५ फागुन, काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भई नाफा केन्द्रित मात्रै हुँदा लघुवित्त कार्यक्रम माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
छिमेकी बंगलादेशमा प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले लघुवित्त क्षेत्रमा गरेको रूपान्तरणकारी कामका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । उनले लघुवित्त कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण गरी रोजगारी सिर्जनामा पुर्याएको योगदानस्वरुप उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो ।
बंगलादेशमा उदाहरणीय कार्य गरेको भन्दै उच्च सम्मान पाएको लघुवित्त कार्यक्रम नेपालमा भने नागरिकलाई ऋणको पासोमा पारेर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याएको जस्तो अपजस खेप्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले गरिब नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । तर, सोही कार्यक्रममा देखिएको विकृतिले समग्र लघुवित्त अभियानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको शब्दमा, असल मनसायले सुरु गरेको लघुवित्त कार्यक्रम सर्वसाधारणलाई ऋणको पासोमा पार्ने माध्यम बनेको देखिएको छ ।
लघुवित्तले व्यवसाय विस्तार र नाफा कमाउने होडमा जथाभावी कर्जा लगानी र कर्जा असुल नभए कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा भएको बीमामा दाबी गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय लघुवित्तले कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा दाबी गर्न कर्जा स्वीकृति गरेर लगानी गर्दा नै ऋणीबाट कर्जाको २५ प्रतिशत बचत खातामा अनिवार्य राख्न लगाउने गरेका छन् ।
कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ अनुसार कर्जा बीमा दाबी गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । लघुवित्तले ऋणीबाट कर्जा असुल नभए सोही २५ प्रतिशतबाट असुली गर्न ऋणको २५ प्रतिशत बचतमा राख्न लगाउने गरेका हुन् ।
‘ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको भनी सदस्य संस्थाले कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति अगावै प्रमाणसहित कोषमा भुक्तानी दाबी गरेको अवस्थामा बाहेक कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्ममा सावाँ र ब्याज समेत गरी कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा चुक्ता नगरे कर्जा कोषले दाबी भुक्तानी गर्ने छैन’ कर्जा सुरक्षण विनियमावलीमा भनिएको छ ।
सोही व्यवस्थाले गर्दा लघुवित्तले कर्जा बीमा दाबी गर्न ऋण लगानी गर्दा नै ऋणीलाई बचत खातामा २५ प्रतिशत रकम राख्न लगाउने गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा केही लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानी गर्दा त्यसबाटै ठूलो रकम बचतमा राख्न लगाउने गरेको गुनासो आएको बताउँछन् ।
‘केही लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जामा जान नदिन ऋण लगानी गर्दा नै बचतमा पैसा राख्न लगाउने गरेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि आएको छ । ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने त्यसबाट मासिक किस्ता असुल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही लघुवित्तले यसरी काम गरिरहेको भनेर राष्ट्र बैंकले पनि नाम नै लिएर सचेत गराएको छ ।’
लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर भने नलिएको उनको दाबी छ । ऋणीले म कर्जा लिन्छु, बचतमा पनि पैसा राख्छु भन्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । कर्जाबाटै कटाएर २५ प्रतिशत राख्न लगाउनु भने गलत भएको उनले बताए ।
केही लघुवित्तले ऋण लगानी गर्दा २५ प्रतिशत बचतमा राख्न लगाउने गरेको एक लघुवित्त संस्थाको उच्च कर्मचारीले बताए । आफ्नो संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा निष्क्रिय कर्जा न्यून भएको अर्को लघुवित्तका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं भनेर जिज्ञासा राखेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
‘अर्को संस्थाको कामको आलोचना गर्नु उपयुक्त त होइन, तर कर्जाको २५ प्रतिशत बचतमा राख्न लगाएर मासिक किस्ता नआए कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा दाबी गरेर सोही बचतबाट असुल गरी निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने गरेको जवाफ मैले पाएको थिएँ’ ती कर्मचारी भन्छन् ।
कर्जा सुरक्षण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे ऋणीको मृत्यु भएको वा परियोजना नष्ट भएको अवस्थामा बाहेक कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा दाबी गर्न प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत असुल भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । २५ प्रतिशत असुल भएको कर्जालाई मात्रै कर्जा बीमा बापतको भुक्तानी व्यवस्था कर्जा सुरक्षण नियमावलीले गरेको उनले बताए ।
‘कर्जा सुरक्षण नियमावलीको उद्देश्य कर्जा डिफल्ट गर्ने हिसाबले नै कसैले कर्जा लिन्छ भने त्यसको सुरक्षण गर्नु नपरोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कर्जा भनेको लगेको भोलिपल्टै नतिर्ने भन्ने हुँदैन । व्यापार व्यवसाय हुन्छ । उसले सकेसम्म कर्जा तिर्छ । नसक्ने भएपछि मात्रै हात उठाउने हो ।’
पहिलो दिनदेखि नै कर्जा तिर्दैन अथवा नतिर्न सक्छ भनेर बचत गर्न लगाइन्छ भने नियत नै गलत रहेको बुझ्नुपर्ने सीईओ घिमिरे बताउँछन् ।
कर्जा नतिरे र बीमा दाबी भइहाल्छ भन्ने हिसाबले कर्जा लगानी नहोस् भनेर बीमा दाबीका लागि २५ प्रतिशत असुल गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यसको दुरुपयोग गरी २५ प्रतिशत कर्जा नै ऋणीको बचतमा राखेर पछि असुल गर्नु सरासर गलत हुने उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि ऋण लगानी गर्दा बचत खातामा २५ प्रतिशत कटाएर ७५ प्रतिशत मात्र दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । कुनै लघुवित्तले त्यसो गर्छ भने त्यो लघुवित्त कर्जाको मर्म विपरीत हुने उनले बताए ।
‘लघुवित्त संस्थाले मासिक रूपमा नियमित बचत गर्ने लघुवित्त संस्कार नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण लगानी गर्दा नै रकम बचतको रूपमा लिन पाइने व्यवस्था भने राष्ट्र बैंकको कुनै निर्देशनमा छैन ।’
लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल पनि ऋणीको बचत खातामा कम्तीमा एक किस्ता तिर्ने बचत हुनुपर्ने भन्नेमा आफू पनि रहेको तर, कर्जाबाट नै २५ प्रतिशत बचतमा राख्ने कार्य गलत भएको बताउँछन् ।
‘ऋणीको बचत खातामा एक किस्ता तिर्न पुग्ने पैसा होस्, कुनै समय आएर किस्ता तिर्न सकेनन् भने उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन पनि एक महिनाको समय होस् न भन्ने हो,’ उनले भने, ‘ऋणीले एक महिनाको किस्ता तिर्न सकेन भनेर बचतको पैसाबाट पनि किस्ता तिर्न सक्छ । त्यसले जरिबाना र कर्जा डिफल्ट पनि हुँदैन ।’
तर, ऋणबाटै काटेर २५ प्रतिशत राख्न लगाउनु भने सरासर गलत हुने लम्साल बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4