कर्मचारीको तलब : उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

२० फागुन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले राज्यको क्षमता बढाएर न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वको समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुको आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले अंक र प्रतिशत तोकेर प्रतिवेदनमा तलबका वारेमा केही उल्लेख नगरिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति विचार गरेर तलब निर्धारणमा सुझाव मागेको थियो, त्यसैअनुसार हामीले पनि केही सैद्धान्तिक आधारहरु मात्रै उल्लेख गरेर सुधारका विषय सिफारिस गरेका छौं ।’

१५ जेठमा आएको बजेटमा कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले ६ भदौ २०७९ मा तलबमान अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको थियो ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । समितिले कर्मचारीहरुको तलब निर्धारण गर्दा दुई पाटोलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।

एकातर्फ अहिले दिइएको सुविधाले जीवनयापन नै कठिनाई छ भने अर्कोतर्फ सार्कका अधिकांश मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुको सुविधा नेपालको तुलनामा राम्रो छ । ‘छिमेकी मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा पनि हामी तल छौं । न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका दृष्टिकोणले पनि सुविधा कम छौं’ समितिका सदस्य विमल वाग्लेले भने, ‘दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी तल छौं । यसका साथै अन्य पाटोलाई हेरेर विचार गरिनुपर्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार चारवटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । पहिलो, तलबमान निर्धारणका आधारवारे सिफारिस र राज्यको क्षमतावारे विश्लेषण भएको छ । दोस्रो, मर्यादाक्रम अनुसार पद र तलब मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुको सुविधो र नीजि क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिकको मापदण्डवारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइएको समितिका संयोजक पौड्यालले बताए ।

सरकारले समितिलाई तलब बढाउन सिफारिस गरेमा राज्यको स्रोत, साधन र क्षमता पनि हेर्नु भनेको थियो । तलबसुविधा त बढाउन सिफारिस गर्ने, तर राज्यको क्षमताले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पाटोमा पनि निकै छलफल भएको सदस्य वाग्लेले बताए ।

सरोकारवालाहरुको छलफल र अन्तरक्रियापछि समितिले ‘राज्यको स्रोतसाधन छैन भन्दैमा चुप लाग्न नहुने भन्दै सरकारलाई क्षमता बढाउन’ सुझाव दिएको छ । ‘कर्मचारीहरुलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताका परिपूर्ति नभए राज्यले उनीहरुबाट प्रतिफल नै लिन नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ’ प्रतिवेदनको निचोड उदृत गर्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरुलाई अधिकतम क्षमता र मनोवलका साथ परिचालन गर्नपनि सुविधा बढाउनुपर्छ । आफूसँग स्रोत छैन भनेर खुम्चिएर बस्न मिल्दैन । राज्यको क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’

समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधाका केही प्रस्ताव गरेको छ भने उपचार खर्च, विदा, आवास, यातायात लगायतको पाटोमा विवेचना गरेको छ । दरवन्दी कटौती, एकोहोरो पेन्सन नीति, पेन्सनको दिर्घकालिन विकल्प, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि समितिले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।

फजुल खर्चको नियन्त्रण र आम्दानीको बढोत्तरीले अहिले देखिएको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने समितिको निष्कर्ष छ । अहिले राज्यको खर्च प्रक्रिया ठिक ढंगले नभएको र हुनुपर्ने जति आम्दानी समेत नभएको औल्याउँदै समितिले ‘आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने ठाँउ हेरेर सन्तुलन मिलाउन र त्यसपछि कर्मचारीहरुको सुविधा व्यवस्थापन गर्न’ सुझाव दिएको छ ।

समितिले कर्मचारीहरुको न्यूनतम जीवनयापनको पाटो विवेचना गरेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न राज्य चुक्न नहुने सुझाव दिएको छ ।

समितिका सदस्य वाग्लेले कर्मचारीहरुबाट प्रतिफल, उनीहरुलाई प्रोत्साहन, काम गर्ने तौरतरिकामा सुधार, वातावरण निर्माण लगायत कार्यसम्पादनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अध्ययनमा समेटिएको सुझाव दिएको हो । ‘हामीले राज्यको क्षमता बढाउनैपर्छ भनेर मुख्य रुपमा सुझाव दिएका छौं’, समितिका सदस्य वाग्लेले भने, ‘कर्मचारीहरुको सुविधा निर्धारणका लागि केही आधार दिएका छौं । त्यसलाई हेर्दा अहिलेको तुलनामा बढोत्तरी होला ।’

कहिले प्रतिशत त कहिले अंक तोकेर कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुने गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा अंक तोकेर बढाइएको भत्ता तलबमा गाभिदा सुविधामा एकरुपता थिएन । समितिले यी पक्षमाथि समेत विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीहरुले मर्यादाक्रम अनुसार तलब निर्धारण नभएको, मर्यादाक्रममा तल भएकाहरुको तलब बढी भएको गुनासो गरेका थिए । सिद्धान्ततः मर्यादाक्रम र तलबको सोझो सम्बन्ध रहँदैन भनेपछि समितिले १९ वटा पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन सिफारिस गरेको छ । मर्यादाक्रम र तलबमान मिलाउनु भन्ने समितिलाई दिइएको प्रमुख कार्यादेश थियो ।

समितिले निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलबसुविधा निर्धारण गर्दा तोक्नुपर्ने मापदण्डवारे पनि सिफारिस गरेको छ । नीजिक्षेत्रको श्रमिकको सवालमा भने सैद्धान्तिक पाटोमा मात्रै केन्द्रित भएको अध्ययन समितिका सदस्य वाग्लेले बताए ।

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुको सुविधा पुनर्विचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ’, प्रचण्डले भने, ‘तलवले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । आजको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार तलवमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’