प्रचण्डको तस्वीर झुण्ड्याउनु नै उपलब्धि

१८ चैत, काठमाडौं । १५ दिन लामो गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य थालेका थिए ।

तर नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर शुक्रबार गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । शुक्रबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्नेछन् भने दुई राज्यमन्त्री थप्ने सुविधा छ ।

जबकि चार दिनपछि (२१ चैतमा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा हुँदैछ । यो सय दिने अवधिमा प्रचण्डले सात पटक मन्त्री थपे पनि कहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । ‘हामी प्रक्रियामा रोकिएका छैनौं, तर यसपटक पनि १० दल मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या देखियो’, महासचिव गुरुङ भन्छन् । गत मंसिरको चुनावबाट बनेको संसदीय समीकरणकै कारण सरकार निर्माण सहज नबनेको उनको तर्क छ ।

हुन पनि सय दिने अवधिमा प्रचण्डको मुख्य काम भनेकै दलहरुसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने देखिएको छ । यो अवधिमा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । शुक्रबार पनि नयाँ मन्त्री र दलहरु सरकारमा सहभागी भइरहँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुरुदेखि साथ दिएको जनमत पार्टी बाहिरियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले दिएको राजीनामा बुझेर प्रचण्ड नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ समारोह, शीतल निवास पुगेका थिए ।

जनमत पार्टीले सरकार छोड्नुमा पूर्वसहमति बमोजिम उक्त दलले उद्योग मन्त्रालय नपाउनु हो । यसअघि, ३ माघमै जनमत पार्टीले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । तर त्यतिखेर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको जनमतले शुक्रबार सरकार छोड्यो ।

स्रोतका अनुसार, जनमतले सरकार छोड्नुसँग बारा-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन समेत जोडिएको छ । ‘हामीले उद्योग मन्त्रालय मागेका हौं, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको बदला बारा-२ को चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो’ जनमतका एक नेता भन्छन्, ‘संभावना नरहेको शर्त मान्न तयार भएनौं ।’

उनकाअनुसार, जसपा अध्यक्ष यादवलाई उपनिर्वाचनमा समर्थन गरे जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई उपप्रधानमन्त्री नै बनाउने प्रचण्डको अफर गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अफरमा असहमति जनाउँदै जनमतले सरकार छोडेको छ ।

दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३१ दिनबाटै शुरु भएको थियो । १० पुसको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेको थियो । यसको तीन साता नबित्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अर्का सत्ता साझेदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकार छोड्यो । १० पुसको सम्झौता प्रचण्डले तोडेकाले १३ फागुनमा राप्रपा र यसको दुई दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

यसरी सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिदा बितेको एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो । ‘एमालेले छोडेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘१० पुसको परिस्थिति नरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया लम्बियो ।’ सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले यो सरकारलाई १० पुस भनेर, सयदिने हिसाब निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘गठबन्धन बदलियो भनेपछि १० पुस भनेर भन्नुभएन’, उनी भन्छन् ।

तर सरकारको सय दिनसम्म मन्त्री फेरिरहने, सत्ता साझेदार बदलिने, विश्वासको मत दोहोर्‍याएर लिनुपर्ने, तर मन्त्रिपरिषद् समेत पूर्ण नहुने परिस्थितिको कारण भने स्वयम प्रचण्डको निर्णय देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, अहिलेको चरम राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको बताउँछन् । ‘रहस्यमय स्वार्थमा आधारित गठबन्धन बनिरहेको छ । यस्तो गठबन्धनले निकास दिन सक्दैन’ विश्लेषक ढकाल भन्छन् । गठबन्धन हाँक्ने योग्यता प्रचण्डसँग नदेखिएकाले पनि भौतारिएर हिडिरहेको उनको बुझाइ छ ।

सबथोक सत्ता

सयदिनभित्रै ३४ जना मन्त्रीले शपथ लिनु, सत्तामा सहभागी दल संख्या १० पुग्नु, तरपनि सरकारले पूर्णता नपाउनुको जग भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री मोहबाट शुरु भएको थियो । तीन तहकै चुनावमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेनन् । तर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा बालकोट पुगे, सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए । भोलिपल्टै, प्रचण्डले शपथ लिए ।

दुई वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक दृष्य थिएन । तर प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमतिसहित सातै प्रदेशको भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति जुट्यो । तीव्र गतिमा (१४ माघमै) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो, सबैतिर सरकार बन्यो ।

तर प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिनभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा र्फकने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । २५ पुसमा देउवाको निवास धुम्बाराही नै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागे भने त्यसको बदला राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्ने बचन दिए ।

जबकी संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसद संख्याका हिसाबले पनि देउवा निवास जानु अनुचित थियो । किनकि संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहनुपथ्र्यो । तर देउवाकै निवास पुगेर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साथ दिने बचन दिएपछि बदलामा कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत विश्वासको मत पाए । २६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै बिरलै दृष्य देखिएको थियो ।

त्यसदिन एक/एक सिट भएको नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरु समेत गरी २६८ मत प्रचण्डले पाएका थिए । तर त्यही दिनबाट १० पुसको गठबन्धन भत्किन शुरू भयो । १ माघमा माओवादी केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराए । त्यो भनेको १० पुसको सहमति उल्लङ्घन थियो । ‘आफूलाई सुरक्षित बनाउन गठबन्धन बदल्नुभयो । तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत पाउनुभयो’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘तर अझैपनि सुरक्षित महशुस नगर्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ ।’ पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार नभएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने १२ फागुनमा निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धन बदलियो ।

गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । यो पटक १० दलका १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका थिए । तर विश्वासको मत दिने मध्ये जनमत पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै रुष्ट बन्न पुगेको छ ।

विश्लेषक सुवेदी, मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति नगर्दा एकपछि अर्को संकट निम्तिने बताउँछन् । ‘अहिले पनि सरकारको संरचना इतिहासले सरापेजस्तो भयो । मूल्य र मान्यता देखिएन’ उनी भन्छन् । केही दिन यता सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा पनि सरकारको सयदिने अवधि कुनै ठोस् काम नगरी बितेको छ ।

बिहीबार चितवन पुगेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा खुसी हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘एक दुईटा मन्त्रालय थोरै मिलाउन बाँकी छ । यो पनि मलाई लाग्छ, तपाईँ-हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो’ प्रचण्डले भनेका थिए । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु नै आमखुसीको विषय भएको प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियो ।

अझ १५ चैतमा त प्रचण्डले गत चुनावदेखि एउटै सरकार भएको र पाँचै वर्ष यो सरकार चल्ने बताए । ‘.. स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौ । त्यसपछि निरन्तर सरकार एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो विश्वास छ, यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ ।’

जबकी सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वबीच पाँच वर्षभित्र तीन प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रचण्डपछि माधव नेपाल अनि देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछ । अर्थात् पाँचै वर्ष सरकार परिवर्तनको शृङ्खला चलिरहनेछ भने संसदका झण्डै आधा सांसद मन्त्री हुनेछन् ।

सरकारको बचाउ गर्ने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् नवनियुक्त कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल भने राजनीतिक कोर्स ट्र्याकमा आइसकेकाले विगत सम्झरहन आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै समस्या बीचमा देखा पर्यो, त्यसले केही अप्ठ्यारा आयो’ मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘तर एउटा राजनीतिक कोर्स तयार भइसकेको छ । अब सरकारले गति लिन्छ ।’

१० पुसको भागबण्डा अनुसार बनेका प्रदेश सरकार बदलिन र त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्म सुदूरपपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा पुरानै संरचना भएकाले नयाँ संरचना बन्न समय लाग्ने देखिन्छ ।

उल्टो यात्रा

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा प्रचण्डले देखिने गरी काम गर्ने बताएपनि आफ्नो सत्ता मोह समेत लुकाएका छैनन् । ६ चैतमा विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डको सत्तामोह सार्वजनिक भएको थियो । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाइँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो’, प्रचण्डले भने, ‘मैले तपाईँलाई दुईचोटी प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला ।’

यो अभिव्यक्तिले पनि बितेको सयदिने अवधिको मुख्य उपलब्धि भनेकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु हुनु रहेको बुझ्न सकिन्छ । जबकी गत चुनावको परिणाम भने पुराना र ठूला दलहरुलाई सच्चिन दिइएको जनादेश थियो । त्यो चुनावले माओवादीलाई झनै सानो शक्ति बनाएको मात्रै छैन, कांग्रेस र एमालेको आकार समेत खुम्चिएको छ । त्यसको साटो रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले अप्रत्यासित मत पाएका छन् । तर कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत नपाएको संसदीय संख्यालाई देखाएर प्रचण्ड सहित ठूला दलका नेताहरुले भने जसरीपनि सत्ता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका रुपमा तर्क व्याख्या गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, दलहरुले जनादेशलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर नागरिक निराश बनाउने काम गरेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको संस्कृति आफैमा खराब होइन । तर त्यो गठबन्धन विचार र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

विश्लेषक ढकालले भनेजस्तै दलहरुको सत्ता मोहको असर भने नागरिक निराशामा बदलिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा देखिएको आत्मविश्वास र बढेको गतिविधि त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहँदा झापामा राजतन्त्र पक्षधरले सभा गरे । ज्ञानेन्द्र शाह पत्नी कोमल र छोरा पारससहित त्यो सभामा सहभागी भए । यसको एक महिनाभित्रै ८ चैतमा राप्रपाका शीर्ष नेताहरुसहित ज्ञानेन्द्र शाहको भेटवार्ता झापामै भयो । राजावादी राप्रपासँग ज्ञानेन्द्रको भेट नौलो नभएपनि सामूहिक तस्वीर सार्वजनिक गरेर सन्देश दिनु अर्थपूर्ण छ ।

सिंहदरबारभित्रै मन्त्रालयका भित्ताहरुमा प्रचण्डसँगै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुण्ड्याइनुदेखि संसदमा राप्रपाका सांसदहरुको ‘बोल्ड’ उपस्थितिले पनि राजावादी उत्साह बढेको प्रष्ट हुन्छ । २७ पुसमा प्रचण्डले पृथ्वी जयन्तीको सार्वजनिक विदा लिने निर्णय नै गरेका थिए ।

सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ । बर्दिबासदेखि लङमार्च गरेर काठमाडौं आइपुगेका लघु वित्त पीडितहरु काठमाडौंमा धर्ना बसिरहेका छन् भने प्रदेश स्तरमा समेत प्रदर्शन भइसकेको छ । कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि आगोजसरी फैलिएको छ, प्रदर्शनकै क्रममा पदम लिम्बुको मृत्यु भएको छ ।

यी घटनाहरुले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्षलाई नै बल पुग्छ । अर्कातिर प्रचण्ड सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले, फेरि १० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । जहाँ, धेरैजसो पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ भने कतिपय तलमाथि गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि सरकारको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकिएको स्वीर्काछन् । भन्छन्, ‘नेताहरुले विवेक नपुर्याउँदा बितेको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकियो । तर हामी सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।’