आफैंले निम्त्याएको समस्यामा लघुवित्त, उम्किने उपाय के ?

म ९० को दशकमा सप्तरी जिल्लाको भ्रमण गर्दा त्यतिबेलाको ग्रामीण विकास बैंकसँग खासगरी मुसहर समुदायका महिलाहरू डराउँथे । त्यसका कर्मचारीहरूले ती गरिब मुसहर महिलाहरूसँग ऋणको किस्ता उठाउन आउँछन्, अनि पैसा नपाएपछि घरको भाँडाकुडा मात्रै नभएर दलिन समेत उठाएर लैजान्छन् भन्ने कुरा गर्थे ।

त्यतिबेला म कार्यरत संस्थाले समूहलाई बचत गराउने र आफैंले ऋण सापटी लिएर काम चलाउने कुरा सिकाउँथ्यो । त्यतिबेला संभवतः तीन विकास क्षेत्रमा सञ्चालित राष्ट्र बैंकबाटै प्रवर्द्धित सो लघुवित्त बैंक घाटामा थियो । त्यतिबेला एनजिओहरूका विकासे लहर गाउँगाउँमा पुगेका थिए र उनीहरूमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋण परिचालन गर्न लगाउँथे । तर त्यसलाई उनीहरूले आम्दानीको स्रोत बनाएका थिएनन् ।

कतिपय एनजिओहरूले त परियोजनाबाट त्यस्तो समूहलाई अनुदान पनि दिन्थे । ग्रामीण बैंक तीन विकास क्षेत्रमा संचालित भएतापनि ग्रामीण जनता बीच वित्तीय सेवा पुगेको थिएन, त्यतिबेला त ठूला बैंकहरू पनि सीमित शहरमा मात्र क्रियाशील थिए ।

यस्तो परिस्थितिमा ग्रामीण जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि एनजिओहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति दियो र बैंकहरूले पनि कहिले धितो त कहिले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई दिनुपर्ने ऋण रकमहरू दिन्थे ।

कुनै बेला सयको संख्यामा पुगेका आधाभन्दा बढी लघुवित्तहरू कुनै न कुनै बेला एनजिओबाटै लघुवित्त भएका थिए । एनजिओहरूबाट संचालित लघुवित्तहरूले नाफा कमाएतापनि त्यसलाई आफ्ना सदस्यहरू बीचमा बाँड्न पाउँदैनथ्यो ।

यो क्षेत्र धेरै विशाल हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले व्यापक अध्ययन गरेर हो वा त्यत्तिकै उनीहरूलाई कम्पनीमा दर्ता गरी ‘घ’ श्रेणीको बैंक बनाउन दबाव–प्रभाव सबै दियो र उनीहरूको एनजिओ मोडालिटीलाई छोडेर व्यापारिक कम्पनी मोडेलमा परिवर्तित भए ।

मलाई लाग्छ, अहिलेको समस्याको मुख्य जडमध्येको एउटा त्यो पनि हो । किनभने गैरनाफाको मोडेलमा चलेका संस्थाहरूले एकाएक नाफामुखी र त्यो पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिनुपर्ने दबावमा आएपछि नियमहरूमा रहेका विभिन्न छिद्रहरूको उपयोग गर्दै लगानीको प्रतिस्पर्धा भयो ।

मैले प्रदेश एक र बागमती प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको एउटा लघुवित्त संस्थाका ३६ वटा शाखाहरूमा अन्य कतिवटा लघुवित्त संस्था रहेका छन् भनेर हेरेको थिएँ । मैले सोचेभन्दा धेरै भयावह स्थिति त्यहाँ उपस्थित रहेका लघुवित्तहरूको संख्याले देखायो ।

उसले काम गर्ने जिल्लाहरू सबै पहाडी छन् र अति दुर्गम सोलुखुम्बुदेखि लिएर अति सुगम काभ्रेपलाञ्चोक तथा त्रिशूली रहेका छन् । त्यो लघुवित्तका ३६ शाखाहरूमध्ये बनेपा नजिक पर्ने नाला शाखामा २९ वटा लघुवित्तहरू कार्यरत रहेको देखियो, पनौतीमा १५ ।

त्यस्तै त्रिशूलीमा २३ वटा, रानी पौवामा ९, भोजपुरमा १२, मन्थलीमा १२, तामाघाटमा ११, सुन्द्रावतीमा ८, सिन्धुपाल्चोकको सिपाघाटमा १५, मेलम्चीमा ११, सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा ९, ओखलढुंगा जस्तो दुर्गम जिल्लामा पनि १७, खोटाङको दिक्तेलमा ११, सबैभन्दा कम खरानीटारमा ५ वटा ।

जसरी लघुवित्तहरू फैलिएका छन् ऋणीहरू त फैलिएका हुँदैनन्, सबै लघुवित्तहरू ऋण लगानी गर्नै पर्ने दबावमा हुँदा एउटै ऋणीले विभिन्न लघुवित्तहरूबाट ऋण लिन थाले । बनेपा नजिकको नाला आफैंमा ठूलो ठाउँ होइन, जनसंख्या करिब ८२ हजार रहेको छ त्यहाँ २९ वटा लघुवित्तहरूले सबै जनसंख्यालाई लगानी गरे भने पनि ऋणी पाउन कठिन छ ।

यस्तोमा एउटा ऋणीले २९ वटा लघुवित्तहरूमध्ये कति वटासँग लिएका होलान्, त्यो कल्पना भन्दा पनि बाहिर छ । व्यवसाय राम्रो छ, प्रतिफल पनि राम्रै आइरहेको छ भने धेरै ऋण लिनु आफैंमा खराब होइन, तर अहिले धेरै लघुवित्तमा ट्रेण्ड हेर्दा एउटा लघुवित्तवाट ऋण लिएर अर्कोलाई तिर्ने देखियो, समस्या यहींबाट सुरु भयो ।

अहिले लघुवित्तहरूमा संकट आउनमा जति लघुवित्तहरू जिम्मेवार छन्, त्यो बाहेक अन्य निकाय कति जिम्मेवार भन्ने चर्चा गर्नु पर्दा यसको नियामक निकाय भनेको राष्ट्र बैंक हो । मेरो आफ्नो विश्लेषणमा अहिले दक्षिण एशियाका श्रीलंका तथा पाकिस्तान आर्थिक रूपले धरासायी हुँदा नेपालमा त्यस्तो संकट एकदमै कम छ, यो हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै प्रभावकारी नियमन हो ।

उसले ‘क’ श्रेणीका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ श्रेणीका विकास बैंक, ‘ग’ श्रेणीका फाइनान्स कम्पनी र ‘घ’ श्रेणीको लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन गर्छ । तर उसको नियमन गर्ने तरिका धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने क, ख, ग श्रेणीका बैंकहरूलाई जसरी नै विना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने लघुवित्तहरूलाई पनि नियमन गर्छ । समस्याको अर्को पाटो यहाँ पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा अहिले लघुवित्तहरूलाई पनि अनिवार्य जानुपर्ने र आफ्ना सदस्यहरूको सूचना त्यहाँ राख्नुपर्ने नियम छ, तर त्यो लागू भएको धेरै भएको छैन र त्यसको सूचनाको आधारमा एउटै ऋणीलाई धेरैले लगानी गर्नु नपर्ने हो, तर माथि नै उल्लेख गरिसकियो २९ वटासम्मका लघुवित्तले कहाँ लगानी गरून् ।

९० को दशकमा सुरुवाती चरणमा लघुवित्तको संख्या अत्यन्त कम थियो । आजभन्दा १२ वर्ष अगाडिसम्म पनि २४ वटा लघुवित्तहरू मात्रै थिए । विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक प्रभाव समेतमा परेर राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स यति धेरै बाँड्यो कि लघुवित्तहरू कुनै समय १०० नजिक पुगे, पछि फेरि मर्जरको नीति ल्याएपछि अहिले ६४ मा झरेका छन्, त्यो पनि बढी हो कि घटी हो, कुनै छलफल तथा अध्ययन/अनुसन्धान छैन ।

अहिले राष्ट्रियस्तरकै चल्तीका मिडियाले लघुवित्तहरूलाई खेदो नै खन्न लागेको देखिन्छ, त्यसमा प्रायः दिनहुँजसो लघुवित्तबाट सताइएका पीडितहरूको आँसु देखाइएको छ, ती देखाइएका पीडितहरू लघुवित्तहरूसँग मात्रै भन्दा पनि मिटरब्याजीहरूको समेत फन्दामा परेको देखिन्छ त्यसले गर्दा ती पीडितहरू बहुआयामिक समस्यामा फसेका छन् जसलाई त्यसबाट उम्काउने कुनै उपायको खोजी समेत भएको देखिंदैन ।

लघुवित्तहरू साँच्चिकै नयाँ साहुकारहरू हुन् कि ग्रामीण र विपन्न जनताका माझ वित्तीय सेवा पुर्‍याएका संवाहक हुन् भन्ने बहस नगरी केही आफूलाई गरिबका मसीहा भनेर देखाउन चाहने राजनैतिक पार्टीहरूले लघुवित्तहरूका विरुद्ध आन्दोलन नै छेडेका छन् ।

टन्न ऋण खाएर तिर्न नचाहनेहरूको एउटा समूहले उनीहरूलाई साथ र सहयोग मात्र दिएका छैनन्, लघुवित्तहरू खारेज समेत गर्नुपर्छ भनेका छन् । के लघुवित्त खारेज गर्नु मात्रै समस्याको समाधान हो ?

राष्ट्र बैंककै २०७८ चैतसम्मको विवरण हेर्दा लघुवित्तहरूको कुल पूँजी ५९ अर्ब रहेको छ । उनीहरूको कुल पोर्टफोलियो हेर्दा ४ खर्ब ४९ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसलाई हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२२ मा ५१ खर्ब रहेको छ । त्यसमा हेर्ने हो भने पनि लगभग ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अब आन्दोलनकारीले माग गरे अनुसार यदि लघुवित्तहरूलाई खारेज नै गर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूको ५९ अर्ब मात्रै डुब्दैन, जनताबाट लिइएको बचत तथा बैंकहरूले दिएको ऋण ४ खर्ब पनि डुब्छ । अनि हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? त्यसमा स्वयं आन्दोलनकारीहरूले सोच्नु जरूरी छ ।

अहिलेको अर्को समस्या भनेको लघुवित्तहरू बीचको आपसी सहकार्यको नितान्त अभाव हो । राष्ट्र बैंकको गत असोजसम्मको विवरण हेर्दा ३३ लाख १० हजार ९५८ ऋणी छन् । अहिले सबै लघुवित्तको सरदर खराब कर्जा ८ प्रतिशत भन्ने बुझिएको छ, त्यसलाई आधार मान्दा २ लाख ६४ हजार ८७६ ऋणीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । तर यिनीहरूको गणना दोहोरिएको मात्र नभई चारगुणा भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने एकजना ऋणी ५ वटाभन्दा बढी लघुवित्तका ऋणी छन् ।

यो भनेको वास्तविक ऋणीको संख्या ५२ हजार जति हुन आउँछ । यदि एउटा ऋणीबाट खराब कर्जा उठाउने हो भने कम्तीमा पनि ५ वटा लघुवित्तहरूले सहकार्य गर्नुपर्दछ । त्यसमा ऋणीलाई दबाव दिने भन्दा पनि उसलाई उकास्नलाई गर्नुपर्ने उपायको गहन छलफल आवश्यक छ । अहिले सबै लघुवित्तहरूले ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफललाई आधार मान्दा ऋणीलाई उकास्न त्यो ग्राहक संरक्षण कोषको उपयोग गर्ने कुरा आइरहेको छ ।

आशा गरौं, राष्ट्र बैंकले यसमा छिट्टै निर्देशन जारी गर्नेछ । मैले हेरेको लघुवित्तको मात्रै २ करोडभन्दा बढी रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा रहेको छ । ऊ जस्तै अन्य पाँचवटा लघुवित्तहरूको ग्राहक संरक्षण कोष जोड्दा १० करोड भन्दा बढी हुनसक्छ । सबैले आफ्नो भागमा परेका ऋणीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उकास्न यो कोष प्रयोग गरेमा अहिलेको समस्या केही कम हुनसक्छ ।

लघुवित्तहरू अहिलेको समस्यामा फस्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको उद्देश्यपूर्ण तरिकाले ऋण लगानी नगर्नु हो । त्यो भनेको उत्पादनशील र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नभएर हो । त्यसो त, उत्पादनशील तथा प्रतिफलयुक्त लगानी गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । त्यसको लागि काममा लाग्ने उत्प्रेरणा, उद्यमशीलता, सीप, पूँजी, बजार र त्यसको नियमित अनुगमन अत्यन्त आवश्यक विषय हो ।

विगतमा बेलायती सरकारको डीएफआईडीले सक्षम परियोजनामार्फत विभिन्न लघुवित्तलाई उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि सहयोग गरेको थियो । मैले थाहा पाएको एउटा लघुवित्तले सो परियोजनाबाट ८ करोड रकम पाएको र सो रकमबाट ऋणी सदस्यहरूलाई विभिन्न उत्पादनमूलक सम्बन्धी सीप, उद्यमशीलता र अवलोकन भ्रमण समेत गराइएको थियो ।

त्यस अन्तर्गत माछापालनको लागि चितवन, बाख्रापालनको लागि पोखरा लगायत ठाउँका भ्रमण समेत गराइएको थियो । अब लघुवित्तहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने अर्को निकाय भनेको स्थानीय सरकारहरू हुन् ।

अहिले सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले सीप विकासका विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेका छन् र कतिपय क्षेत्रमा अनुदान पनि दिने गरेका छन् । अतः लघुवित्तहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरूसँग आफ्ना ऋणी सदस्यलाई जोड्न सके पनि समाधानको अर्को उपाय हुनसक्छ ।

यो आलेख तयार गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई दूरगामी महत्व राख्ने केही निर्देशन सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा पहिले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य सो नाफाको २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने नियमलाई अहिले १५ प्रतिशतमा झारेको छ र त्यसलाई ३५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायी कोषमा राख्नुपर्ने रकम पनि १ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको नाफामा पनि हो कि अबको आवदेखि लागू हुने प्रष्ट छैन । अर्को व्यवस्था एउटै लघुवित्तबाट मात्र सीमाभित्र रहेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ ।

त्यसले पनि दूरगामी प्रभाव पर्छ तर अहिलेको मूल समस्या भनेको राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको खराब कर्जाको ५ प्रतिशतको सीमा बढेर सरदर ८ प्रतिशत भन्दा बढेको र यो बढ्ने क्रममा भएकोले त्यस्ता खराब ऋणीलाई उकास्नको लागि ल्याउनुपर्ने एकीकृत प्याकेज हो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले शीघ्र विचार गर्नुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले लघुवित्तहरूमा अहिले देखिएको संकटलाई निवारण गर्नको लागि लिनुपर्ने आवश्यक नीति, संरचना, अध्ययन–अनुसन्धान तथा उकास्ने प्याकेज समेतको कार्यक्रम ल्याउन पनि ढिलो गर्नुहुँदैन ।