सुनसरीका नेतालाई मतदाताको प्रश्न : घोषणापत्रमा खोइ कोसी पीडितका मुद्दा ?

२९ कात्तिक, धरान । बराहक्षेत्र नगरपालिका २ का आनन्दप्रसाद गौतम (८४) को खेतबारी २०३६ सालमा कोसीको बाढीले बगायो । तर उनले नदी बगिरहेको जग्गाको तिरो (मालपोत) अहिले पनि तिरिरहेका छन् ।

‘०३६ सालदेखि अहिलेसम्म कति मन्त्री भए, केही भएन, न सट्टा भर्ना, न मुआब्जा, कोसी बगेको जमिनको मालपोत चाहिं लिइरा’खेको छ, लगत कट्टा पनि गरेको छैन, राज्यका दुवै हातमा लड्डु छ’, गौतमले भने, ‘जनता भने कोही पाखामा छन्, कोही नहरका डाँडामा ।’

कोसी पीडित डुबान कटान संघर्ष समितिका संयोजक प्रह्लाद थापा ०२२ सालदेखिको लालपूर्जा हातमा बोकेर बसेका छन् ।

जायजेथा कोसीमुनि छ । कतै सरकारले कोसी पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो कि भन्ने आशाले अंशमा परेको ३ कट्ठा जग्गाको मालपोत तिरिरहेका छन् थापा ।

०४५ सालका कोसीपीडित हुन्, स्थानीय दानबहादुर खड्का (७६) । उनको जायजेथा पनि कोसीमुनि छ । २०२२, ०३६ र ०४५ सालमा सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले स्थानीयको खेती योग्य जमिनको ठूलो भूभाग जलमग्न बनायो ।

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ८ हजार ६ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन अहिले कोसीमुनि छ । सुनसरी–१ र ४ मा पर्ने बराहक्षेत्रका २० हजार मतदाता कोसी पीडित छन् ।

दलहरुले विगतका चुनावमा कोसी पीडितका मुद्दा घोषणापत्रमा समेट्थे । कोसीमुनि जायजेथा हुनेका मुद्दा पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक उठ्थ्यो । तर ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कुनै पनि दलले आफ्ना समस्या घोषणापत्रमा नसमेट्दा कोसी पीडित यहाँका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।

भोट माग्दै कोसीपीडित पुनर्बास क्षेत्रमा पुगेका दलका उम्मेदवारलाई उनीहरुले केरकार गर्छन्, ‘तपाईंहरुको घोषणा–पत्रमा खोई कोसी पीडितका मुद्दा ?’

उम्मेदवारहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन गर्न भूमि आयोग बनेको जवाफ दिन्छन् । तर, असन्तुष्ट नागरिकले आफूले जिताएर पठाएका कुनै नेता ‘कोसी पीडितका मुद्दा’ सम्बोधन गरेर नफर्किएको बताए ।

चुनावका बेला गाउँमा भोट माग्दै नेताहरु आइपुगे पनि कोसीपीडितको आँखामा आशाको कुनै सञ्चार छैन । ‘जनताका लागि जो गए पनि हुनेवाला केही छैन, आफ्नो कुर्सी बचाउने, आफ्नै मोजमज्जा उडाउने त हुन्’, कोसीपीडित गौतमले भने ।

बराह क्षेत्र नगरपालिका–२ का दीपक दाहालले भने, ‘कुनै पनि पार्टीले घोषणापत्रमा कोसीपीडितलाई धनीपूर्जा दिन्छौं, पहल गर्छौं भनेर लेखेन, यसले गर्दा हामीलाई घृणा उत्पन्न भएको छ, दललाई बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आएको छ ।’

कोसीले विस्थापित बनाएपछि राजा महेन्द्रको आदेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले विस्थापितलाई २/२ कट्ठाका दरले अस्थायी जग्गा उपभोग गर्न आदेश दिएका थिए । ४४ वर्षसम्म पनि कोसीमुनिको जायजेथा हेर्दै, तिरो तिर्दै, अस्थायी जग्गा उपभोग गर्न बाध्य उनीहरुलाई नेताले भोट बैंकमात्र बनाएकोमा आक्रोश छ ।

‘जनतालाई भोट बैंकमात्र बनाउने, ०३६ सालदेखि मालपोत तिरिरहेका कोसीपीडितको समस्या सम्बोधन समेत नहुने, कोसी कटानपीडितलाई सम्बोधन नहुने गरी कतिञ्जेलसम्म यस्तो राजनीति गर्ने ?, जनतालाई राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ’, कोसी पीडित सुरेन्द्र बरालले भने, ‘दलका यस्तै गतिविधिले जनतालाई वैकल्पिक सोचमा हिँड्न बाध्य बनाएका छन्, जनताले मूल्य तिरे तर सुविधा उपभोग गर्न पाएनन् ।’

बराहक्षेत्र–२ मा रहेको पुनर्बास बस्ती कोसी पीडितहरुको एकीकृत बस्ती हो । सुनसरी क्षेत्र नं. १ मा पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिकाका जब्दी, रेललाइन, १३ आरडी, बाङ्गे, चतरालगायतका बस्तीका बासिन्दा कोसीपीडित हुन् ।

यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्साहाङ सुब्बा तथा नेकपा एमालेको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई, स्वतन्त्र मनोजकुमार मेन्याङ्बोसहित २० जना चुनावी मैदानमा छन् ।

सुनसरी क्षेत्र नं. ४ मा पर्ने चक्रघट्टी, बाघझोडा राजाबास, प्रकाशपुर मधुवनका अधिकांश बस्ती कोसी पीडितले अस्थायी रुपमा पुनर्बासका रुपमा प्राप्त गरेका हुन् ।

यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा नेकपा एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियैतसहित २५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

नेपाल र भारत सरकारबीच २०११ साल वैशाख १२ गते कोसी सम्झौता भएपछि कोसी ब्यारेज निर्माण गरियो । ब्यारेज निर्माण भएको एक दशकपछि ०२२ जेठ २८ बुधबारका दिन पहिलो पटक कोसीको बाढीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा सिन्दुरे टापुबाट बाढी गाउँ प्रवेश गरेको थियो । कोसीको बितण्डाले बर्सेनि स्थानीय आजित छन् ।