गिरोहकै रोजाइमा नियुक्त गरिएको थियो शरणार्थी कार्यदलमा सदस्य

२२ वैशाख, काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन हुने प्रक्रियादेखि नै ठगी गर्ने समूहले घुसपैठ गरेको खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको गठन प्रक्रियामा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै करोडौं असूल्ने गिरोहले घुसपैठ गरेको भेटिएको हो ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलमा तत्कालीन गृह प्रशासनले विज्ञका रुपमा गणेबहादुर केसीलाई सदस्य बनाएको थियो । ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारीको रोजाइमा उनले कार्यदलको विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्ति लिएको पाइएको छ ।

भण्डारीले उनलाई मन्त्रालयमा लगेर तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसँग भेट गराएपछि उनी समितिमा सदस्य बनेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

भण्डारीले नै आफूलाई सिंहदरबार लिएर गएर राईसँग भेट गराएपछि आफू कार्यदलको सदस्य बनेको केसीले समेत अनलाइनखबरसँग स्वीकार गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँ मेरो छिमेकी पनि हो, राम्रो पृष्ठभूमि बन्छ भनेपछि उहाँसँगै तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई भेट्न गएको थिएँ ।’

स्रोतका अनुसार २०४६ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध केसी २०७४ सालमा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए । त्यहीबेला ललितपुरका व्यवसायी भण्डारीले उनलाई गृह मन्त्रालयमा गएर कार्यदलको सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भनेर करोडौं असूली गरेको अभियोगमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरले १२ चैतमा पक्राउ गरेको थियो ।

‘यस्तो कार्यदलमा नियुक्ति हुनका लागि न्यूनतम सरकारी सेवामा अफिसर तहमा जागिर खाएको कति वर्ष पुगेको हुनुपर्ने रहेछ, म पनि २०÷२१ वर्ष शिक्षण गरेर हेडमार्टरबाट रिटायर्ड भएको थिएँ’, उनले भने, ‘सुरुमा इन्कार गरेको थिएँ, पछि राजनीतिक फिल्डको मान्छे हो, राम्रो पृष्ठभूमि पनि बन्छ भनेर उहाँ (सानु भण्डारी) ले भनेपछि कार्यदलमा बस्न तयार भएको थिएँ ।’

केसीपछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर अहिले ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् । ‘त्यसबेला मेरो मन्त्रीसँग कुनै भेटघाट भएको थिएन, म चाकरी प्रवृत्ति पनि जान्दिनँ, उहाँहरुले राष्ट्रिय कार्यदल बढेपछि गएको थिएँ’, केसीले सुनाए, ‘मैले सोझो काम गरेर बुझाएको थिएँ, तर उनीहरुको अभिष्ट पूरा नभएपछि बंग्याएर पूरा गरेछन् ।’

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा विज्ञका रुपमा राखिएका केसीसँग शरणार्थी सम्बन्धी कुनै ज्ञान वा त्यस क्षेत्रमा काम गरेको पृष्ठभूमि थिएन । उनी ललितपुरको महेन्द्र माविका पूर्वप्रधानाध्यापक थिए ।

अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका तत्कालीन गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, त्यसबेला कार्यदलका अरु पदाधिकारीलाई पनि यसबारे थाहा थिएन । ‘त्यसबेला उनी पूर्वप्रहरी गणेश केसी हुन् कि भन्ने उहाँहरुलाई परेको रहेछ, खासमा विज्ञ भनेर राखिएका सदस्य पूर्वशिक्षक थिए’, उनी भन्छन्, ‘ढिला गरी मात्र थाहा भएपछि अरुले प्रतिवाद गरेनन् ।’

रामबहादुर थापा ‘बादल’को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ३० जेठ २०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा शाखा अधिकृत दिपकप्रसाद न्यौपोनलाई सदस्य सचिवका रुपमा राखिएको थियो । स्रोतका अनुसार उनलाई तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बोलाएर कार्यदलमा बसेर काम गर्न भनेका थिए ।

त्यसबेला उनी गृह मन्त्रालयमा बसेको एक वर्ष बढी भइसकेको थियो र सरुवा कुरेर बसेका थिए । सुरुमा दुई महिनाका लागि भनेर गठन गरेको कार्यदलको समय एक महिना थप लम्बियो । दुई महिनापछि उनी सरुवा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर गए । त्यसपछि न्यौपानेले कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्ने मौका समेत पाएनन्, हस्ताक्षर पनि गरेनन् ।

गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृतका अनुसार उनले त्यसबेला आफूले प्रतिवेदन हेर्न खोजेको तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसबेला ‘प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ बुझ्नु भएकै छ, फेरि सरुवा पनि भइहाल्यो’ भन्दै हेर्न नदिएको बताएका थिए ।

‘सुरुमा कार्यदल गठन हुँदा नीतिगत विषयमा अध्ययन मात्र गर्ने बौद्धिक समिति जस्तो लागेर बस्न तयार भएको थिएँ’, उनको भनाइ उदृत गर्दै ती अधिकृत भन्छन्, ‘तर, जे विषयहरु अहिले सार्वजनिक भएका छन्, त्यो हेर्दा एकदमै अपत्यारिलो लागेको छ ।’

समितिलाई थिएन नयाँ नाम थप्ने कार्यदेश

सन् १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका व्यक्तिहरु भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्यांक अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको संख्या करिब १ लाख २० हजार पुगेको थियो ।

तीमध्ये सन् २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुक पुनस्थार्पना भएका थिए । तीबाहेक भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका ६ हजार ५७७ जना अझै नेपालको शिविरमा छन् ।

उनीहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अध्ययन कार्यदल बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यदललाई भुटानी शरणार्थीको नेपाल प्रवेश पश्चात्को सम्पूर्ण विवरण एकीकृत गर्ने, झापा र मोरङ जिल्लामा रहेका भुटानी शरणार्थीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने र बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको भावी योजनाबारे राय सुझाव दिने कार्यदेश दिइएको थियो ।

त्यसक्रममा विगतमा नेपाल र भुटानको संयुक्त ‘भेरिफिकेसन टिम’ले इलाका प्रशासन कार्यालय, दमकमा गरेको सहमतिका कागजातहरु अध्ययन गर्ने, भुटानी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक उपाय र सुझाव दिने कार्यदेश पनि थियो ।

साथै, भुटानी शरणार्थीमा दर्ता भइ पुनर्स्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएका शरणर्थीहरुको लगत तयार गरी उनीहरुलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदेश थियो ।

‘त्यसैले यो कसैलाई प्रमाणिकरण गर्ने खाल्को कमिटी नै थिएन, अध्ययन मात्र गरेर सुझाव दिनुपर्ने थियो, बरुलाई यसका सिफारिसहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले इन्डोर्स गरेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो’, समितिमा संलग्न एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यही अनुसार हामीले त्यसमा नयाँ नाम राखेका थिएनौं ।’

बरु शरणार्थी गणनाको समयमा दर्ता छुट हुन गएका भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शरणार्थी समन्वय इकाइसहितको टोलीले भनेको ४२९ जनाको नाम उल्लेख गरिएको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘त्यसलाई अनुसूचिमा उल्लेख गरिएको थियो, ती नामहरु पनि तीन जनाको टोलीले प्रमाणिकरण गर्न सम्भव थिएन’, उनी थप्छन्, ‘त्यसैले त्यसमाथि पनि थप छानबिन गर्नुपर्ने भनेका थियौं ।’

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुको बयानका क्रममा यो ठगी धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज राई, बादलका छोरा प्रतिक थापा लगायतको संलग्नता खुलेको थियो ।

उनीहरुले प्रकरणमा तत्कालीन उर्जामन्त्री एवं हाल नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा सन्दीपको संलग्नता पनि खुलाएका छन् । सुरक्षा सल्लाहकार राई र पूर्वमन्त्रीका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । रायमाझी लगायत फरार छन् ।

बादल गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणको पालामा यो गिरोहले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई हातमा लिएर काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गिरोहका सदस्यबाट आर्थिक लाभ लिएको समेत भेटिपछि उनी अहिले प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको हिरासतमा छन् ।

पीडितहरुले यो प्रकरणबारे २०७६ सालको मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए । तर, आयोगले उजुरी दर्ता नगरी फर्काइदिएको थियो ।

पछि उनीहरु जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेका थिए । तर अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन र गृह सचिव पाण्डेको सरुवा भएसँगै अनुसन्धानले गति लिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?