‘भ्रष्टाचार मामिलामा प्रश्न गर्नेहरू पनि कमजोर भए’

सरकारमा रहेका, राज्यका निकायमा बस्ने अनि नीतिनिर्माता जवाफदेही नहुनु भनेको उनीहरू असफल हुनु हो । हाम्रो व्यवस्था ठिक ढंगले चलेको भए पनि त्यसका सञ्चालक असफल हुन् भन्ने संकेत यसले गरिरहेको छ ।

यो पाटोबाट हेर्दा केही न केही हदसम्म हामी जनता पनि यसमा जिम्मेवार छौं । जनताले आफ्नो नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सकेनौं । जवाफदेही र पारदर्शिताको सवालमा हामी धेरै कमजोर छौं । त्यससम्बन्धी नीति र कानुन भए पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।

सरकारी निकाय, त्यसमा पनि नियमनकारी भूमिकामा रहेका राज्यका निकाय यो मामिलामा अलि बढी नै चुके । २०७४ सालपछिका घटनालाई मात्रै हेर्ने हो भने छानबिन मात्रै भएको भए संलग्नहरूले जवाफ दिनुपर्ने थियो । कुनै छानबिन र अध्ययन विना भ्रष्टाचार जस्तो संगीन आरोपमा आक्षेप लगाउन मिल्दैन ।

२०७४ सालयताका घटनामा राज्यका निकायहरूले मिहिन र वस्तुपरक ढंगले अध्ययन र त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न सकेनन् । राज्यका निकायहरूले आफ्नो भूमिका भएको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरेको भए आज हामीले यसरी प्रश्न उठाउनुपर्ने थिएन ।

अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसमा पनि नियामक भूमिकामा रहेका राज्यका निकाय, उदाहरणका लागि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अनि कतिपय मामिलामा त न्यायपालिका समेत यसमा असफल भयो ।

कुनै घटना भए कसरी अध्ययन गर्ने, भएको के हो ? त्रुटि भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा उनीहरूले सोच नै बनाएनन्, अध्ययन गर्ने त टाढाको कुरा । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा यही समस्या देखियो । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्किन खोजिरहे ।

अर्कोतर्फ हाम्रो संवैधानिक निकाय र नियामक निकाय निष्क्रिय भए । त्यहाँ रहेका पदाधिकारीले तलब भत्ता खाने बाहेक केही काम गर्न सकेनन् । उनीहरूको सक्रियता केही हदसम्म बढेको भए परिस्थिति अर्कै हुनेथियो । लेखा समिति लगायतका संसदीय समिति राजनीतिक प्रकृतिका निकाय हुन् । राज्यका अरू निकायमा सत्ताको प्रभाव परे पनि यिनमा त प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । हाम्रोमा यस्ता निकाय अनपेक्षित रूपमा निष्त्रिmय भए । नागरिक समाज पनि मौन रहृयो । प्रेसको सीमित भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।

म लामो समय सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवको भूमिकामा बसें । म त्यहाँ रहँदासम्म सार्वजनिक लेखा समिति यत्तिको निष्त्रिmय भएको देखेको थिइनँ । कम्तीमा पनि उजुरीका रूपमा आएका विषयवस्तुमाथि छानबिन हुन्थ्यो, दस्तावेज अभिलेखका रूपमा रहन्थे । कारबाही नहुने तर अध्ययन मात्रै हुने भए पनि संलग्नहरू डराउँथे । राजाको सुविधाका लागि हेलिकप्टर किन्न खोज्ने नेपाली सेनाको प्रयास रोकेको गर्विलो अनुभव लेखा समितिसँग छ ।

बेलायतमा भर्खरै एकजना प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेपछि राजिनामा दिइन् । उनी डेढ महिनाभन्दा बढी पदमा बसिनन् । उनले लिएको नीति मात्रै असफल भएको थियो, उनको अरू दोष थिएन । तर उनी जवाफदेही बनिन् । र नयाँ प्रधानमन्त्री आए । हाम्रोमा यस्तो उदाहरण त कल्पनाको कुरा मात्रै भयो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि हार स्वीकार नगरेको, राज्यका निकायहरूमाथि आक्रमण गर्न आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोप छ । त्यो घटनामा अहिले पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ र छानबिन भइरहेको छ । नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफदेही बनाउने यसैगरी हो । खराब शासनका कुनै सूचना वा घटना सार्वजनिक हुनासाथ हाम्रा निकायले यसैगरी प्रश्न गर्ने हो भने नेतृत्वमा रहनेहरू डराउने थिए र यस्तो काम गर्न हिम्मत गर्दैनथे ।

सरकारको नेतृत्व गर्नेले भ्रष्टाचार गर्न दिनुहुँदैन, त्यसका लागि यो यो काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । भारतकै उदाहरणले समेत त्यसको पुष्टि गर्छ । हामीकहाँ सरकारको नेतृत्वमा रहेका दल र नेताहरू नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन् । एकाध होलान्, तर भारतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार भएको उदाहरण कमै सुन्न पाइन्छ । हाम्रोमा सरकारको नेतृत्व गरेकाहरू कुनै न कुनै आरोपमा नमुछिएका कमै छन् ।

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि जवाफ नदिने र मौन रहने उहाँहरूको कमजोरी हो । केही न केही आरोप लागेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आफ्नो कुनै भूमिका नै छैन भने पनि जवाफदेही हुनैपर्छ । झन् आत्मविश्वासका साथ म यसमा संलग्न छैन भन्नुपर्छ । खुलापना भनेकै यही हो ।

सरकारको निर्णय गर्ने, त्यसको दस्तावेज रहने र त्यसका आधारमा थप कामहरू हुने एउटा प्रवृत्ति भयो । त्यस्ता घटनाको ट्रयाक गर्न सकिन्छ र प्रमाणहरू पनि रहन्छन् । तर, कतिपय घटनाको न प्रमाण हुन्छ न खोज्दा नै भेटिन्छ । पञ्चायतकालमा चर्चित ‘भूमिगत गिरोह’को अवधारणा अनुसार अहिले पनि काम भइरहेको छ । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले यही प्रवृत्तिलाई संकेत गरेर भूमिगत गिरोहको प्रसंग उठाएका थिए ।

अहिले पनि जो मानिस शक्तिमा हुन्छ, उसको नजिक हुनेले चलखेल गर्ने र आफ्नो भूमिका खोज्ने ठाउँ रहन्छ । सरकारी र अन्य निकायमा पनि यो रोग व्याप्त छ । शक्तिमा रहेकाहरू केही कमजोर भएमा वा उसलाई प्रभावित पार्न सक्नेले त्यसबाट लाभ लिएको हुन्छ ।

उनीहरूले अनुकूलको मानिस नियुक्त गर्ने, अनुकूल निर्णय गराउने र अरू लाभ लिन खोज्छन् । त्यहाँ क्षमता र दक्षता अनि योग्यता हेरिंदैन । अझ उनीहरूले संविधान र कानुनका छिद्र पहिल्याएर लाभ लिन खोज्छन् । अहिले फेरि भूमिगत गिरोहको पुनरावृत्ति भएको छ ।

संसदीय समितिहरू निरीह बने । यो अवधिमा संसद र संसदीय समितिहरूको विश्वास निकै घटेको छ । कसलाई जोगाउने, कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा संसदीय समीकरणका आधारमा पनि तय हुन्छ । तर पनि संसदीय समितिहरूले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नुपर्ने थियो, सकेनन् ।

कम से कम सत्य-तथ्य विवरण त संकलन गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेपछि पक्ष/प्रतिपक्षकै मिलेमतो र कुनै लेनदेनको गन्ध आउनु स्वाभाविकै हो । अन्ततः हामीले राजनीतिक रूपमा असल शासन र अग्रगमनको कुरा गरे पनि गरिरहेको क्रियाकलाप र अपनाएको बाटो अग्रगमनको होइन ।

हामीले नीतिगत रूपमा उदारवादी, उत्तरदायी र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका हौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं, चुक्यौं । त्यसैले गर्दा जसले जे गरे पनि जवाफ दिनु परेन, प्रश्न उठेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु पनि परेन । त्यसैले त अख्तियारले पनि यसबारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्न र आफ्नो दृष्टिकोण दिनु परेन । संवैधानिक निकाय पनि कर्तव्यबाट विमुख भए भन्न खोजिएको हो ।

साइकल खरिदका क्रममा प्रश्न उठाउँदा मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई असफल पार्ने खेल भन्ने प्रतिक्रिया दियो । मुख्यमन्त्रीले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्नुभयो । कहीं कतै प्रश्न उठ्छ भने त्यहाँ छानबिन हुनु त राज्यको आधारभूत र नियमित काम हो । हामीकहाँ कैयौं घटनामा यो आधारभूत काम समेत हुन सकेन ।

यस्तो प्रवृत्तिको समाधानका लागि दुईवटा पाटोमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । एक, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो । प्रतिस्पर्धा हुन सकेन, त्यहाँको नेतृत्वले आफ्ना दासहरू मात्रै बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहे । सशक्त उत्तराधिकारी उत्पादनमा जोड दिएनन् । सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा यो रोग छ । राजनीतिक दलहरूको भूमिकाका बारेमा समेत छलफल हुन ढिला भइसकेको छ । समाजमा रहेका राम्रा र क्षमतावान मानिस पलायन भइसकेका छन् । नागरिक समाज अघि आउन सकेन, प्रेसले मात्रै धेरथोर प्रतिपक्षी भूमिका देखाएको छ ।

अर्कोतर्फ, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व भनेर आएका दलहरू स्थापित हुन सकेनन् । कतिपय मुलुकमा भने नयाँ एजेण्डासहितका वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएका छन् । वैकल्पिक नेतृत्व दिनसक्ने दलहरू शक्ति रूपमा आउन सकेनन् । आएकाहरू पनि कुनै मान्यता र दृष्टिकोण विना अघि सरे र हराए । अहिले स्थानीय तहमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए । उनीहरूको खबरदारी सशक्त भएको भए आफूहरूलाई निर्विकल्प ठान्ने परम्परागत शक्तिहरू पनि केही सशंकित हुनेथिए र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई बल पुग्नेथियो ।

(संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवको रूपमा लामो समय काम गरेका संसद सेवाका पूर्वसचिव थापासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारमा आश्चर्यजनक ‘राष्ट्रिय सहमति’ : आठ काण्ड जो चुनावी मुद्दा बनेनन्

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेताजी, यत्रो आरोप लागेको छ फिटिक्कै नबोल्ने ?’