्रसंगबाहेक यस अभियानका बारेमा सम्झनुपर्ने केही देखिँदैन ।

तर यो देश नो नट अगेन वालाले भनेझैं यी ६ शीर्षले मात्रै चलाएका छैनन्, तिनलाई समेत चलाउने दृश्य–अदृश्यमान तत्वहरु हुन्छन् । चुनावमा कोही जित्दैमा या हार्दैमा नो नट अगेनले उठाएका प्रश्न समाधान हुँदैनन् । चुनावी दौडमा सामेल नै नहुने त्यस्ता पक्षहरु हाम्रो राजनीतिका हिस्सेदार बन्दै आएका छन्, जसबारे कुनै चुनावका बेलामात्रै छलफल सम्भव छैन । यस अर्थमा यो अभियानको शक्तिभन्दा सीमा नै बढी छ । तर सोसल मिडिया युजरहरुलाई राजावादी, दरबारिया तत्वबाट सञ्चालित वा अमुक पार्टी समर्थक भनिदिँदैमा बहसले विश्राम पाउने छैन । बरु त्यसले विमर्शलाई बराल्न मात्रै सहयोग पुर्‍याउने छ ।

यसका लागि मतदाता र नागरिकहरुले एउटा सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टि बनाउन र तिखार्न जरुरी छ । यसअघि हामीले नो नट अगेनको सीमितताबारे अनलाइन खबरमै लेखिसकेका छौं । त्यो छलफललाई कोण–प्रतिकोणबाट अझै बिस्तार गर्न सकिन्छ । नो नट अगेनमा उल्लेखित गल्तीकारहरुको वजन बराबर उसले तोकेझैं बराबर छैन । कुनै गल्ती जघन्य छन्, कुनै गल्ती स्वभाविक राजनीतिक प्रक्रियाका सहउत्पादन । तिनलाई एउटै डालोमा हेर्ने, अनि कोही व्यक्ति पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेकाले, वा कुनै व्यक्ति ६० वर्ष काटिसकेकाले विश्राम लिनुपर्छ भन्नु राजनीतिक तर्क होइन । त्यसैले बहस गरौं ।

हो, बहस गरौं । परन्तु निर्वाचन आयोगले बहसलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, बन्देज लगाउने नियत राख्यो । यसको आम स्तरमा प्रतिवाद स्वाभाविक छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमलाई स्वस्थ, प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने हो । निर्वाचन भनेको निर्वाचन आयोगको होइन, आम नागरिकको हो । संसारमा निर्वाचन आयोगका लागि कतै पनि निर्वाचन हुँदैनन् । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग हुन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले यत्ति बुझ्न इन्कार गर्दा आफ्ना गल्तीहरुको जालोमा आफैं बेरिने खतरा छ । अब त नो नट् अगेनलाई जनतामाझ चिनाउन यसका ह्यान्डल प्रयोगकर्ताले पनि केही लेठो गर्नु नपर्ने भयो । एउटा स्टाटस वा इमेज ट्वीटर फेसबुकमा फालिदियो, सुत्यो ।

त्यसकारण निर्वाचन आयोगले घडीपला गनेर चुनावी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गतिलो समन्वयकारी भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ । सरकार, प्रतिपक्षमा बसेर शक्तिशालीहरुले अख्तियारी मिचेकामा उसको बढ्ता ध्यान जानुपर्छ । राज्यकोषदेखि अरु देखिने–नदेखिने स्रोतको दुरुपयोगले चुनावलाई बाहुबलीहरुको तुजुक देखाउने अखडामा परिणत गर्न लागिसक्यो । तल्लो वर्ग त छाडिदिउँ, मध्यम वर्गले समेत चुनावमा भाग लिने कि नलिने भनी सोच्नुपर्ने दुर्दिन आइसक्यो । आयोगको ध्यान त यता पो जानुपर्ने । अन्टसन्ट गीत बनाएर मतदातालाई नै लज्जित बनाउने, अनि ‘नागरिकलाई फेसबुकमा यस्तो लेख, उस्तो नलेख’ भनेर ‘मोरल पुलिसिङ’ गर्ने । यसरी त कसरी सफल होला र चुनाव ?

त्यसैले हामीले खुद निर्वाचन आयोगलाई भन्नुपर्ने भएको छ, ‘नो निर्वाचन आयोग, नट अगेन ।’