‘डोल्पाको गाउँमा सर्जन पुर्‍याउने घोषणापत्र कसरी पत्याउनु ?’

दलहरूका घोषणापत्रका अधिकांश विषय धरातल नहेरी दिवा सपना बाँडे जस्तो देखिन्छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक उल्लेख गरिएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सबै दलको आशय छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? त्यसको सम्बोधन हुन सकेन । दलले पाँच वर्ष अगाडि गरेका वाचा यस पटक फेरि घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएका छन् । कांग्रेस र एमालेमा केही फरक छैन । उनीहरूले गरेको वाचा उही छन् ।

नेकपा एमालेले पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने र स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराउने भनेको छ । यस्तो हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने कुरा गर्नुहुन्छ ? यो सम्भव नै नहुने कुरा हो । डोल्पाको माथिल्लो गाउँमा सर्जन, गाइनोकोलोजिष्ट, कार्डिड पेडियाट्रिक्स, अर्थोपेडिक्स र रेडियोलोजिष्टलगायतका जनशक्ति कहिले पुग्छन् र ठूला अप्रेशन होला ! अहिलेको सन्दर्भमा यो कल्पना बाहिरको कुरा हो ।

दलहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालित गर्न मेडिकल कलेजबाट यति चिकित्सक उत्पादन गर्छौं भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो । पाँच वर्षभित्रमा एमबीबीएस डाक्टर, नर्स, विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न ठाउँमा खटाएर यो–यो सेवा दिन्छौं भनेर पो आउनुपर्ने हो, तर यस्ता विषयमा सबै दल मौन देखिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा कोरोना महामारी तथा डेंगु व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो हुनेरहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ । टालटुल गरी काम चलाउने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, आवश्यक उपकरणलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा निकै कमजोर देखियो । तर, दलहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सकेनन् ।

अहिले कोरोना महामारी तथा डेंगु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको ‘चेन अफ कमाण्ड’ नभएर हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र आ–आफ्नै हिसाबमा हिंडेका छन् । कुनैको बीचमा पनि समवन्य भएन । मन्त्रिपरिषद्ले पनि बेवास्ता नै गर्‍यो ।

घोषणापत्रमा दलको वाचा कागजी पानामा सीमित भएको देखिन्छ । जबकि, यी कुराहरू पहिल्यै संविधानमा लेखिसकेको छ । संविधान पनि यिनै दलहरूले नै बनाएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि जनस्वास्थ्य ऐन, प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज, एचआईभी रोकथामलगायतका नीतिहरू सबै बनाइसकेको छ । संविधानमा भएका मौलिक हकलाई पूरा गर्न जनस्वास्थ्य ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐनलाई लागू गर्नेछौं भनेर दलहरूले भन्न सकेनन् ।

जनस्वास्थ्य ऐन, प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको डकुमेन्ट हो । यही डकुमेन्टलाई दलले लागू गर्छ भनेर प्रतिबद्धता आएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । तर, कुनै पनि दल यो कुरा उठान गर्न सकेनन् ।

हामीलाई कति चिकित्सक चाहिन्छ ? कति वटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ ? कसरी नसर्ने रोग लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ? सबै खाकाहरू, रणनीति, नीतिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार छ । तर यी कुरा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरे मात्र पनि स्वास्थ्यमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, दलहरूले अहिले जे–जे कुरा गर्छु भनेर वाचा गरेका छन् त्यस्ता कुरा भोलिका दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमाको दायरा दश लाख पुर्‍याउने नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक देखिंदैनन् । स्थानीय तहमा भएका चिकित्सकलाई पनि केन्द्रले चलाउन नसक्ने अवस्था छ । अनि, जनतालाई दश लाख त के एक करोडको बीमा गरे पनि कुनै औचित्य भएन । नागरिकले सेवा पाउनुपर्‍यो नि !

स्वास्थ्य बीमाले दिएको सेवा गुणस्तर सहज भएको भए नवीकरण गर्नेको संख्या पक्कै बढ्थ्यो । औषधि, चिकित्सक तथा सेवा लिन झन्झट भएकै कारण नागरिक बीमाप्रति निराश बन्दै गएका छन् । खै स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्ने ठोस रणनीति आएको ? सबै दलले पाँच वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई बीमित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, अहिले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको समस्या यसरी हल गर्न सक्छु भनेर किन योजना ल्याउन सकेनन् ?

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्वास्थ्यको भौतिक संरचना, जनशक्ति अभाव, ल्याब, आवश्यक उपकरण, औषधिको अभाव र सेवा–सुविधाको कमी हो । यी कुरालाई सुधार गर्दै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयता लागू भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ मा राम्रो भएन । त्यो समन्वय राम्रोसँग गरियो भने राम्रो हुन्छ । देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकार पनि बाँडिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सधैं समन्वयको अभाव र अलमलको स्थिति हुनुहुँदैन । जुन अहिले देखिएको छ ।

सात प्रदेशमा सातै वटा प्रयोगशाला बनाउने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव मन्त्री भएको पालामा भएको निर्णय हो । त्यतिबेला त्यो विषयलाई अगाडि बढ्न दिइएन । तर, पछि अरू व्यक्ति शक्तिमा आए आफैंले लागू गरे । भनेपछि जनताले एक–दुई वर्षपछि मात्रै सेवा पाए नि !

यस्ता–यस्ता ठाउँमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैगरी, एउटा मन्त्रीले गरेका कामलाई अर्को मन्त्रीले पनि निरन्तरता दिंदैन । मन्त्री अनुसारको काम र कार्यक्रम तय हुन्छन् । कतिपय कुरा कागजमा सीमित हुन्छन् ।

स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भएका कारणले पनि समस्या आइरहेको छ । स्वास्थ्य बुझेको मान्छेले नेतृत्व गर्ने हो भने धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि नभई नहुने भनेको हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटाका दरले सरुवा रोग अस्पताल बनाइनुपर्छ । केन्द्रमा पनि अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पतालको आवश्यकता छ । यो विगतदेखि उठ्दै आएको कुरा हो । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनाको खाका राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) स्थापना अपरिहार्य थियो । तर, ती कुराहरू घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसले धेरै महत्व राख्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच, अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, इमर्जेन्सी सेवालगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक–अधिकारलाई व्यवस्थित र सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने अनुसारको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यको लागि छुट्याउने हो भने माथि भनिएका काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

जनस्वास्थ्य ऐनलाई नै लागू गर्ने कुनै पनि दलको प्रतिबद्धता छैन । यदि, जनस्वास्थ्य ऐनलाई पाँच वर्षभित्रमा लागू गर्दा अहिले उठेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विभिन्न पार्टीको घोषणापत्र बनाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहमा काम गरिसकेका कर्मचारी समावेश भए होलान् । तर, विडम्बना उनीहरूले राम्रो सल्लाह दिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार भए पनि तलब खाने मात्रै विज्ञ भएका छन् । त्यस्ता, विज्ञले घोषणापत्र बनाउँदा आफ्नो पार्टीलाई विज्ञता दिन सकेनन् ।

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा.प्याकुरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्प चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)  

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा

यो पनि पढ्नुहोस

‘दलहरूले स्वास्थ्य भनेकै अस्पताल बनाउनु भन्ने बुझेका छन्’