महाअभियोगबारे नियमावली मस्यौदामा जुट्यो सहमति

३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । सहमतिअनुसार संसदको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भए नयाँ संसदमा हेर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नयाँ संसदको एक चौथाई सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यसरी आएको महाअभियोग टुंगो लगाउने प्रष्ट समयसीमा यसअघि तोकिएको थिएन । त्यसैले महाअभियोग राजनीतिक हरियार बन्ने गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग पनि संसदले ७ महिनासम्म टुंगो लगाएन । १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा गयो र, समितिले हतारहतार प्रतिवेदन पेश बुझाउँदा पनि संसदको कार्यकाल सकिएका कारण निर्णय गर्न भ्याएन ।

चुनावपछि जबराले संघीय संसद महासचिवमार्फत महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत फर्किने प्रयास गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनले अदालत फर्किन सकेनन् र निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए । यद्यपि उनको महाअभियोग नयाँ संसदमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।

तर अब आउने महाअभियोगहरुमा भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै प्रष्ट व्यवस्था गरिने भएको छ । अब कुनै पनि महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने छ । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा तीन महिना र अन्यको हकमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमतिलाई संशोधन गर्दै बुधबारको बैठकले सबै महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको निर्णय अनुसार नियमावलीमा लेखिनेछ, ‘महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ ।’

समिति सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा र टुंगो नलागेको खण्डमा चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि छलफल गरेर निणय लिनसक्छ ।

तर त्यसका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत (एक चौथाई) सांसदले अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ । ‘२५ प्रतिशत सांसदले अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको खण्डमा नयाँ संसदमा पनि महाअभियोगउपर छलफल र निर्णय हुन्छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसित भने ।

एक चौथाई सांसदले अपनत्व लिने वन नलिने निर्णय पनि तीन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संसद सुरु भएको तीन महिनासम्म एक चौथाई सांसदले महाअभियोगको अपनत्व नलिए अघिल्लो कार्यकालमा आएको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने श्रेष्ठले बताए ।

संविधान र नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । संसदको अधिवेशन चलिरहेको भए ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा र नचलेको भए १५ दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरी ३ दिनभित्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी संसदमा छलफल भएपछि सिफारिस समितिमा पठाइने छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र महाअभियोग लाग्ने वा नलाग्ने टुंगो लगाइ सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदले महाअभियोगबारे ५ महिनाभित्र निर्णय लिने नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार नियमावलीमा गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको चार महिना एक हप्ताभित्र महाभियोगउपर निर्णय आउनसक्छ । तर त्यसबीचमा आउन सक्ने भैपरी अवस्था, सार्वजनिक बिदा लगायतलाई समेत ख्याल गरेर पाँच महिना भनिएको छ ।

नियमावलीमा गरिने नयाँ व्यवस्था तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको हकमा भने लागू नहुने नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘नियमावली मस्यौदा संसदबाट पारित भएको दिनबाट लागू हुन्छ । त्यस अगाडिको कामकारबाही अगाडिकै नियमावली अनुसार हुन्छ’ एमाले सांसद श्रेष्ठ भन्छन् ।

जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग स्वतः निश्क्रिय भएको भनेर संसदका महासचिवले दिएको पत्रविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको भन्दै उनले भने, ‘चोलेन्द्रशमशेर जबराको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नै केही भनिदिएला ।’

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिएको भन्दै जबरालाई उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो ।