घट्यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति ?

२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको कुल आकार नै घटाएर दिएको सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा तल्लो सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम समेत उल्लेख्य कतौटी भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । जस अनुसार आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ हुने छ । यो रकम चालु आवमा गरिएको सिफारिसको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

चालु आवका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तल्लो सरकारमा जाने गरी सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अनुसार यस वर्ष सरकारको समग्र बजेटको सिलिङ नै गत आवको तुलनामा कम भएका कारण तल्लो सरकारमा जाने रकम समेत कम हुने भएको हो ।

आयोगको सिफारिस अनुसार ७ वटा प्रदेशले ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् । स्थानीय तहले भने ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

के हो वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।

कुन–कुन आधारमा गरिएको हो सिफारिस ?

वित्त आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न कुल तीन वटा आधार लिइएको हो । त्यसमध्ये एउटा आधार हो ‘न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान’ । यस शीर्षकमा सिफारिस गर्दा प्रदेशमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई न्यूनतम रकम सिफारिस गरिएको हो । स्थानीय तहको हकमा भने जनसंख्यालाई मूख्य आधार मानिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तिमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने गरी सिफारिस भएको छ । यस अनुसार न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा १४ अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । यसको कुल योग ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ हो । जसले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २८.१६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

दोस्रो आधार ‘सूत्र’लाई लिइएको हो । जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने गरिन्छ । यसका लागि वित्त आयोगले मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी ५ वटा शीर्षकलाई आधार मानेर मूल्यांकन गरिएको छ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा ४१ अर्ब ६५ करोड र स्थानीय तहमा ५७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । यसको कुल योग ९९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

तेस्रो आधार कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्यांकनको आधार आयोगले बनाएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदेशमा २ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ । यसमा आयोगले समयमै बजेट ल्याए नल्याएकोदेखि कार्यान्वयनको अवस्था सम्म हेर्ने गर्छ । आयोगका अनुसार यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहले कम्तिमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।

अन्य अनुदान घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव

वित्त आयोगले यस वर्ष सकेसम्म अन्य तीन प्रकारका अनुदान (सशर्त, समपुरक र विशेष) घटाउँटै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट परिपूर्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसले स्थानीय तहको क्षमता बढ्नुका साथै संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगमा समेत उनीहरु सवल बन्ने आयोगको भनाइ छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय रुपमा पछाडि परेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय औसतः स्तरको नजिक ल्याउन यस्तो रकम प्रयोग गर्नपर्ने समेत आयोगको भनाइ छ । यस वर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकको पारिश्रमिक समेत सशर्त नभई वित्तीय समानीकरण अनुदानकै रुपमा तल्लो सरकारमा पठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।