कुपोषणको दुष्प्रभाव आउने पुस्तामा पनि पर्छ 

पृथ्वीमा जीवनको आधार पोषण हो । जीवित रहनका लागि ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ र हरेक जीवित प्राणी वा वनस्पतिका लागि पोषकतत्व आवश्यक हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा तथा समग्र पोषक तत्वहरू बीचको सन्तुलनलाई पोषण र त्यसको असन्तुलनलाई कुपोषण भनेको छ ।

कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ र नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र बुद्धिको स्तरले सो देशको विकास र समृद्धिमा विश्वमा कुन स्थानमा रहने भन्ने निर्धारण गर्दछ ।

कुनै पनि देशका नागरिकको मानव मस्तिष्कको क्षमता सो देशको पोषण अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । मानव मस्तिष्कको विकास गर्भावस्थामा ३० प्रतिशत, जीवनको पहिलो वर्षमा २५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षमा थप २५ प्रतिशत गरी जन्मेको दुई वर्ष भित्रमै समग्र विकासको ८० प्रतिशत विकास भइसक्ने मान्यता छ । बाँकी विकासमध्ये जीवनको तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा थप १० प्रतिशत र बाँकी रहने १० प्रतिशत विकास जन्मेको पाँच वर्षपछि हुने मानिन्छ ।

यसरी हेर्दा गर्भावस्थादेखि जन्मेको दुई वर्षभित्र मस्तिष्क विकासको हकमा अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो अवधिमा मस्तिष्कको राम्रो विकास नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पछि गएर सम्भव हुँदैन । जस्तो कि घरको जग र पहिलो, दोस्रो तला कमजोर बनाएर पछि तेस्रो तलादेखि माथि जति मजबूत बनाए पनि सो घर कमजोर नै हुन्छ । त्यसरी नै जीवनका यी महत्वपूर्ण वर्षहरूमा हामीले बालबालिकाहरूको पोषणमा ध्यान दिन सकेनौं भने पछि जति नै ध्यान दिए पनि खासै फरक पर्दैन । त्यसो हुनाले यी वर्षहरूमा सम्भव भए जति प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुपोषणको दुश्चक्र पुस्तौं पुस्तासम्म रहने र यसले वंशानुगत नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाणित भएको छ । अर्थात् हाम्रा पुर्खाहरूमा कुपोषण थियो भने हामीले हाम्रो शरीरमा पोषणको सन्तुलन मिलाए पनि कुपोषणको समग्र प्रभाव र दुश्चक्रबाट बाहिर निस्किन थप पुस्तासम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

आजका युवा कम्तीमा पनि १८–२० वर्षअघि जन्मिएका हुन् । त्यो बेलाका नेपालको पोषण अवस्था हेर्न नेपालको पहिलो नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्भे हेर्नुपर्छ । त्यसले नेपालमा कम्तीमा आधाभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको देखाउँछ ।

उमेर अनुसार हुनुपर्ने उचाइ नभएका बालबालिका त्यतिबेला जम्मा बालबालिकाको ५४ प्रतिशत हुनुबाट नै यो प्रष्ट हुन्छ । शरीरलाई शक्ति दिने र निर्माण गर्ने पोषकतत्वकै यतिसम्म कमी भएको देशमा सूक्ष्म पोषकतत्वहरूको अवस्था के थियो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बाल्यावस्थामा कुपोषणको अवस्थाबाट गुज्रेको यथार्थलाई हामीले बिर्सिनुहुँदैन ।

अहिले पनि नेपालमा कुपोषणको समस्या विकराल छ । संसारमै ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युमध्ये ४५ प्रतिशत र नेपालमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युमध्ये झन्डै आधाभन्दा बढी मृत्युको कारण कुपोषणसँग सम्बन्धित मानिन्छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे (एनडीएचएस) २०२२ अनुसार, उमेर अनुसार उचाइ नहुने बालबालिका २५ प्रतिशत, उमेर अनुसार कम तौल भएका बालबालिका १९ प्रतिशत छन् ।

यसको अर्थ नेपालमा भएका लगभग २६ लाख बालबालिकामध्ये झन्डै ६.५ लाख बालबालिकाको वृद्धि विकास जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेको छैन । यी ६.५ लाख बालबालिका भोलिका ६.५ लाख परिवार संख्या हुन् । यसरी भोलिको ६.५ लाख परिवारको जीवनको गुणस्तरमा आजको कुपोषणको दुष्प्रभाव पर्ने प्रष्ट छ ।

नेपालका जम्मा बालबालिकामध्ये १ प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण हुने गर्दछ । जसको अर्थ कडा शीघ्र कुपोषण भइसकेपछि ती बालबालिकालाई अब घरमा पाइने पोषिलो खानेकुरा खुवाएर मात्रै ठिक पार्न सकिंदैन । त्यसका लागि तयारी उपचारात्मक खाना खुवाउनुपर्छ ।

त्यस्ता बालबालिका नेपालभरि झन्डै प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि २८–३० हजार हुन्छन् । तर, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले त्यस्ता बालबालिकामध्ये एकतिहाइ मात्र समात्न सकिरहेको छ । बाँकी दुईतिहाइ बालबालिका उपयुक्त पोषण मापन र लेखाजोखा गर्ने विधि लागू भइनसकेको कारण छुटिरहेका छन् ।

२०७८ साउदेखि असोजसम्म स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुलाको आह्वानमा जिल्लाभरिका झन्डै ९ हजार बालबालिकामा गरिएको उचाइ अनुसार तौल (जेड स्कोर विधि) र मुआक विधिबाट पोषण अवस्थाको मापनमा १६७ जना अर्थात् १.८६ प्रतिशत शीघ्र कडा कुपोषित, ७०१ जना अर्थात् ७.८२ प्रतिशत मध्यम शीघ्र कुपोषित बालबालिका पत्ता लागेका थिए । जेड स्कोर (कुपोषण मापन गर्ने वैज्ञानिक तरिका) विधिबाट सम्पूर्ण बालबालिकाको पोषण मापन र लेखाजोखा गर्ने दार्चुला पहिलो जिल्ला थियो ।

नेपालमा लागू रहेको तत्कालीन पोषण नीति, निर्देशिका अनुसार जम्मा बालबालिकामध्ये एक चौथाइ बालबालिका मात्रै पत्ता लाग्ने र बाँकी झन्डै तीन चौथाइ बालबालिका समुदायमा छुट्न जाने देखिएको थियो । त्यसैले सो हुन नदिनका लागि पोषण नीति, निर्देशिकाहरूमा परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुलाबाट पत्राचार समेत गरिएको थियो ।

हालै नेपाल सरकारले पोषण निर्देशिकामा परिवर्तन गरेको छ । जुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा शीघ्र कुपोषित बालबालिका खोज्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ । नेपाल सरकारबाट सो निर्देशिकामा परिवर्तन गरी देशभरकै प्रत्येक संस्थाहरूबाट नियमित रूपमा उचाइ अनुसार तौल, उमेर अनुसार उचाइ (जेड स्कोर विधि) बाट नै पोषणको मापन र लेखाजोखा गर्ने निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

परीक्षणका रूपमा नेपालका मोरङ, रसुवा, सिरहा, अर्घाखाँची, खोटाङ र डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा ३ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म सशर्त अनुदानका रूपमा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य मान्न सकिन्छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई जिल्लाका सम्पूर्ण बालबालिकाको नियमित रूपमा पोषण मापन र लेखाजोखाबाट समुदायमा रहेका सम्पूर्ण कुपोषित बालबालिका पूर्ण उपचार गरी सामान्य जीवनमा फर्काउनु भनेको ती बालबालिकाको जीवनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

नेपालका बाँकी ७१ जिल्लामा निर्देशिकामा उचाइ अनुसार तौल (जेड स्कोर) बाट नै पोषण अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय वा प्रदेश सरकारहरूबाट बजेट विनियोजन नभएमा बजेट अभावमा हाललाई शीघ्र कुपोषण हुने बालबालिकामध्ये दुईतिहाइ बालबालिका उपचार तथा परामर्शबाट छुट्न जाने चुनौती देखिन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तौल र उचाइ मापन हुने र सोबाट पोषण अवस्थाको मूल्यांकन भई कुपोषित बालबालिका खोजेर उपचार र परामर्श दिने वातावरण बनाउनु हालको सबै भन्दा ठूलो चुनौती छ ।

अझ मध्यम शीघ्र कुपोषणको संख्या हेर्ने हो भने त कुल बालबालिकाको ७ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा २ लाखभन्दा बढी हुन्छ । ती बालबालिका पनि कडा कुपोषणमा जाने अत्यधिक सम्भावना हुने हुनाले र घरमा हाल पाइरहेको खानपान, बानी–व्यवहारले नै कुपोषण भएको हुनाले सघन पोषण परामर्श, अभिभावकहरूको खानपान सम्बन्धी ज्ञान, सीप, बानी, व्यवहार परिवर्तन र थप स्याहारको आवश्यकता छ । कोभिड महामारीको बेला त्यस्ता बालबालिकालाई तयारी उपचारात्मक खाना समेत उपलब्ध गराइएको भए पनि हाल सो खाना उपलब्ध नगराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

नेपालमा २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएको छ । राज्य पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन संवेदनशील छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै यसको नेतृत्व गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पोषणका दर्जनौं कार्यक्रम लागू भएका छन् । नेपालले पोषण क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति पनि गरेको छ । नेपालीको औसत उचाइ बढिरहेको छ ।

यो पोषण स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै मुद्दा कदापि होइन । तर, जुनसुकै कारणले कुपोषित भए पनि समुदायमा रहेका कुपोषित बालबालिका खोजी गरी उपचार गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य क्षेत्रकै हुन आउँछ । यसमा विगत भन्दा प्रगति पनि भइरहेको छ ।

पोषण पुनस्र्थापना गृह जुन ठूला शहर, ठूला अस्पतालहरूमा मात्र हुन्थे त्यहाँ मात्र हुने उपचार हिजोआज पालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेको छ । तर पनि हाल समुदायमा रहेका कुपोषित बालबालिकाको खोजी र उपचारमा अपेक्षा अनुसार प्रगति हुनसकेको छैन ।

बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ । तर जनचेतनाको अभावले अभिभावकहरू पोषणको नियमित मापन गर्न तथा लेखाजोखा गर्न त्यति ध्यान दिंदैनन् । स्वास्थ्य संस्था तयारी अवस्थामा रहे पनि समुदाय पोषणका यी महत्वपूर्ण सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ  ।

यसका लागि समुदायमा पोषण सेवाको माग सिर्जना गर्नु नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । अभिभावकहरू पोषण सेवाप्रति खासै जागरुक नभएको तथ्य समुदायका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारात्मक तयारी खाना हुँदाहुँदै पनि समुदायका झन्डै दुई तिहाइ कडा कुपोषित बालबालिका छूट भइरहनुले नै प्रष्ट पार्दछ ।

अरू स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन हामी सक्छौं तर सूक्ष्म पोषक तत्वहरू भएको बाल भिटा खुवाउन हामी त्यति ध्यान दिंदैनौं । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सप्लाई नभए पनि समुदायबाट कुनै माग वा विरोध हुँदैन । पोषणप्रति संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने बाल भिटा सप्लाई नहुँदा समुदायमा सिटामोल सप्लाई नहुँदा हुने विरोध जस्तै विरोध हुनुपर्थ्यो । यसको अर्थ हाम्रो समाज अझै पनि पोषण संवेदनशील भइसकेको छैन भन्ने हो ।

त्यसैले कडा कुपोषित र मध्यम कुपोषित बालबालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणको सेवा उपभोग गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सो सेवा दिन तयारीका साथै समुदाय र राष्ट्रियस्तरमै पोषण चेतनाको राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ । जसरी प्रत्येक वर्ष पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिन्छ त्यसै गरी बालबालिकाको जेड स्कोर विधिबाट नियमित पोषण स्क्रिनिंग गर्ने वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान चाल्नुपर्दछ ।

शतप्रतिशत कुपोषित बालबालिकाको खोजी र उपचार गर्ने वडा, पालिका, जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान थाल्नु जरूरी छ । पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु जरूरी छ । स्थानीय तहलाई संघबाट अनुदान दिंदा, मूल्यांकन गर्दा पोषणका महत्वपूर्ण सूचकलाई सामेल गराउनु आवश्यक छ ।

यसरी प्रत्येक बालबालिकाको नियमित पोषण अवस्थाको मापन र लेखाजोखा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । गर्भावस्थामा नै मस्तिष्कको ३० प्रतिशत विकास हुने भएकोले गर्भवतीहरूको पोषण अवस्थाको मापन र लेखाजोखा गरी कुपोषित भएमा तत्काल सो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन राज्यले नै उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ ।