घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा

१८ कात्तिक, काठमाडौं ।  ‘सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । …१५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’

२०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनअघि बाम–गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कैयौं वाचामध्ये एक हो, यो । त्यसैबेला, नेपाली कांग्रेसले पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

घोषणापत्रको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो त यी घोषणा २०७९ सालभित्रमा पूरा भइसकेका हुनुपर्ने थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वास्थ्य बीमाको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएर जनतासँग भोट मागेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलले भाषा सम्पादन गरेर पुनः सोही प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

एमालेमा माओवादी समेत जोडिएर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले देशमा झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलायो । त्यसपछिको बाँकी समय नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले सरकार चलाए । तर, पाँच वर्षपछि फर्केर हेर्दा ती घोषणापत्रको प्रतिबद्धता माथि सिन्को समेत भाँचिएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डा बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम घोषणा जस्तो उपलब्धिमूलक बन्न सकेन ।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक १२ मा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्‍याउने र आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । हाल, बीमा सेवाको दायरा एक लाख रुपैयाँको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने वाचा गरेको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसकिने र स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिनेछ’— एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आव २०७१/७२ मा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार भए पनि अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत घरधुरी मात्रै बीमित छन् । सरकारले सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उठेको छ । बीमितले औषधिसमेत आफैं किन्नु परेपछि यो कार्यक्रम जुनसुकै बेला अलपत्र पर्ने खतरा बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बजारमुखी भएको जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त टिप्पणी गर्छन् । ‘केही विपन्नका लागि सरकारले बीमा प्रिमियम तिरिदिएको होला । तर, बाँकी मानिसको समान आर्थिक हैसियत छैन’ वन्त भन्छन्, ‘आर्थिक हैसियत अनुसार स्वास्थ्य बीमामा योगदान छैन । कसरी यसलाई लोककल्याणकारी भन्न सकिन्छ ?’

सेवाको दायरा बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्तको तर्क छ । तर, दलहरू कसरी कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषयमा मौन छन् । ‘सेवाको दायरा बढाउनु सकारात्मक हो । अहिले भएकै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिरहेको अवस्था थप कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?’, डा. वन्त प्रश्न गर्छन् ।

घोषणापत्र हेर्दा एमालेले स्थानीय तहबाट प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र बीमाबीचको फरक नै नबुझेको देखिन्छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट विशेषज्ञ सेवा दिन सम्भव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डा. सुधा शर्मा बताउँछिन् । उनका भनाइमा, आधारभूत स्वास्थ्यले नसमेटेका उपचारलगायत स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत हुने बीमाको उद्देश्य हो ।

‘स्थानीय तहबाट प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य र बीमाका विषय एकै ठाउँमा जोडेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा आधारभूत सेवा त निःशुल्क छ’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘सीमित स्रोत र साधन बीचमा स्थानीय तहबाट कसरी विशेषज्ञ सेवा दिन सकिन्छ ।’

स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा ८औं तहका (मेडिकल अफिसर) एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी रहेको हुन्छ । उक्त घोषणा अनुसार ती केन्द्रबाट कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर लगायतको सुपरस्पेसियालिटी उपचार सम्भव नहुने जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् ।

संविधान, कानुन र नीति पनि घोषणापत्रमा

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांग, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो ।

तर दलहरूले यी संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत विषय हुबहु उतारेर चुनावी घोषणापत्र बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने दाबी गरेको छ । नेकपा माओवादीको स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा नै उल्लेख भएको निःशुल्क स्वास्थ्यका कुरालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने आधारहरू दलका घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हो । तर, अधिकांश दलका घोषणापत्रमा  संविधानमा लेखिएको कुरा जस्ताको तस्तै उतारेको देखिन्छ ।

यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हो भन्छन् जनस्वास्थ्यविद्हरू । संविधानले दिएको मौलिक हक समेत नागरिकले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै दलले जारी गरेको घोषणापत्र औचित्यहीन भएको जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्तको भनाइ छ । वन्तको बुझाइमा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पनि राज्यले निःशुल्क दिने भनिएका स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनमा दलहरूको जोड हुनुपथ्र्यो ।

‘नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिन्छु भन्ने विषय घोषणा गर्नुपर्ने कुरा नै होइन । स्वास्थ्यको अधिकार राज्यसँग जनताले माग्ने र राजनैतिक शक्तिले दिने दान हो र ? यो त राज्यको दायित्व हो । संविधानमा सुनिश्चित भएको मौलिक अधिकार हो’, डा. वन्त स्पष्ट पार्छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि करिब ३१ प्रतिशत नागरिक ठूला अस्पताल धाएर शुल्क तिर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२/७७ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निःशुल्क पाउनुपर्ने बहिरंग स्वास्थ्य सेवाका लागि अधिकांश नागरिकले पैसा तिरेको कारण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष नेपालको १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । हालको जनसंख्या अनुसार यो करिब पाँच लाख जनसंख्या हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा भएको व्यक्तिगत खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख नागरिक गरिबीको सूचीमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लाई आधार वर्ष मानेर यो अनुसन्धान गरिएको थियो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई घोषणापत्रमा दोहोर्‍याउने मात्रै काम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा.सुधा शर्माको भनाइ छ । दलहरूले दिगो विकास लक्ष्यका विषयलाई उठान गरे पनि त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट हुन नसकेको डा. शर्माको भनाइ छ ।

‘निःशुल्क दिने भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै नागरिकले नपाइरहेको अवस्थामा ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार दिन्छु भनेर घोषणा गर्नु हावादारी कुरा हो’ डा.वन्त भन्छन्, ‘संविधान, ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकामा स्वास्थ्य सुधारका धेरै कुरा समेटिएका छन् । त्यसलाई इमानदारी साथ कार्यान्वयन गरिए नागरिकलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’

महत्वाकांक्षी घोषणा

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरूसहितको अस्पताल संचालन गरिने नेपाली कांग्रेसले वाचा गरेको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने र पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘तीन वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ । सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउनेछ’— नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, प्रमुख दलहरूले गरेका वाचा आफैंमा असम्भव लक्ष्य हो । १५ मंसिर, २०७७ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ ३९६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । ती अस्पताल अहिलेसम्म शिलान्यासमै सीमित छन् ।

सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएकोमा दुई वर्ष नाघिसक्दा अधिकांशको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उपलब्ध पछिल्लो विवरण अनुसार ३०४ अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ मध्ये ५०–६० वटाले काम सुरु गरेका छन् । आधारभूत अस्पतालहरूका लागि मापदण्ड अनुसारको जग्गा पाउन नसक्नु नै निर्माण प्रक्रिया थालनी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । कामको प्रक्रिया यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन बन्न नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनीको बुझाइमा पाँच वर्षभित्रमा नै लागू गरेर उपलब्धि देखाउन गाह्रो पर्ने खालका घोषणापत्र आएका छन् । सरकारले उपलब्धि देखाउने नाममा दीर्घकालीन योजना नबनाई काम थाल्दा पूर्णता पाउन मुश्किल देखिएको छ । ‘सरकारले उपलब्धि देखाउन हतारमा गरेको राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ’, डा.मरासिनी भन्छन् ।

डा.मरासिनीका बुझाइमा दलका घोषणापत्र केही व्यावहारिक छन् भने अधिकांश महत्वाकांक्षी । ‘दलहरूको प्रतिबद्धता पूरा गर्नै नसकिने होइन । तर, धेरै जटिल विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक नभई घोषणा गरेको जस्तो देखिन्छ’, डा.मरासिनी थप्छन् ।

उदाहरणका लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै ६४९ मा आधारभूत अस्पताल छैनन् । केही पालिकामा अस्पताल भवन बने पनि त्यहाँ चाहिने उपकरण तथा जनशक्ति के हुने, अझै टुंगो छैन । ‘भौतिक पूर्वाधारका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । हामी अस्पतालको बेड संख्यालाई महत्व दिन्छौं । तर, अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति, उपकरण तथा रकमको सुनिश्चिततामा ध्यान दिएको देखिएन’, मरासिनी भन्छन् ।

२५ हजार ३४७ स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३ हजार ५९३ प्रदेश सरकार र २ हजार ६५२ केन्द्रमा गरी नेपालमा कुल ३१ हजार ५९२ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ८ वैशाख २०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा परिवर्तन गरेको थियो । तर, त्यसयता चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको छैन । अधिकांश अस्पताल करारका कर्मचारीले धानिरहेका छन् । भएका दरबन्दी पनि झन्–झन् रिक्त हुँदैछन् ।

देशभरका अस्पतालमा रहेका १ हजार ६५० दरबन्दीमध्ये सरकारी सेवामा अहिले १ हजार ४०० चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । यीमध्ये ५०० विशेषज्ञ चिकित्सक र ९०० मेडिकल अधिकृत दरबन्दीका छन् । अहिले देशभरका सरकारी अस्पतालमा कायम विशेषज्ञ चिकित्सकको ७९३ दरबन्दीमध्ये ७० प्रतिशत पद रिक्त छ । चिकित्सा शिक्षामा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका चिकित्सकको दरबन्दी ८९० भए पनि २५ प्रतिशत पद रिक्त छ । र, पदपूर्ति भएकै संख्याको १५ प्रतिशत चाहिं अध्ययन बिदा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो विवरणले देखाउँछ कि एकातर्फ दरबन्दी नै कम छ, त्यसमाथि दरबन्दीको आधाजसो चिकित्सकले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले आधारभूत अस्पतालको जनशक्तिको मापदण्ड पनि बनाएको छ । ५ शय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालका लागि दुई मेडिकल अफिसरसहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ शय्याको अस्पतालमा तीन मेडिकल अफिसरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी रहने मापदण्ड छ ।

तर, जनशक्ति उत्पादनमा काम भएको छैन । ठूला अस्पतालहरूमा अहिले नै चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको वर्षौं बितिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर, नर्स अभाव उत्तिकै छ । यसरी हेर्दा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि घोषणापत्रमै सीमित देखिन्छ’, डा. मरासिनी भन्छन् ।

सबै दलका घोषणापत्रमा अस्पताल निर्माणका साथै चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि कमी हुन नदिने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा वार्षिक दुई हजार चिकित्सक उत्पादन हुने गरेका छन् । ती चिकित्सक शहरकेन्द्रित छन् । तर, सरकारले ती चिकित्सकलाई दुर्गम भेगमा पुर्‍याउन सकेको छैन । ‘अहिलेको आवश्यकता उत्पादित चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिंदैन’, डा.शर्मा भन्छिन् ।

सरकारले हाल ठूलो धनराशि खर्च गरेर खरिद गरेका र दाताले दिएका दशौं अर्ब रुपैयाँका आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत स्वास्थ्य उपकरणहरू जनशक्ति र पूर्वाधार अभावमा जिल्ला–जिल्लामा प्रयोगहीन अवस्थामा छन् । ती उपकरणको मर्मत र अनुगमन पनि छैन । उदाहरणकै लागि कोरोना महामारीमा विभिन्न देशबाट आएका भेन्टिलेटरलगायतका उपकरण अहिले स्थानीय तहमा पुगेका छन् । तर, विडम्बना चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभावमा ती थन्किएर बसेका छन् ।

नेकपा एमालेले ६० वर्ष माथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप र मधुमेह परीक्षण तथा औषधि निःशुल्क गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको ग्यारेन्टी नम्बर ८ मा ‘निरोगी नेपाल सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने शीर्षकमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको परीक्षण र औषधि निःशुल्क गर्ने उल्लेख हो ।

‘कडा रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिनेछ । यस्ता बिरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइनेछ । खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन’– एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि भण्डारण गर्ने कोठा, रेफ्रिजेरेटरलगायत संरचना छैनन् । कतै अत्यधिक औषधि थुप्रिएर म्याद गुज्रने गरेका छन् ।

चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाकै प्रांगणमा सुत्केरीको मृत्यु हुने घटना दोहोरिइरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेको औषधि नागरिकले किनेर खानुपर्ने बाध्यता कायम रहेको अवस्थामा दलहरूले थप महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा–सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो सरकारको पुरानो कार्यक्रम हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गरिने’ उल्लेख थियो । त्यसपछि, तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा थियो ।

१० सरकारी अस्पतालमा सुरु गर्न खोजेको ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम असफल देखियो । यो कार्यक्रम असफल बनाउन निजी अस्पताल सञ्चालक र सरकारी चिकित्सक नै सक्रिय थिए ।

‘सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि चिकित्सकहरू निजीमा प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो कार्यविधि लागू नहुने प्रमुख कारण निजी अस्पताल सञ्चालक पनि हुन् ।’

एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएको अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अरू अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् । यो कार्यक्रम सरकारी अस्पताल सुधारको सुनौलो मौका थियो । तर, सरकारी चिकित्सकका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न पाएन ।

सरकारी चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धेरै समय दिने तर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले राम्रो सेवा नपाउने गुनासो आएपछि सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको थियो ।

कांग्रेसले ल्याएको अर्को महत्वाकांक्षी घोषणा ‘निःशुल्क स्यानिटरी प्याड’को व्यवस्था हो । सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक १ हजार ५०० उपलब्ध गराइने एमालेले वाचा गरेको छ ।

तर, यसभन्दा अगाडि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेपनि यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

पाँच वर्षभित्रमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइ पुर्‍याउने नेपाली कांग्रेसले वाचा गरेको छ । कुनै समय विश्व नै सरुवा रोगले आक्रान्त थियो भने पछिल्लो समय नसर्ने रोगबाट प्रताडित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१८ को तथ्यांकले ६६ प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग हुने देखाएको छ ।

एकातिर रोगको अवस्था एकदमै भयावह बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर, उपचारको पहुँचमा आउने मानिसको संख्या पनि न्यून छ । पछिल्लो तथ्यांकमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, दलका घोषणापत्रमा कसरी नसर्ने रोगको रोकथाम गर्ने भन्ने विषयमा दलले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

अस्वस्थकर खानपान, अल्छीपना, मानसिक तनाव, धूमपान, मद्यपान, लागूऔषध सेवन नसर्ने रोगको प्रमुख कारकतत्व हुन् । तीव्र गतिमा बढिरहेको आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण अर्को कारण हो । ‘रोग लाग्न नदिन प्रारम्भिक पहिचान कसरी गर्ने ? रोग लाग्न नदिन के गर्ने ? भन्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन दलहरूमा गम्भीरता देखिंदैन’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘तर, स्थानीय तहबाट रोकथामका कार्यक्रम नल्याएर सरकार पेशा र समुदाय विशेषका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्नतर्फ अग्रसर छ ।’

तर, नीति जस्तासुकै बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नभइरहेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको तर्क छ । ‘नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि केही राम्रा नीति, कार्यक्रम बनेका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘सार्वजनिक ठाउँमा धूमपान सेवन गर्न निषेध गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।’

यस्तै, राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र (प्रति १ लाख जीवित जन्ममा) मातृ मृत्युदर ८० मा झार्ने वाचा गरेका छन् । तर, अहिले प्रतिलाख मातृ मृत्युदर २१९ छ । उक्त लक्ष्य घटाउन ठूलो चुनौती रहेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ ।

पुरानै कार्यक्रम, नयाँ घोषणा

कसरी गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने ? कति वटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ ? कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ? स्वास्थ्यमा कति बजेट चाहिन्छ ? कति जनशक्ति चाहिन्छ लगायत ऐन, रणनीति, नीतिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार छ । तर, यी कुराहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

संविधान, ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाले भनेका कुरालाई नागरिक सामु पुर्‍याउन सके ठूलो उपलब्धि हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् । तर, कतिपय कुराहरू कागजी पानामा अलपत्र नै छन् ।

उदाहरणका लागि हेर्दा पारासिटामोल आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजभित्र पर्छ । ‘नेपाली नागरिकले धनी वा गरिब जे भएपनि आवश्यकता अनुसार जहाँबाट पनि औषधि पाउनुपर्छ’ डा.वन्त भन्छन्, ‘राजधानी जस्तो ठाउँमा त निःशुल्क औषधि पाइँदैन भने दूरदराजमा यो कल्पना बाहिर छ ।’

सरकारले बनाएका नीतिहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर अनुगमन गरे मात्रै पनि स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अगाडि बढ्ने डा. मरासिनीको भनाइ छ । ‘घोषणापत्रका थुप्रै वाचा कागजमा सीमित छन्’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘त्यसैले राजनैतिक दलले गरेका घोषणापत्रका वाचामा धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।’

हुन पनि दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा २०७४ सालको चुनावमा गरेको घोषणा र अहिलेको घोषणामा केही अन्तर छैन । अधिकांश दलले जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, कडा किसिमका रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण, सबै स्थानीय तहमा डायलाइसिस सेवा जस्ता कार्यक्रमहरू यसअघि पनि घोषणा गरिएका थिए । तर, नारा बनाएका स्वास्थ्यका अधिकांश यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएकै छैनन् ।

कतिपय दलहरूले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम हाल चालु अवस्थामा छन् भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । यस्तै क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घ रोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गर्ने भनेको छ । जबकि, उक्त कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छ ।

आवश्यकता र संभावनाको आधारमा एयर एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने घोषणा पटक–पटक दोहोरिंदै आएका छन् । तर दुर्गम गाउँ बस्तीमा अहिले पनि सुत्केरी हुन नसकेर महिलाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

‘संविधानमा महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध छैन । अहिले पनि दलहरू एम्बुलेन्स पुर्‍याउने तथा एयर एम्बुलेन्सबाट सुगम क्षेत्रमा ल्याउने आश्वासन देखाइरहेका छन्’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘यी घोषणा सपनाको फल जस्तै छन् । जबकि उनीहरूले दश वर्षसम्म पनि नगरेका काम अब कहिले गर्छन् ?’

यो पनि पढ्नुहोस

‘डोल्पाको गाउँमा सर्जन पुर्‍याउने घोषणापत्र कसरी पत्याउनु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

‘दलहरूले स्वास्थ्य भनेकै अस्पताल बनाउनु भन्ने बुझेका छन्’