स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ ?

३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले विधेयक पेश गर्दै कुनै कसुर नभएको अवस्थामा स्रोत खुलाउन नसकेको व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि कर निर्धारण गरिने बताए । तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर बुझाउनासाथ वैध हुने भने होइन ।

सरकारले किन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन ल्याउन लागेको हो, सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धी अवधारणा के हो र कस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग आकर्षित हुन्छ पढ्नुहोस् :

कस्तो सम्पत्तिलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनिन्छ ?

कुन नागरिकले सम्पत्ति पाउने विभिन्न आधार हुन्छन् । कतिपयले पैत्रिक सम्पत्ति अंशबाट पाएका हुन्छन् भने कतिपयले जागिरबाट सम्पत्ति जोडेका हुन्छन् । कतिपयले व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेका हुन्छन् । कानुनले रोक लगाएको बाटोबाहेक वैधानिक रुपमा कर तिरेर जोडेको सम्पत्तिलाई स्रोत खुलेको सम्पत्ति भनिन्छ ।

तर कानुनले रोक लगाएको क्रियाकलापबाट जोडेको सम्पत्तिलाई अवैध सम्पत्ति भनिन्छ । चोरी, डकैटी, लुटपाट वा भ्रष्टाचारमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई अवैध सम्पत्ति भनिन्छ । कुनै नागरिकले यसरी सम्पत्ति जोडेको भेटिए अपराध मानिन्छ । सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले यसरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए ऊमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले अवैध आर्जन गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध कसैको स्वतः खुल्छ भने कतिपय छानबिनका क्रममा थाहा हुन्छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कसले यकिन गर्छ ?

२०१७ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन जारी भएपछि गैरकानुनी र अस्वाभाविक रुपमा आर्जित सम्पत्ति अवैध मानिन्थ्यो । २०५९ सालमा जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्यो । त्यो कानुन सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा मात्रै लागू हुन्थ्यो । २०६३ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी भएपछि भने सर्वसाधारणलाई पनि स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्ने भयो ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएको न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद र सैनिक अधिकारीहरुको हकमा जंगी अड्डाले सम्पत्तिमाथिको उजुरी छानबिन गर्छ ।

सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अहिले भने विभाग बाहेक अरु अपराध हेर्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयको स्वयं घोषणा (भीडीआईएस) भनेको के हो ?

कतिपय मुलुकमा सरकारले बेला बखतमा नागरिकहरुलाई सम्पत्ति घोषणा गरेर त्यसको कर तिरेमा स्रोत नखोज्ने र त्यत्तिका आधारमा छानबिन नगर्ने सुनिश्चित गर्छ । राज्यले करको दायरामा नआएका नागरिकहरुलाई दायरामा ल्याउन गर्ने यस्तो अवधारणा विवादरहित भने छैन ।

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा २०५७ सालमा यस्तो घोषणा भएको थियो । कैयौं कर्मचारीहरुले यो स्किममा सहभागी भई सम्पत्तिको कर तिरेका थिए । तर पछि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन सम्बन्धी मुद्दामा ‘कर तिरेकै आधारमा गैरकानुनी आम्दानीले वैधता पाउन नसक्ने’ भनी नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले भीडीआईएस कार्यक्रम ल्याउने हिम्मत गरेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलामा पनि केही निश्चित क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिने भनी बजेटमा व्यवस्था गर्न खोजेका थिए, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

अहिले ल्याएको विधेयकमा के छ ?

आयको स्वयं घोषणा (भीडीआईएस) र अहिलेको विधेयकमा भएका व्यवस्थामा केही आधारभूत पक्ष फरक छन् । आयको स्वयं घोषणा स्किममा सरकारले नागरिकलाई आफ्नो करयोग्य सम्पत्ति घोषणा गर्न प्रेरित गर्छ र कर तिरेपछि उसको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन नगरिने सुनिश्चित गर्छ । सरकारले विशुद्ध करको दायरा बढाउन यस्तो गरेको हुन्छ ।

‘स्वयं आय घोषणाको अवधारणा अनुसार सरकारले करको दायरामा आउनु भनेपछि नागरिकले आफैं मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर घोषणा गरी कर तिर्नुपर्छ’ कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा राज्यले छानबिन गर्ने हो, राज्यले नै उसको सम्पत्तिको स्रोत खुलेनखुलेको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

छानबिनका क्रममा कुनै कसुर गरेको नभेटिएको तर सम्पत्तिको वैध स्रोत पनि नखुलेको अवस्थामा मात्रै कर निर्धारण गर्ने अहिलेको विधेयकको प्रस्ताव हो । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको कुनै नागरिकमाथि छानबिन हुँदा ऊ कुनै पनि कसुर र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न नभएको सुनिश्चिततापछि मात्रै उसको सम्पत्तिमा कर निर्धारण हुने हो ।

तर त्यो पनि शर्तरहित होइन, कुनै कारणवश ऊ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिए छानबिन हुन्छ । र पहिले नै कर बुझाएको कारणबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उसले उन्मुक्ति पाउँदैन ।सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिका लागि यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन, किनभने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिबारे अख्तियारले छानबिन गर्छ । स्रोत खुलाउन नसक्नासाथ स्वतः भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ, अरु अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन ।

कर तिरेकै भरमा उन्मुक्ति पाइन्छ ?

छानबिन भएको व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर तिरेपछि त्यसलाई नियमित गर्न पाउँछ । तर पछि ऊ कुनै अपराधमा संलग्न भएको खुल्यो भने उसको सम्पत्ति फेरि छानबिन हुन्छ र प्रमाण भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढ्छ ।

‘कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको भए कसुर र सम्पत्ति आर्जनको सोझो सम्बन्ध हुनुपर्छ’ कानुन सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘अपराधसँग सम्पत्ति जोडेको भेटिए फौजदारी कसुर आकर्षित हुन्छ । साथै अपराधीको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिए त्यो समेत जफत हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।’

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन पाइन्छ ?

कानुन सचिव ज्ञवालीका अनुसार, विश्वव्यापी रुपमा नै अवैध सम्पत्ति र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । कुनै अपराध गरेको पुष्टि भएपछि त्यसका आधारमा जोडेको सम्पत्ति अवैध मानिन्छ ।

‘कैयौं मुलुकहरुमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याएर नियमित गर्ने चलन छ । हामीले पनि यही अवधारणा विधेयकमा राखेको हो’ कानुन सचिव ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा कर छलीका कैयौं घटना सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा आएनन् । तिनलाई दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । राजस्व छली नभएका र अरु कसुर नभेटिएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।’

यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, कुनै व्यक्तिले अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति कमाएको उजुरी परेमा उसको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएमा उ अरु कसुरमा संलग्न छ कि छैन भनी छानबिन हुन्छ । अरु कसुरमा संलग्न छ भने उसले त्यसकै आधारमा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति जफतको मागदाबी सहित मुद्दा चल्छ ।

उक्त व्यक्तिको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटियो तर अरु कुनै कसुर भेटिएन भने अनुसन्धान अधिकारीहरुले त्यसको विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँछन् । त्यहाँ पनि अनुसन्धान गर्दा उसको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भेटिएन, तर कुनै अरु अवैध गतिविधि पनि पुष्टि भएन भने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले उसले कर छली गरे/नगरेको यकिन गर्छ । कर छलेको भए फेरि छानबिन सुरु हुन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दा चल्छ । कर छली नगरेको भए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्छ ।

उसको सम्पत्ति र त्यसमाथि निर्धारण भएको करको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्छ । कानुन सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘फेरि पछि कुनै कसुर भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा फेरि अनुसन्धान हुन्छ ।’

अहिलेको कानुनी व्यवस्था कस्तो थियो ?

अहिले कुनै पनि नागरिकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न पाउँछ । त्यसका लागि व्यक्ति अरु कुनै कसुरमा संलग्न भएको पुष्टि गर्नुपर्दैन । तर अरु कसुर नभेटिएकाहरुको हकमा मुद्दा नचलाउने अभ्यास थियो ।

यस्तो कानुनी प्रावधानले सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराखेका र परम्परागत रुपमा कारोबार गर्नेहरुलाई अप्ठेरो परेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । कुनै कसुर पनि नगरी र कर समेत नछली अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन सम्भव नै हुँदैन । त्यति गर्दागर्दै पनि अस्वाभाविक आर्जन भेटिए करको दायरामा ल्याएर नियमित गर्न खोजिएको कानुन सचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।

किन यस्तो प्रस्ताव भएको हो ?

अवैध सम्पत्तिमाथि निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई चोख्याउनेहरुका लागि नेपाल अनुकूल भएकाले जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्ने आशंका भएकाले सरकारले कानुन सुधारको प्रक्रिया थालेको हो ।

डेढ दशकदेखि अस्तित्वमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वास्तविक रुपमा गैरकानुनी सम्पत्ति चोख्याउनेहरुमाथि छानबिन गर्न नसकेको तर वास्तविक कारोबार गरेर पनि सम्पत्तिको अभिलेख राख्न नसकेकाहरुलाई मात्रै चेपुवामा पार्न खोजेको भनी अहिलेको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न खोजिएको हो ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि नागरिक अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि नगरी उमाथि फौजदारी अभियोग लगाउनु हुदैन र उसलाई फौजदारी अभियोग लगाउन हुँदैन भनी कर निर्धारण (देवानी दायित्व) गरी उसलाई छाड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

कुनै कानुनी जटिलता आउन सक्छ कि सक्दैन ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जानकार कतिपयको बुझाइमा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध गर्ने र त्यसको प्रमाण लोप गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यस्तो अवस्थामा आपराधिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र यही प्रक्रियाबाट कर तिरेर त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति चोख्याउने हो कि भन्ने आशंका समेत छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक यस्तो अवधारणा नेपालको हकमा त्यति उचित नहुने तर्क गर्छन् । ‘एक पटकलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर कतिपयले तर्क गर्छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको हकमा भने दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका ज्यादा छ । यस्तो प्रावधान मुलुकको हित अनुकूल देखिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहमत गराउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’