पहिचान भएका सुकुम्बासी परिवार २११, नागार्जुनमा सुविधा सम्पन्न खाली फ्ल्याट २२७

१३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको बनस्थली चोकबाट २ किलोमिटर पश्चिम उत्तरतर्फ खरिबोट हुँदै अघि बढ्दा नागरिक बजार पुगिन्छ । बजारका चोक छेउमा भिरालो पाखामा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ तेर्सिएको पहेलो रङ्गको कम्पाउण्डसहितको एउटा ठूलो भवन देखिन्छ ।

६७ वटा फ्ल्याट रहेको यो बिल्डिङमा पछिल्लो एक वर्षदेखि सडक मानवलाई सेल्टर दिने मानवसेवा आश्रम नामक सेवामुलक गैरसरकारी संस्थाको सेल्टर बसेको छ ।

यो भवनबाट पश्चितर्फ लाग्दा थप तीन वटा यस्तै ठूला भवन भेटिन्छन् । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ लहरै उत्तरतर्फ मोहडा फर्काएर बनाएको यी भवनमा थप १६० वटा फ्ल्याट छन् ।

यहाँ रहेका तीनवटा मध्ये एउटा भवनका केही फ्ल्याटमा नागार्जुन नगरपालिकाको एक नम्बर वडा कार्यालय र प्रहरी बुथ र नगरकै शहरी स्वास्थ्य कार्यालय बसेको छ भने अर्को भवनमा विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरुलाई आश्रय दिने सेल्टर स्थापनाका लागि अर्को एक गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्न भर्खरै काम थालेको छ ।

नागार्जुन नगरपालिका वडा एकका अध्यक्ष रामेश्वर लामाका अनुसार नागार्जुन नगरपालिका एकमा यी पाँच वटा भवन मध्ये अब एउटा भवन मात्रै खाली छ अन्य संरचना कुनै न कुनै रुपमा प्रयोगमा आएको छ ।

यस्ता छन् अपार्टमेन्टका फ्ल्याट

नागार्जुन नगपालिकाकाअनुसार निर्माण भएका पाँच भवनमध्ये हरेक भवन पाँच तले छन् । एउटा तल्लामा ८ परिवार बस्न मिल्नेगरी तीन–तीन कोठाको फ्ल्याट बनाइएको छ ।

एउटा बिल्डिङमा ४० परिवार बस्न मिल्नेगरी कुल मिलाएर पाँच वटा भवनमा २ सय २७ वटा फ्ल्याट र ६८१ वटा कोठाहरु छन् । एउटा ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि हरेक फ्ल्याटमा एउटा भान्सासहित र एक शौचालयसहित तीन वटा कोठाहरु रहेको वडा अध्यक्ष लामाले बताए ।

कसरी बनेका थिए यी भवन

२०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शहरका गरिबलाई खोला किनाराबाट सुबिधा सम्पन्न स्थानामा स्थानान्तरण गर्न यहाँ सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु गरेका थिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको इचंगुनारायण एकीकृत जग्गा विकास आयोजनासँग ८ रोपनी जग्गा खरिद गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १२ करोड रुपैयाँमा लगानीमा यो भवन निर्माण गरेको थियो ।

डा. भट्टराईले केही अघि अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीमा बताएअनुसार बागमती, विष्णुमति, मनोहरा र धोबीखोला किनाराका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि यी भवन बनाइएको थियो ।

२०६९ सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका खोला किनाराका बासिन्दाहरु बारे अध्ययन गरेरै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न यी भवन निर्माण थालिएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी छ ।

‘सुकुम्बासी व्यवस्थापनको जहाँसम्म कुरा थियो, त्यसमा सबैभन्दा पहिलो त हामीलाई आँकडा चाहिन्छ । काठमाडौंमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेमान्छे कति छन् ? तीमध्ये वास्तविक रुपमै आवास नभएका मान्छे कति छन् ? कतिको चाहिँ आफ्नो आवास पनि छ, तर त्यहाँ जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउने पनि हुन्छन् भन्ने पनि सुनेको हुनाले मैले दुई र तीन महिनाजति लगाएर तथ्यांक संकलन गर्न लगाएँ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘यसरी तथ्यांक आइसकेपछि हामीले उनीहरुको पुनर्वासको योजना बनायौं । म आवास नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । त्यसैले, हामीले इचंगुनारायणमा आवास निर्माणको काम सुरु गरिहाल्यौं । आवास निर्माण पनि सुरु भयो, सुकुम्बासीहरुको सर्वेक्षण पनि गर्दै गयौं ।’

भट्टराईकाअनुसार यी भवनमा राख्नका लागि गरिएको अध्ययनले बागमती, धोबी खोला र मनोहरामा रहेको सुकुम्बासीहरुको तथ्याङ्क नै निकालेर शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा खास सुकुम्बासी कम र नक्कली सुकुम्बासी धेरै रहेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।

५ वर्षदेखि बेबारिसे भवन

घना बस्तीको बीचमा रहेका यी पाँच वटा भवन २०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र खतिवडाकाअनुसार मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला इकाईले यो भवन बनाएको थियो । भवन निर्माणपछि सहरका गरिबी राख्नेगरी व्यवस्थापन गर्नका लागि संरचना काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तत्कालीन आयोजना प्रमुख केशव न्यौपानेकाअनुसार निर्माण सकिएपछि थापाथली पछाडीका सुकुम्बासी वस्तीका मानिसहरुलाई यो संरचनामा बसोबास गराउन उपत्यका विकास प्राधिकरण, गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी गरेका थिए ।

जसअनुसार बागमती किनारामा रहेका २११ परिवारको पहिचान गरेर उनीहरुलाई इचंगु नारायणको भवनमा राख्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

‘बागमती किनारामा रहेको मध्ये ५८ परिवारलाई तत्कालीन समयमा नगद २५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति सहित त्यस ठाउँ छोड्न लाइएको र बाँकी २११ परिवारलाई इचंगुनारायण सार्न खोजिएको थियो,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ती परिवारलाई कुन सर्तमा यी फ्ल्याट उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर त्यहाँ सर्न यहाँका बासिन्दा तयार भएनन् ।’

उनकाअनुसार बागमतीबाट इचंगुको भवनमा सार्न खोजिएको परिवारलाई सहुलियतमा ती फ्ल्याट भाडामा दिने, लिज मोडलमा बसोबास गर्न दिने वा अर्पाटमेन्ट नै लालपूर्जा दिएर दिने र भवनको जग्गामा समेत उनीहरुकै स्वमित्व रहने विकल्पमा उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी भवन निर्माण विभागले लामो छलफल गरेको थियो ।

तर, सुकुम्बासीहरु कसैगरी पनि त्यहाँ जान तयार नभएपछि यो विषय यसै थन्किएको उनले बताए । सुकुम्बासी र शहरका गरिब पहिचान गरेर प्रमाणपत्र दिन गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विभागले भनेको र सुकुम्बासी कसैगरी पनि तयार नभएपछि यो भवन र सहरका खोला किनाराका सुकुम्बासीको समस्या यसै सेलाएको थियो ।

काठमाडौं महानगर, सहरी भवन निर्माण विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण बीच समन्वय गरेर यो भवनको उपयोग गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

भवन प्रयोग मनपरी, सुकुम्बासी रोक्ने स्थानीय तहको धम्की

अहिले यी संरचनालाई संघीय सरकार र स्थानीय तहले आफू अनुकुल प्रयोग गरेका छन् । नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारीकाअनुसार पहिलो भवनमा मानव सेवा आश्रमलाई सेल्टर दिन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर आएको र त्यसका लागि सम्झौता मात्रै नगरपालिकाले गरेको थियो ।

यस्तै भर्खरै विभिन्न घटनामा पीडित महिलाहरुका लागि सेल्टर बनाउन लागिएको अर्को एक भवन पनि महिला बालबालिका मन्त्रालयबाटै सिफारिस भएर आएको उनले बताइन् ।

कोभिड महामारीमा आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा प्रयोग गरिएपछि आफ्नो पालिकाले पनि सहरी स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी बीट र वडाको कार्यालय राखेको अधिकारीको भनाइ छ ।

बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले भएको तनावपछि यस भवनको प्रयोगबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ । तर स्थानीय बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेको दाबी नागार्जुन नगरपालिकाले गरेको छ । ‘पहिला पनि एक पटक यहाँ सुकुम्बासी राख्नेगरी कुरा चलेको थियो,’ उपमेयर अधिकारीले भनिन्, ‘पहिला यहाँ मानवीय वस्ती पातलो थियो । तर अहिले घना आवासीय समुदाय बनेको छ । यहाँ त्यसरी बस्ती बसाउन स्थानीय तयार हुनुहुन्न । केन्द्रिय सरकारले निर्णय लिए वातावरण नखलबल्याउने शर्तमा सुकुम्बासी राख्न सकिन्छ ।’

तर, पालिकाको भवन रहेको वडाका अध्यक्ष रामेश्वर लामा भने स्थानीय जनताले विरोध गरे आफूले त्यसको समर्थन गर्ने बताए । पहिले पनि यहाँका बासिन्दा यो भवन नगर बाहिरका सुकुम्बासीका लागि नदिने अडानमा हुनुहुन्थ्यो,’ वडा अध्यक्ष लामाले भने, ‘अब पनि त्यो हुने वाला छ । आफ्नो नगरको सुकुम्बासीलाई यत्तिकै छाडेर देशभरका सुकुम्बासी थन्क्याउने गरी हाम्रो वडाको ठाउँ प्रयोग गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी एक मत छौं ।’