०७० को राप्रपा नेपाल जस्तै बन्नसक्ला रवि लामिछानेको पार्टी ?

२९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनमा बाँडिएर दलहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिदा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत आमचासोमा छ । पार्टी गठनको चार महिनाभित्रै १६५ मध्ये १३१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको यो पार्टीप्रति मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले चुनौती महसुस गरेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त लामिछानेविरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमै आक्रामक बन्ने गरेका छन् । अन्य दलका नेताहरु पनि लामिछानेसहित स्वतन्त्रको नारा लगाइरहेका उम्मेदवारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

टेलिभिजन प्रस्तोता त्यागेर ७ असारमा पार्टी गठन गरेका लामिछानेले भने सरकारकै नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनको पार्टीका नेताहरुले भने प्रत्यक्षतर्फ १५ सिटसम्म जित्ने र समानुपातिकतर्फ त्यो भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने बताउने गरेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले ल्याएको नतिजाबाट हौसिएर पार्टी खोलेका लामिछानेले कस्तो परिणाम ल्याउँछन् भन्ने देख्न भने अब हप्तादिन कुर्नु पर्नेछ । तर पछिल्ला तीन वटा चुनावको नतिजा प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा भने सम्भावित नतिजाबारे आँकलन गर्न सकिन्छ ।

२०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पछि हरेक चुनावमा जसको माहोल आउँछ, त्यही पार्टीले अनपेक्षित मत ल्याएको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले आफैंले सोचेभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए ।

त्यो चुनावमा कांग्रेस र एमालेले अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्यो भने ठूला राजनीतिक पार्टीहरु त्यागेर मधेश केन्द्रित राजनीति गर्नेहरुको लहर चल्यो । यसको कारण भने माओवादी र फोरम दुवैले पहिलोपटक चुनावमा सहभागी हुनु मात्रै नभएर मतदाताको मन छुने प्रचार गरेका थिए ।

तर त्यसपछिका ६ वर्ष राजनीतिक उतारचढावपूर्ण बने । दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित संविधानसभाले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि संविधान बनाउन सकेन ।

अप्रत्यासित जितका कारण सम्हालिन नसकेको माओवादीले ९ महिनामै सरकार छाड्नु परेपछि सत्ताको खेल सुरु भयो । जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट दिएको एमालेले दोहोर्याएर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनायो । तेस्रो शक्ति एमालेले सरकार चलाइरहँदा कांग्रेस र माओवादी सहयोगी शक्ति बन्यो ।

मधेस विद्रोहबाट आएको फोरम सत्ताकै लागि फुटिरह्यो । कतिसम्म भने संविधानसभा विघटनपछि चुनाव गराउनकै लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो ।

त्यो राजनीतिक अस्थिरता र मुख्य दलहरुले विश्वास गुमाएको लाभ भने राजतन्त्रकै वकालत गर्ने रापप्रा नेपालले पायो । ४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिएका धेरै मतदाताले समानुपातिकमा राप्रपा नेपाललाई रोजे । ‘एक भोट दाइलाई, एक भोट गाई’लाई भन्ने नाराले चुनावी माहोल ल्यायो ।

प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट जित्न नसकेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ २४ सिट ल्यायो । त्यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाका उम्मेदवारले २ लाख ५२ हजार ५७९ मत पाउँदा समानुपातिकतर्फ ६ लाख ३० हजार ६९७ मत आयो । यो कूल समानुपातिक भोटको ६.६६ प्रतिशत हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ भन्दा समानुपातिकमा कम मत पाए ।

तर १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले मुख्य दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्यायो । ३ असोजमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्ने क्रममा मुलुकले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो । मधेश केन्द्रित दल र आदिवासी जनजाति अभियन्ता बाहेक सबै शक्तिको सहमतिमा संविधान जारी भएपनि बढी श्रेय भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाए ।

संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री भएका ओली नाकाबन्दीविरुद्ध उभिए । भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म गर्छ भन्ने आम मनोविज्ञान तानेकाले ओलीप्रति आकर्षण बढ्यो । त्यही ओली आकर्षणकै बीच २०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव भयो । मुलुकको विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता भएको आम स्वीकारोक्तिको पृष्ठभूमिमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बन्यो । चुनावी नतिजा पनि वाम गठबन्धनकै पक्षमा गयो । ओली झण्डै दुई तिहाइ संसदीय बहुमतको प्रधानमन्त्री बने ।

०७४ को विवेकशील साझा

०६४ सालपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरुप्रतिको वितृष्णाकै कारण संविधानसभाको चौथो शक्ति बनेको राप्रपा नेपालले ०७४ को चुनावमा त थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेन । तत्कालीन पार्टी महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले वाम गठबन्धनकै समर्थनमा झापा–३ बाट जितेपनि राप्रपाका अरु नेताले जित्न सकेनन् ।

तर रातारात वाम गठबन्धन हुनु र ओलीको आकर्षण कायमै रहनुको असर त्यसबेला राम्रै चर्चा पाएको विवेकशील साझा पार्टीलाई परेको थियो । ३१ वैशाख २०७४ मा सम्पन्न काठमाडौं महानगरको चुनावमा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाले मेयर पदमा राम्रै मत पाएका थिए । त्यही आधारमा दुबैले एकता गरेर विवेकशील साझा पार्टी बनाएपछि परम्परागत दलहरुप्रति असन्तुष्ट मतदाताका लागि आक्रोश पोख्ने ठाउँ बनेको थियो ।

तर नतिजा भने अपेक्षित ल्याउन सकेन । ‘जब एमाले र माओवादीले पार्टी एकता नै गर्नेगरी वाम गठबन्धन गरे, त्यो वितृष्णा एकाएक आशामा परिणत भयो,’ विवकेशील साझाका तत्कालीन नेता सूर्यराज आचार्य भन्छन् ।
यसले वामपन्थी मतदातामा कम्युनिस्टहरुको प्रष्ट बहुमतको आश जगायो भने कांग्रेसमा दुई तिहाइ रोक्नुपर्ने दबाव । त्यो बेला कांग्रेसका मतदाताले एक भोट त तपाईंहरुलाई दिन मन थियो, तर कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाइ आए तानाशाही लाद्छन् । त्यसलाई रोक्न पनि कांग्रेसलाई नै भोट दिनुपर्ने अवस्था बन्यो भनेर धेरैले भनेको, आचार्य सुनाउँछन् ।

एकाएक फेरिएको राजनीतिक समीकरणका बाबजुद विवेकशील साझाले राम्रै मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं १ लगायत क्षेत्रमा राम्रै प्रतिस्पर्धा गरेको विवेकशील साझाले समग्रमा ९६ हजार २३३ मत पायो ।

समानुपातिकतर्फ भने २ लाख १२ हजार २६६ मत पाएको थियो । त्यसबेला १६५ मध्ये ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको विवेकशील साझाले शहरी क्षेत्रबाट बढी मत पाएको थियो ।

सबभन्दा धेरै काठमाडौंमा ६१ हजार ८०५ मत पाएको विवेकशील साझाले ललितपुरमा २० हजार ४६९, चितवनमा ९ हजार ७०७, झापामा ९ हजार १३२, भक्तपुरमा ८ हजार ९५९, रुपन्देहीमा ८ हजार ८१० र मोरङमा ७ हजार २८९ मत पाएको थियो । तराई मधेसका साथै पहाडी जिल्लाहरुबाट निकै कम (सबभन्दा कम बाजुराबाट २२) मत पाएको थियो । यद्यपि ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पास नगरेका कारण विवेकशील साझाले एउटा पनि सिट पाउन सकेन ।

यो पटक रास्वपा

प्रमुख दलहरुप्रति वितृष्णा बढेका बेला जुन शक्तिले नयाँ माहोल सिर्जना गर्छ, त्यही शक्तिले अनपेक्षित मत पाएको नजीर बितेका तीन चुनावबाट देख्न सकिन्छ । त्यसआधारमा भन्दा यो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ०७० को राप्रपा नेपाललेझैं मत पाउने सम्भावना छ । किनकी राजनीतिक परिस्थिति पनि ०७० सँग मिल्दो छ ।

यो अवधिमा वाम गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाएका एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरेर पनि त्यसलाई जोगाउन सकेनन् । दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, ठूला दलहरु पालैपालो सरकारमा पुगे । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्न उठे । समग्रमा के सत्तारुढ, के विपक्षी सबै दलसँग मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । र, जसरी ०७४ मा बीबीसीमा कार्यरत रहँदा बनाएको राजनीतिक पुँजीसहित रवीन्द्र मिश्र आएका थिए, त्यसरी नै यो पटक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’मार्फत चिनिएका रवि लामिछाने राजनीतिमा आएका छन् ।

रवीन्द्रले विवेकशीलबाट आएका युवाहरु र आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भएका मानिसहरुलाई पार्टीमा भेला पारेका थिए । रविले पनि हिजो विवेकशील पार्टीमा आवद्धदेखि आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भएका मानिसहरु आफ्नो समूहमा राखेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान, धनगढी जस्ता ठूला शहरमा स्वतन्त्रलाई मेयर जिताएर बनाएको माहौलमा आएको यो दल मतदाताका लागि परम्परागत दलहरुप्रति रहेको आक्रोश पोख्ने ठाउँ बन्ने देखिएको छ ।

यसले विवेकशील साझाले भन्दा अनुकूल पोलिटिकल ल्याण्डस्केप रास्वपाले पाएको भन्दै डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘पछिल्लो ५ वर्षमा जेजे भयो, त्यसले परम्परागत दलहरुप्रति मतदाताको निकै आक्रोश र वितृष्णा छ । दलका प्रतिवद्ध कार्यकर्ता समेत एक भोट त रास्वपालाई दिन्छु भन्ने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ ।’ अहिलेसम्मको माहौल हेर्दा समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कट्ने देखिएको भन्दै उनले रास्वपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नसक्ने विश्लेषण सुनाए ।

जुन आकारमा भएपनि प्रतिनिधिसभामा पुगिसकेपछि भने रास्वपाको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । भन्छन्, ‘चुनावका लागि विवेकशील साझालाई भन्दा अनुकूल छ, चुनावपछि संसदीय स्ट्रेन्स्थ प्रयोग गर्न र पार्टी जोगाउन भने धेरै चुनौती छ ।’ फरक–फरक पेशा व्यवसायमा रहेका मानिसहरुलाई पार्टी संगठनात्मक अनुशासनमा राख्नु चुनौतीपूर्ण हुने अनुभव सुनाउँदै डा. आचार्यले भने, ‘हामीले त कम्तिमा स्थानीय चुनाव लडिसकेका थियौं, विचार, राजनीति सबैमा एकता थियो, तै पनि हामीले पार्टी जोगाउन सकेनौं । उहाँहरुले संगठनलाई लयवद्ध बनाउन पाउनु भएकै छैन ।’