‘म त सांसद हुन पाइनँ तर अदालत बोलोस्’

मेरो घर सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा पर्छ । म मधेशको दलित समुदाय (रजक) बाट प्रतिनिधित्व गर्छु । रजकहरू अल्पसंख्यक दलित समुदायमा पर्छन् । रजक समुदायका मानिसहरूले परम्परागत रूपमा सम्भ्रान्तहरूको घरमा गएर लुगा धोएर जीवनयापन गर्ने चलन थियो ।

तर अहिले अवस्था अलि फेरिएको छ । अहिले कतिपय खेती–किसानीको काममा संलग्न भएर कृषि–मजदुरी गर्छन् । कतिपय रोजगारीका लागि भारत वा अरू मुलुकमा जान थालेका छन् । जमिनको अभाव, बसोबासको अनिश्चितताका कारण गणतन्त्रको बेलामा पनि अरूकोमा काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

म र श्रीमान् दुवै माओवादी युद्धमा संलग्न थियौं । भूमिगत कालमा विभिन्न क्षेत्रमा खटिएर काम गरेका थियौं । मधेशका दलित समुदायमा दुई खालको उत्पीडन छ । एक त त्यहाँ मधेशी र अन्य समुदायबाट नै उत्पीडन खप्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मधेशी दलित समुदायलाई राज्यबाट समेत उत्पीडन छ । उनीहरूको पेशा छैन, व्यवसाय छैन, बसोबासको व्यवस्था छैन, अधिकांश दलित उत्पीडनमा छन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट मेरो नाम समानुपातिक सूचीमा थियो । पार्टीबाट निर्वाचन आयोगमा नाम गयो । निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको बर्खिलाप हुने गरी निर्देशिका जारी गर्‍यो । निर्देशिका अनुसार जसको प्राथमिकताक्रम १ नम्बरमा पर्छ, त्यही आधारमा निर्वाचित हुन पाइन्छ भनिदियो ।

हाम्रोमा दलित समुदायबाट अञ्जना विशंखे र दुर्गा कुमारी विक निर्वाचित हुनुभयो । जबकि दुवै जना पहिले नै सांसद भइसक्नुभएको थियो । दुर्गा २०६४ सालमा संविधानसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो । अञ्जना तत्कालीन एकताकेन्द्र मसाल एकीकरणका क्रममा माओवादी बन्नुभयो र सांसद समेत हुनुभयो । संविधानको धारा ४० (७) अनुसार समावेशीको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो ।

दलित समुदायभित्रको सबैले पालैपालो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यतिबेला क्रमसंख्या निर्धारणका क्रममा नेताका खल्तीका मानिसहरूले मात्रै अवसर पाए । नेताका नजिकका नातेदारहरू अनि कतिपय नेताका श्रीमती समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रतिनिधिसभामा जानुभयो । हाम्रो माग थियो कि, अहिलेसम्म कहिल्यै पनि प्रतिनिधित्व नभएका समुदायलाई समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म मधेशी दलित रजक समुदायबाट एउटा पनि सांसद भएका छैनन् । मधेशमा रहेको अल्पसंख्यक अनि अपहेलित समुदाय रजकबाट प्रतिनिधित्व हुन पाउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाइरह्यौं । अहिलेको सांसद चयन प्रक्रिया संविधानको खिलाफमा भयो । मधेशी दलित समुदायबाट हुनुपर्ने जति प्रतिनिधित्व नभएकाले हामी अदालतको ढोकामा पुगेका थियौं । दलित समुदायको हकहितको वकालत गर्ने र परेमा विद्रोह गर्ने अधिकार भएकाले हामीले न्यायको खोजी गरेका हौं ।

अब मुद्दा जिते पनि हामीले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हैनौं, तर मैले अहिलेसम्म मुद्दा लडिरहेकी छु । पाँच वर्षअघि दर्ता गरेको मुद्दामा २८ पटक तारिख धाउनु पर्‍यो । अदालतमा जान–आउन अनेक सास्ती हुन्छ । मैले हालेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । आउने २३ माघमा अर्को पेशी छ, मैले अहिले पनि मुद्दा छाडेको छैन र म छाड्नेवाला पनि छैन ।

मेरो भनाइ छ कि, सांसद पद पाउनु ठूलो कुरा होइन । कम्तीमा पनि संविधान र ऐनको बर्खिलाप हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको निर्देशिकाका बारेमा अदालतले केही व्याख्या गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । म सांसद नभए पनि केही फरक पर्दैन, तर समानुपातिक पद्धति के हो र यसबाट कस्ता व्यक्ति चयन हुनुपर्छ भन्नेबारेमा अदालतले केही बोलोस् भनेर अहिलेसम्म मुद्दा लडेको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले हामी जस्ता उपेक्षामा परेका, सीमान्तकृत समुदायको वकालत गर्छ भनिन्छ । तर हाम्रोमा नेताहरूका श्रीमती, उनीहरूका नातेदार र नजिकका मान्छेलाई तानेका कारण यो प्रणालीप्रति नै मानिसहरूको भावना राम्रो रहेन । मधेशी छन्, दलित छन्, अपहेलित छन्, यिनीहरू संसदमा पुगुन् भन्ने संविधानको भावना हो । तर, दलहरूले त्यसको कदर गरेनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा–मामिला गर्ने क्रममा हाम्रो करिब एक लाख रुपैयाँ खर्च भयो । मुद्दाका क्रममा हरेक पटक आउजाउ गर्दा पैसा खर्च भइरहेको छ । धेरै कानुन व्यवसायीहरूले हाम्रो अभियानमा नैतिक समर्थन गर्नुभएको छ, निःशुल्क बहसपैरवी गरिदिनुभएको छ । समानुपातिक प्रणालीका बारेमा अरू दलहरूमा समेत यस्ता विवाद रहेछन् ।

दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक सूचीमा कैयौं त्रुटि छन्, तर निर्वाचन आयोगले हेरेन । दलहरूले जे पठायो, त्यही सदर गरेको छ । दलहरूले कुनै क्लष्टरबाट उम्मेदवार चयन गर्नुपर्‍यो भने महिला र पुरुषमा समेत एउटै समुदायबाट नाम छनोट गरेको देखिन्छ । एउटा वर्गबाट एकजना प्रतिनिधित्व गराई विविधता अपनाउनुपर्नेमा सबै एकैथरी समुदायबाट छानिएका छन् ।

यादव, दलित मुसलमान सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराए हुने थियो । अहिलेको परिपाटी अनुसार दलहरूले जो व्यक्ति छान्यो, उनी नै सांसद हुन पाउने अवस्था छ । सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । मधेशी दलितमा सबैभन्दा पिछडिएकोमा मुसहर, डोम र रजकहरू पर्छन् । यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएन ।

हामीलाई आशा छ, सर्वोच्च अदालतले आगामी पिंढीलाई हुने गरी भए पनि समानुपातिक पद्धतिको यो विकृतिमाथि सम्बोधन गर्नेछ । केही न केही सुधार हुनेछ । समयमा मुद्दा नटुंगिएका कारणले त्यतिबेलाको निर्वाचन आयोगबाट भएको गल्ती अहिले पनि दोहोरिनेवाला छ । काम गरिरहेका, जेलनेल भोगेका, समाजमा भिजेका मानिसहरूलाई समानुपातिक पद्धतिबाट छान्नुपर्छ ।

समानुपातिक पद्धतिको सूची केलाउने हो भने अधिकांश नेताका श्रीमती र नातेदार छन् । हाम्रो मात्रै होइन, अरू दलमा पनि यही समस्या छ । अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद फेरि समानुपातिक सूचीमा बस्न मिल्छ ? नैतिकताको आधारमा छाड्नुपर्ने होइन ? हाम्रो प्रश्न यही हो । मैले पार्टीमा पनि यो कुरा उठाएकी छु ।

पाँच वर्षसम्म अदालतले यस्तो मुद्दामा केही न केही बोल्नुपर्ने थियो । यस्ता गम्भीर प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । अहिले पनि वरीयताक्रम एउटा विवादको रूपमा छ । सूचीमा समावेश भएकोमा १ नम्बरको नछानिएर पछाडिको छानिने अवस्था छ । निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशाका साथ हामीले अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं । पाँच वर्ष पूरा भएर अर्को निर्वाचन आउँदा समेत अदालतबाट यो मुद्दा टुंगिएन ।

(समानुपातिक सांसद चयन गर्दा आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी बैठासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)