+
+

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने तयारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ चैत २२ गते १८:४४

२२ चैत, कामाडौं। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजाने तयारी भएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सत्तारुढ दलहरुले सदनमै छलफल गरेर फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजानुपर्ने अडान राखेको थियो ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षीकै अडानलाई लत्याएर जान सकिने अवस्था रहेन’, एमालेका एक सांसदले अनलाइनखबरसित भने । उनका अनुसार अब कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन हुनेछ । त्यसपछि संसदीय विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यसलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष नजिक सत्तारुढ दलहरु पनि पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । विधेयकउपर सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

विधेयकउपर परेका संशोधनमाथि सदनमै छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफल चलाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा कुरा मिलिरहेको छैन । एमालेले विषयगत समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सत्तारुढ दलहरु फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने योजनाबाट ब्याक भएको नेताहरु नै स्वीकार गर्छन्।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बुधबार पार्टीका सांसदहरुसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले नै एमालेको अडानका कारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुने अवस्था सिर्जना भएको एक सांसदले बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सही रुपमा बुझाउन माओवादीका सांसदहरुले नै भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले त्यस अनुसार प्रस्तुत हुन समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

एमालेले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका सन्दर्भमा व्यक्तिहत्याको विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मान्नुपर्ने र त्यस्तो घटनाउपर कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुला राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघन भनी दुई रुपमा वर्गीकरण गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सन्दर्भमा मात्रै कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै एमालेले संसदीय समितिमा दफावार छलफलको माग गर्दै आएको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्याय जस्तो विषयमा संसदीय समितिमै लगेर दफावार छलफल गरिनु आवश्यक छ । बृहत् छलफलले मात्रै सही निकास र न्याय दिन सक्छ’, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अनलाइनखबरसित भने। एमाले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा रहेको तर, छलफल बृहत् होस् भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउँछन् । प्रक्रियाका विषयमा संसदमा रहेका सबै दलहरुसँग परामर्श हुने पनि उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझी जे जसरी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उचित ढंगले छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । प्रक्रियामा जे जस्तो गरे पनि शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई थप लम्ब्याउनेतिर कोही पनि जान नहुने उनले बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?