राहदानी विवादमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीको ‘क्लीन चिट’

३ चैत, काठमाडौं । राहदानी विवादमा प्रहरी र सरकारी वकिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ दिने तयारी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित दुई दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदनमा बुझाएको छ । लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय छ ।

‘केही घटना विवरण र कानूनी आधार हेर्दा उहाँले झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिएको पुष्टि हुनसक्ने देखिएन’, सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंको स्रोतले भन्यो, ‘हामी प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं, सम्भवतः एक÷दुई दिनमा फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा पुग्नेछ ।’

कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हुने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिव) को रायसहितको फाइल महान्यायाधीवक्ता समक्ष पेश हुन्छ र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

लामिछानले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे ।

अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा नेपाली राहदानी लिए । लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् ।

१३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।

मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न प्रहरीले लिएका चार आधार

प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, मुख्यतः चार वटा आधारबाट लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

पहिलो, रविले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानी नयाँ नभई पहिलेकै निरन्तरता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानीमा उनको पुरानै राहदानीको नम्बर र विवरण समेत उल्लेख भएकाले पुरानो निरन्तरता भन्ने अर्थ लाग्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

२८ वैशाख २०७२ मा रविले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी लिए पनि पहिलेको राहदानीको सबै विवरण त्यसमा समावेश गरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।

दोस्रो, प्रहरीले रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि आधार मानेको छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनसक्ने, तर उसले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ’, १३ माघमा भएको फैसलामा भनिएको थियो, ‘तर पुनः प्राप्तिको अधिकार यथावत रहेको कारण यो अवस्थालाई निजको नेपाली नागरिकता पूर्ण रुपमा निष्क्रिय भएको अर्थमा लिन मिल्ने भने देखिँदैन ।’

कायम नभएको नेपाली नागरिकताको विवरणका आधारमा रविले दोस्रो राहदानी लिएको भए पनि त्यसलाई झुटो विवरण मान्न नसकिने प्रहरी निष्कर्ष छ ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएपनि आफ्नो साथमा रहेको र कायम नभएको पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेका थिए । उनले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा समेत त्यही प्रयोग गरेका थिए ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, दोस्रोपटक लिएको नेपाली राहदानीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको नदेखिएको दाबीसहित ‘दुरुपयोगको नियत नभएको’ निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । रवि लामिछानेले ‘पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम हुन्छ’ भन्ने ठानेकाले बदनियत नदेखिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चबाट फैसला हुनासाथ राहदानी विभागमा गएर नेपाली राहदानी बुझाएकाले पनि पहिले बदनियतका त्यसको प्रयोग भएको नदेखिएको निष्कर्ष छ’, प्रहरी स्रोत भन्छ ।

राजनीतिक साइनो

स्रोतका अनुसार रविमाथि मुद्दा चलाउन पनि सक्ने, नचलाउन पनि सक्ने दुबै आधार थियो ।

अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार अमेरिकी राहदानी कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको देखिएकाले ‘झुटो विवरण पेश गरेको’ अर्थ समेत लगाउन सकिन्थ्यो । तर मुद्दा चलाउने हो भने बदनियत स्थापित गर्न भने सहज नभएको भन्ने आधार पनि थियो ।

एक अधिकृतका अनुसार रायसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि सरकारी वकिलसँग छलफल भयो । त्यही छलफलपछि मुद्दा नचलाउने सुझावसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन तयार भएको स्रोतले बताएको छ ।

यसमा राजनीति पनि जोडिएको छ । २२ माघमा सरकारबाट पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएका रविले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उनको दल रास्वपाका सांसदहरुले सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई मत दिए ।

स्रोतका अनुसार अहिले पनि रास्वपा सभापति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु निरन्तर सम्वादमा छन् । रविले १० वैशाखको उपचुनावपछि आफ्नो दल सरकारमा आउने प्रष्ट सन्देश दिने गरेको एक नेताले सुनाए ।

स्रोतका अनुसार सरकारको समर्थन मात्र होइन, रविलाई मुद्दा लगाउँदा आउने परिणाम र त्यसले सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुलाई पार्ने प्रभावबारे समेत विश्लेषण भएको थियो ।

त्यसको प्रभाव प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भवतः केही दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्णय भएर फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुग्छ र यसबारे निर्णय हुने स्रोतले बतायो । तल्लो तहको निर्णयमा कैफियत देखेमा महान्यायाधीवक्ताले त्यसलाई उल्ट्याएर मुद्दा चल्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नसक्छ । तर सामान्यतयाः माथिल्लो तहमा परामर्श र सरसल्लाह गरेर राय तयार हुने भएकाले निर्णयहरु नउल्टिने एक सरकारी वकिल बताउँछन् ।