मध्यपूर्वमा चीनले अमेरिकालाई पन्छाउन सक्ला ?

गत अप्रिल ६ मा इरान र साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्रीबीच सात वर्षपछि भेट भयो । त्यसको एक महिना अघि यी दुई देशका उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीले भेट गर्दै दुई मुलुकबीचको तनाव कम गर्ने प्रयत्न गर्ने बताएका थिए ।

इरान र साउदी अरेबियाबीचको यो वार्ता मध्यपूर्वमै नभई चीनमा भएको थियो । यसअघि उनीहरुबीच वार्ता गराउन ओमान र इराकले गरेको प्रयत्न भने असफल भएको थियो ।

मध्यपूर्वमा छिमेकी दुई मुलुकबीचको तनाव साम्यका लागि चीनले भूमिका निर्वाह गरेपनि पश्चिमा देशहरुले बेइजिङको आलोचना जारी राखेका छन् । रसिया-युक्रेन द्वन्द्वमा चीनले रसियालाई साथ दिएको भन्दै पश्चिमाहरूले उसको आलोचना गरेका हुन् ।

विज्ञहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाको प्रयत्न गरेर चीनले आफ्नो पहिचानलाई बदल्न खोजेको संकेत दिएको छ । चीनले भने विश्वमा उत्पन्न तनाव व्यवस्थापनका लागि अग्रसरता लिन खोजेको सन्देश दिन चाहेको विज्ञहरूको मत छ । हालसालै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले युक्रेनका राष्ट्रपित भोलोदिमिर जेलेनेस्कीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणमा प्रयत्न गर्ने बताएका थिए ।

मध्यपूर्वमा मात्रै होइन विश्व मामिलामै चीनले केही धमाकाको प्रयत्न गरिरहेको कुटनीतिक मामिलाका जानकाहरूको मत छ । इरान र साउदीबीच मेलमिलाप गराएसँगै चीनले विश्व सुरक्षा पहलका लागि स्थापना गरेको संस्थालाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ नामक संस्थाको लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘विश्वका द्वन्द्वलाई संवाद र समझदारीबाट अन्त्य गर्नु यसको लक्ष्य हो ।’

गत सातामात्रै चीनका  विदेश मन्त्री किन गाङ्ले अब छिट्टै इजरायल प्यालेस्टाइनबीच वार्ता गराउने बताएका छन् । विश्वको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चीनले ठूलो भूमिका खेल्न खोजेको संकेत देखाउन थालेको कुटनीतिक मामिलाकी जानकार जुलिया हार्लर बताउँछिन् ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभाव कम हुँदै आएको समयमा चीनले फाइदा उठाउन खाजेको धेरैको मत छ । इरानसँगको सम्झौता भंग गर्नु र साउदीसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनु र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ती गराउनु जस्ता कामले अमेरिकी विश्वसनीयतामाथि मध्यपूर्वमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ ।

यता घरेलु राजनीति व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित हुँदा अमेरिकाले बाह्य मामिलामा आवश्यकता अनुसार चासो दिन पाएको छैन । मध्यपूर्वमा आक्रामक बनिरहेको चीनले के अमेरिकाको प्रभाव कमजोर बनाउन सक्ला त?

छोटकरीमा भन्दा अझैपनि चीनले अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा कमजोर बनाउने स्थिति छैन । किनभने मध्यपूर्वमा  अमेरिका चीनको रणनीति आपसमा मेल खाँदैनन् । अमेरिकाले मध्यपूर्वलाई सामरिक महत्वको मान्छ भने चीनले पूर्ण रूपमा आर्थिक  थलो मान्छ । मध्यपूर्वमा चीनले कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरेर लाभ लिएपनि अमेरिकालाई विस्थापित गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

इरान र साउदी अरेबियाबीच मेलमिलाप गराउनु पूर्व नै चीनले अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ । चीनले इरानबाट धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । उसले इरानसँग २५ वर्षका लागि रणनीतिक सम्झौता गरेको छ भने साउदी अरबसँग पनि चीनले सन् २०२१ मा रणनीतिक सम्झौता गरेको थियो ।

दुई मुलुकसँगको सहकार्य बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) मा पनि केन्द्रित छ । चीनले यस क्षेत्रमा २ सय ७३ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । सन् २००५ देखि २०२२ सम्मको  लगानी हेर्ने हो भने चीन नै यस क्षेत्रको ठूलो लगानीकर्ता हो । चीनले इरानसँग तेल र कतारसँग ग्यास आयात गर्छ भने अल्जेरिया, मोरक्को, टर्की, इजिप्ट र साउदी अरेबियालाई हतियार बेच्छ । चीनले इजिप्टलाई मेट्रो रेल बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

सन् २०२२ मा  चिनिँया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भेटलाई साउदी अरेबियाले चीनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि सहयोगी रहेको रुपमा अर्थ्याएको थियो । चीनले अब मध्यपूर्वमा हुवावेसँगको सहकार्यमा फाइभजी विस्तारमा सहयोग गर्दैछ ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभाव कमजोर बन्दै जाँदा त्यहाँका मुलुक आर्थिक फाइदाका लागि चीनसँग निकट भइरहेको कुटनीतिक मामिला जानकार ट्रिटा पार्सी बताउँछन् । अमेरिकाझैँ बेइजिङले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले पनि मध्यपूर्वी मुलुकहरु चीनसँग निकट भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

यता अमेरिकाले जुनसुकै बेला पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भएकाले विकल्पको खोजीमा उनीहरू लागेको पार्सी बताउँछन् ।‘चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने विश्वासका कारण मध्यपूर्वी मुलुक चीनसँग निकट भइरहेका छन् । उनीहरूले चीनबाट कुनै खतरा देखेका छैनन्’, उनले भने ।

यस्तै रूसलाई अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रबाट क्षणभरमै कटौती गरेको घटनाले पनि मध्यपूर्वी मुलुक सचेत रहेको उनको बुझाइ छ ।

पृथक शक्ति बन्ने प्रयास

चीनले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको विकल्पमा आफूलाई स्थापना गर्न खोजेको छ । यसका लागि उसले बीआरआईमार्फत सहकार्य गर्न खोजेको छ । ‘चीनले मध्यपूर्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छैन । उसले अमेरिकालाई यहाँबाट विस्थापित गर्ने चाहना राखेको छ भन्ने मलाई विश्वसा छैन’, राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हान फोदाले भने ।

सिरियाको युद्धलाई लिएर चीन र अमेरिका फरक धारमा थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा चीनले अमेरिकी प्रस्ताविरुद्ध भिटो प्रयोग गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्ध थप चिसिएको  थियो । अमेरिका सिरियामा जननिर्वाचित बसर अल असदलाई अपदस्त गर्न चाहन्थ्यो । चीनले त्यस प्रस्तावविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्‍यो ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाको तीन दर्जनभन्दा बढी सुरक्षा आधार शिविर (बेसक्याम्प) छन् । चीनले पनि त्यस इलाका नजिकका भूमिमा आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई सैन्य रूपमा थप बलियो बनाइरहेको छ । चीनले सन् २०१७ मा पहिलोपटक मुलुकबाहिर आफ्नो पहिलो सैन्य बेस क्याम्प बनायो । इरानी नियन्त्रणको हर्मज क्षेत्रमा उसले पहिलो बेस क्याम्प राखेको हो ।

कुटनीतिक मामिला जानकारका अनुसार प्रभाव जमाउनका लागि बेइजिङको नीतिनै बेग्लै छ । पहिले उसले नागरिकमा प्रभाव जमाउँछ त्यसपछि मात्रै सैन्य मामिलामा केन्द्रित हुन्छ ।‘पहिला कुनैपनि मुलुकमा उसले पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्छ । त्यसपछि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ लाद्ने वातावरण तयार गर्दै बाध्य बनाउँछ’,  एक कुटनीतिज्ञले भने ।

मध्यपूर्व मामिला जानकार याकेइ येजान्सा भन्छिन्, ‘मध्पपूर्वमा चीनले अमेरिकालेझैँ सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छैन । तर आफ्नो बलियो प्रभाव बनाउनका लागि ऊ लागिपरेको छ ।’

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा चीनका तीन लक्ष्य छन् । पहिलो, सुरक्षा दोस्रो, ऊर्जा र तेस्रो, भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार ।

तीन स्वार्थमा मध्यपूर्व छिरेको चीनलाई अमेरिका विस्थापित गर्न कठिन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कुटनीतिक मामिला जानकार प्याट्रिक भन्छन्, ‘चीनले मध्यस्थता गर्दै मध्यपूर्वमा तनाव अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मक छ । तर चिनियाँ प्रभाव कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । मध्यपूर्वमा चीन र अमेरिकाको आ-आफ्नै स्वार्थ छन् । आर्थिक लाभ लिन मध्यपूर्व छिरेको चीनले अमेरिकालाई सहजै विस्थापित गर्न सक्ने छैन।’