प्रेम शाहीसहित ३ सैनिकको रिहाइसँगै उठेका प्रश्नहरु

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले दिएको अवकाश पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर जंगीअड्डा पुगेका उपरथी प्रेम शाहीलाई ५९ दिन थुनेर बिहीबार साँझ छाड्यो । उनलाई दुई महिनासम्म किन थुनियो ? अनि सर्वोच्चले तत्काल काम गर्न दिनू भनेका शाहीलाई किन निष्कासन गरियो भन्ने जंगीअड्डाले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

सुरुमा आर्थिक अनुशासनको कसुरमा अनुसन्धान थालेको बताएको सेनाले पछि उनलाई सैनिक बिद्रोह, सैनिक अनुशासन उल्लंघन र सम्पत्ति हानी नोक्सानीको कसूरमा मुद्दा चलाएको छ । तर, सैनिक बिद्रोह जस्तो गम्भीर कसुर लगाएको सेनाले उनलाई निष्कासन गरेर कारबाही टुंग्याएको छ । ‘सैनिक बिद्रोह जन्मकैदसम्म कारबाही हुनसक्ने कसुर हो, बिद्रोह नै गरेको भए निष्कासन मात्रै पर्याप्त हुन्थ्यो र ?’, एक उच्च पूर्व सैनिक अधिकृत प्रश्न गर्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार बिहीबार पनि यो प्रकरणमा आदेश सुनाउने समरी सैनिक अदालतको तयारी थिएन । तर, शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मानव अधिकार निर्देशनालयका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह (पीएचडी) र पूर्वी पृतना प्राड शाखा कार्यालयका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिनालाई सर्वोच्च अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएपछि सैनिक अदालतको निर्णय बाहिर आएको हो ।

सुरुमा पक्राउ परेका सैनिक अधिकृतका परिवारलाई समेत सर्वोच्चमा रिट नहाल्न दबाव दिइएको स्रोतको दाबी छ । बुधबार उपरथी शाहीसमेत भएको ‘सैनिक बिद्रोहको कसुर गरेको’ भन्ने मुद्दा पुर्पक्ष गर्न भन्दै शाह र तिमसिनालाई त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, जंगीअड्डाको पशुपति कक्षमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । कानुनी छिनोफानोका लागि युद्धकार्य विभागका प्रमुख ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई हाजिर हुन भनिएको थियो ।

तर, उनीहरुलाई हाजिर हुनेबित्तिकै थुनामा राखिएको थियो । आफूहरुविरुद्ध अर्कै विषयमा सोधपुछ गरिएपनि सैनिक बिद्रोहसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको भन्दै प्रमुख सेनानी तिमसिनाले मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरुको नक्कल उपलब्ध गराइपाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

उनले संविधानमा भएको हक अनुसार आफ्नो रोजाइको कानून व्यवसायीमार्फत प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने माग समेत निवेदनमा राखेका थिए । तर, सेनाले उनलाई त्यो अधिकार समेत नदिई थुनामा पठाएको सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । आफूमाथि लागेको अभियोगबारे कुनै जवाफ दिन र प्रतिरक्षा गर्न नपाएको उनको जिकिर थियो ।

निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले तीन दिनभित्र दुवै जनालाई मुद्दाको मुख्य मुख्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ती कागजात पेश गर्नू भन्ने आदेश आएलगत्तै जंगीअड्डा झस्किएको थियो ।

बिहीबार अदालतका एक जना कर्मचारी र आफन्त अदालतको आदेश दर्ता गराउन जंगीअड्डा पुगेका थिए । तर, जंगीअड्डाले आदेश दर्ता गर्न मानेन । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कर्मचारी र आफन्त जंगीअड्डाको गेटबाहिर कुरेर बसे ।

भित्र गएकी एक जना कानून व्यवसायीलाई सैनिक प्रहरीको टोलीले बाहिर निकाल्यो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष विनोद कार्कीका अनुसार सर्वोच्च वा कुनै तहको अदालतबाट आएको आदेशबारे म्याद बुझ्न राज्यको कुनै निकायले नमान्नु अदालतको अवहेलना हो ।

‘सेना मात्र होइन, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि बुझ्नुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो बुझ्दैन भने त्यो अदालतको अवहेलना हो, न्यायमा अवरोध छ ।’ बरु सेनाले यो नागरिक अदालतबाट हेर्न नमिल्ने खालको कसुर भए जवाफमा त्यसको जिकिर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सेनाको अदालतबाटै न्याय दिलाउँछौं भनेर लिखित प्रतिवाद गर्न मिल्छ, त्यो उसको अधिकार पनि हो’, कार्की थप्छन्, ‘तर, अदालतको म्याद बुझ्दिन भन्नु न्यायमा सरासर अवरोध हो ।’

सेनाले दिनभर म्याद बझ्न मानेन । बरु दबाबका बीच बिहीबारै साँझ नै हतारमा आदेश सुनाएको एक सैनिक अधिकृत बताउँछन् । आदेश समेत मौखिक रुपमा मात्रै जानकारी गराइएको छ । लिखित आएको छैन ।

जंगीअड्डाका एक अधिकृतका अनुसार शाहीसहित ३ अधिकृतविरुद्ध सैनिक बिद्रोहको मुद्दा लगाइएको कागजात अदालत जानेबित्तिकै सेनामाथि थप प्रश्न उठ्ने जोखिम थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जंगीअड्डामा २४ दिनदेखि उच्च सैनिक अधिकृत ‘गुपचुप’ थुनामा

‘एक जना जर्नेलले दुई जनालाई साथमा लिएर सैनिक बिद्रोह गर्‍यो भन्नु आफैंमा हास्यास्पद थियो’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा सबै कागजात बुझाउनुपर्ने भएपछि जंगीअड्डा एक्स्पोज हुने परिस्थिति देखियो, त्यसैले हतारहतार आदेश आएको हो ।’

दुई जनालाई अदालत हाजिर गराउने आदेश आउँदा उपरथी शाही पनि छुटेका छन् । उनी निकट एक अधिकृत भन्छन्, ‘खास उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उमेर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम आदेश नआउञ्जेल थुनामा राख्ने नियत थियो । तर, दबाव धेरै भएपछि निष्कासनको निर्णय आयो ।’

उपरथी शाहीसहित तीनैजना अधिकृतले एउटै युनिटमा काम गरेका थिएनन् । तर, उनीहरु सबै पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे । त्यसबेला उनीहरुले हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप अहिलेको सैनिक नेतृत्वले गराउने गरेको छ ।

हालको सैनिक नेतृत्व निकट स्रोतको दाबीमा त्यसबेला प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन लबिइङ गरेका थिए । त्यसैले त्यतिबेला नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेका शर्मामाथि निगरानी गरिएको उनी निकट अधिकृतहरुको दाबी छ । त्यसको समेत अहिले प्रतिशोध साँधिएको अधिकृतहरुको दाबी छ ।

यो विवाद सुरु भएको चाहिँ सेनाले ४ पुस २०७९ मा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै उपरथी शाहीलाई पत्र थमाएपछि हो । शाहीले गलत जन्ममितिका आधारमा आफूलाई अवकाशको पत्र दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनले ७ पुसमा फेरि अर्को निवेदन दिए ।

उनले सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाण पत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यस अनुसार उनको सेवा अवधि थप एक महिना लम्बिन्थ्यो । सेनाले एसएलसी परीक्षापछि बूढानीलकण्ठ स्कुलले दिएको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा भएको मिति अनुसार अवकाशको पत्र थमाएको थियो । अरु सबै सरकारी कागजातमा २०२३ नै जन्ममिति उल्लेख थियो ।

आफूले एसएलसी परीक्षा दिएको बूढानिलकण्ठ स्कुलले समेत अंग्रेजी मितिलाई नेपालीमा उल्था गर्दा गल्ती भएको व्यहोरासहित पत्र पठाइसकेको भन्दै उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सेनाको आन्तरिक समितिले पनि उनको जन्ममितिमा त्रुटि भएको भन्दै नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले त्यसलाई सदर गरेन । यी विषयहरुलाई ‘नोट’ गर्दै १३ पुसमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि हाजिर हुन जाने क्रममा सैनिक प्रहरीको टोलीले शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार उनी प्रधानसेनापति शर्मालाई भेट्न गएका थिए ।

तर, सेना निर्णयविरुद्ध गएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । शाहीलाई पक्राउ गरेर आर्थिक अनुशासन विपरितको कार्य गरेको आरोपमा उनको बूढानीलण्ठ, चपलीस्थित घरमा समेत छापा हानिएको थियो ।

नेपाली सेनाका एक पूर्वउपरथीको भनाइमा अदालतबाट आदेश लिएर आउनेबित्तिकै उनलाई थुनामा राख्नु सामान्य दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण देखिने कार्य थियो । ‘उनले भ्रष्टाचार गरेका थिए भने किन पहिले अवकाशको पत्र दिइयो ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिले अब केही बाँकी छैन, घरविदा बस भन्ने । तर, अदालतबाट अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश आउनेबित्तिकै पक्राउ पर्नुले नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’

अझ रोचक त सेनाले उपरथी शाहीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गर्‍यो । यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइएका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएका बेला कारबाहीमा परेका अधिकृतसमेत हुन् ।

भर्ना छनौटमा अनियमितता गरेको देखिएपछि श्रेष्ठको एक बर्ष बढुवा रोक्का भएको थियो । कुनै सैनिक अधिकृतमाथि लागेको आरोपमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न गठन हुने टोली ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ हो । यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा प्रधान सेनापतिले कोर्ट मार्सलका लागि टोली गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले उपरथी शाहीलाई सैनिक बिद्रोह (म्युटिनी), सैनिक अनुशासन उल्लंघन र सरकारी सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो । उनको प्रतिवेदन प्रधानसेनापति शर्माबाट सदर हुञ्जेलसम्ममा प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिना र मानवअधिकार निर्देशनालयका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह पनि प्रतिवादी बनाइए ।

सैनिक स्रोतका अनुसार शाह सहायक रथीमा बढुवा हुने लाइनमा रहेका अधिकृत हुन् । तर, समरी जनरल सैनिक अदालतले कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार शाहलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने आदेश गरेको छ ।

शाह रोकिएपछि कोर्ट अफ इक्वायरीमा सदस्य रहेका प्राड विवाकका ओमबहादुर भट्टले सहायक रथी बन्ने अवकाश पाउनेछन् । ‘सबै घटना क्रमहरुले मुद्दा चलाउनु पछाडिको नियत देखाउँछन्’, प्राड विवाकका एक अधिकृत भन्छन् ।

तत्काललाई शाहीसहित ३ अधिकृत थुनामुक्त हुँदा उनीहरुलाई न्याय भए जस्तो देखिएपनि यो प्रकरणले जंगीअड्डामाथि केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ ।

के सेनाले यो घटनामार्फत संगठनभित्र भएका निर्णयमाथि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जानसक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन खोजेको हो ? सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लिन नमान्नुको अर्थ के हो ? यसको जवाफ खोज्दै जाँदा अर्को प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठ्छ – के जंगीअड्डा संविधान र विधि पालनामा गम्भीर छ ?