कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाबाट नेपालले के सिक्ने ?

कोलम्बियाको द्वन्द्व यो पंक्तिकारको उमेरभन्दा जेठो रहेछ । यहाँको बहुपक्षीय द्वन्द्व सन् १९६४ मा आरम्भ भएको रहेछ । धनी र गरिब बीचको डरलाग्दो खाडल र विकराल बनेको भूमि समस्याले गाउँ–घर र शहरबीच अनावश्यक खाडल बढायो । यही पृष्ठभूमिमा कोलम्बियन रिभोलुसनरी आर्म फोर्सेस (फार्क)ले असमानता अन्त्य गर्न र गरिब किसानहरूको मुक्तिका लागि भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो ।

राज्यले भिजिलान्ते प्रकृतिको नेशनल लिबरेशन आर्मी बनाएर दमन सुरु गर्‍यो । अपराध कर्ममा व्यस्त रहेको अर्धसैनिक प्रकृतिका अन्य समूह बीचको कलहले कोलम्बियाको द्वन्द्वलाई मलजल गर्‍यो । आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, शक्ति राष्ट्र अमेरिका, छिमेकी राष्ट्र क्युबा, भेनेजुएला र लागूऔषध कारोबारीहरूले पनि यहाँ द्वन्द्व बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

सन् १९४८ मा उदारवादी नेता जर्ज एलिसेर गैटानको हत्यापछि कम्युनिष्ट विरुद्ध दमन सुरु भयो । उदारवादी र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू संगठित भई प्रतिरोधको आरम्भ गरेको यो युद्धमा अढाइ लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । ५० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित र १ लाख २० हजार भन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । कोलम्बियामा द्वन्द्व पीडितहरूको दर्ता गर्नका लागि गठित इकाइका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ९५ लाख भन्दा बढीले पीडितको रूपमा नाम दर्ता गराएका छन्, यसमध्ये २० लाख भन्दा बढी बालबालिका छन् ।

नेपालको द्वन्द्वलाई कोलम्बियासँग तुलना गर्ने हो भने १ फागुन २०५२ मा आरम्भ भएको युद्धको अवधि जम्मा दश वर्षको थियो र यो अवधिमा भएका घटनाको फेहरिस्त हेर्दा १७ हजारको ज्यान गएको, १३०० को हाराहारीमा बेपत्ता भएका छन् । साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै उजुरीको संख्या ६० हजार आसपास छन् ।

कोलम्बियामा सन् २०१६ मा फार्कसँग शान्ति–सम्झौता भए पनि अन्य हतियारधारीहरूसँग सम्झौता हुनै बाँकी छ । फार्कसँग भएको शान्ति–सम्झौतासँग चित्त नबुझाएर युद्धमा फर्कनेहरूको प्रभाव पनि कायमै छ तर नेपालमा भने शान्ति सम्झौता भएपछि पुनः युद्धमा फर्कने काम भएको छैन । शान्तिको मामला राज्यको अधीनमा छ ।

नेपालको द्वन्द्वको कारण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता हो भनिएको छ । यसको समाधान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी समावेशी लोकतन्त्रसहितको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने थियो भने कोलम्बियाको द्वन्द्वको कारण असमानताको अन्त्य र भूमिसुधार भनिएको छ । यद्यपि, त्यहाँ कोकिन धन्दावालाहरूको स्वार्थ पनि द्वन्द्वका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ संलग्न रह्यो भने कोलम्बियाका सन्दर्भमा अमेरिका, भेनेजुएला, टर्की, युरोपियन युनियनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । प्रकृति र प्रवृत्ति तथा द्वन्द्वका खेलाडीको भूमिकामा द्वन्द्वको समाधान निर्भर गर्ने कुरा कोलम्बियाको द्वन्द्वबाट सिक्न सकिन्छ । लागूऔषध कारोबारको स्वार्थ त छँदैछ, साथमा भेनेजुएला, टर्की लगायतको वाम र कम्युनिष्ट प्रभावबाट मुक्त गर्न अमेरिकाको भूमिका पनि उत्तिकै निर्णायक देखिन्छ । द्वन्द्वरत पक्षको नियन्त्रणभन्दा कोलम्बियाको द्वन्द्व बढ्दै जानुमा यिनै पक्ष जिम्मेवार छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा शक्तिकेन्द्रहरूको सहमति र संलग्नता विना द्वन्द्व समाधान हिजो पनि सम्भव थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुनेछैन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । यो मामलामा नेपाल कमसेकम आजका दिनसम्म सीमाभित्रै छ भन्न सकिन्छ ।

कोलम्बियाको द्वन्द्वमा मृत्युको आकलन गर्दा फार्कका कारणले जम्मा १२ प्रतिशत, सरकार नियन्त्रित नेशनल लिवरेशन आर्मीका कारणले ८० प्रतिशत र कोलम्बियाली सुरक्षा फौजका कारणले जम्मा ८ प्रतिशतको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । नेपालको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत राज्यको तर्फबाट र २० प्रतिशत विद्रोहीको तर्फबाट भन्ने अनुमान गरिन्छ ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता फार्क लिडर लोन्डोनो र तत्कालीन राष्ट्रपति जुआन म्यानुअल सान्तोसले सन् २०१६ मा जनमत संग्रहमा लगे तर दुर्भाग्यवश जनमत संग्रहमा जम्मा ४० प्रतिशत मतदाताको सहभागिता रह्यो र झिनो मतान्तरले उक्त सम्झौता अस्वीकृत भयो । सुखद् यो भयो कि त्यहाँको संवैधानिक अदालतले जनमत संग्रहमा असफल भए पनि संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराई लागू गर्न उपाय सुझाइदियो । सोही आधारमा राष्ट्रपति सान्तोसको पहलमा संसदबाट पारित भई उक्त सम्झौता लागू भएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने शान्ति–सम्झौता जनमत संग्रहबाट अस्वीकृत भएको महिनामा नै जुआन म्यानुअल सान्तोस पचास वर्षभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गरे बापत नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन सफल भए । चार वर्षभन्दा लामो प्रयासको प्रतिफलमा कोलम्बियामा सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन कोलम्बियन सरकारका मन्त्री जुवान फर्नान्डो क्रिस्टोले सम्झौताको वातावरण बनाउन शान्ति–सम्झौताको पाँच वर्ष अगाडि नै भूमिसुधार र पीडितहरूलाई परिपूरण दिने सम्बन्धी कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका थिए ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराधमा अनुसन्धान पनि थालिसकेको थियो । भलै पछि मुलुक आफैंले आफ्नो तरिकाले आयोगहरू गठन गरी समाधान गर्ने प्रयास जारी राखेकाले फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेन र अनुसन्धान स्थगित गरिएको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति सान्तोसले पंक्तिकारसँगको भेटमा भने, ‘शान्ति–सम्झौताका लागि निकै चुनौती थिए तर मैले भगीरथ प्रयत्न गरें र सफल भयो ।’ यसका लागि उनले के केसम्म गरेनन् । ‘मैले मिलिटरी डक्ट्रिन नै बदलें’, उनी भन्छन् ।

रक्षामन्त्री समेत भइसकेका उनले सेनालाई आदेश गरेछन्, ‘म कति जना फार्क गुरिल्ला मार्‍यौ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने छैन । कति गुरिल्ला जिउँदै पक्राउ गर्‍यौ र कति हतियार जफत गर्‍यौ भन्नेमा मेरो ध्यान रहनेछ ।’

उनको यो कदमले हत्याको संख्यामा भारी कटौती आयो । उनी भन्छन्, ‘मैले भेनेजुएलामा र क्युबामा वार्ताको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरें । कारण थियो गुरिल्लाहरू उनीहरूबाट प्रशिक्षित थिए । उता अमेरिका ड्रग तस्करीको मारमा थियो मैले ड्रग ओसारपसारमा संलग्न राष्ट्रहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने आग्रह गरें । मेरै कारणले क्युबा, भेनेजुएला र अमेरिकालाई पनि एकठाउँमा ल्याउने काम गरें ।’

शान्ति–सम्झौता उदार छाती विना सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब युद्धको घाउ मेटाउन नियमित अदालत, नियमित फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र पुरानो शत्रुताको भावनाले सम्भवै छैन । त्यसका लागि शान्तिका लागि भिन्नै इकाइ गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, आम माफी दिने, मिलापत्र गराउने सोको पुनरावेदन सुन्ने र त्यसपछि पुनरावलोकनसम्म गर्ने अधिकार दिइयो ।’ यसबाट मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सम्भव छ । ‘न्यायको कुरा शान्तिको मूल्यमा मात्रै गर्नुपर्छ, शान्ति सम्झौतालाई भंग गर्ने गरी न्यायको कुरा गर्नु भनेको फेरि युद्धकै कुरा गर्नु हो ।’

फार्क लिडर लोन्डोनोको कुरा पनि फरक छैन । ‘हामीले असमानताको अन्त्य र भूमिसुधारका लागि युद्ध गरेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘त्यही द्वन्द्वको कारण समाधान गर्न राष्ट्रपति सान्तोस तयार भएकाले शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।’ शान्ति सम्झौताको अर्को परिणाम भनेको राजनैतिक भूमिकामा उदार हुने हो । फार्क गुरिल्लाहरू धेरैभन्दा धेरै राजनैतिक सहभागिता चाहन्छन् । तर, सान्तोसको बहिर्गमनपछिको सरकार यो सवालमा उदार बन्न सकेन । फलतः केही वर्ष यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । हालसालै यो प्रक्रियाले पुनः गति लिएको छ । । फार्कले भने, ‘यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ ।’

कोलम्बियामा ‘स्पेशल जुरिस्डिक्सन फर पिस’ नामक भिन्नै अदालतको गठन गरिएको छ । यसको क्षेत्राधिकार युद्धका बखत घटेका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र निप्टारा लगाउने छ । उसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको सूचनामा समेत पहुँच छ । बजेट र कर्मचारीको कुनै अभाव छैन । उनीहरूलाई कुन मुद्दा चलाउने कुन नचलाउने भन्ने कुरामा पनि पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको छ । द्वन्द्वका बेला भए/गरेका अपराधहरूलाई पोलिटिकल क्राइमको संज्ञा दिएको छ र सत्य स्वीकार गरी शान्ति कायम गर्न मद्दत गरेमा त्यस्ता अपराधहरूमा पनि माफी दिने सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।

अपराधकै निप्टारा गर्ने सन्दर्भमा पीडितहरूसँगको संवादका माध्यमबाट डाइलोजिक जस्टिस प्रदान गर्ने सम्झौताका माध्यमबाट माफी वा यति वर्षको सजाय भन्नेसम्मको अभ्यास गरिएको छ । सत्य स्वीकार नगरेको अवस्थामा पनि अधिकतम पाँचदेखि आठ वर्षसम्मको कैदको सजाय गर्ने तर जेलमा भने बस्न नपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले भिन्न उपायका रूपमा समुदायमा सेवा गर्नुपर्ने, केही स्वतन्त्रताहरू कटौती गर्ने जस्ता विभिन्न उपायको खोजी गरेर भए पनि विगतका घटनाहरूलाई निप्टाउने उपायमा तल्लीन भएको पाइन्छ । उक्त अदालतका अध्यक्ष जस्टिस रोबेर्टो भिडोलले पंक्तिकारलाई भने, ‘मामला जटिल छ तर असम्भव छैन । हामीलाई दिएको २० वर्षको अवधिमा यो सबै मुद्दाहरूको निप्टारा लगाउँछौं ।’

यस प्रकारको विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको छनोट गर्ने जिम्मा युएन, यूरोपियन यूनियन, ह्युमन राइट कोर्ट, इन्टर अमेरिकन ह्युमन राइट कोर्ट समेतका प्रतिनिधिहरूको समूहले पाएको थियो । योग्यतामा कुनै सम्झौता नगरिएको तर समान योग्यता भएका मध्येबाटै ६० प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समूह समेतको उचित प्रतिनिधित्व गरिएको रहेछ । यसबाट आफ्नो प्रतिनिधि पनि भएकोले न्याय पाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था बनेको र विश्वास बढेको छ ।

जो नियमित अदालतको न्यायाधीश हैनन् र नियमित अदालतको प्रक्रिया पालना गर्नु नपर्ने भएकोले नियमित अदालतबाट पनि स्वतन्त्र छन्, उनीहरू शान्ति सम्झौताका व्यवस्था र मर्मबाट मात्रै निर्देशित छन् । शान्ति कायम गर्ने मात्रै उनीहरूको ध्येय छ भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवस्थापन र काम–कारबाहीबाटै प्रष्ट हुने अध्यक्ष भिडोल बताउँछन् ।

कोलम्बियन आर्मीका अवकाशप्राप्त जर्नेल अल्ब्रेटो मेजी तथा अवकाशप्राप्त कर्णेल भिसेन्ट सार्मिएन्टोले सरकारको आदेश पालना गर्नपर्ने बाध्यताका कारण भूमिका निर्वाह गर्नु परेको बताउँछन् । एकातिर विद्रोहीका साथसाथै ड्रग तस्करहरूसँग भिडन्त हुने बाध्यता अनि थुप्रै हतियारधारी विद्रोहीको विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, राजनैतिक संक्रमण र राजनीतिक नेताहरूको अस्पष्ट नीतिका कारण समस्या भोग्नुपरे पनि आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘तर फेरि पनि विद्रोहीहरूले छुट पाउने हामीले सजाय भोग्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा चासो छ’, उनीहरूको साझा बुझाइ देखियो ।

पीडितहरूको व्यथा विकराल छ । वहालवाला सिनेटर श्रीमती गोन्जालेज प्रोडेमो अपहरणमा परेर सात वर्ष विद्रोहीको नियन्त्रणमा बसिन् । त्यसै समयमा उनले आफनो लोग्ने गुमाइन् । आफ्नो राजनैतिक करिअर पनि गुमाइन् । ‘मलाई गुनासो छैन, मैले नयाँ जीवन पाएँ तर, मैले जे भोगें भावी पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्नका लागि म तयार छु’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस कुराको ग्यारेन्टी गर्ने काम सबैले गरून् ।’

यसैगरी एकपटक विद्रोही र अर्को पटक सरकारी फौजबाट अपहरणमा परेका अर्का सांसद सिगिफ्रेडो लोपेज अहिले विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर छन् । उनी भन्छन्, ‘म कसैलाई दोष दिन्नँ । म द्वन्द्वको कारणलाई दोष दिन्छु । यसको सम्बोधन गरौं र फेरि द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं ।’

शान्ति सम्झौताका सम्बन्धमा फार्कका तर्फबाट खटिएका वकिल डिएको मार्टिनेजको पीडा अर्कै छ । ‘राज्य अत्यन्त दमनकारी छ, आफ्नो दमनलाई वैधता दिन ऊ कानुन, न्याय र अदालतको कुरा गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘विद्रोही कानुन, न्याय, अदालत शब्द सुन्न पनि चाहन्न, उसको दावा छ यी सबै दुश्मनका हतियार हुन् ।’

राज्यले खडा गरेको हतियारधारी समूह, लागूपदार्थका तस्करहरूको अवैध धन्दा, सामन्त जमिनदारहरूको अत्याचार र यी सबै कर्महरूलाई ढाकछोप गरिदिने अमेरिकी सरकार विद्रोहीहरूले सामना गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन् । यस्तो अवस्थामा विद्रोहीले सम्पूर्ण रूपमा जित्न सक्ने अवस्था हुँदैन र सम्झौताको विकल्प नहुने उनको बुझाइ छ । ‘तर पनि आफ्नो हात माथि नपारी सम्झौता गर्न कोही तयार छैन । यस्तो अवस्थामा क्युबा र भेनेजुएलाका कमरेडहरूको सहयोग र सुरक्षित वातावरणमा वार्तामा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।’

अथाह चुनौतीका बावजुद राम्रो सम्झौता भए पनि इमानका साथ कार्यान्वयन गर्नेमा समस्या देखिएको उनले अनुभव सुनाए । सान्तोस सरकारले थालेको अभियान उनका उत्तराधिकारीले अवरुद्ध गरे । त्यसले समस्या पारेको थियो । यद्यपि पछिल्लो सरकार भने यसमा सकारात्मक देखिएको छ । जे भए पनि द्वन्द्वको कारणलाई सम्बोधन गर्र्दै फार्क विद्रोहीहरूलाई राजनैतिक भूमिका दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कोलम्बियामा विद्रोहको लामो इतिहास छ । संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश एन्टेनियो लिजाराजोका अनुसार एम–१९ (१९ अप्रिलको आन्दोलन) को आक्रमण पश्चात् आएको सन् १९९१ को संविधानले शान्ति प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । संवैधानिक अदालतले शान्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन यससम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्वपूर्ण आदेशहरू दिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा एकहप्ते अध्ययन भ्रमणका क्रममा पंक्तिकारसहितको टोली कोलम्बिया पुगेको थियो । कोलम्बियाले यति लामो, जटिल र बहुपक्षीय द्वन्द्व सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएको पायौं । यसको तुलनामा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको भोल्युम सामान्य छ र सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भयो ।

द्वन्द्व समाधानका लागि राष्ट्रपति सान्तोसले अवलम्बन गरेको मिलिटरी डक्ट्रिन, विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र काम गर्ने मोडालिटी, पीडितहरूको रचनात्मक भूमिका, फार्क विद्रोही नेता लोन्डोनो र राष्ट्रपति सान्तोसले देखाएको प्रतिबद्धता र इमानबाट सिक्न सकिने पाठ धेरै छन् ।

शान्तिको चाहना गर्ने हो भने राज्यका हरेक अंग र सरोकारवालाहरूको एकसूत्रीय लक्ष्य शान्तिलाई प्रवर्धन गर्ने हुनु जरूरी छ । शान्ति छोडेर अरू कुरा प्राथमिकतामा परे भने त्यसले बाधा र असफलता बाहेक अरू चिज हात पार्दैन भन्ने मूल सन्देश र सिकाइसहित पंक्तिकारसहितको टोली नेपाल फर्केको छ । कोलम्बियाली शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रपति सान्तोस, विद्रोही संगठन फार्कका नेता तथा अर्का हस्ताक्षरकर्ता रोड्रिगो लोन्डोनो र उनको टिममा रहेका रोड्रिगो ग्राण्डा समेतको सुझबुझ उपयोगी लाग्यो । उनीहरूले आर्जन गरेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि एक उदाहरण बन्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।