+
+

मतदातालाई ह्वीप

मन नपरे पनि नेताले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नुपर्थ्यो। हिजो आफैँले दुर्बल भनेको पार्टी र नेतालाई आज सबैभन्दा अब्बल भन्नुपर्थ्यो । आफूले आफूलाई नै ढाँट्नुपर्ने स्थिति थियो । आफ्नो आत्माले एउटा भन्छ तर जिब्रोले अर्को बोल्नुपर्ने बाध्यता कार्यकर्तालाई सायद अब फेरि नपर्ला कि ?

डा. टीकाराम पोखरेल डा. टीकाराम पोखरेल
२०७९ मंसिर १७ गते १५:२७

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई मात्र नभएर आफूले भनेको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत हाल्न मतदातालाई ह्वीप जारी गरे । शब्द ह्वीप प्रयोग नगरेको भए पनि यो एक प्रकारको अघोषित ह्वीप नै थियो । अझ पार्टीका कार्यकर्ताको लागि स्पष्ट र ठाडो ह्वीप थियो ।

ह्वीप थिएन भने त दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेका गठबन्धन दलहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीलाई भोट हाल भनेर आदेश दिने थिएनन् । आदेश नमानेकोमा कारवाही गर्छु पनि भन्ने थिएनन् ।

कारबाही गर्छु भनेको मात्र होइन, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्न इन्कार गरेकै कारण कतिपय दलका कार्यकर्ता कारबाहीमा समेत परिसकेका छन् । आफ्नो दलले उम्मेदार नै नबनाएको विरोध स्वरूप बागी उम्मेदवारी दिएकाहरू त झनै कारबाहीको पहिलो तारो नै बने ।

खासगरी राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि पार्टीका तल्लो तहका नेताको भविष्य धरौटीमा राखे । उनीहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको चित्त मात्र दुखाएनन्, आफूले वर्षौंदेखि जुन पार्टीको विरोध गरेको छ, चुनावमा त्यही पार्टीलाई भोट हाल्न अनुरोध, आग्रह, अनुनय, विनय गर्न समेत बाध्य पारे ।

जुन कार्यकर्ता यस्तो आदेश मान्दैन, जो जनता विशेषणधारी मतदाताले त्यस्तो अप्राकृतिक कर्मको विरोध गर्‍यो, त्यो ठूलो नेताको शंकाको घेरामा पर्‍यो । हुनसक्छ, त्यस्तो कार्यकर्ता कतिपय नेतालाई लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगामी पनि लाग्यो ।

कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न कार्यकर्तालाई ह्वीप जारी गर्‍यो । माओवादीले आफूलाई होइन, कांग्रेसलाई भोट हाल्न आफ्ना कार्यककर्तालाई निर्देशन दियो । कांग्रेसलाई वर्ग शत्रु नै मान्ने जनमोर्चाका कार्यकर्ताले समेत कांग्रेसलाई भोट हाले । मधेशकेन्द्रित दलहरू कोहीले एमालेलाई त कोहीले कांग्रेसलाई भोट मागे ।

नेकपा समाजवादीले त कांग्रेसको शरणमै परेर प्रत्यक्षमा केही सिट हात पार्‍यो । नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले राप्रपालाई भोट हालेर जिताउनैपर्ने सार्वजनिक भाषण गरे । एमालेले राप्रपालाई जिताउन नसक्ने हो भने एमालेलाई लज्जाबोध हुनेसम्मको घोषणा गरे । राप्रपा नेपालदेखि जनता समाजवादीसम्मलाई एमालेले काखी च्यापेरै चुनावमा गयो ।

यसरी ठूला नेताले नेता र अर्को पार्टी काखी च्यापेपछि के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू किंकर्तव्यविमुढ मात्र भएनन्, मतदाताहरू पनि अन्यौलमा परे । कुनै पनि दलका सच्चा शुभचिन्तकहरूले गठबन्धनको प्रशंसा गरेनन् । दुवै गठबन्धनको खुलेर आलोचना गरे । आलोचना गरे पनि दलहरूले भने गठबन्धनबाट पछि हट्न चाहेनन् ।

प्रश्न छ, के यी गठबन्धनहरू प्राकृतिक थिए ? पटक्कै थिएनन् । राजनीतिमा चुनावी गठबन्धन हुन्छ भने त्यो विचार, सिद्धान्त, आस्था, एजेण्डा मिल्नेहरूबीच हुने गरेको अभ्यास छ । विगतको हाम्रो र अन्य देशको अभ्यास पनि त्यस्तै हो । तर गत निर्वाचनमा बनेका कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन होस् वा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै अप्राकृतिक थिए ।

यी दुवै गठबन्धनका दलहरूबीच विचार, सिद्धान्त, आस्था, एजेण्डा केही पनि मिल्दैनथे । मिल्थ्यो भने एउटै कुरा मिल्थ्यो, त्यो थियो सत्ताप्राप्ति । जसरी पनि जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा एजेण्डा चाहिँ सबैको मिलेको थियो । त्यसैले गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य आफू जित्नु र अरु हराउनुबाहेक केही थिएन ।

उपल्लो तहका नेताहरूले यस्तो अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएर आफूले खडा गरेको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरे । उर्दी कार्यकर्तालाई मात्र होइन आफ्नो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक र आमजनतालाई समेत थियो । आफूलाई मन परोस् नपरोस आफ्ना नेताले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नुपर्थ्यो ।

भोट मात्र हालेर हुने थिएन, हिजो आफैंले दुर्बल भनेको पार्टी र नेतालाई आज सबैभन्दा अब्बल भन्नुपथ्र्यो । आफूले आफूलाई नै ढाँट्नुपर्ने स्थिति थियो । आफ्नो आत्माले एउटा भन्छ तर जिब्रोले अर्को बोल्नुपर्ने बाध्यता कार्यकर्तालाई सायद अब फेरि नपर्ला कि ?

कोही व्यक्ति कुनै पार्टीको सदस्य बन्नुको अर्थ भोट हाल्नु मात्र होइन, बरु त्यो पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त, आदर्शबाट प्रभावित हुनु हो । कुनै पार्टीमा आवद्ध भएपछि सोही पार्टीलाई भोट हाल्नु त्यो सदस्यको कर्तव्य पनि बन्ला, तर अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नैपर्ने बाध्यकारी दायित्व पार्टी सदस्य र कार्यकर्तासँग रहँदैन । आमजनताका लागि त झनै यो कुरा लागू हुँदैन । जनताले आफूले मन परेको पार्टीलाई भोट हाल्ने हो, आफूले मन पराएको पार्टीको नेताले सिफारिस गरेको अर्को पार्टीलाई भोट हाल्ने होइन ।

तर यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका कार्यकर्तालाई ज्यादै धर्मसंकट पर्‍यो । खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भयो । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालौँ उम्मेदवार नै छैन । पार्टीले गठबन्धन बनाइदिएको अर्को पार्टीको नेतालाई हालौँ, हिजो उसलाई आफूले सत्तोसराप गरेको र आफूलाई उसले सत्तोसराप गरेको शब्दहरू झल्झली याद आइरहेछ ।

यस्तोमा गठबन्धनको उर्दी आतंक आयो । उर्दी बमोजिम केहीले भोट हाले, केहीले भोट हाल्छौँ भने तर गोप्य मतदान न हो, नेताले भनेको भन्दा अर्को जो आफूलाई तुलनात्मक रूपमा मन पर्छ, उसैको चुनाव चिन्हमा भोट हाले, केही भोट हाल्नै गएनन्, केहीले विद्रोह गरेर बागी उम्मेदवारसम्म भए ।

पार्टीका नेताले आफ्नो ह्वीप नमान्ने कार्यकर्तालाई त कारबाही गर्लान्, बागी उम्मेदवारी दिनेलाई पार्टीबाटै निष्काशन पनि गर्लान् । तर आफ्नो ह्वीप नमान्ने जनतालाई कारबाही गर्न सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । बरु जनताले पार्टीलाई कारबाही गर्न सक्छन् । कतिपय ठाउँमा जबर्जस्ती लादिएको उम्मेदवारलाई भोट नदिएर जनताले पार्टीमाथि सांकेतिक कारबाही गरि पनि सकेका छन् ।

कुनै दलको कायकर्तालाई विचार विनिमय गर्न आदेश दिने नेताको नजरमा कार्यकर्ताले आदेश नमान्नु राजनीतिक बेइमानी होला, तर एउटा सच्चा कार्यकर्ताको भने सही कदम हो । विचार कसैको आदेशमा बिक्री गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने वस्तु होइन ।

सच्चा कार्यकर्ताले आफ्ना आस्थाहरू भोटमा साट्न मिल्दैन, एउटा पार्टीलाई गरेको विश्वास अर्को पार्टीमा ट्रान्सफर पनि हुँदैन । ट्रान्सफर नहुने भएकै कारण नेताले हिसाब गरे अनुसारको गणितीय परिणाम निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनको आएको छैन । त्यसैले नेताले यो बुझुन्, जनताको मात्र होइन, कार्यकर्ताको पनि विवेक बन्द गराउनु हुँदैन । अनिच्छा लागेको ठाउँमा भोट हाल्न कसैलाई पनि बाध्य पार्नु हुँदैन ।

हरेक व्यक्तिको विवेक निजी हुन्छ । भोट स्वतन्त्र र गोप्य हुन्छ । कार्यकर्ता पनि पहिले नागरिक हुन्, त्यसपछि मात्र कार्यकर्ता हुन् । हरेक कार्यकर्ताले एउटा व्यक्ति वा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा उपभोग गर्न पाउने सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । उसलाई मन नलागेको ठाउँमा भोट हाल्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न सकिँदैन । यो गैरसंवैधानिक हुन्छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ । यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीमा सरकार निर्माण गर्न चाहिने आवश्यक संख्याको बहुमत कुनै एउटै पार्टीको हत्तपत्त नआउने अवस्था छ । यसकारण निर्वाचन पछि कुनै पार्टीको बहुमत नआएमा दलहरू बीच गठबन्धन बनाउनु पनि बाध्यता होला, तर चुनावमै गठबन्धन चाहिँ ठीक होइन ।

चुनाव अगाडिको गठबन्धनका कारण कुन दलको वास्ताविक शक्ति कति हो भन्ने समेत स्पष्ट भएन । जबसम्म हरेक दल एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदैनन्, तबसम्म त्यो दलको वास्तविक शक्तिको मापन गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा जनाधार र जनविश्वास नभएको पार्टी झ्यालबाट सत्तामा पुग्ने र जनाधार भएकाहरू भने सत्ताविमुख हुने स्थिति देखा पर्दैछ । यो बाटो लोकतन्त्रको लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउँछ ।

चुनाव अगाडिको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । अप्राकृतिक नै किन नहोस्, दलहरूले जबर्जस्ती कार्यकर्ता र जनता सामु लादे । तर जबर्जस्ती लादिएको त्यो अलोकतान्त्रिक कामलाई जनताले पूर्ण साथ दिएनन् । जनताले राजनीतिक दलको ह्वीप अक्षरशः पालना गरेनन् । बरु फ्लोर क्रस गरे । त्यसैले आफूलाई ठूला ठान्ने दलहरूले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम गठबन्धनको आएन । परिणाम संसदमा नयाँ दलहरूको उदय भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?