तमसुक च्यातेर मात्र दुःख सकिन्न

मिटरब्याजीको समस्या लेनदेनको मात्र होइन । यो त मधेशको दाइजो प्रथा, भोज प्रथा, जात प्रथा, वैदेशिक रोजगारी, नागरिकता तथा भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतसँग जोडिएको राज्यकै गम्भीर समस्या हो ।

राज्यले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पन्न समस्या हो । यसको लाभ भने यहाँका जमिनदार तथा दलाल पूँजीपति वर्गले लिइरहेका छन् । उनीहरूलाई राज्यको कानुनले पनि साथ दिइरहेको छ र मारमा छन् सर्वसाधारण भुईंमान्छेहरू ।

मिटरब्याजको समस्या रातारात उत्पन्न भएको होइन । अहिले यो नयाँ स्वरूपमा आएको भने सत्य हो । हिजो माना-पाथी, धान-चामल जस्ता वस्तुको ऋण-सापटी चल्थ्यो भने अहिले यो पैसामा हुन्छ ।

एक पैसा लिएर सय पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कैयौं उदाहरण हामीले सुनेकै छौं । ऋण निमुखा नागरिकको बाध्यता हो जसले उनीहरूको प्रगतिको बाटोमा तगारोको भूमिका खेलेको छ । खुशी लुटेको छ, परिवार बर्बाद बनाएको छ ।

ऋण कसको रहर होला र ? यसबारे नागरिकमा सचेतना पनि छैन । ऋण बाँड्ने संस्था र व्यक्तिहरूलाई यसबारे सचेतना अभियान चलाउने रुचि र आवश्यकता छैन, यहाँ त यो आवश्यकता राज्यले पनि महसुस गरेको छैन ।

मिटरब्याजसँग जोडिएका कानुनी बाध्यता र जटिलता त्यस्तै छन् । ऋणको सूँडले साहुकारहरू निमुखालाई यतिसम्म डस्छन् कि उनीहरूको जीवन नै बाँकी रहँदैन । तर पनि कानुनले यो अपराधलाई देख्दैन, बुझ्दैन, सम्बोधन गर्दैन । पीडितहरू उनीहरूको सबैखाले पीडा सहन बाध्य छन् । हाम्रो कानुन पीडकको पक्षमा छ ।

ऋण-धनको कारोबार अस्वाभाविक होइन । तर केही खुँखार साहु-महाजनको कारण यो कारबार नै बदनाम हुन पुगेको छ । यसरी ऋण लेनदेनले सामाजिक विश्वास गुमाउन थालेको छ ।

हिजो बोल्ने अधिकार थिएन । लोकतन्त्रपछि बोल्ने अधिकार सुरक्षित छ । घटनाहरू लुक्न सक्दैनन् । आफ्नो हकअधिकार लडेर लिने व्यवस्था छ । आफ्नो पीडा राख्ने र सुनाउने अवस्था र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । तर यही समस्या सृजना गर्नेहरू नै यो व्यवस्था र अवस्थामा पनि विराजमान रहिरहने हो भने यो समस्याको समाधान हुनसक्दैन । झनै विकराल हुँदै जाने हो ।

अहिले तराई-मधेशबाट केही पीडितहरू पैदल हिंडेर काठमाडौं पुगेका छन् । भोको पेट र खुला आकाश मुनि बसेर काठमाडौंसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । आफ्नो दुःख, पीडा र सास्तीका फेहरिस्त मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । धेरैलाई मिटरब्याजी समस्या के हो ? मिटरब्याज भनेको के हो ? भनेर थाहा नहुँदा विभिन्न खाले टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर पीडितहरू आफ्नो अर्गानिक जवाफ दिइरहेका छन् ।

राज्यको फितलो कानुनी व्यवस्थाको कारण विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य संख्यामा मिटरब्याज, बैंकिङ र सहकारी तथा लघुवित पीडितहरूको उठीवास भइसकेको छ । केही समयदेखि आत्महत्या तथा हत्याका घटना पनि बढेका छन् । कागजमा बाहेक सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई सीधै पहुँच हुने गरी बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको इतिहास छैन ।

राज्यले त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो सानोदेखि ठूलो समस्यालाई किनारा लगाउन सामाजिक विश्वासको भरमा जीवन दाउमा राखेर पूँजीपति जमिनदारहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्न बाध्य हुन्छन् । एकप्रकारले जमिनदारी प्रथाको अभ्यास भइरहेको हुन्छ । सरकार पनि कानुनी कमजोरीलाई देखाउँदै पीडकलाई नै संरक्षण गरिरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थित राज्यव्यवस्थाको कारण सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो आधारभूत आवश्यकता टार्न मिटरब्याजमा फसिरहेका हुन्छन् । सन्तानलाई असल शिक्षा दिलाउन, वैदेशिक रोजगारमा जान, स्वास्थ्य उपचार गर्न, बिहेवारी, भोजभतेर, धर्म–संस्कृति सम्बन्धी अत्यावश्यक काममा सर्वसाधारण नागरिक गाउँघरकै मिटरब्याजी साहु महाजनहरूसँग चर्को ब्याजदरमा निर्भर हुन्छन् । विश्वासको भरमा चाहेको बेला सुविधा लिन्छन् ।

संकटको बेलामा सरकार उपस्थित हुँदैन भने नागरिकले कुनै न कुनै उपाय निकालेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जमिन र जिन्सी हुनेले सजिलै ऋण पाउन सक्छ । नहुनेले के गर्ने ? परिवारको सदस्य बिरामी पर्दा मृत्यु कुरेर बस्नुपर्छ । राज्यले अभिभावकीय भूमिका नखेलेपछि उपलब्धि हानिकारक र जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

जमिन र नागरिकता नहुने सर्वसाधारणको अवस्था थप नाजुक छ । कल्पना गरौं त, उनीहरूको जीवन यस्तो लेनदेनको मामिलामा कति कठिन होला ? उनीहरूलाई गाउँमा साहु-महाजन भएन भने एक हिसाबले बाँच्न मुस्किल हुन्छ । उनीहरूले सामाजिक विश्वासको भरमा कपाली तमसुक बनाएर आफ्नो सानोदेखि ठूलो समस्यालाई किनारा लगाइरहेका हुन्छन् ।

बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूले पनि यही समस्या र बाध्यतालाई लक्षित गरी समूहमा ऋण लगानी गर्छन् । दुईपैसा आर्जन गर्छन् । समस्या पर्दा महँगो ब्याजमा जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गर्ने र थप तीन-चार गुणा बढीको कपाली तमसुक बनाउने काम हुन्छ ।

क्रमिक रूपमा ऋण फिर्ता गर्दै ऋणीहरूले जग्गा फिर्ता गराउँछन् । तर कपाली तमसुक विभिन्न कारणले मिटरब्याजीहरूले फिर्ता दिंदैनन् । निर्वाचनको बेला वा अन्य सन्दर्भमा आफूले चाहेको शर्त पूरा नहुँदा वा कुनै व्यक्तिगत रिसइबी हुँदा कानुन प्रयोग गरेर अदालतमा कपाली तमसुकबाट मुद्दा चलाउने र दुश्मनी साध्ने गरिएको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

कानुनी व्यवस्थामा रहेको लेनदेनमा तमसुकको व्यवस्था खारेज गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । सरकारले झुटो आश्वासन दिनेभन्दा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ । मिटरब्याज धन्दामा गाउँका पूँजीपति जमिनदारदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू समेत संलग्न छन् । त्यसैले मिटरब्याजको समस्या सर्वसाधारणको मात्र नभएर सरकारकै समस्या हो । लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्ने, सेवा शुल्कको नाममा ऋणीहरू समस्यामा समेत परिरहेका हुन्छन् ।

यसर्थ सरकारले मिटरब्याज तथा कपाली तमसुक सम्बन्धी कानुन खारेज गरे नागरिकताविहीन, सम्पत्तिविहीन तथा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा पाउने ऋण सुविधाको पनि व्यवस्था गर्न जरूरी हुन्छ । नभए उनीहरू आफ्ना आपतकालीन समस्या टार्न सक्दैनन् ।

आफ्नो समस्या टार्न नसके यो तप्काका वर्ग समुदायबाट विभिन्न किसिमको सामाजिक विकृति, विसंगति तथा आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने र राज्यमा अर्को समस्याको सृजना हुने खतरा हुन्छ ।

विकल्प विना केही पीडित मान्छेहरूको भावना वा दबावमा परेर सरकारले निर्णय लिनु राम्रो हुँदैन । यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ ।

मिटरब्याज, कपाली तमसुक, लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको बदमासी र अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ पहल लिन जरूरी छ । पीडितहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने, सुरक्षा दिने तथा पीडकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी पीडितलाई राहत दिनेबारे पनि काम गर्नुपर्छ ।

तमसुक च्यातेर मात्र समाधान निकाल्न सकिंदैन । नागरिकको दुःख च्यात्नुपर्छ । समस्या समाधानमा तगारो बनिरहेको गरिबीलाई च्यात्नुपर्छ । अभावका तीखा नंग्रा भाँच्नुपर्छ । साथसाथै, सबै समस्याको गहिरो अध्ययन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा उपस्थित केही मानिसले मात्र सबै मिटरब्याज पीडितको समस्याको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन् ।