‘छोराबुहारी ल्याइदेऊ, भोट दिन्छौं’

३ मंसिर, जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–१० ध्यारगाउँकी रत्ना बोहराको छोरा–बुहारी र छोरी कालापहाड अर्थात भारतमा काम गर्न गएको १० वर्ष पूरा भयो । घरमा श्रीमान र उनी मात्र छन् ।

बुढ्यौलीसँगै हातखुट्टा चल्न कम भएपछि के गरी खाने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउन थालेको छ । ‘घरमा कोही छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरा–बुहारी कालापहाड गएको दश वर्ष वित्यो, घरमा बुढाबुढी मात्रै छौंं, काम गर्न सक्दैनौं, के गरी खानेहोला ?’

‘गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अब विदेश जान पर्दैन’ भन्दै विगतमा भोट माग्ने नेताहरु यसपटक पनि त्यही आश्वासन लिएर आए । तर छोरा–बुहारी र छोरी कहिले फर्किने टुंगो छैन । नेताहरुले आशमात्र देखाएको उनको गुनासो छ । गरी खाने चिन्तामा रहेकी बोहरा भन्छिन्, ‘हरेक चुनावमा नेता आउँछन् अब तपाईंका छोराछोरी भारत जानुपर्दैन मात्रै भन्छन्, गाउँमै रोजगारी हुन्छ भन्छन्, तर अहिलेसम्म भएन ।’

यसपटक पनि भोट माग्न आएका नेताहरुलाई उनले छोराबुहारी नेपाल झिकाइदिन शर्त राखिन् । उनले थपिन्, ‘मलाई मेरा नातिनातिना खेलाउने ठूलो रहर छ, उनीहरुलाई घर ल्याइदिनुहोस्, अनि मात्र हामी भोट दिन्छौं भनेकी छु ।’

बारेकोट गाउँपालिका–२ रोकायगाउँका छविलाल नेपालीका छोराबुहारी सहित १० जनाको परिवार कालापहाडमा काम गर्न गएको १५ वर्ष भयो । रोजगारीकै खोजीमा गएका उनीहरु पनि नेपाल फर्किने सुरसार छैन । यता छविलाललाई खानाको जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको छ । ‘छोराबुहारी कालापहाड गएको धेरै भइसक्यो, घरमा बुढाबुढी काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘छोराबुहारी घर आए हामीलाई केही सहारा हुने थियो ।’ गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौं भनेर नेताले भनेको सुन्दा वाक्कै लाग्न थालेको उनले बताए ।

जुनीचाँदे गाउँपालिका ५ का सर्पे दमाई एक वर्षमा छ महिना रोजगारीका लागि भारत जान लागेको १२ वर्ष पुग्यो । चाडपर्वको बेला घर आउने त्यसपछि कामका लागि भारत जानुपरेको दमाईले बताए । उनले भने, ‘यता कुनै रोजगारी पाइँदैन, कालापहाड गएर काम गर्न लागेको १२ वर्ष पुग्यो, बचत हुँदैन ।’

यिनीहरु जाजरकोटका प्रतिनिधि पात्र हुन् । यहाँका २० हजार भन्दा बढी नागरिकहरु कामकै लागि भारत जानुपरेको नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।

उनले भने, ‘विद्यालयको पढाइ छोडेर कति बालबालिकाहरु काममा गएका छन्, उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरुले कुनै चासो दिएको देखिंदैन ।’ हरेक चुनावमा जिल्लामा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा पत्र निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जितेपछि फर्केर नहेर्न गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।