‘अति संवेदनशील क्षेत्रमा आयोगले थप निगरानी गर्छ’

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ८८ ठाँउमा निर्वाचन स्थगित भयो । कतिपय ठाँउमा दलका कार्यकर्ताहरुविच झडप भयो, कतिपयमा हुलदंगा गर्नेहरुले मतपेटिका नै बोकेर हिँडे ।

यही समस्यालाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन आयोगले यसपटक सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसँग पटकपटक निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा छलफल गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षावारे आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालसँग गरिएको कुराकानी :

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक रुपमा शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठ्यो । यसपाली त्यस्ता घटना हुन नदिन के तयारी छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सुरक्षा प्रबन्ध नराम्रो होइन । कतिपय ठाँउमा छिटफुट घटना भए । समन्वयको अभाव तथा अरु कारणले गर्दाखेरी केही कमजोरीहरु देखिएको हो ।

अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा भएका त्रुटि कमजोरीलाई केलाएका छौं । त्यसमाथि जिल्लाको अवस्था र वस्तुस्थिति हेरेर कुन जिल्लामा कस्तो संवेदनशीलता छ र कस्ता ठाँउ छन् भन्ने हेरेर वर्गीकरण गरेका छौं । यस्ता ठाँउहरुमा ३० मिनेटभित्र बाहिरको सुरक्षा टोली पुग्नसक्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेका छौं ।

कुनै अप्रिय घटना भयो अनि मतदान केन्द्र वा मतदानस्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुबाट स्थिति नियन्त्रणमा हुन सकेन बाहिरको टोली झिकाइन्छ । ३० मिनेटभित्र बाहिरको टोली सम्बन्धित ठाँउमा पुग्नेछ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकेनन् भने नजिकै भएको रिजर्भ टोलीले तत्काल घटनास्थल पुगेर स्थिति नियन्त्रणमा लिनेछ । सुरक्षा निकायहरुबाट आएको सल्लाह सुझावका आधारमा गृह प्रशासनले एकिकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा भएका केही छिटफुट घटनालाई अहिले सुधार्न खोजेका छौं । निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नियमित सुरक्षा ब्रिफिङ गरिरहनुभएको छ । अनि रक्षा/गृह सचिवहरुले समेत शान्तिपूर्ण र डररहित रुपमा निर्वाचन गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको भनी आश्वस्त पार्नुभएको छ ।

कतिपय ठाँउको विगत यस्तो छ कि कहिल्यै स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन हुन सकेन । आयोगले ती ठाँउमा यसपाली पनि कर्मकाण्डी निर्वाचन गर्ने हो र ?

आयोगले त्यस्ता समस्या पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तत्कालका लागि देशव्यापी रुपमा घुम्ती टोली परिचालित हुँदैछ । निजामतीका सह-सचिव वा उप-सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने टोली जिल्ला तहमा खटिनेछ । टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

अति संवेदनशील ठाँउहरु र हिजो इतिहासमा पनि र विभिन्न कालखण्डमा भौगोलिक विकटता भएको ठाँउमा उहाँहरुलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर पठाउनेछौं । शान्ति सुरक्षा भंग गर्ने प्रयास भएमा गोली चलाउनसमेत आदेश दिनसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । मौन अवधिमा कसैले पनि गैरकानूनी र आचारसंहिता विपरित काम गरेमा तत्काल कारवाही गर्न पाउने गरी आयोगले टोली खटाउँदैछौं ।

त्यस्तो टोली काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका लगायत सुगम र तुलनात्मक रुपमा शान्तिसुरक्षा भएको ठाँउमा जाँदैन । दुर्गम, मतदान केन्द्र नै कब्जा हुने स्थिति भएको अनि जोखिमपूर्ण ठाँउहरुलाई समेट्ने गरी टोली खटाउने तयारी भएको हो ।

सकेसम्म मतगणना सम्पन्न गरेर मात्रै फर्कनु भनी त्यो टोलीलाई ‘म्याण्डेट’ दिइनेछ । जनशक्तिको उपलब्धताका आधारमा टोलीको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछ, कम्तिमा पनि उपसचिव रहनेछन् ।

बाहिरबाट हेर्दा शान्त देखिने, तर मतदातालाई अवरोध हुने गतिविधिलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?

म २०७४ सालको निर्वाचन अनुगमनका क्रममा अर्घाखाँची पुगेको थिएँ । त्यहाँको दक्षिणतिरको भागमा एउटा जंगल पार गरेर मतदाताहरु केन्द्रमा आउनुपर्ने रहेछ । केही दलका कार्यकर्ताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता होइनन भन्ने निश्चित भएमा जंगलमा अवरोध गर्दा रहेछन् । अनि हामीले त्यहाँ तत्काल सुरक्षाकर्मी खटाएर आवतजावत सहज बनाउने बन्दोबस्त गरेका थियौं ।

कतिपय ठाँउमा बाहिर शान्त र सबै ठिकठाक भएजस्तो देखिने तर भित्रभित्रै एक पक्षीय मतदान भइरहेको समेत हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले विभिन्न पक्षबाट निगरानीको व्यवस्था गरिसकेका छौं ।

त्यस्ता शंकास्पद ठाँउहरु हामीले पहिचान गरिरहेका छौं र तिनमा जिल्ला सुरक्षा समितिले दिएको सुझाव अनुसार अवरोध र एकपक्षीय धाँधली हटाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो गतिविधि थाहा भयो भने उनीहरुलाई रोक्नेछौं र सबैलाई भयरहित रुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनेछौं ।

सुरक्षाकर्मीकै अभाव छ भन्ने कुरा आएको छ । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

अहिले सुरक्षा निकायमा २०-३० हजार दरबन्दी खाली छ । सुरक्षा निकायको नेतृत्वले रिजर्भ फोर्सबाट कभर गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभएको छ । एउटा मतदानस्थलमा ३ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी खटाएका छौं । त्यहाँ बढाएर थप म्यादी प्रहरी खटाइन्छ । एउटा मतदान स्थलमा एकभन्दा बढी केन्द्र भएमा स्वतः सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या बढ्छ ।

अर्कोतर्फ गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा एउटामात्रै मतपेटिका थियो, अहिले चारवटा हुन्छन् । अहिले सामान्य मतदानस्थलमा ३ जना प्रहरी, ५ जना म्यादी प्रहरी खटिन्छन् । थप मतदान केन्द्र भएमा थप २ प्रहरी र ३ जना म्यादी प्रहरी खटिन्छन् ।

संवेदनशील मतदानस्थलमा सुरुमै ३ प्रहरी, ६ म्यादी प्रहरी खटिन्छन् र केन्द्र बढी छन् भने त्यही अनुपातमा सुरक्षाकर्मीहरु समेत थपिन्छन् । अति संवेदनशील केन्द्रमा सुरुमै ३ प्रहरी, ९ म्यादी अनि थप केन्द्रमा २ प्रहरी र ३ म्यादी प्रहरी थपिन्छन् । संवेदनशीलताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन भएकाले सुरक्षाको व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

बाटोमा मतदातालाई अवरोध भएमा मतदानस्थलमा मात्रै भएको चुस्त-दुरुस्त सुरक्षाको के अर्थ होला र ?

मतदानस्थल र मतदान केन्द्रभित्रको सुरक्षा बाहेक दोस्रो घेरामा शसस्त्र प्रहरीको टोली रहन्छ । त्यसको ३ सय मिटर बाहिर नेपाली सेनाको टोली रहन्छ । मतदानस्थल र केन्द्रको सुरक्षा तीन घेराबाट रहन्छ । त्यहाँ कुनै अबाञ्छित गतिविधि भएमा नेपाली सेनालाई पनि तत्काल परिचालन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई नै दृष्टिगत गरेर सुरक्षाकर्मीहरुलाई तालिम दिने लगायतका काम भइसकेको छ । उनीहरुको परिचालन र शान्तिसुरक्षाको अवस्था अनुगमन गर्न गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कमाण्ड पोष्ट रहन्छ । सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरिय कमाण्डपोष्ट रहन्छन् । जिल्लामा जिल्लास्तरिय कमाण्डपोष्ट रहन्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र बोकेर हिडेका मतदाताले भित्र हुलहुज्जत गरेर मतपेटिका नै टिपेर हिडेको र बाहिर मतपेटिका फोडिदिएको पनि भेटियो । त्यस्तो घुसपैठ यसपाली नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

मतदान अधिकृतहरुको पनि ध्यान नपुगेकाले मतदानस्थल भित्रबाट मतपेटिका नै उठाएर हिड्ने अवस्था आएको हो । मतदान अधिकृतले १००÷१०० मतपत्रको खातमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उ केही फुर्सदिलो हुन्छ । वरपर घुमेर परिस्थितिको आँकलन गर्नसक्छ ।

नियमित काम गर्न त अरु कर्मचारीहरु पनि हुन्छन् । हामीले यसपटक मतदान अधिकृतलाई पनि चनाखो बनाउने प्रयास गरेका छौं । मतदान गर्न स्वभाविक समयभन्दा बढी समय लगाएमा निगरानी गर्नु, चनाखो हुनु भनेका छौं ।

एउटा मतदानस्थलमा करिब एक हजार मतदाता रहन्छन् । त्यहाँ लाइनमा बसेर पुरुष र महिला मतदाता हुन्छन् । अपाङ्ग, गर्भवती तथा सुत्केरी, अशक्तलगातयलाई प्राथमिकता दिई छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विहान ७ बजेदेखि बेलुकीसम्म मतदान हुने भएकाले भिडभाड हुदैन । त्यसैले मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मी चनाखो भएर त्यहाँ अरु व्यक्तिलाई प्रदेश दिनु हुदैन ।

निर्वाचन बिथोल्न प्रयास गर्नेहरु यसपटक त्यत्ति सक्रिय नदेखिएकाले मतदानस्थलदेखि गणनास्थलसम्म मतपेटिका ल्याउन त त्यति चुनौती नहोला ?

निर्वाचन सकेपछि मतपेटिका गणनास्थलसम्म ल्याउनु अर्को चुनौती हो । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर माग गर्‍यो । हामीले मतपेटिका ढुवानीका लागि १० करोड रुपैंया गृह मन्त्रालयलाई पठाएका छौं ।

गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अवस्था, मतदान केन्द्रको माग र अवस्था हेरेर रकम निकासा गरेको छ । सुरक्षा सहित मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउने जिम्मेवारी गृहसचिवलाई दिइएको छ ।

मतदान अधिकृत सहितको मतपेटिका एउटा गाडीमा लिएर मतगणनास्थलसम्म आउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि नेपाली सेनालाई पनि सुरक्षा दिएर स्टर्किङ गरिदिनु भनेका छौं । बाटोमा केही खतरा वा अवरोध भएमा उसले पूर्ण सुरक्षा दिनेछ । आवश्यक रकम गृह मन्त्रालयमा निकासा भइसकेको छ ।

कर्णाली र केही हिमाली जिल्ला लगायतका ठाँउमा हामीले हेलिकप्टरबाट कर्मचारी पठाएका छौं । अब कतिपय ठाँउमा हिउ पर्न थालिसकेको छ । आवतजावतमा कठिनाई हुने ठाँउमा संयोजन गरेर हेलिकप्टरबाट नै मतपेटिका ल्याइन्छ । त्यसका लागि आयोगले निर्णय गरेर सम्बन्धित ठाँउमा हेलिकप्टर पठाउँछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण देखियो हैन ?

एकाध ठाँउमा छिटफुट कुटपिट र तोडफोडका घटना भए । यसलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । उम्मेदवारमाथिको आक्रमण सभ्य काम होइन, जानकारी आएपछि हामीले कारवाही थाल्नेछौं । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएकाले स्थिति शान्तिपूर्ण छ ।

हामीले ६ जनालाई जरिवाना गरेका छौं, सयभन्दा बढीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीमा पनि आयोग सक्रिय छ । त्यहाको अभिलेख रेकर्ड हुने भएकाले उम्मेदवार संयमित र रक्षात्मक छन् । अर्कोतर्फ मतदातामा पनि सचेतना आएको हुनाले भिडन्त वा अरु आमसभा र कोणसभामा झडप छैन, स्थिति शान्तिपूर्ण नै छ । यस्तो अवस्था हुनु निर्वाचन आयोगका लागि सुखद हो ।

मौन अवधिमा नै मतदातालाई प्रभावित पार्न ज्यादा गतिविधि हुन्छन भनिन्छ । आयोग कत्तिको चनाखो छ ?

घुम्ती टोलीलाई हामीले आयोगको पनि अधिकार दिएर पठाउँदैछौं । १ गते (विहीबार) राती १२ बजेदेखि ४ गते मतदान नसकिदासम्मको समय संवेदनशील मानिन्छ । त्यो बेलामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने, रकम बाड्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका गुनासा यसअघिका मतदानका क्रममा पनि आउने गरेका थिए ।

यी विषयमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीसहित यहाँबाट पठाएको टोलीले समेत हेर्नेछ, अनुगमन गर्नेछ । उसले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार र आयोगको आचारसंहिता पालनाको अधिकार समेत प्रयोग गर्नेछ । अब यस्ता घटना नहोलान् भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आम चुनावको सुरक्षा : विप्लवभन्दा बढी दलहरु नै चुनौती

यो पनि पढ्नुहोस

दूषित प्रतिस्पर्धा यो चुनावको सुरक्षा चुनौती