नेपाली समाजमा फैलिंदा हानिकारक भाष्यहरू

नेपालले आफ्ना विकास नमूना, रणनीति र आयोजनाहरूमा निर्दयतापूर्वक पुनर्विचार गर्नैपर्ने भइसकेको छ । पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनकेन्द्रित विकास भाष्य र विकास परियोजनाहरूको भित्री लक्ष्य राजनीतिक दलहरूका खास-खास नेताहरूको निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न बनाइएको छ । २०६३ सालयता द्रुत गतिमा हानिकारक भाष्यहरू स्थापित भइरहेका छन् ।

ती हुन्- समाजवादका लागि विकास, पर्यावरण होइन आज विकास ! भ्युटावर नै समृद्धिको द्योतक, जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानलाई साम्राज्यवादी अवधारणा भन्नु, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले देश विकास हुन्छ भन्नु ।

त्यस्तै विद्युत् बिक्रीबाट सम्पन्नता हासिल हुने प्रक्षेपण गर्नु, ठूलो रकम लाग्ने परियोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका योजना ठान्नुÙ शिक्षा, चेतना र जागरणका ठाउँमा छिपछिपे ज्ञान, राजनीतिक पुरातनपन्थ, सूत्रबद्ध वैचारिकीलाई मुक्तिमार्ग मान्नु जस्ता झट्ट सुन्दा सामान्य तर दीर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर पार्ने भाष्यहरू समाजमा स्थापित गरिएका छन् ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका खासखास मानिसहरूले निर्वाचन हार्नै नहुने, कथंकदाचित पराजित भएको अवस्थामा कुनै सिट खाली गराएर त्यहाँ पुनः निर्वाचन गराउने र अमूक नेतालाई जिताउनै पर्ने । ज्ञान-विज्ञान, समाज र व्यवस्थाको ठेकेदारी खास व्यक्ति वा तिनको समूहले लिएको प्रमाणित गर्ने अर्को खालको भाष्य बनिरहेको छ ।

नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक तवरले पनि चुनावी वैधता गुमाएका दल वा नेताहरूले सत्ता दाबी गर्नु वा पाउनुलाई व्यक्तिको चातुर्यता, राजनीतिको खेलमा सक्षम, देशका लागि अपरिहार्य जस्ता मनगढन्ते प्रचार मार्फत स्थापित गर्न खोजिएको छ । यस भाष्य मार्फत व्यक्तिका नैतिक मूल्य राजनीतिक इमानदारी, चुनावी नतिजाको अंकगणित जस्ता सारभूत तत्वहरूमाथि नै आक्रमण गरिएको छ । र, यस्ता गलत र विचलनपूर्ण कार्यलाई ‘राजनीति गरेको’ भनिंदैछ ।

सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, समाजको वस्तुगत बनोट, त्यसको चिन्तन प्रणाली र ती सबैलाई न्याय गर्ने उद्देश्यले बनेका संविधान, विधि, कानुन, विनियम, आदेश कार्यान्वयनको समष्टि राजनीतिलाई, क्षणिक नारा, आवेश, हीनताबोध, दृष्टिकोणमा रहेका खोटहरूको सम्यक् अभिव्यक्ति बनाइएको छ । नेतृत्व र निर्वाचनबाट चुनिएको भनिएको संसदबाट निर्मित राजनीतिक सरकार आफ्ना अक्षमताका लागि आफैंले आफैंलाई उन्मुक्ति दिन सार्वजनिक प्रशासनलाई आरोपित गर्दछ ।

गएको ७० वर्षको अन्तरालमा आम नागरिक लँगौटी फालेर कमिज सुरुवाल, दौरा-सुरुवाल वा सर्ट-पाइन्ट लगाउने स्थानमा आइपुगे भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इज्जत नामको आफ्नै लँगौटी फुकाल्ने प्रतिस्पर्धामा अग्रसर छ । कतिपय मान्छेहरू यसलाई दलीय झगडा, अविश्वास र असहमतिको प्रतिफल मान्दछन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्व तहमा न कुनै झगडा छ, न असहमति, न अविश्वास न प्रतिस्पर्धा । राज्यका स्रोतहरू दोहन गर्ने र दल, कार्यकर्ता र आफ्नो चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कुरामा एकनिष्ठ, सुझबुझपूर्ण, गोप्य, समझदारी निःसन्देह कायम छ । गुनासो केमा छ भने, सत्ताको भागमा ठूलो टपरी र बढी व्यञ्जन कसले प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो ।

हाल प्रचलनमा रहेको भाष्यले यी सबै कुम्भीपाक कर्महरूलाई राजनीतिको स्वभाव, नेताको वैयक्तिक क्षमता, व्यवस्थाको सीमितता, संसदीय गणितले ल्याएको नतिजा मान्दछ । त्यसैगरी व्यक्तिका वैयक्तिक जिम्मेवारी वा व्यक्तिमाथिका आरोपहरूलाई राज्यका समस्या, देशको वस्तुगत राजनीतिक अवस्था, समाजको नियम, वैदेशिक बलमिच्याइँको प्रतिरोध भन्ने भाष्य पनि बनाइएको छ । द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हनन् आजको राज्यको समस्या नभएर मानवअधिकार हनन् गर्नेहरूको समस्या हो । तर, यसलाई राज्यका समस्या बनाइएको छ ।

चातुर्यतापूर्वक गरिएको मनोवैज्ञानिक शोषणका बर्कोहरू खुल्दै जान थालेकाले एकातिर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका प्रमुख नेताहरू आत्तिन थालेका छन् भने नागरिकहरू कहालिएका, आकुलव्याकुल भएका र अन्धकारयुक्त भविष्यको भयंकर दावानलमा जलिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक संगठन गर्नमा प्रयोग गरिने राजनीतिक नारालाई विकाससँग केन्दि्रत गर्न प्रयोग गरिएको छ । समाजवादका लागि विकास चाहिएको होइन । मान्छेलाई वस्तु र सेवा उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि विकास चाहिएको हो । तर, यहाँ समाजवादका लागि विकास चाहिएको हो भनिन्छ । र, समाजवादले मान्छेलाई के-कस्तो उपहार के-कसरी दिन खोजेको हो कतै लेखिएको छैन ।

नेपालमा निर्मित भौतिक र सामाजिक दुवै विकास भाष्यले हाम्रा प्राचीन र ऐतिहासिक मान्यता, ज्ञान र जीवनदर्शनहरूलाई मूर्ख नामकरण गरेको छ । इतिहासलाई उपेक्षा गरेको छ । आजको आँखाले ३०० वर्ष अघिको समाज हेरेर समकालीन नायकहरूलाई असमावेशी, निरंकुश र क्रूर भनिन्छ । आफ्नै इतिहास र आफ्नै पुर्खालाई मूर्ख ठानेर नेपाल अघि बढ्नै सक्दैन ।

हाम्रा पुर्खा (सबै समुदायहरूका) प्राचीन थिए तर उनीहरूमा समयभन्दा प्राचीन दिमाग थिएन । समकालीन दिमाग र वैचारिकी थियो भन्ने आजको हाम्रो विकास अवधारणाले मान्नै सकेन । अब्बल चेतना र प्रविधियुक्त दिमाग थियो मान्छेको त्यसबेला पनि ।

नेपालको संविधानको पछिल्लो प्रस्तावनाले आफ्नै मातृभूमिको विगतमाथि भद्दा प्रश्न उठाएको छ । यसलाई गाली भन्न पनि सकिन्छ । यसै गालीलाई आधुनिकता, परिवर्तन र नवनिर्माण मानिएको छ । जबकि यो देश राज्य र नागरिकहरू ऐतिहासिक मात्रै नभएर प्राचीन अझ अर्वाचिन स्वतन्त्र भूगोल थियो, प्राचीन सभ्यता र संस्कृति यहाँको विशेषता हो ।

अर्को समस्या के भने नीति-निर्माणका प्रक्रिया र विकासको खास व्यवहारमा रहने वास्तविक अन्तरहरू केलाएर नीति र व्यवहारका अन्तरले ल्याउने चुनौती समाधान गर्ने कुरा हुन सकेन । उदाहरणका लागि कर्मचारीतन्त्र तथ्यांकमा प्राप्त सूचनाका आधारमा नीति-निर्माणको निर्णय लिन्छ तर त्यस नीतिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने क्रममा विकास साझेदारहरूको विचार वा दृष्टिकोणलाई खास महत्व दिंदैन । व्यक्तिको विषय-विज्ञताका आधारमा छानिएका विशेषज्ञहरू समाजको तल्लो वर्गका आवश्यकता र आपूर्ति प्रणालीप्रति अनभिज्ञ पाइन्छन् ।

विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिकता हासिल गरेकाहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान त प्रशस्तै छ, तर उनीहरूमा साना एकाइमा विभाजित समाजको वास्तविक चेत, समस्या र आग्रहप्रति पर्याप्त जानकारी छैन । राजनीतिमा भएका वा कतिपय मन्त्रीहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनसंख्याको भावना त बुझ्छन् तर त्यसलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरित गर्न सक्ने प्राज्ञिक ज्ञान उनीहरूमा छैन । यी दुवै प्रस्थापनामा जानकार व्यक्तिहरू पनि नभएका होइनन् नेपालको राजनीतिक बजारमा । तर उनीहरूलाई आफ्नै दलले किनारीकृत गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मिनेन्द्र रिजाललाई लिन सकिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने सवालमा एकै गाउँ वा टोलमा पनि मानिसहरूबीच फरक अवधारणा आउँछन् । हायुहरू बाँस काट्न चाहन्छन् तर त्यसै गाउँका तामाङ, मगर र क्षेत्री-बाहुनहरूले बाँस नकाटौं भन्न सक्छन् । किनकि हायुहरू बाँसबाट वस्तु उत्पादन गर्छन् र ती वस्तु बजारमा बेच्छन् । र, यसैबाट जीविकोपार्जन गर्दछन् ।

यहाँनेर आवश्यकताका कारण फरक ‘इमोसन’ उत्पन्न हुन्छ । कहिलेकाहीं यस्तो इमोसनले विवाद जन्माउँछ । समयमै संवादका माध्यम विवाद समाधान नगरिए त्यसले द्वन्द्वको रूप ग्रहण गर्न सक्छ । प्रदेशको नामका कारण विशेषगरी विराटनगर र सामान्य रूपमा कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा आज जे भइरहेछ, संवादप्रतिको उपेक्षाभावले समस्या जन्माइरहेछ ।

प्राकृतिक स्रोतहरू मान्छेका इमोसनका कारण हुन जान्छन् । सभ्यता, संस्कृति र बसोबासका हिसाबले पनि मानव इमोसनमा अन्तर ल्याएको हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतसँगको मान्छेको इमोसनल सम्बन्ध ऐतिहासिकपन, संस्कृति र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ । जीविकोपार्जनमा बाधा उत्पन्न भए मानिसले विद्रोह गर्न खोज्छन् । ज्ञाता वा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित सरकारी संयन्त्रका विशेषज्ञहरू मान्छेका यी इमोसनहरूलाई फिल्ड तहबाट समाधान गरिदिन अक्षम पाइएका छन् ।

विकास नितान्त राजनीतिक कुरा हो । तर, विकासका ब्राण्ड र प्रतिफल राजनीतिक होइनन् । त्यो आम मानिसको सामुदायिक राज्य सम्पत्ति हो । विकास प्रतिफललाई राजनीति मानियो भने त्यसले राजनीतिक वादको अन्तरलाई सतहमा ल्याउँछ । कुनै वाद प्रभावितहरूले विकास मानेको कुनै सामाजिक वा भौतिक संरचना वा त्यसको उद्देश्य फरक वाद प्रभावितहरूले अस्वीकार गर्न सक्छन् ।

उदाहरण प्रशस्तै छन्, जनवादी भनिएको चेतनालाई कम्युनिष्टहरू मान्छेमा आएको नव सचेतता मान्छन् जबकि लोकतन्त्रवादीहरू यसलाई मान्छेमा आएको नव चेतना भन्न तयार छैनन्, पुरातनपन्थ मान्दछन् । नेपालमा विकासलाई वादको परिधिमा ल्याउन गरिएको चेष्टा पनि समस्याको जड हुन पुगेको छ ।

गएका केही दशक यता जलवायु परिवर्तनलाई मानव विकासले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा गम्भीर वातावरणीय समस्या मानिएको छ । विकासका नेपाली भाष्यले आजसम्म पनि जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर वातावरणीय र विकास समस्या मान्न सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि सडक सञ्जाल तयार पार्न डोजरको जथाभावी प्रयोगले पानीका मूलहरू विस्थापित गरिदिएको छ । तर मानिसको मगजमा बाटो नामको विकासको जुनूनले पानीको अपरिहार्य मूल्यलाई उपेक्षा गर्दैछ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयाधिकारीहरूलाई भौतिक निर्माणबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभले विकासप्रेमी बनाएको छ । आश्चर्य के छ भने सामान्य नागरिक पनि घरछेउ निर्मित धुलो उडिरहेको सडकको रमिता हेर्दै बोतलको पानी किनेर पिउनमा आनन्द लिइरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने प्राकृतिक विपत्ति जस्तो बाढी, खडेरी, डढेलो, लु र शीतलहरलाई विकासका समस्या र समाजमा सुशासनका मुद्दा ठानिएको छैन । भूकम्पीय जोखिमहरूलाई विकासका चुनौतीका रूपमा ग्रहण नगरी दैवी प्रकोप भनिएको छ । भूकम्पीय र विपत्तिका जोखिमहरूलाई विकास र सुशासनका मुद्दा हुन् भन्ने भाष्य बन्नै सकेन वा बन्नै दिइएन ।

विकसित र दाता देशहरूप्रतिको भरोसा घट्नुको बदला बढिरहेको छ । विकसित देशहरू कमजोर र गरीब देशहरूलाई टुट्न सक्ने, निकम्मा, कमजोर र ऐतिहासिक तवरमै दुर्भाग्यपूर्ण मान्छन् । उनीहरूको यस ठम्याइका पछाडि रहेका कारण खोतलेर आफ्ना विकासका समस्या र तिनको समाधानका आफूद्वारा निर्मित सूत्रहरूमा कहिल्यै छलफल गरिएको छैन ।

कुनै परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनपूर्व नै ऋण खोज्ने वा दाता खोज्ने होडबाजी चल्छ । कुन परियोजना नागरिकहरूको लगानीबाट संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको तहमा विरलै छलफल चल्छ । स्थापित भाष्यले के प्रमाणित गर्न खोजेको छ भने, परियोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल महत्वपूर्ण होइन । परियोजना संचालन गरिनु चैं महत्वपूर्ण हो । उदाहरणका लागि पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ ।

अनि नागरिक मनोविज्ञान पनि घर छेउका विकासका बाँध वा बाटो हेरेर मख्ख हुन अभिशप्त छ । बाटो र बाँधले आफूलाई के दियो भन्ने प्रश्न उठाउने जाँगर उनीहरूमा पनि छैन ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रहरूका निरन्तर बस्ने बैठकहरूमा देशका चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू पिउने पानीको अभाव, खडेरी, पहिरो, भलबाढी, कहालीलाग्दो जनस्वास्थ्य अवस्था, हिटवेभ, शीतलहर, हिमाल पग्लनुको कारण माथि छलफल हुन्न ।

छलफल केमा हुन्छ भने ठूलो राष्ट्रिय बजेटप्राप्त ठूला निकायहरूमा कसले भाग पाउने, पराजित नेतालाई कहाँबाट पुनः निर्वाचित गराउने, पुनः निर्वाचित भएपछि कुन मन्त्रालयमा पुनस्र्थापित गर्ने ? यसलाई भनिएको छ, राजनीतिक सहमति । के गएको चुनावमा दलहरूले मत माग्दा सहमतिका यी विषयहरूका लागि मत मागेका थिए ? थिएनन् ।

विकासकै कुरामा जाऊ- विकासका कारण प्रकृतिमाथि थोपरिएको भार मापन गरिंदैन । जसले संभावित पीडितहरूको अध्ययन गर्छन्, उनीहरू प्रायशः सबैले मानवकेन्द्रित अनुसन्धानमा ध्यान दिएका छन् । प्रकृतिमाथिको भारलाई उजागर गर्ने कार्य भएको छैन ।

प्रकृतिका नैसर्गिक नियममाथि विकास परियोजनाले पार्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको विषय उठाउनुलाई विकास विरोधीका रूपमा ब्राण्डेड गरिने त्रास छ । प्रकृति स्वयं पीडित भइरहेछ भने, उसले अरूका पीडालाई कसरी सामना गरिदिन सक्छ ?

समय, प्रविधि, सूचना र अन्तरनिर्भरताका कारण नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् । मानिसहरू पेशा परिवर्तन गरिरहेका छन् । एक पेशाबाट अर्को पेशामा जाँदा आइपर्ने प्रतिकूलताहरू मान्छेका नयाँ समस्या हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले कम्पनी रजिष्टर गरिदिन्छ र त्यसबापत ठूलो रकम राजस्व लिन्छ । तर, त्यो कम्पनी कसरी चलाउने ? हिसाब कसरी राख्ने ? ब्यालेन्स सिट कसरी तयार पार्ने ? भन्ने सीप सिकाउन एक दिन तालिम दिनुपर्छ भन्ने सोच्न सक्दैन, नेपाल सरकार । नागरिकहरूका रचनात्मक क्षमतालाई राज्यको शक्ति वा सरकारको सफलता मान्ने भाष्य बनेको छैन ।

मानिसहरूका आवश्यकता फेरिएका छन् तर वस्तु र सेवा प्रदायकहरूका रणनीति र संयन्त्र पुरानै छन् । परम्परागत जीवन पद्धतिबाट आधुनिक जीवनपद्धतिप्रतिको संक्रमणले ल्याउने चुनौती बसाइँसराइ, शहरिया गरिबहरूका लागि रोजगार, स्वास्थ्य उपचार र साना व्यवसाय संचालन कठिन हुँदै गएको छ । शहर सुन्दर बनाउने महान् योजना हो, तर जतिसुकै मेकअप गरेर बाहिर निस्किए पनि पेट भोकै भएकी सुन्दरी मुस्कुराउन सक्छिन् र ?

वैधानिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठगी गर्ने वित्तीय संयन्त्रहरू बनेका छन् । आजका बैंकहरू भन्दा आजभन्दा १०० वर्ष अघिका साहुहरू न्यायिक र मानवीय थिए । बैंक र सहकारीहरूको संचालनलाई विकासको भाष्यले प्रगति मानेको छ तर ती बैंक र सहकारीहरूले सुकुम्बासी बनाएका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन वा न्यायको कुरा विकास भाष्यले सम्बोधन गर्दैन ।

मान्छे गरिब हुनुमा उसको आफ्नो परिवेश र क्षमतालाई मूल कारक मानिएको छ । यसमा सरकारका नीति र नियमहरूको के प्रभाव छ भन्ने स्वतन्त्र मूल्यांकन गरिएको छैन । आज स्थापित भाष्यले यसो गर्न नै दिंदैन ।

गज्जब छ, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनियो । संयन्त्रको हिसाबले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार बने पनि । ती संयन्त्रहरूको मनोवैज्ञानिक नाम दिइयो- स्थानिय निकाय । कर्मचारीतन्त्रको विकेन्द्रीकरण गरियो र सिंहदरबारको टेक्नोक्रेसी गाउँमा पुग्यो उही दृष्टिकोण, चरित्र र स्वभाव लिएर ।

त्यसै भएर नै होला, बाढी वा अग्नि पीडितले १० हजार रुपैयाँ लिन २० ठाउँमा निवेदन हाल्नुपर्छ र महिनौं कुर्नुपर्छ । कागजात पूरा गर्न ५०औं कपी फोटोकपी गर्नुपर्छ । सरकारबाट पाउने १० हजार रकम पाउने प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै सकिन्छ ।

संसारको कुनै पनि देशमा लागू गरिएको तुलनामा कैयौं गुणा बढी भन्सार शुल्क लगाउने, श्रम गर्ने उमेर समूहका मानिसलाई अदक्ष कामदारका रूपमा विदेश पठाउने, नन-रेसिडेन्सियल नेपालीले नेपालको विकास गरिदिने भ्रम पैदा गर्ने र देशमा बसिरहेको श्रम शक्तिलाई अल्छी बनाएर बारीमा साग रोप्न समेत नदिने रणनीति सरकारले नै बनाएको देखिन्छ । विप्रेषण अर्थतन्त्रको भाष्य स्थापित गर्ने योजनाबद्ध उद्देश्य भित्र यसलाई समेटिएको छ ।

नेपाल सरकार मानव श्रम अन्य देशमा आपूर्तिका लागि विकासका विग्रहकारी भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । देखाउनका लागि रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र भनिएको छ तर यसको खास उद्देश्य गलत तवरले संचालित राज्य र सरकारसँग असन्तुष्ट युवा समुदायलाई देशबाट विस्थापन गर्ने रणनीतिको अंश हो वैदेशिक रोजगार । यसलाई प्रश्रय दिएर राज्य धनी, सम्पन्न र स्वाधीन बन्छ भन्ने भाष्य अर्थ-राजनीतिको कुनै सिद्धान्तले पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

जति रकम वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिरहेको छ त्योभन्दा ठूलो रकम खाद्यान्न किन्नका लागि भारत गइरहेको छ भने त्यो पैसाले नेपालमा खै के तरक्की गरेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा विकास नमूना के बनाइयो भने गाउँ-गाउँमा वैदेशिक रोजगारीका कार्यालयहरू खोलिए । रोजगार एजेन्टलाई सरकारी तवरबाट सम्मानित गरियो र सत्तासम्मको पहुँच विस्तार गर्ने वातावरण बनाइयो ।

बग्ने पानीमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति बेचेर देश धनी बनाउने अर्को भाष्य छ नेपालमा । बग्ने पानीमा आधारित विद्युत् योजनाहरू आफैं दीर्घकालिक छैनन् । नदीमा घटिरहेको पानीको मात्राका कारण यी परियोजनाहरूको आफ्नै भविष्य अन्धकारयुक्त छ । तर, भाष्य बनिरहेको छ बिजुली बेचेर देश धनी हुन्छ । बिजुली शtmि परिष्कृत प्रडक्ट होे वा कच्चा पदार्थ ? त्यस विषयमा कतै स्पष्ट अवधारणा छैन । विद्युत् ऊर्जा एक कच्चा पदार्थ हो, जुन परिष्कृत वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझाइ विकसित हुन अरू कति दशक लाग्ने हो ।

कुनै खास वर्षलाई भिजिट इयर घोषणा गरी काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर बजार क्षेत्रका विद्यालय पढिरहेका किशोर-किशोरीको मार्च पास गराएर देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने भ्रम सम्प्रेषण यति बलियो छ कि यो सही रणनीति होइन भन्न डराउनुपर्छ । यातायातको सुविधा, सफा शहर, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विशेषता झल्कने प्रचार सामग्रीहरूको पर्यटकीय बजारसम्म सम्प्रेषण र नेपाल आउन कन्भिन्स गर्न सक्ने रणनीतिक प्रयत्नहरूले पो पर्यटक आकषिर्त गर्ने हुन् ।

भनिन्छ, १०० विद्वानले दिन नसकेको ज्ञान एउटै मूर्खले दिन सक्छ । मूर्खले दिने ज्ञान एम्पिरिकल अनुभवसिद्ध हुन्छ । एउटा कथा छ, कुनै समयमा एक सय विद्वानहरू खोलाको किनारामा खोलो तर्न सकिन्छ, सकिंदैन ? भन्ने छलफल गरिरहेको समयमा त्यहीं आइपुगेको एक मूर्ख विचारै नगरी खोलामा प्रवेश गर्छ । अलि परसम्म ऊ जान्छ । त्यसपछि खोलाले उसलाई बगाउँछ । कहाँ पुर्‍याउँछ पत्तो हुँदैन ।

यो देखेका सय विद्वानहरू खोलो तर्न नसकिने निर्णयमा पुग्छन् । अनुभवसिद्ध ज्ञानका लागि सय विद्वानभन्दा एक मूर्ख नै पर्याप्त भएन त ? तर नेपालमा हजारौं मूर्खको मूर्खतापूर्ण हर्कतबाट नेपालीले ज्ञान आर्जन गर्न सकेनन् । दुःखको पहाड यो चैं हो ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ‘अर्थतन्त्र हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एक लामो लेख सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आम सत्ता राजनीतिका भाष्य र नमूनाहरूलाई नै नयाँ शब्दहरूमा संप्रेषित गरेका छन् । खास कुरा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको मुलुक संसारमा सिंगापुर मात्रै हो । तर, विश्व पौडेलले खाद्यान्न उत्पादनमा देशले लिनुपर्ने राजनीतिक निर्णयहरूका विषय उठाएका छैनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धका कालक्रममा बेलायती अर्थशास्त्रीहरूद्वारा तयार पारिएकोे आधुनिक विकासको प्रारुप पछि यसको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै लेखिएको र बोलिएको छ । विकास अर्थशास्त्री इस्टर्ली डब्ल्यूले होमग्रोन इनिसिएटिभलाई विकासको परिचालक माने भने जेफरी साकले विकसित राष्ट्रहरूले मन फुकाएर दिनुपर्ने सहयोगलाई जोड दिए ।

सतहमा हेर्दा नेपालले दुवै अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइए पनि वास्तविक अर्थमा होमग्रोन इनिसिएटिभमाथि ठूलो उपेक्षा गरेको छ । नगरपालिका तथा सरकार सबैको ध्याउन्न साना व्यवसायहरूलाई निस्तेज गर्नु देखिन्छ । जबकि साना व्यवसायहरू अर्थतन्त्रका वास्तविक जग हुन् र यिनैले होमग्रोन इनिसिएटिभलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।

कृषि कर्मप्रति नागरिकहरूको उपेक्षा ग्रामीण तहसम्म स्थापित भइसकेको छ । फलामको कामले विश्वकर्माहरूलाई, लुगा सिउने कामले दमाईलाई र छालाको कामले सार्कीहरूलाई विभेदीकरण गरे सरह कृषिकर्म पनि सीमान्तकृतहरूले गर्ने काम भन्ने भाष्य देशव्यापी बनेको छ । विश्व पौडेलहरू जस्ता अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरूले कृषिलाई सम्मानित पेशा र कृषकहरूको कमाइको सुनिश्चय गर्ने योजनामा सरकारहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

रूसमा बोल्सेभिकहरूले राज्य कब्जा गरेपछि मस्को सेन्ट पिटर्सवर्ग र अन्य साना-ठूला शहरमा गरी ५ हजार बढी शहरी गल्लीहरूको नाम लेनिन सडक राखिएको थियो । त्यसैगरी हजारौं बच्चाहरूको नाम पनि लेनिन राखियो । यतिसम्म कि पहिल्यै नाम राखिएका बच्चाहरूको पनि नाम फेरेर लेनिन बनाइयो ।

बोल्सेभिकहरूबाट बच्ने उत्तम उपाय माने मानिसहरूले बच्चाको नाममा लेनिनीकरण । यसलाई पनि भयंकर परिवर्तन भनियो त्यहाँ । मानिसको इनर इन्जिनियरिङको योजना अन्तर्गत मान्छेका दिमागमा साम्यवाद र कम्युनिज्म कसरी भर्ने भन्ने पाठ पढाइयो । ठीक यस्तै नेपालमा पनि नवभाष्यहरू बने जुन भाष्यले आम स्वीकारोक्ति त पाएको छैन, तर स्थापित गर्ने ठूलो प्रयास भइरहेको छ ।

देशको, राज्यको र नागरिकहरूको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विशेषता, परम्परागत ज्ञान र विवेकमाथि प्रश्न उठाउने भाष्य बलियो हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि भौतिक पूर्वाधारका भवन, सडक र अन्य संयन्त्रहरूको नाम फेर्ने होड नै चलेको थियो ।

ऐतिहासिक ढलोटका सालिक फोडेर सिमेन्टको गैंडा, सिमेन्टको सुँगुर, सिमेन्टको तोङ्वा, सिमेन्टको हात्तीका स्ट्याचू ठड्याइएका छन् । र, आफ्नै इतिहास, परम्परा र पहिचानमाथि आक्रमण गर्न लगाइँदैछ, आम मानिसलाई । यसले विकासका मूलभूत पक्षहरूलाई तिरस्कार गर्दछ र मानिसहरूका मनोवैज्ञानिक आयामलाई विकासको नमूनामा जोड्न संकुचित गरिरहेको छ । अब भन्नुस् यस्तो विकास कस्तो होला ?

यस्तो भाष्य बन्यो ठूला कम्पनी, ठूला उद्योग र ठूलो कारोबारले तरक्की ल्याउँछ । यस अपेक्षित तरक्कीका लागि साना व्यवसाय, साना उद्योग र साना पसलहरूलाई शनैशनै बन्द गर्ने वातावरण बन्दै गयो । रोजगार र करको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका यस्ता साना व्यवसायहरूलाई सरकारी स्तरबाट नै उपेक्षा गर्ने कार्य भयो । जसले गर्दा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने साना व्यवसाय मर्दै गएका छन् । जब मेरुदण्ड मर्छ, अर्थतन्त्र जीवित रहन्छ कसरी ?

प्रकृतिमाथि निर्दयी दोहनको विकास मोडल र डोजरे विकासको संस्कृति पन्पियो । डाँडाका टाकुरा र तराईका फाँटमा पनि भ्युटावर बनाउने र भ्युटावर नै विकासको अत्युत्तम द्योतक भन्न थालियो । नगरकोटमा पनि भ्युटावर, शिवपुरीमा पनि भ्युटावर र दमकमा पनि भ्युटावरहरू बनाइए । लगानीको अनुपातमा भ्युटावरले के दिए ? त्यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक ठानिएन ।

केसम्म भनियो भने, विकास यही हो । दर्जनौं पटक अमेरिका पुगेर म्यानहाटनका गगनचुम्बी भवन देखेका नेताहरूले अग्ला भवन त हेरे तर अमेरिकामा यस्ता भवन बन्नु पछाडि रहेका कारण खोजेनन् । र, ती भवनमा कसको लगानी छ भन्ने पनि विचार गर्न खोजेनन् । म्यानहाटनका भवनको छेउमा खिचिएको आफ्नो तस्वीर देखाउँदै कार्यकर्ताहरूलाई भने ‘हेर विकास भनेको यो हो’ र ‘मेरो विकास सपना पनि यही हो ।’

मान्छेका मगजमा हालिएको विकासको जुनून प्रयोग गर्दै पूर्वाधारहरूलाई जंगलतिर सार्ने रणनीति लिइयो र के भनियो भने आज जंगल जोगाउनु महत्वको कुरा होइन, आज विकास महत्वको कुरा हो । यही भाष्यले चुरेको प्राकृतिक महत्तालाई नजरअन्दाज गरी चुरे दोहनको नीति लिइयो । यसले पार्ने असर देखिन लामो समय लाग्ने छैन । यतिसम्म कि राजनीतिका नयाँ भाष्य र अवधारणा बनाउन प्रयत्नरतहरू पनि चुरेमा बजार बसाउने विस्मयकारी विचार पो ल्याउन थाले ।

सन् २०५० सम्म हरित अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने राज्य लक्ष्यका लागि आजदेखि काम गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हेरिएन । हरित अर्थतन्त्रका लागि प्रारम्भिक चरणका योजना तय गर्नुपर्ने थियो । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र आपूर्ति घटाउने, पुनः नवीकरणीय ऊर्जाको योजना ल्याउनुपर्ने थियो । त्यतातर्फ सोचेको पनि पाइएको छैन ।

प्रयोग त संघीयताको भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय सरकारका मिनी स्ट्याचु जस्तै भएका छन् । मानिसहरूका फरक आवश्यकता र फरक व्यावसायिक क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने काम हो सरकारको । साना इकाइमा स्थापित सरकारहरूले नागरिकहरूको विकास सम्भाव्यता निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने संघीयताको सोच थियो ।

तर, प्रदेशहरूले आफ्नै उपस्थिति प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छैनन् । नागरिक तहमा पनि प्रदेशहरूले कुनै काम गरुन् वा नगरुन्, वास्ता नै गर्न छाडेेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरू पनि सो संस्थाको गरिमा प्रवर्द्धन, अपरिहार्यता प्रमाणित गर्न र लक्ष्य निर्धारणतिर भन्दा ‘माननीय सभामुखज्यू’ भनिने थेगो उल्लेख गर्दै आफ्ना अनुभूतिजन्य शब्दहरू बोलेरै प्रफुल्ल भइरहेका देखिन्छन् ।

गज्जब के छ भने साना इकाइमा स्थापित सरकारहरूले पनि नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवादलाई उपेक्षा नै गरेका छन् । नागरिकहरूका सामाजिक आवश्यकता, संस्कारगत मान्यता र विकासका साझा अवधारणाबीच सौम्य सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरेको पाइएको छैन । यस्तो विकास गरियो कि, मानौं राउटेहरूलाई रक्सी खुवाउनु नै विकास हुन पुग्यो । राउटेले रक्सी पिएको फोटो प्रदर्शन गर्ने वा भिडियो सम्मेलन आयोजना गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ नेपाल ।

नेपालले हरित अर्थतन्त्रमा संभावना देख्न सक्नुपर्ने हो । जैविक विविधता र भौगोलिक विविधता पनि देशका सम्पत्ति हुन् र यिनले पनि ठूलो कमाइ गर्न सक्छन् । हिमालयलाई वर्षको केही सय मान्छे पदयात्रा गर्ने पहाडका रूपमा संकुचित गरिएको छ । हिमालयको बृहत्तर पर्यावरणीय महत्व र यसले दिने लाभको कुरामा बृहत् छलफल भएकै छैन । हिमालयका कारण संसारभर बनेको नेपालको उच्च छविलाई नेपाल सरकारले नै बुझेन ।

अर्कातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भाष्य बन्यो । त्यसको विकास नमूना के बनाइयो भने, ठूला-ठूला कार्यालय स्थापना गर्ने, ऋण लिने दाता खोज्ने र परियोजनाको मूल्य बढाएर त्यसबाट राजनीतिक फन्डिङ प्राप्त गर्ने । के ठूला आयोजना मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ? उसो भए, साना आयोजनाहरू हीनताबोधका आयोजना हुन् त ? ठूला शहर वा बजार राष्ट्रिय गौरवका बजार अनि साना गाउँहरू हीनताबोधका ठाउँ ? त्यसो भए नेताहरू राष्ट्रिय गौरवका व्यक्तित्व, अनि आम नागरिक हीनताबोधका प्रतीक ?