एमालेकालीन काम देखाएर भोट माग्दै एकीकृत समाजवादी

१४ कात्तिक, काठमाडौं । विगतमा नेकपा एमालेमा रहँदा गरेका कामलाई देखाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी चुनावका लागि महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र ल्याएको छ ।

पार्टी गठनको डेढ वर्ष पनि पूरा नहुँदै संघीय चुनाव लड्न लागेको एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई सुधार्ने प्रयास असफल भएपछि विद्रोह गर्नु परेको दावी गरेको छ ।

‘हामीले नेकपा (एमाले)मा व्याप्त अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौं,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘एमाले नेतृत्वलाई सुधार्न र ठीक ठाउँमा ल्याउन नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्‍यौं र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्‍यौं । अहिले हामी ‘कलम’ चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरूमाझ आएका छौं ।’

अध्यक्ष केपी ओलीसँगको विवादका कारण नेकपा एमालेबाट बाहिरिएको समूहले अघिल्लो वर्षको भदौमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको विवाद देखाउँदै संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले त्यसको विरोध गरेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा सर्वोच्चको आदेशमा नेकपा विभाजन भयो ।

पुनर्स्थापित एमालेमा पनि नेकपाकालीन विवादले निरन्तरता पाएको थियो । ओली र नेपालबीच विवाद घट्नुको सट्टा बढ्दै गएपछि एमालेमा पनि विभाजन भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीको जन्मको मुल कारण नै संसद विघटन थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद विघटनको आलोचना गर्दा एकीकृत समाजवादी भने यस विषयमा मौन बसेको छ । घोषणापत्रमा संसद विघटनको प्रसँग नै उल्लेख छैन ।

उपमहासचिवत्रय प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर र विजय पौडेलले लेखेको र सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको घोषणा पत्रमा २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको जस लिन खोजिएको छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको र यसले शासकीय स्थायित्व समेत नदिने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख भए पनि यसलाई बदल्नेबारे भने पार्टी मौन बसेको छ । विद्यमान शासकीय स्वरुप बदल्ने वा नबदल्ने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पुनर्विचार गर्ने नगर्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

विगतको जस लिने कोसिस

तत्कालीन मनमोहन अधिकारी सरकारकाले ल्याएको आफ्नो ‘गाउँ आफैं बनाउन’ र निर्वाचन क्षेत्रको विकास केन्द्रित ‘नौ स’ कार्यक्रममा जस लिन खोजिएको छ । ‘कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित २०५१ सालको नौ महिने सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय र जन–जनका मन मस्तिष्कमा बस्न सफल कार्यक्रम हो ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं’,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो कार्यक्रम नेपालको स्थानीय विकासको क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदम थियो ।’

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ‘नौ स’ कार्यक्रम समेत सन्तुलित ग्रामीण विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रसंसा गरिएको छ । वृद्धभत्ता, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता तथा गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी जस्ता समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उसले दाबी गरेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अनमिनलाई नेपालबाट बिदा गरेको, मध्यपहाडी लोक मार्गको सुरुवात, काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्गको सुरुवात भएको दाबी समेत घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

महात्वकांक्षी नारा र कार्यक्रम

घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र नारा समेत समेटिएको छ । दुई वर्षभित्रमै आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा अर्को पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ ।

विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने भन्दै ‘विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौं’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व–पश्चिम मेगा नहर’ बनाउने योजना पनि घोषणा पत्रमा छ ।

‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’ को व्यवस्था गरी स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गर्ने विषय पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाचा समेत घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउँदै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत घोषणा पत्रमा छ । घोषणा पत्रमा क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगको औषधी र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न पहल गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सीप विकास गर्ने र जनशक्तिलाई विदेश पलायन रोक्ने विषय समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । ‘एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ अभियान संचालन गर्ने वाचा पनि घोषणा पत्रमा छ ।