बढ्दै आर्थिक अनुशासनहीनता : बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब थपियो, १५ अर्ब फर्छ्यौट

३० चैत, काठमाडौं । कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बिहीबार पेश गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब थप भएपछि हालसम्मको बेरुजु रकम ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्थाका कुल ६ हजार ५४६ वटा निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यी निकायले राज्यकोषबाट गरेको आर्थिक कारोबार र अन्य काम कारवाहीको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले सो बेरुजु भेटेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । दुई वर्षको अवधिमा कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै ३ खर्ब बढेर ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार हालसम्मको बेरुजु रकमको अंक कुल बजेटको करिब आधा हो ।

केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौताको छुट्टाछुट्टै रुपमा विवरण राख्न थालेको छ । महालेखाका अनुसार, प्रदेश सरकारको तुलनामा संघीय सरकार र स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दो क्रममा छ । राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम बढ्न थालेकाले बक्यौताको आकार ठूलो हुँदै गइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको विवरण पेश गरे । ‘हामीले लेखापरीक्षण गरिसकेपछि प्रचलित कानुन अनुसार कागजात उपलब्ध भए सम्परीक्षण गथ्र्यौं’ शर्माले भने, ‘गत वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन आफूकहाँ आएर छलफल भएपछि मात्रै फछ्र्छौट गर्नु भनी निर्देशन दिएकाले बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको हो ।’

उनले लेखा समितिको निर्देशन ‘प्रचलित कानुन अनुसार मेल नखाने’ टिप्पणी गरे । गतवर्ष निर्देशन दिएपछि प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिएको छ भने नयाँ लेखा समिति गठन नभएकाले बेरुजु फर्छ्यौटबारे छलफल हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट भएकामा यसपालि लेखा समितिकै कारण १५ अर्ब रुपैयाँमात्र फर्छ्यौट भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८८ अर्ब रुपैयाँ छ । यी दुई रकम जोड्दा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ । कर निर्धारणमा विवाद भएको र अदालतमा मुद्दा परेको रकम कर बक्यौतामा राखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करदाताहरुले ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेका छैनन् । ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पेश्कीको रुपमा गएको छ, जसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । कानुन विपरीतको खर्च, बिल भरपाई पेश नगरेको र नियम मिचेर राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको रकमलाई असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

यो एक वर्षमा ७९ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । खर्च भएको तर प्रक्रिया नपुर्‍याएको, केही त्रुटी भएका कारण यस्तो बेरुजु रहन्छ । महालेखाले औंल्याएको प्रक्रिया पुर्‍याएर कागजात पेश गरेपछि यस्तो बेरुजु फर्छ्यौट हुन्छ ।

प्रमाणका लागि कागजात पेश नभएका कारण ५९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ । कागजात पेश भएपछि यस्तो बेरुजु फर्छ्यौट हुन्छ । शोधभर्ना नलिएको रकम ४६ करोड छ । पेश्कीका कारण ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थप बेरुजु बनेको छ ।

कुनै कामका लागि रकम लिएको, तर काम भएको विवरण र कागजात पेश नभएमा पेश्की बेरुजु रहन्छ । महालेखाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बेरुजुको अनुपात भने घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल लेखापरीक्षण रकमको १.६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको २ दशमलब ६३ प्रतिशत रकम बेरुजु थियो ।

अर्थ मन्त्रालयमै बेरुजुको चाङ

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो ।

त्यसो त अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायको लेखा परीक्षणको अंक १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।

यीबाहेक अन्य मन्त्रालय र संघीय निकायको एक वर्षमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु थप भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा कर्णालीमा धेरै बेरुजु

प्रदेश सरकारहरुमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १ दशमलव २४ अर्थात ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । कोशी प्रदेशको ३ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख, मधेशको २ दशमलब ६९ अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख, बागमतीको १ दशमलब ३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख, बेरुजु देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको २ दशमलब ६२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख र सुदूरपश्चिमको २ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख बजेटको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

जसमध्ये ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेकामा १ अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ फछ्र्याैट भएको छ ।

पुरानो बेरुजु १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाखमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थपिएपछि प्रदेशको कुल बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सात प्रदेशमा गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७१ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

स्थानीय तहमा उस्तै वेथिती

स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ७४९ स्थानीय तहको ११ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रहेको देखिएको छ ।

बक्यौता लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ३ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएको छ । २७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बाड्दै नबाडी त्यत्तिकै राखेको भेटिएको छ ।

पहिलो पटक अनलाइन लेखापरीक्षण

महालेखा परीक्षक शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ६ हजार ५४६ सरकारी कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गरिएकोमा करीव ३ हजारको मात्रै स्थलगत निरीक्षण गरिएको र अरुको अनलाइन माध्यमबाट लेखापरीक्षण गरिएको हो । ‘ठूला, संवेदनशील र जोखिमयुक्त आयोजनाको स्थलगत लेखापरीक्षण गरिएको हो’, उनले भने, ‘न्यून जोखिमयुक्त कार्यालयहरुको अनलाइनमार्फत लेखापरीक्षण भएको छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्यालाई ६ विधामा बर्गीकरण गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाका अनुसार शासकीय प्रबन्ध कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको स्थिति खस्कदो छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भरपर्दो छैन । विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा व्यापक समस्या छ, जसले गर्दा तोकिएको समयमा काम हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अभाव हुदै गएको छ । ‘हामीले विधागत रुपमा क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सुधार हुनुपर्ने भनेका विषयवस्तु औल्याएका छौं’ महालेखा परीक्षक शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हरेक क्षेत्रमा समस्याको पहिचान भएको छ । तिनलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो जोड हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्रप्रसाद देवकोटाले अघिल्ला वर्षहरुमा देखिएको बेथिती सुधार नभएको र केही थप बेथिती देखिएको बताए । ‘महालेखाले वर्षौदेखि औल्याएका समस्या घटेका छैनन् । यस्ता आर्थिक अनुशासनहीनता प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि फैलदो छ’, उनले भने, ‘यसपालिदेखि हामीले सुरु गरेको अनलाइन लेखापरीक्षणबाट विश्लेषण गर्दा १ लाख २७ प्रकारका विषयवस्तु ‘स्क्रिनिङ’ भएका छन् ।’

यस्ता छन् बेथिती

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतमबद्ध विमानस्थल मात्रै सम्पन्न भएका छन् । त्यसमा पनि गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन अनिश्चित छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ । २०४५ सालमा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना अहिले ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चको अनुपात बढ्दो छ । कुल विनियोजित रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा खर्च भयो । असारको अन्तिम सातामा मात्रै करिव साढे ७ प्रतिशत खर्च भयो । १२ प्रतिशत बजेट रकमान्तर भयो । सरकारी संस्थान र नियमनकारी निकायमा करिव ५ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय भएर बसेको र केवल ब्याजका लागि बैंकमा बचत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गतवर्ष १ अर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी राज्यकोषमा मौज्दात रह्यो । संघीय सरकारले स्रोत अभाव देखाई आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि लिने गरेको छ । तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत अभावका कारण ऋण लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनावश्यक व्याज तिर्नुपरेको औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार, गतवर्ष करिव २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको निर्णय भएको छ । अदालतमा रहेका ५ लाख ६९ हजारमध्ये २ लाख ३८ हजार मुद्दामात्रै फर्छ्यौट भएका छन् ।

महालेखाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर हुदै गएको औल्याएको छ । विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको, चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको पनि उसले बताएको छ ।

‘अनियन्त्रित रूपमा खडा भएका एवं बोझिला सांगठनिक संरचनाका कारण सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजीकृत एवं खारेज गरिएका संस्थानमासमेत सरकारले अनुदान दिने र प्रशासनिक खर्च ब्यहोर्ने गरेको, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना लगायतका व्यहोरा सार्वजनिक खर्च ब्यवस्थापनको लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको छ ।’