+
+
बर्डफ्लु पीडित किसानको पीडा :

सरकार, साना किसानको आँसुले पोल्दैन ?

बैंकले सम्पत्ति लिलामी निकाल्यो, सरकारले दिन्छु भनेर राहत दिएन

०७८ माघयता बर्ड फ्लुका कारण २९९ किसानको फार्मको पन्छी नष्ट गरिएको छ । सरकारी मापदण्डअनुसार उनीहरुले करिब ५८ करोड राहत पाउनुपर्ने हो । तर सरकारले कानुनी अड्चन देखाएर रकम नदिँदा उनीहरु आर्थिक, व्यावहारिक र सामाजिक जीवन निकै संकटमा परेको छ ।

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ माघ २० गते २१:४३

२० माघ, काठमाडौं । एकसाथ करिब ७ हजार कालिज नष्ट भएपछि सुरु भएको दुःख सम्झियो कि उनका आँखा रसाइहाल्छन् । अनि हरेक पटक क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेर राज्यले साना किसानलाई पलपलमा दिएको पीडा सम्झिंदा आक्रोशित हुन्छन् । गाकु कालिज फार्म, भक्तपुरका सञ्चालक रघुनाथ खड्का भन्छन्, ‘पीडा असह्य भयो । बरु राज्यले विष ल्याएर देओस्, हामी हाँसी–हाँसी पिउन तयार छौं ।’

खड्काले १ करोड लगानीबाट कालिज फार्म सुरु गरेका थिए । फ्रान्सबाट २७०० कालिज र ८०० अण्डा ल्याएर सुरु गरेको फार्ममा करिब ४ करोड लगानी भइसकेको थियो । एकाएक ११ असार २०७९ मा उनको फार्ममा रहेको कालिजमा बर्ड फ्लु पुष्टि भयो । सरकारी टोली आएर कालिज र अण्डा सबै नष्ट गर्‍यो ।

खड्काका अनुसार फार्ममा बजारमा पठाउन तयारी अवस्थाका ४ हजारसहित ७ हजार ५०० कालिज थिए । सबै नष्ट गरेको सरकारी टोलीले क्षतिपूर्तिका लागि ४ हजार ५०० कालिज नष्ट गरेको प्रमाण दियो । उनले त्यसमै चित्त बुझाए । ‘म अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो कालिज फार्म सञ्चालक हुन्थें तर शून्यमा झरें’ खड्काले गहभरी आँसु पार्दै भने, ‘हामी साना किसानलाई सरकारले पनि पीडा मात्र दियो ।’

क्षतिूपर्तिका लागि धेरै पटक मन्त्रालय धाए । हुन्न कहिल्यै भनेनन्, अहिलेसम्म दिएका पनि छैनन् । करिब २ करोड ऋणको सावाँ न ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उनी आक्रोशित सुनिए, ‘हामी साना किसान मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं । सरकारले पनि पीडामाथि पीडा मात्र दिएको छ । यो पीडा असाध्यै भइसक्यो । बरु विष ल्याएर देओस्, हामी हाँसी–हाँसी पिउन तयार हुन्छौं ।’

काठमाडौं, गोकर्णेश्वरका अञ्जन घिमिरेले पनि बर्ड फ्लुका कारण सर्वस्व गुमाएका छन् । गोकर्णेश्वर वडा नम्बर ९ आरुबारीमा १० हजार कुखुरा पालेका उनी ९ महिनाअघिसम्म झण्डै ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कुखुरा व्यवसायका मालिक थिए ।

जेठमा केही दिनकै फरकमा उनका २३०० कुखुरा फार्ममै मरे । २५ जेठमा बर्ड फ्लु देखियो । त्यसपछि आएको सरकारी टोलीले फार्मका बाँकी ७ हजार ६२५ वटा कुखुरा नष्ट गरेको घिमिरेले बताए । ‘मेरो सबै जायजेथा एकै पटक सकियो । सरकारले राहत देला भनेर चोटा–कोठा धाएको ८ महिना नाघ्यो’ घिमिरेले भने, ‘सरकारले राहत दिन झुलाउँदा हामी बर्बाद भइरहेका छौं ।’

सहकारीले उनको सम्पत्तिमाथि ३५ दिने लिलामी निकालेको छ । सापटी लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साथीहरूले फोनबाट धम्क्याउने र चेक बाउन्स गर्ने बताइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था ज्यादै बिग्रिएपछि आफूमा नकारात्मक भावना आउन थालेको भन्दै उनले सुनाए, ‘मेरो फार्ममा बर्ड फ्लू देखिंदा मेरो सर्वस्व डुब्यो । बच्चाको स्कुलदेखि घरपरिवार सबै डामाडोल भयो । निकै विक्षिप्त छु ।’

गाकु कालिज फार्म, भक्तपुरका सञ्चालक रघुनाथ खड्का

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष माघयता बर्ड फ्लु संक्रमणका कारण आफ्नो नगद बराबरको कुखुरा र व्यवसाय गुमाएका किसान २९९ जना छन् । करोडौं रुपैयाँ स्वपूँजी र बैंक ऋण लगानी गरेर कुखुरा र कालिज पालन व्यवसायमा लागेका उनीहरू बर्ड फ्लुका कारण बर्बाद भएका हुन् । सरकारले नीतिगत रूपमा पीडित किसानका लागि नगद क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । तर एक वर्षदेखि कानुनी उल्झन देखाएर राहत दिन आलटाल गरेपछि किसानको आर्थिक, व्यावहारिक र सामाजिक जीवन निकै संकटमा परेको छ ।

त्यस्तै किसान हुन्, सोलुखुम्बु दूधकुण्ड नगरपालिका–११ तिङ्लाका नवराज बस्नेत । पारिवारिक अंशको जमिन माछापुच्छ्रे बैंकमा धितो राखेर ऋण निकालेर उनले गाउँमा फुल पार्ने लेयर्स कुखुराको फर्म खोलेका थिए । एक डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी भइरहेको थियो । तर ५ असार २०७९ मा फर्ममा कुखुराहरू मर्न थाले । आत्तिएका नवराजले औषधोपचार गरे, तर पाँच दिनमा करिब ९०० कुखुरा मरे । मरेको कुखुराको परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लु पुष्टि भयो ।

त्यसपछि सरकारी टोली आयो र उनको फार्ममा बाँकी रहेका २२०० कुखुरा पनि नष्ट गर्‍यो । ‘सरकारी टोलीले कुखुरा नष्ट गर्दै गर्दा ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने भनेको थियो । म आशावादी थिएँ’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म दिएन । फार्म चलाउन नसकेर अरूलाई दिएको छु । ऋणीहरूबाट भागेर हिंड्नु परेको छ ।’

सिन्धुपाल्चोकका सुदर्शन ढुंगाना (३१) पनि २०७६ चैत अघि होटलका म्यानेजर थिए । कोभिड महामारीका कारण होटलमा समस्या देखिएपछि उनले काम गरेर जम्मा पारेको र ऋण–धन गरेर ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर काठमाडौंको गोलढुंगामा कालिज फार्म खोले ।

कालिज हुर्काउन मिहिनेत गरिरहेका बेला ३ चैत २०७८ मा बर्ड फ्लु देखियो । सरकार, स्थानीय तह र प्रहरी मिलेर ४०० वटा कालिज नष्ट गरे । ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऋणमा डुबेको छु, व्यवहार चौपट भएको छ । तर सरकारले दिने भनेको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म दिएको छैन ।’

३०० किसानले पाउनुपर्नेछ ५८ करोड राहत

पन्छीमा विषाणुबाट लाग्ने र मानिसमा सर्न सक्ने बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण आदेश–२०६४’ जारी गरेको थियो । जसअनुसार संक्रमण पुष्टि भएको फार्मलाई नियन्त्रणमा लिएर पन्छी नष्ट गर्ने गरिन्छ । यसरी पन्छी नष्ट गर्दा किसानलाई पर्ने मार रोक्न ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था त्यही आदेशमा रहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् ।

राहत माग्न कृषि मन्त्रालय पुगेका किसानहरु।

पशुसेवा विभागको विवरण अनुसार २०७८ माघयता फैलिएको बर्ड फ्लुका कारण २९९ जना किसानको फार्मको पन्छी नष्ट गरिएको थियो । ‘बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने मापदण्ड, २०७८’ अनुसार १३ माघ २०७८ देखि २ साउन २०७९ सम्म बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहतका लागि करिब ५८ करोड लाग्ने देखिएको छ । प्रति किसान कम्तीमा १२ लाखदेखि २ करोडसम्म राहत पाउनुपर्नेछ ।

विभागले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार बर्ड फ्लुका कारण बागमती प्रदेशमा मात्रै ५१ करोड ९४ लाख ८२ हजार ९७९ रुपैयाँ राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश–१ मा ५८ लाख ५ हजार ३०८ रुपैयाँ, मधेश प्रदेशमा २ लाख ४४ हजार १४७ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ३७ हजार १४१ रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशमा ६ लाख ९१ हजार ९६५ रुपैयाँ राहत दिनुपर्नेछ ।

क्र.सं.

प्रदेश

रकम रु.

१. प्रदेश–१ ५८,०५,३०८
२. मधेश प्रदेश २,४४,१४७
३. बागमती प्रदेश ५१,९४,८२,९७९
४. गण्डकी प्रदेश १,३७,१४१
५. कर्णाली प्रदेश ६,९१,९६५

सरकारी अर्घेल्याइँ

तर सरकारी अधिकारीहरूले कानुनी अड्चन देखाएर साना किसानलाई राहत दिएका छैनन् ।मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार २०७८ माघदेखि नेपालमा पन्छीमा बर्ड फ्लु रोग देखापरेपश्चात् साविकको बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४ बमोजिम रोग नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । यो आदेशलाई बर्डफ्लु नियन्त्रण निमयावली–२०७८ ले प्रतिस्थापन गरेपश्चात् क्षतिपूर्तिबारे कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ ।

‘यो समस्या किसानको मात्र नभई सरकारको पनि हो’ प्रवक्ता सञ्जेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले ६० करोड जति बजेट पनि व्यवस्था गरेका छौं, किसानलाई दिऊँ भनेका छौं । तर सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाउन सहयोग गरेन ।’

उनका अनुसार पुरानै मापदण्ड अनुसार गरेर किसानको गाँठो फुकाउन सकिने अवस्था छ । नयाँ मापदण्ड जारी हुनुअघि पन्छी नष्ट गरेका कारण क्षति व्यहोरेका किसानका लागि पुरानै मापदण्ड अनुसार क्षतिपूर्ति दिन पनि सकिन्छ । राहत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको लामो समय भइसक्यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राहत माग्न गएका किसानहरु ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न भन्दै फाइल अघि बढाए पनि मुख्य सचिवकहाँ पुगेर अड्किएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि भेटेर आफूहरूको समस्या जानकारी गराएको भक्तपुरका किसान रघुनाथ खड्काले बताए । ‘हामीले नमस्कार नगरेको, नभेटेको र दैलो नचहारेको कहीं छैन’ उनले भने, ‘तर कसैले सुनेनन् ।’

उनीहरू शुक्रबार मात्रै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । सचिव सरुवा भएको भन्दै फर्काइएको किसान नवराज बस्नेतले बताए । ‘अहिले कृषि मन्त्रालयमा छौं’, बस्नेतले भने ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?