हर्क साम्पाङ भर्सेस वडाध्यक्ष

२९ वैशाख, धरान । संविधानले स्थानीय सरकारमा सत्ता र प्रतिपक्षको कल्पना गर्दैन । सबै निर्णय सहमतिमा हुन्छन् र सहमतिमै स्थानीय सरकार चल्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकामा भने एक वर्षदेखि मेयर हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद चलिरहेको छ । यो विवाद यतिसम्म चर्किसक्यो कि मेयर साम्पाङका समर्थकहरूले १७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई २७ वैशाखमा कालोमोसो दल्ने प्रयास समेत गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा मेयर साम्पाङ र उनका समर्थकहरू वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई ‘गुइँठे’ भन्दै हियाउँछन् । कार्यपालिका सदस्यहरू मेयर साम्पाङलाई ‘धकुले’ भन्दै जवाफ फर्काउँछन् । ‘गुइँठे’ र ‘धकुले’को यो विवादको सुरुवात भने २३ जेठ २०७९ को पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै सुरु भएको थियो ।

त्यो बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले उपमहानगरभित्रका खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । मेयर साम्पाङले असहमति मात्र जनाएनन्, उपमहानगरले नै उत्खनन गर्ने निर्णय गरिदिए । ‘ठेक्का त लाग्दै लाग्दैन, हामी आफैं उत्खनन गर्ने हो । आफ्नो विकास निर्माणको काममा आफ्नै खोलाको ढुंगा, गिट्टी प्रयोग गर्ने हो’ कार्यपालिका सदस्यको प्रस्ताव नकार्दै साम्पाङले भने, ‘ठेक्का त कुनै हालतमा लगाइँदैन ।’

यही बैठकबाट मेयर र वडाध्यक्षहरूबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । ‘उहाँ (मेयर)ले हामीलाई खोला बेचुवा भन्न थाल्नुभयो’ वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई सुनाउँछन्, ‘हामीलाई जसरी पनि नराम्रो देखाउन उहाँ लाग्नुभयो ।’

३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय चुनावबाट धरानको मेयर चुनिएका हर्क साम्पाङ स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए भने वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू दलगत उम्मेदवार ।

पछिल्लो समय कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गर्ने र मेयरले कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा माग्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । ‘राजनीतिक दलबाट जितेर आएकाहरूले स्वतन्त्र भन्दै मेयरलाई कम आँके’ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानका पूर्व सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा सुनाउँछन्, ‘मेयर पनि के कम ! म त एक्लै पो जितेर आएको हुँ भन्दै लागे ।’

विवादको शृंखला

पहिलो कार्यपालिका बैठकमै बीजारोपण भएको विवादले १३ असोज २०७९ मा उग्र रूप लियो, जब पार्कको नाममा विवाद भयो । कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्य देवान राईले धरान–१७ को सप्तरंगी पार्कको नाम मेयरले बदलेर ‘बहुसांस्कृतिक पार्क’ बनाएको भन्दै विरोध गरे।

विवाद बढ्दै गएपछि मेयर साम्पाङले राईलाई बैठक छाडेर बाहिर जान निर्देशन दिए । अपमान गरेको भन्दै तीन महिनासम्म कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरिदिए ।

२९ मंसिर २०७९ मा कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर साम्पाङले निरंकुश शैलीमा उपमहानगर चलाउन खोजेको आरोप लगाए । जवाफमा साम्पाङले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर वडा अध्यक्षलाई राजीनामा दिन भन्दिए ।

विवादपछि ११ पुस २०७९ मा कार्यपालिका बैठक बस्यो, तर पार्कको नाम बदल्न भने मेयर राजी भएनन् । बरु उनले बहुसांस्कृतिक नाम राखेर अर्को पार्क बनाउने निर्णय गरिदिए।

करिब एकदशक धरानमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा एक्लै खटिएका मेयर साम्पाङ आफ्नो बोलीबाट पछि हट्न मान्दैनन् । साम्पाङलाई सघाइरहेका अशोक शर्मा सुनाउँछन्, ‘उहाँ हत्तपत्त निर्णय लिनुहुन्न, निर्णय लिएपछि पछि सर्नुहुन्न । उहाँ जसरी पनि आफूले भनेको काम पूरा गरेरै छाड्नुहुन्छ ।’

मेयर र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद भइरहे पनि धरानमा कार्यपालिका बैठक रोकिएको थिएन । तर २९ फागुन २०७९ मा मेयर साम्पाङले आफ्ना स्वकीय सचिवको हस्ताक्षरसहित वडाअध्यक्षलाई कामको प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन सहित पत्र पठाएपछि कार्यपालिका बैठक नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

मेयरका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूले प्रगति विवरण मागेपछि वडा अध्यक्षहरू आक्रोशित भए । ‘असम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर सहित हामीसँग कार्यप्रगति विवरण माग्ने शैली त ठिक भएन नि’ १७ नम्बर वडाका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘हामी पनि जनप्रतिनिधि हौं ।’ आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै वडाध्यक्षहरूले १ चैतको कार्यपालिका बैठकमा मेयरको शैलीको चर्को विरोध गरे ।

१० नम्बर वडाका अध्यक्ष विवेक राईले ‘गुइँठेहरूले पठाएको पत्रको हैसियत छैन’ भन्दै आक्रोश पोखे ।

यही विषयलाई लिएर मेयर साम्पाङले ‘मेरो साथी गुइँठे’ भन्दै गीत बनाए, गाएर सामाजिक सञ्जालमा हाले । यति मात्र होइन, वडाध्यक्ष राईले बैठक भाँड्ने नियतसहित अराजक र अमर्यादित शैली देखाएको भन्दै तीनदिने स्पष्टीकरण मागे ।

त्यसयता कार्यपालिका सदस्यहरू मेयर साम्पाङले बोलाएका बैठकमा उपस्थित नै हुन छाडेका छन् । कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेपछि मेयर साम्पाङले ७ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा मागे ।

‘कसैले बैठकमा बस्दिनँ भन्न पाइँदैन । कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न अक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताका आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ’— मेयर साम्पाङको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

आफू पनि मेयर जसरी निर्वाचित भएर आएकाले राजीनामा माग्न नपाउने कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘मेयरले वडाध्यक्षको राजीनामा माग्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? कुन कानुनले उहाँलाई यस्तो अधिकार दियो ?’ भट्टराई प्रश्न गर्छन् ।

मेयर साम्पाङ भने वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई आफूले शपथ खुवाएको हुँदा आफूसँग राजीनामा माग्ने अधिकार रहेको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘मैले शपथ खुवाएको होइन उहाँहरूलाई ? अनि मैले राजीनामा माग्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ ? काम चित्त बुझेन, भइरहेको काम भाँड्न थाले भने राजीनामा मागिन्छ । मैले गल्ती गरें भने मेरो राजीनामा पनि माग्न पाइन्छ ।’

प्यास मेट्ने अभियानको पीर

आफ्नो चुनावी एजेण्डा अनुसार श्रमदान अभियान चलाएरै भए पनि पानी खुवाउने मेयर साम्पाङको प्रयासप्रति धरान सकारात्मक छ । तर उनको यो अभियानमाथि कार्यपालिका सदस्य र कतिपय स्थानीयले समेत विमति जनाउँदै आएका छन् ।

खानेपानी अभियानलाई चन्दा दिएका व्यापारी गणेश पौडेल पानी ल्याउने प्रयासको सराहना गरे पनि त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासो गर्छन् । ‘खानेपानी ल्याउनुपर्छ, ल्याउने काम राम्रो पनि हो । तर यसको लागत कति हो ? कति पैसा उठ्यो भन्ने सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो’, खानेपानी अभियानमा संकलित चन्दाको हिसाब पारदर्शी नभएकोमा उनको गुनासो छ ।

खानेपानी अभियानमा संकलन भएको चन्दाको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको प्रश्न उठेपछि मेयर साम्पाङले नै कार्यपालिका बैठकमा खानेपानी अभियानका लागि आउने रकम उपमहानगरको खातामा राख्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

‘उहाँले नै उपमहानगरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको विविध कोष अन्तर्गतको खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ जम्मा भएको छैन’, कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर भन्छन् ।

मेयर साम्पाङले श्रमदान मार्फत सुरु गरेको खानेपानी अभियानका लागि आउने चन्दा दत्तकुमार लिम्बूले संकलन गर्ने र विवरण राख्ने गरेका छन् । स्थानीय चुनावमा साम्पाङको टिमबाट उपमेयरका उम्मेदवार थिए लिम्बू ।

धरानका लागि खानेपानी अत्यावश्यक भए पनि मेयरले कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नल्याएर एकलौटी बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् १७ नम्बर वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई । ‘पानी धरानको आवश्यकता हो, यसमा हामी कसैको विमति छैन’ उपमहानगरका प्रवक्ता समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘खानेपानीको श्रम अभियानलाई संस्थागत बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उपमहानगरको स्वामित्वमा ल्याएपछि खानेपानी परियोजना पारदर्शी र दिगो हुने उनको दाबी छ ।

पानीको आवश्यकतामा धरान उपमहानगरका सबैजना सहमत देखिए पनि उपमहानगरको नेतृत्व गर्ने साम्पाङ एकातिर छन् भने कार्यपालिका सदस्यहरू अर्कोतिर ।
४ नम्बर वडाका अध्यक्ष धनबहादुर राई र उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघा बाहेक अरू कार्यपालिका सदस्यहरू श्रमदान अभियानमा सामेल भएका छैनन् । वडा अध्यक्षसँग दूरी बढिरहेको बेला मेयर साम्पाङले काभ्रेतिरका वडा अध्यक्ष श्रमदानमा आइसक्दा धरानकै वडा अध्यक्षहरू आउनुपर्दैन भन्दै फेसबुकमा लेखिदिए । ‘गुइँठे’ गीतमार्फत खुट्टा तान्न छाडेर पाइप तान्न र ढुंगा बोक्न आउन आग्रह गरे ।

तर खानेपानी अभियानलाई उपमहानगरको स्वामित्वमा नल्याई श्रमदानमा सामेल नहुने अडान लिएका छन् वडा अध्यक्षहरूले । ‘कार्यपालिकामा कुनै कुरा नगर्ने फेसबुकबाट बोलाउँदैमा हामी जाँदैनौं’ वडा अध्यक्ष भट्टराईको सीधा जवाफ छ ।

हरेक विषयको जवाफ फेसबुक र टिकटकमा दिन्छन् साम्पाङ । उनको यो शैली भने भद्र नभएको गुनासो गर्छन्, अशोक शर्मा । भन्छन्, ‘उहाँको शैली अलिक भद्र भए हुन्थ्यो । उहाँ त हाम्रो नगरपिता हो, भद्र शैलीले हामी सबैको भलो हुन्छ ।’

मेयर साम्पाङ भने आफू अभियन्ताका रूपमा उदाएर मेयर भएको बताउँदै आफूले अहिले पनि अभियन्ता शैली नै अपनाउने बताउँछन् । ‘म धराने जनताको सपना बोकेर यहाँ आएको हुँ, ती सपना पूरा गर्नु मेरो काम हो । त्यसका लागि मलाई कुनै नियम, भद्रता चाहिंदैन’ साम्पाङ सुनाउँछन् ।

‘प्रक्रियाको कुरा गर्छन् म पञ्जीकरण शाखाको अधिकृत होइन प्रक्रिया पुर्‍याउन । पहिला पानी खुवाउनुपर्‍यो, पानी खुवाउँ अनि प्रक्रिया मिलाउँदै जाउँला !’

मेयर र वडाध्यक्षहरूबीच वर्ष दिनदेखि चलिरहेको विवाद मत्थर हुनुको साटो बढ्दै जाँदा समग्र धरानलाई नोक्सान हुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । ‘मेयर एक कदम पछाडि हट्दैनन् । वडा अध्यक्षहरू पनि पछाडि हट्दैनन् । दुवै पक्षको यो हठले त समस्या समाधान हुँदैन’ स्थानीय कांग्रेस नेता गणेश परियार चिन्ता जताउँछन्, ‘यो विवादले घाटा त धरानलाई नै हुने हो !’

माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर पनि मेयर साम्पाङसँगै श्रमदानमा खटिएका उपमेयर अइन्द्र विक्रम वेघा भने मेयर र वडाध्यक्षको दूरी घटाउन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको दाबी गर्छन् । तर आफ्नो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

उनी विधि र प्रक्रियालाई तपसिलमा राखेर व्यावहारिक भएर हेर्न वडाध्यक्षहरूलाई सुझाउँछन् । ‘अहिले भइरहेको प्रयत्नलाई संस्थागत गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जायज हो । तर खानेपानी समस्या समाधानका लागि भइरहेको कामलाई नमान्ने, अस्वीकार गर्नुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं विधि र प्रक्रियाले ढिला गर्छ भने व्यावहारिक किसिमले हल गर्दै लैजानुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘मेयर भएँ भन्दैमा चुप लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन’

यो पनि पढ्नुहोस

‘वडाध्यक्ष र मेयर दुवैले पुराना कुरा भुलेर सहकार्य गर्नुपर्छ’