प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस

२५ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

अध्यादेशले खारेज गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनका केही प्रावधान नव्यूँतिएपनि परिषदका सबै पदाधिकारीहरुले सर्वसम्मत रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेका हुन् । परिषदको सोमबार बसेको बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको परिषद बैठकमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । उमेर हदका कारण उनले पनि अवकास पाएपछि ५ भदौमा कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए ।

तर संसदले महाअभियोगबारे निर्णय गरेन । त्यही अवस्थामा संसदको कार्यकाल सकिएपछि जबरा संसद सचिवालयको महासचिवको पत्र लिएर सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए, तर नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिए । उनले निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाए ।

संविधानतः उनको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण बैठक नै बोलाइएन । सरकारले फागुनमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गरायो ।

यद्यपि विधेयक अघि नबढेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दबावमूलक आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल थाले । दलहरुबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने सहमति पनि भयो, तर अघि बढेन । र, कानुनी रिक्तता रहेकै अवस्थामा सोमबार परिषदले सर्वसम्मत रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्की १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए । संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम अनुमोदन भएमा १९ साउन २०८० सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण करिव दुई महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने कार्कीसामू न्यायपालिका सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ । ९ असोज २०७९ देखि कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भएकै बेलामा कार्की राजीनामा दिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि १८ फागुन २०७२ मा उनले महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

करिव सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा न्यायसम्पादनका क्रममा कार्की विवादमा परेका छैनन् । तीन वर्षअघि कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायपालिकाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो, जसले स्वचालित पेशी व्यवस्थापन (अटोमेसन) प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियो ।

बार एसोसिएसनले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । कार्की प्रधानन्यायाधीश भएमा न्यायालयमा अटोमेसन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।