कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई बजेट अभाव, निर्माण सुस्त

२८ फागुन, विराटनगर । कोशी सरकारले निर्माण सुरु गरेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि बजेट अभाव भएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुनसरीको कोशी गाउँपालिका खण्डमा प्रदेश सरकारले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण सुरु गरेको थियो । तर बजेट अभावमा काम निकै सुस्त छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा लामा तथा छोटा दुरीका सवारी साधन रोक्न, यात्रुलाई खाना तथा खाजा खान र आराम गर्न प्रदेश सरकारले २२ बिघा क्षेत्रफलमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसका लागि ४७ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनायो भने परियोजनाको काम दुई चरणमा गर्ने गरी विभाजन पनि गर्‍यो । जस अनुसार पहिलो चरणमा ५७ करोड ७८ लाख र दोस्रो चरणमा एक अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँको काम गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

पहिलो चरणको कामका लागि संरचना निर्माण गर्न दुई वर्षअघि ठेक्का लागेको थियो । २०७५ माघ २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परियोजनाको सुरुवात गरेका थिए र परियोजना हेर्ने गरी छुट्टै कार्यालय पनि खडा गरेका थिए । तर २४ चैत २०७८ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका बेला कार्यालय खारेज गरिदिए र १५ वैशाख २०७९ मा सो आयोजना विराटनगरस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले हेर्ने निर्णय गराए ।

२०७७ पुसबाट सुरु भएको पहिलो चरणको काम आधा मात्र सकिएको छ । पहिलो चरणको संरचना निर्माणका लागि कबिन्द्र सिर्जनशील जेभीले ३० करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएकामा करिब ११ करोड रुपैयाँको काम गरेको छ । उसले प्रशासनिक भवन, प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, रेस्टुरेन्ट र ट्राफिक पोष्ट, सार्वजनिक शौचालय र परियोजना स्थल क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । पेट्रोल पम्प, पार्किङ स्थल, लगायत संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ ।

दोस्रो चरणमा होटल, कम्प्लेक्स, बसपार्क, भ्यूटावर, स्वीमिङ पुल, सिनेमा हल र पिकनिक स्थल, पार्क आकाशे पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । तर प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकेको छैन ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख रुद्रनारायण मिश्र परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यालय र पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सुस्त भएको बताउँछन् । मिश्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको छ । यसै वर्ष थप पाँच करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड बजेट आवश्यक छ । आयोजना हेर्नका लागि छुट्टै कार्यालय र पर्याप्त बजेट भए काम समयमा नै सम्पन्न हुने मिश्रले बताए ।

शनिबार निर्माणको प्रगति बुझ्न आयोजनास्थल पुगेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालनको खाका पनि तयार गर्ने बताउँछन् । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले परियोजनामा लगानी गर्नका लागि साझेदार पनि खोज्ने बताए ।

‘अबको १५ दिनभित्रमा परियोजना रिभ्यू गरेर कुन मोडालिटीमा काम गर्न सकिन्छ, त्यसको खाका तयार गरिनेछ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘चैत २० गतेभित्रमा छलफल गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउछौं ।’