कार्यदलमार्फत नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने प्रयास, असफल भएपछि प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते

२४ वैशाख, काठमाडौं । भीआईपी संलग्न गिरोहले नेपाली नागरिकलाई सरकारी कार्यदलमार्फत नै भुटानी शरणार्थी करार गराएर अमेरिका पठाउने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

तर कार्यदललाई प्रयोग गर्ने प्रयास असफल भएपछि पन्थी कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड नै हेरफेर गर्नुका साथै दुई वटा अनुसूची थपिएको छ ।

सन् १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका १ लाख २० हजार जना भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर झापा र मोरङमा बसेका थिए । तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि विभिन्न कारणले बचेका ६ हजार ५७७ शरणार्थी अझै झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित शिविरमा छन् ।

तेस्रो मुलुकले पनि नलैजाने, भुटान फर्काउन पनि सम्भव नभएपछि बाँकी रहेकाको हकमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा छलफल भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल बनाउने भयो । त्यहीबेला नै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा ३० जेठ २०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो ।

भीआईपी संलग्न गिरोहले कार्यदलमै घुसपैठको प्रयास गरे । उनीहरुकै जोडबलमा गणेशबहादुर केसी सदस्य तोकिए भने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव तोकिए । पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले नाम दर्तामा छुटेको दाबी गर्नेहरुलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरिएको थियो ।

हजार भन्दा बढी आवेदन पर्‍यो । अहिले खुलेअनुसार ठगी गर्ने गिरोहले नै नेपाली नागरिकलााई भुटानी शरणार्थी भनेर आवेदन दिन लगाएका रहेछन् । उनीहरुको योजना थियो, कार्यदलमार्फत उनीहरुलाई भुटानी शरणार्थी करार गराउने र अमेरिका उठाउने । तर कार्यदलका सदस्यहरु त्यसमा सहयोगी बनेनन् ।

८७५ जनाको आवेदन अस्वीकृत भयो । ‘क्याम्पबाहिर ठेगाना दिएर निवेदन दिने’ ४५१ परिवारका ५३५ जना र ‘क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका’ १३० परिवारका ३४० जना गरी ८७५ जनाको आवेदनलाई कार्यदलले अस्वीकृत गरेको हो ।

भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने प्रमाणित हुनसक्ने आधार नदेखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद २ को २.६’ मा ‘प्रारम्भिक अध्ययन मनन् गर्दा वास्तविक रुपमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार प्रमाणहरु केही देखिन नआएको’ भनिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार १०१७ जनाको निवेदन यूएनएचसीआर दमकमा पनि परेको थियो ।

‘यूएनएचसीआर दमकले पनि निराधारका निवेदनहरु भन्दै थन्काइराखेको रहेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१०/२० जना कागज प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन् । तर, तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदन आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेशन हुनुले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन ।’

भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पठाउन खोजिएकाहरुलाई कार्यदलले स्वीकार नगरेपछि ठगी गर्ने गिरोहले गृह मन्त्रालयमा गोप्य रहेको प्रतिवेदन हत्याएर त्यसमा छेडखानी गरेको पाइएको छ । यसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, बादलका छोरा प्रतिक, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतले नै सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिरोहकै रोजाइमा नियुक्त गरिएको थियो शरणार्थी कार्यदलमा सदस्य

प्रतिवेदनमा के–के भयो थपघट ?

पन्थी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र भीआईपी गिरोहले थपघट गरेको दुबै प्रतिवेदन अनलाइनखबरले अध्ययन गरेको छ । जसमा ठगी गर्ने गिरोहले कार्यदलको प्रतिवेदनबाट ८७५ जनाको आवेदन अस्वीकृत भएको व्याख्या नै हटाएको छ ।

परिच्छेद २ को उपलब्ध तथ्य र विश्लेषण खण्डमा रहेको दर्ता छुट भएका शरणार्थीको लगत तयार गर्ने विषय खण्डको (आ)मा विभिन्न कारणले दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीहरु शीर्षक छ ।

यसको पहिलो वाक्यमा झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित शिविरमा स्थलगत भ्रमण, सम्बद्ध पदाधिकारी, व्यक्ति, सरोकारवाला शरणार्थीहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर अध्ययन सामग्री संकलन गर्दै कार्यदेशबारे स्पष्ट पारिएको भनिएको छ । त्यसपछि माग दाबी गर्ने शरणार्थीहरुलाई दरखास्त दिन लगाइएको भनिएको छ । दुवै प्रतिवेदनमा यो भाषा एउटै छ ।

त्यसपछिका ८७५ जनाको आवेदन अस्वीकृत गर्दै कार्यदलले गरेको व्याख्या भने गिरोहले हटाएको छ ।

पूर्वसहसचिव पन्थीको कार्यदलको प्रतिवेदनले ‘अनुसूची ७ मा उल्लेखित छुट दर्ता गर्नका लागि दिएका आवेदनहरुलाई अन्तिम मान्नुपर्ने निष्कर्ष’ दिएको थियो ।

तर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै लाखौं असूली गरेको गिरोहले कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको ३.७ (i) मा उल्लेखित यसबारेको वाक्यांशलाई नै हटाएर ‘यस प्रतिवेदनको अनुसूचीमा उल्लेखित छुट दर्ता गर्नका लागि दिएको आवेदनहरुलाई अन्तिम आवेदन मानी छुट दर्ताको विषयलाई टुंगो लगाएर यो अध्यायलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने बनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा नसमेटिएपछि आवेदकहरुको दुई वटा अनुसूची थपेर गिरोहले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, प्यूठान लगायतका जिल्लाका नागरिकबाट लाखौं असूली थियो । ठगी गर्ने गिरोहले आफू अनुकल थपघट गरेर पीडितसम्म पुर्‍याएको प्रतिवेदनका अधिकांश भागबाट अनुसूची ७ सँग सम्बन्धित विषयहरु हटाएको देखिन्छ ।किनकी कार्यदलले अनुसूची ७ का आवेदनहरुलाई मात्र अन्तिम मान्नुपर्ने निष्कर्ष राखेको थियो ।

कार्यदलले अनुसूची ७ मा दर्ता छुट भएका शरणार्थीहरुको लगत तयार गर्ने क्रममा छुट भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाइ (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम राखेको थियो । यसमा नामसँगै उनीहरु भुटानी शरणार्थी भएकाबारे उपलब्ध प्रमाण र पहिला छुट्नुको कारण पनि कैफियत खण्डमा राखिएको थियो ।

ठगी गर्ने गिरोहले अन्तिममा रहेको निष्कर्ष खण्डमा उल्लेखित अनुसूची ७ को विषय पनि फेरबदल गरेको छ ।

निष्कर्ष खण्डको अन्तिम अनुच्छेदमा कार्यदलले लेखेको थियो, ‘छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई बल्झाइरहने हुँदा अनुसूची ७ बमोजिमका यूएनएचसीआर र आरसीयूबाट भेरिफिकेशन भएका ४२९ जना र परिचय पत्रबाहक शरणार्थीका एकाघरका परिचपत्रविहीन सदस्यको विषयमा समेत छुट पर्ने विषयमा एकैपटक निर्णय गरी अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभइ शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

ठगी गर्ने गिरोहले प्रतिवेदन हात पारेर यो वाक्यांशमा अनुसूची ७ को विषय हटाएको छ र सिधैँ ‘छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई बल्झाइरहने हुँदा अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभइ शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ’ भनेको छ ।

प्रतिवेदनको २.६ (क) मा ‘दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीको लगत तयार गर्नुपर्ने विषय’ शीर्षकको अनुच्छेदमा अधिकांश लाइनमा कार्यदलले अन्तिममा कुराकानीबाट खुल्न आएको, छलफलबाट खुलेको जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेको छ ।

तर ठगी गर्ने गिरोहले त्यसलाई परिवर्तन गरेर कार्यदलले यकिनका साथ किटान गरेझैं बनाएका छन् ।

जस्तै, कार्यदलको मुल प्रतिवेदनको यो खण्डको पहिलो अनुच्छेदको पहिलो वाक्यमा ‘दर्ता हुन छुट भएका शारणार्थीहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा फरकफरक प्रकृतिका नाम दर्ता हुन छुट भएको भन्ने भनाइ रहेको पाइयो’ लेखिएको छ ।

तर ठगी गर्ने गिरोहले प्रतिवेदनमा आफैं कैंची चलाएर सिधैँ ‘दर्ता छुट भएका शरणार्थीहरु देखिन आयो’ बनाएका छन् ।

यस्तै कार्यदलको मुल प्रतिवेदनमा ‘छुट भएका शरणार्थीहरुमध्ये केही संख्या प्रथम गणनाको अवधि अर्थात् सन् २००७ भन्दा अघि नै शिविर प्रवेश गरेपनि शरणार्थी गणनामा छुट भएका, केही संख्या शरणार्थी गणनामा समावेश भएपनि परिचय–पत्रको लागि फोटो खिच्ने बेलामा अनुपस्थित भएका, केही संख्या रोजगारीको लागि शिविरबाट बाहिर भएका कारणले छुट भएको भन्ने भनाइ छ’ भनिएको छ ।

तर, गिरोहले ‘…छुट भएको भन्ने रहेछन्’ भन्ने बनाएर कार्यदलले किटानका साथ भने जस्तो बनाउन खोजेका छन् ।

अन्तिम लाइनमा ‘केही भुटानबाट लेखेटिँदा सबै कागज प्रमाण लुटिएका कारण प्रमाणविहीन बनेकाले दर्ता प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको भन्ने कुरा छलफलका क्रममा शिविर व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरुले बताएका थिए’ भन्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, ठगी गर्ने गिरोहले पीडितहरुसम्म पुर्‍याएको कीर्ते प्रतिवेदनमा ‘….दर्ता प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको भन्नेपनि रहेछन्’ भन्ने राखेका छन् ।

ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोजकुमार केसी कार्यदलको प्रतिवेदन र ठगी गर्ने समूहले पीडितसम्म पुर्‍याएको प्रतिवेदन भिडाएर जाँच्ने काम प्रहरीले गरिरहेको बताउँछन् ।

‘त्यो अनुसन्धानकै विषय हो, नक्कली अनुसूची थपेर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको भेटिएको छ’, केसी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पठाएका छौं, थप त्यहाँबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार घटनामा हालसम्म ८ जना पक्राउ परेका छन् । अरु १०÷११ जनामाथि पनि ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताएका छन् ।

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १९ वैशाखमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेको डा. इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यसको भोलिपल्ट २० वैशाखमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । प्रकरणमा संलग्न पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । उनका छोरा सन्दीप पक्राउ परिसकेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिक थापा, सल्लाहकार राईका छोरा निरजलगायतविरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी लिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?