+
+
आम चुनाव २०७९ :

काठमाडौंमा कम्युनिस्टहरूको कन्तविजोग

काठमाडौं उपत्यकामा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बलियो छ । तर, एकाएक नयाँ उम्मेद्वारले जित्ने र बलियो ठाउँमा पनि उनीहरु हारेका छन् । त्यसैले, यो चुनावको परिणाम सामान्य हारजित भन्दा अलि परसम्म अर्थ राख्ने खालको छ ।

दिपेश शाही दिपेश शाही
२०७९ मंसिर १० गते १४:५५

१० मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालाई परिवर्तनको उर्वर भूमि भनिन्छ । माओवादी विद्रोहलाई अपवाद मान्ने हो भने राणा, पञ्चायत, राजतन्त्रको पतनको आन्दोलनको निर्णायक अगुवाइ यही खाल्डोबाट भएको थियो ।

यसपटक चुनावमार्फत काठमाडौं उपत्यकाले सानोतिनो विद्रोह नै गरेको छ । यो विद्रोहका दुईवटा सन्देश छन् । पहिलो, यहाँका मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई आम रुपमा हराइदिए । दोस्रो, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अनपेक्षित मत दिए । यो चुनावको परिणाम सामान्य हारजित भन्दा अलि परसम्म अर्थ राख्ने खालको छ ।

२०६४ सालदेखि अहिलेसम्मका चारवटा निर्वाचन केलाउँदा पनि चुनावैपिच्छे काठमाडौंको कम्युनिष्ट जनमतले दल बदले पनि विचार बदलेको थिएन । तर एकाएक नयाँ उम्मेदवारले सहजै जित निकालेको यस पटकको परिणामले कतै उपत्यकाले विचार बदल्ने मुड बनाउन थालेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणामअनुसार उपत्यकामा एमाले यसपटक २ सिटमा खुम्चियो । ०७४ मा ९ सिट, ०७० मा ३ सिट र ०६४ मा शून्य सिटमा झरेको थियो एमाले ।

त्यस्तै ०६४ मा ७ सिट जितेको माओवादी ७० मा शून्यमा झरेको थियो । ०७४ मा उसले १ सिट जितेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रको हविगत पुनः ०७० सालकै जस्तै शून्यमा झरेको छ । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा २ सिट जितेको थियो । त्यसपछि निरन्तर १ सिट जित्दै आएको छ ।

अहिले उपत्यकाका १५ सिटमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जम्मा ४ सिट जितेका छन् । तर यसअघि र अहिलेकै समानुपातिक मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यहाँको मत कम्युनिस्ट पार्टीबाट विमुख भएको छैन । बरु मतदाता उम्मेदवारहरूसँग निराश देखिएका छन् ।

यसपटक उपत्यकाको ठूलो मत घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हत्याएको छ । उसले कम्युनिस्ट मात्रै होइन सार्वजनिक मत परिणामअनुसार विगतमा कांग्रेसले पाउँदै आएको क्षेत्रको मतलाई पनि आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएको छ ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेसलाई पहिलो ठूलो दल बनाएको काठमाडौंले ठूला भनिएका दुईवटै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कडा झट्का दिएको छ । एमाले २ सिटमा खुम्चिएको छ भने माओवादी शून्य भएको छ । आखिर कसरी आयो त यो अवस्था ?

एमाले : अन्तर्संघर्षले कमजोर

पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कमिटीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष थाहा पाउने एकजना एमाले नेताका भनाइमा काठमाडौमा एमालेको यो विघ्न लज्जास्पद हार हुनुमा आन्तरिक र वाह्य कारण छन् ।

उनका अनुसार अहिले एमालेको काठमाडौ जिल्ला कमिटी नाम मात्रैको छ । यसको नेतृत्व गठन प्रक्रियादेखि नै आन्तरिक रूपमा चर्को विवाद हुँदै आएको छ । वर्तमान अध्यक्ष दीपक निरौला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नभई घोषणा गरिएका व्यक्ति हुन् । गत बर्ष भएको जिल्ला सम्मेलनमा जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत बनाउने नाममा उनको नाम पढेर सुनाइएको थियो । त्यहाँ उपस्थिति दुई तिहाई प्रतिनिधि उनको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको दबाबमा उनलाई अध्यक्ष घोषणा गरियो । असन्तुष्टि कतिसम्म थियो भने काठमाडौ महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बधाइ समेत नदिई उठेर हिँडेका थिए ।

एमालेका तीन नेता भन्छन्, ‘त्यसयता जिल्ला कमिटी केही व्यक्तिहरूको कब्जामा छ । त्यहाँ पैसा उठाउने र घर किन्ने भन्दा बाहेकका विषयमा छलफल नै हुँदैन । घर किन्ने बिषयमा भएको विवादले एकले अर्कोलाई सिध्याउने तहको दुश्मनी सिर्जना भएको छ । त्यसको परिणाम हो प्रदेश सभामा दीपक निरौला र नारायण सिलवालको पराजय ।’

उनका भनाइमा बाह्य कारण चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष निरौलाको व्यवहारले पार्टीको सम्बन्ध जनतासंग टुटेको अवस्थामा पुगेको छ । एमालेको देशभरिका कमिटीमध्ये काठमाडौ जिल्ला कमिटी मात्रै यस्तो संरचना होला जसको सिधा सम्पर्क पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसंग छ ।

जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिभन्दा तलका कसैलाई वास्ता गर्दैनन् । एमालेका एक नेताका अनुसार पैसा नहुने र अध्यक्ष र राष्ट्रपतिसंग सम्पर्क नहुनेहरू पार्टीमा नबसे हुने अवस्था छ । यो निर्वाचन परिणाम त्यसैको प्रतिफल हो ।

ती नेता भन्छन, ‘केही हजार कार्यकर्ता पूर्णकालीन रुपमा परिचालन गर्नसक्ने एमाले काठमाडौमा अहिले नाफाघाटा विचार नगरी कोही पार्टी काममा निस्किदैन । यो चुनावमा पनि आफनो स्वार्थ पूरा हुनेहरू प्रचारमा निस्किए, बाँकी घरै बसे । अनि कसरी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ ?’

यसपटक काठमाडौं एमालेमा चुनाव परिचालन कमिटी नै नबनेको उनको भनाइ छ । इन्चार्ज कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र जिल्ला अध्यक्ष निरौला आफैं उम्मेदवार थिए । सिंगो जिल्लाका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन योजना बनाउने र परिचालन गर्ने कामै भएन । नेताका निजी कार्यकर्ताहरू त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा खटे । सामान्य स्तरको नेता उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा कोही जाँदै गएन । त्यसैले परिणाम यस्तो लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्को कुरा नयाँ मतदातालाई अपिल गर्ने कुनै योजना एमालेसंग थिएन । अध्यक्ष केपी ओलीले एलओडीमा गएर र्‍याप गीत सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई पछिल्लो पुस्ताले पत्याएन । उल्टो पार्टी भित्रका पुरानो पुस्ता वर्गीय दृष्टिकोणबाट च्यूत भएको व्यवहार गरेको भनेर निराश भयो । यसको परिणाम हामी न नयाँका लागि भयौ, न पुरानाका लागि । अनि कसरी आउँछ भोट ?’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै एमाले ललितपुरको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । एमालेले अघिल्लो चुनावमा ललितपुरका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ मा जित हासिल गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालले जितेका थिए भने २ बाट कृष्णलाल महर्जनले जित निकालेका थिए ।

यसपटक सिलवाल ललितपुर–१ मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अनुकम्पाले दोहोरिए । ललितपुर–२ मा अघिल्लो पटक चुनाव जितेका महर्जन एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि पराजयको डरले प्रेमबहादुर महर्जनलाई टिकट दिइयो । तर पार्टी नेतृत्वले विश्वास गरेका सिलवाल कांग्रेस उम्मेदवार उदय शमशेर राणासँग पराजित भए भने महर्जनले नसोचेको जित निकाले ।

महर्जनले जित्नुका पछाडि पनि घण्टी र लौरो चुनाव चिह्न भएका उम्मेदवारमा मत बाँडिदा संगठनको भोट माथि परेको मत परिणाम हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर पार्टीले विजयको अपेक्षा नराखी टिकट पाएका महर्जनले अध्यक्ष ओलीलाई पहिल्यै भनिसकेका थिए, ‘टिकट दिनु भयो, अब म जितेर मात्रै तपाईंलाई भेट्न आउँला । तपाईंले दुःख नगर्नु होला ।’ नभन्दै ओलीलाई एउटा पनि प्रचार प्रसारको कार्यक्रममा नबोलाएर उनले जित हात पारे ।

भक्तपुरमा त झन् ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत नै उम्मेदवार थिए । उनले पार्टीभित्र आफ्ना मात्रै होइन अध्यक्ष ओलीका आलोचकलाई पनि देखिसहँदैनन् । त्यसैले त उनले सबभन्दा बढी विकासको बाढी बगाएको भनिएको आफ्नै पालिकामा पनि प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार दुर्लभ थापालाई उछिन्न सकेनन् । चुनाव जित्ने कुरै भएन ।

यसै कमजोर माओवादी, त्यसैमा नेतृत्वको मनपरी

माओवादीलाई काठमाडौं उपत्यकाले जति विश्वास गर्नु थियो ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावले नै गर्‍यो । त्यसपछि फर्केर पनि माओवादीलाई हेरेको छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा ललितपुर ३ बाट नेतृ पम्फा भुसालले चुनाव जितिन्, त्यो पनि वाम गठबन्धनको भरमा । मुख्य रुपमा एमालेको मतको सहयोगमा । त्यसअघि ०७० मा शून्य भएको माओवादीको हविगत यसपटक पुनः दोहोरिएको छ ।

काठमाडौंमा माओवादीको संगठन यसै कमजोर छ, त्यसैमाथि व्यक्ति केन्द्रित निर्णयका कारण सिंगो पार्टी धरापमा परेको छ । त्यसैमा सर्वहारा वर्गको कुरा गर्दै काठमाडौं छिरेका माओवादी नेता कार्यकर्ताको आफ्नै अगाडि ‘वर्गउत्थान’ भएको देखेको यहाँको जनमत सधैं उससँग तर्सिरहन्छ । एउटा तप्काले सधैं लगाइ रहने ‘हिंसाको राजनीति’को आरोप र यहाँको गतिशील प्रकृतिको जनमतले माओवादीलाई दोहोर्‍याएर पत्याउनै खोजेको छैन ।

माओवादीले पनि काठमाडौंलाई चित्त बुझ्ने एजेन्डा कहिल्यै ल्याउन सकेन । बरु संसदीय राजनीतिमा होमिएपछि माओवादीलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा पुराना दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई उछिन्नै फुर्सद छैन । माओवादीको संगठनको आन्तरिक दुर्दशा त झन् भनिसाध्य छैन ।

माओवादीका तलदेखि माथिसम्मका हरेक कमिटी अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तिम निर्णयमा चल्छन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । पार्टी पद्धतीमा चल्ने एमालेको त नाजुक अवस्था बनेका बेला व्यक्तिको निर्णयमा संगठन चल्दा हुने यस्तै नै हो ।

माओवादीमा जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी हुन् वा जिल्लादेखि वडा तहसम्मका कमिटी जनताको मत र पार्टी प्रणालीको आवश्यकताले होइन, अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनले बन्छन् । विद्यार्थी र युवा संगठनका राष्ट्रिय सम्मेलन र पार्टी पदाधिकारीको चयन प्रक्रियाका दृष्टान्त नियाल्दा यो स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैमा केही थान कार्यकर्ता बोकेर प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माका गुटहरूले संगठन निर्माण हुनै नसकेको एकजना केन्द्रीय सदस्यको गुनासो छ ।

‘केही कमरेडहरूले गुट बनाउनुभएको छ । ती गुटहरू अध्यक्ष प्रचण्डसँग निर्भर छन् । गुटहरूले माग्ने र प्रचण्डले दिने भएपछि यस्तो हुनु अनिवार्य नै थियो, भयो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘नेताहरू कसैको पनि आलोचना सहने क्षमता छैन । बोेलेकै कारण छायाँमा पर्ने भएपछि सहेर बस्नुको विकल्प भएन । त्यसले व्यक्तिलाई भन्दा पनि पार्टीलाई ध्वस्त बनायो ।’

विद्यमान गुटकै मान्छेहरूको चित्त बुझाउन खोज्दा यसपटकको चुनावमा काठमाडौंका सम्भावना भएका क्षेत्रमा समेत माओवादीले जित निकाल्न सकेन । काठमाडौं २ मा गठबन्धनको मतलाई मात्रै आकर्षण गर्ने उम्मेदवार भएको भए माओवादीको साख जोगिन्थ्यो ।

त्यो क्षेत्रमा माओवादीले पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीलाई उठायो । उनी राष्ट्रिय राजनीतिका लागि योग्य उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रका लागि नयाँ थिइन् । बरु त्यही क्षेत्रबाट टिकटको अपेक्षा राखेका पूर्व वाईसीएल नेता रामप्रसाद सापकोटादेखि अरु सम्भावना भएका नेताले अवसर पाएको भए परिणाम फरक आउन सक्थ्यो ।

त्यस्तै काठमाडौं–७ अर्को उदाहरण हो । माओवादीका एक स्थानीय नेताका अनुसार काठमाडौं ७ मा माओवादीबाट उम्मेदवार छनौटलाई ध्यान दिएको भए चुनाव जित्ने सम्भावना थियो । तर आन्तरिक सल्लाह विनानै नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेतृ मानुषी यमी भट्टराईलाई टिकट दिएपछि स्थानीय कमिटीहरुले सहयोग नै गरेनन् ।

स्थानीय नेताहरूले प्रचण्डले आफूलाई बाबुराम भट्टराईले गोरखामा सहयोग गर्ने भएपछि त्यसको सट्टामा यो क्षेत्र मानुषीलाई उम्मेदवार बनाएको भनेर बुझे । सहरी युवाहरूलाई आकर्षण गर्नसक्ने सोच र उमेरका हिसाबले युवा भए पनि उनले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

त्यस्तै प्रचण्डले चुनाव जितेको काठमाडौं–१० मा पनि स्थानीयहरू माओवादीसँग सन्तुष्ट नभएकै कारण सम्भावना भएकी उम्मेदवार अञ्जना विशंखेले पराजय भोगिन् । ललितपुर–३ मा पार्टीकै उपमहासचिव र यसअघि दुईपटक चुनाव जितेकी भुसाल पराजित भइन् ।

कम्युनिस्टसँग किन असन्तुष्ट भयो जनमत ?

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका प्रमुखहरूले यहाँका मतदाताले विचार बदलेको भन्दा पनि आफ्नो कार्यशैलीमा समस्या भएको स्वीकार गरे ।

एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल कार्यशैलीका कारण व्यक्तिगत मत कम पाए पनि वैचारिक मत ओरालो नलागेको बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट जनमतमा वितृष्णा पैदा भएको छैन । त्यो कम्युनिस्टहरूले पाएको समानुपातिक मतले देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘माओवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा र हामीलगायत सबै कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतलाई हेर्ने हो भने जनमत कतातिर बढी छ भने स्पष्ट हुन्छ । तर हामीभित्रको टुटफुट, विभाजन र यहाँभित्रका केही प्रवृत्तिले गर्दा त्यो एक ठाउँमा आउन सकेको छैन ।’

उनी अघिल्लो चुनावमा ९ सिट पाएको आफ्नो पार्टीले यसपटक भोगेको पराजयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धनलाई मूल कारण मान्छन् । साथै, पार्टीको मुद्दालाई जनतासमक्ष बुझाउन नसक्नु र जनजीविकाका सवालमा खरो उत्रिन नसक्नु पनि पराजयको अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा यसपटक हाम्रो जितमा असर पुग्यो,’ उनले भने, ‘सहरिया मतदातालाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौँ । हामी आफैंले सावधानी अपनाउन सकेनौँ । अहिले जनीविविका र सुशासनसँग जोडिएका एजेन्डा पनि हामीले सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौँ ।’

उनको विश्लेषण एक हदसम्म सही लाग्छ । मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो समस्याका रूपमा रहेका महंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, ढल, खानेपानी जस्ता विषयमा काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसका साथै सहरमा बढ्दो जनसंख्या र थपिएका नयाँ मतदातासँग उनीहरूका रुची अनुरुपका नयाँ एजेन्डा पनि राजनीतिक दलहरूले अगाडि सार्न सकेको देखिँदैन । सामान्य आयस्रोत भएको परिवारदेखि विलासी जीवन जिउन सक्नेसम्मका विभिन्न तह र तप्काको जनसंख्या यो क्षेत्रमा छ । तर उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरे पनि व्यक्तिगत जीवनमा तत्काल असर गर्ने खालका कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै मतदाताले यसको विकल्प खोज्ने संकेत गरिसकेका थिए । काठमाडौँमा बालेन शाह र धरानमा हर्क साम्पाङहरूको विजय यसैको उदाहरण थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बालेनले काठमाडौंका सडकपेटीहरू खाली गरेर व्यवस्थित पार्कीङका लागि थालेको पहलले प्रशंसा बटुले ।

त्यस्तै धरानमा हर्कले लामो समयदेखि विकराल समस्याका रूपमा रहेको खाने पानीको समस्या समाधानका लागि अस्थायी नै भए पनि आफैंले पहल लिएपछि विज्ञान र प्रविधिको पहुँचमा रहेका सहरी क्षेत्रका मतदाताले पुराना राजनीतिक दललाई भन्दा यसरी आउने नयाँ पुस्तालाई विश्वास देखाएको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सरल सहयात्री राजनीतिक दलहरूले कामै गर्न नसकेको भन्दा पनि त्यस विषयमा नागरिकलाई बुझाउन नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलले काम गर्ने सकेनन् भन्ने होइन । काम गरे तर त्यसलाई जनमुखी बनाउने र आम नागरिकलाई अनुभूत गराउन नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘काम धेरै हुने तर त्यो जनतालाई बुझाउनै नसकिने भएपछि पुराना दलहरूमाथि नागरिकले प्रश्न गरे । यसलाई हामीले समस्याभन्दा पनि अब कसरी समाधान खोज्नु पर्दोरहेछ भनेर सकरात्मक हिसाबले बुझ्नुपर्छ ।’

उनी माओवादी केन्द्रको हकमा पार्टी संगठनलाई नयाँ पुस्तासँग अन्तरक्रिया गराउने त्यही अनुरूप रूपान्तरण गर्ने कुरामा चुकेको बताउँछन । संगठनमा व्यक्तिको अनुहार बदलिने तर प्रवृत्ति र सोच नबदलिएका कारण जनताका आवश्यकता के हुन् भन्ने नै पार्टीहरूले ठम्याउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘संगठनलाई करिब १५ वर्षयता नयाँ पुस्तासँग अन्तरघुलन गराउने, आफूलाई बदल्ने र नयाँ आवश्यकताहरु सम्बोधन गराउने गरी ढाल्न सकिएन’, उनी भन्छन्, ‘संगठनमा व्यक्तिको अनुहार परिवर्तन हुने तर प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन नहुने भयो । अहिले नयाँ पुस्ता आएर जसरी चुनावी तरंग पैदा भएको छ यसले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।’

उनी ०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादी नयाँ सोच, जोस र जाँगर भएका युवाहरू लिएर आएपछि काठमाडौँको जनताले पत्याएको तर त्यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी अहिले कम्युनिस्टहरूको राम्रो जनमत भएको काठमाडौंका लागि युवाहरूको पहल कदमीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउनु नौलो कुरा नभएको बताउँछन् ।

‘यो जनताले चाहेको परिवर्तनको अभिव्यक्ति हो । अब हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् ।

लेखकको बारेमा
दिपेश शाही

शाही अनलाइनखबरका लागि कूटनीति, राष्ट्रिय राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?